समाज परिवर्तनको मूल माध्यम राजनीति हो । जन अपेक्षा पूरा गर्न राज्य संचालनको नीतिलाई राजनीति भनिन्छ । राज्य जन उत्तरदायी हुन्छ । राज्यको निर्माण पनि जनताको भलोको लागि भएको हो । जनतामाथि शासन गर्नका लागि होईन । कुनै बेला यही उद्देश्यका साथ संचालन गरिएको राज्य कालान्तरमा वर्गीय स्वार्थ पूरा गर्ने थलोको रुपमा परिणत भयो र पश्चातकालमा राज्यले ठूला ठूला क्रूर शासकहरुको उत्पादन ग¥यो । शासकहरुको स्वार्थ पूरा गर्ने राज्यको कुनै भविष्य हुँदैन । जन अपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने राज्यलाई सधैं विप्लवको सामना गर्नु पर्छ ।
जन अपेक्षा पूरा गर्ने राज्यहरु विस्तारै सावैभौम सत्ता सम्पन्न देशको रुपमा विकास गर्दै सम्पन्नता हासिल ग¥यो र पछि ऊ भूमण्डलप्रति आफनो दायित्व विस्तार ग¥यो । आज विश्वका धेरै देशहरुले समृद्धि हासिल गरि अविकसित राष्ट्रहरुलाई सघाउँदै छ । समृद्धिले दायित्वलाई भूमण्डलीकृत बनायो भने यसले शक्तिको उन्मादलाई पनि बढायो । आफनो प्रभावमा राख्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले देशहरु विश्वभरि आफनो संगठनको विस्तार गर्न थाल्यो । समृद्धिले राजनीतिक ईमान्दारिता र नैतिकतालाई विस्तारै समाप्त पार्दै गयो र अरु राष्ट्रलाई विकासको सहयोग गर्न आफनो अधिपत्यको प्रभावमा बस्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको सृजना ग¥यो । यही परिस्थितिले सम्पन्न राष्ट्रहरुबीच प्रतिस्पर्धालाई जन्म दियो । प्रतिस्पर्धाले शत्रुतालाई जन्म दियो र संसारले ठूला ठूला युद्ध भोग्नु प¥यो । युद्धले संसारलाई युद्ध सामग्रीको विकासतिर प्रेरित ग¥यो र महाविनाशक हतियारहरुको विकास भयो । जसले महाभारतको युद्धको जस्तै भारि मात्रामा मानव क्षति गरायो ।
उन्मादित शक्तिराष्ट्रहरु द्वितीय विश्वयुद्धको मानव क्षतिपछि केही संवेदनशील बने र युद्ध न्यूनीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय आचारसंहिताको निर्माण गरि एउटै संगठनभित्र (संयुक्त राष्ट्रसंघ) बसे । शक्तिराष्ट्रहरुको युद्धमोह त हट्न सकेन तर रुपान्तरण अवस्थामा आयो । विश्वभरि आफनो समृद्धिको प्रभूत्व कायम गर्न उत्पादनशीलतालाई विकास गर्दै लग्यो । आर्थिक विकास गर्दा अविकसित मुलुकहरु विभाजित भई शक्तिकेन्द्रहरुका अनुयायी बने । आफनो संगठनभित्र राख्ने प्रपंच पनि शक्तिराष्ट्रहरुले दीर्घकालीन रुपमा कायम राख्न सकेन । अनुयायीहरु पनि आफनो स्वार्थपूर्तिको निरन्तरताका लागि खेमा परिवर्तन गरि रहे । शक्तिराष्ट्रका बेथितिका कारण कोही कसैको खेमामा दीर्घकालीन रुपमा बस्न सकेन । मौसम परिवर्तनसंगै अनुयायी राष्ट्रहरु पनि परिवर्तन भई रहे ।
पहिलेदेखि संसारमा एकाधिपत्य स्थापित गरेको अमेरिका अहिले नवोदित समृद्धशाली राष्ट्र चीनको ठूलो चुनौती भोगि रहेको छ । आर्थिक सशक्तीकरणमा दोश्रो स्थान प्राप्त गर्ने चीनको सशक्त कदम अमेरिकाका लागि सिरदर्द बनेको छ । भर्खरै आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने चीनको सफलताको नव उन्माद थामी नसक्नु भएकोले विश्व रंंगमंचमा अहिले चीनको बेथिति सबैका लागि सिरदर्द बनेको छ । दक्षिण एशियामा चीनको एकाधिकारका लागि भई रहेका प्रयासका विरुद्ध शक्तिराष्ट्रहरु दक्षिण एशियामा ध्रुवीकृत भई रहेको अनुभव गर्न सकिन्छ ।
नेपाल सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सानो देश भएकोले विश्व समुदायमा परिचित छ । प्राकृतिक सुन्दरता तथा हिमाली श्रृँखलाको लामबद्ध पंक्ति त्यसै पनि पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्दछ । अविकसित र गरिब मुलुकको रुपमा रहेको नेपाललाई विश्वले सहयोग गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको बढोत्तरीले नेपालमा एउटा सामन्ती शासकवर्गको जन्म दियो । एउटाले सत्ता नछाड्ने, अर्कालाई सत्ता चाहिने । यही पारस्परिक अन्तर्विरोधले पछि शासकवर्गलाई ए. बी. सी.श्रेणीमा विभाजित ग¥यो । सत्ता प्राप्ति यो शासकवर्गको एजेण्डा थियो । शासकीय प्रवृतिको टकराहटमा यहाँ ठुल्ठूला संघर्षहरु भए । कुनै संघर्षलाई राणा विरोधी आन्दोलन भनियो भने कुनैलाई प्रजातान्त्रिक आन्दोलन । कुनैलाई सर्वहारा आन्दोलन । असलमा नेपालमा देखिएका संघर्षहरु श्रेणीबद्ध शासकवर्गको सत्ता प्राप्तिको संघर्ष थियो । जन समर्थन प्राप्त गर्न यिनले संगठनलाई कम्युनिज्म र प्रजातान्त्रिक ब्यानर दिएका थिए ।
मुक्तिका गीत गाएर ब्यानर हातमा उचाल्दै संघर्षमा होमिएका नेपाली जनता रगत बगाएर एउटा शासकलाई विस्थापित गरि अर्को शासकलाई राख्यो । जन अपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने शासकहरु संघर्षबाट विस्थापित हुँदै रहे तर जन अधिकार बहाल हुन सकेन । वर्गीय राज्यसत्ताले श्रेणी त बदल्यो तर वर्ग विस्थापित भएन । विभिन्न दर्शनको नाममा जनतालाई संघर्षमा प्रयोग गर्दै सत्ता प्राप्त गर्ने लोकतान्त्रि शक्ति भनिएकाको हालत पहिलो शासकभन्दा फरक छैन ।
आधा शताब्दि संघर्षमा होमिएर बलिदान दिने राज्यविहीन अवस्थामा रहेका नेपाली जनताले अधिकार नपाउँदा भिन्न भिन्न दर्शनको चोलामा सजिएका शासकवर्गलाई बल्ल चिने । त्यसपछि आफनै धरातलमा उभिएर मधेशी, जनजाती, दलित, महिला, मुस्लिम, पिछडिएकावर्ग र अल्पसंख्यकहरुले ०६३ सालमा यो सामन्ती राज्यसत्ता विरुद्ध विद्रोह ग¥यो । भिन्न भिन्न संगठनमा बाँधिएर राखिएकाहरुले संगठन छोडि आफनै धरातलमा संघर्ष गरेपछि शासकवर्ग भयभीत भयो । छोपिएर राखिएको सामुदायिक अन्तर्विरोधलाई शासकवर्गले सतहमा ल्याएर लक्ष्मण रेखा नै खिंची दियो । अधिकारविहीन नेपाली जनताको विद्रोहले संविधान सभाको स्थापना गर्दा शासकवर्ग निकै डराए । वर्ग नै समाप्त हुने भयले श्रेणीबद्ध शासकहरु संविधानसभाको विरुद्ध सबै एकमत भए । संविधान सभालाई औचित्यहीन बनाउन अनेक साजिशहरु गर्दै जनताको माँगलाई पछाडि धकेल्यो ।
दशकौंदेखि खरबौंको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पाएर कुनै श्रेणीका सरकारले देशलाई आत्मनिर्भर त बनाउन सकेन, जनतालाई अधिकार दिने कुराको के चर्चा ? यही सहयोगलाई प्राप्त गर्ने विभिन्न श्रेणीका शासकवर्गको पारस्परिक संघर्ष चल्दै आयो । श्रेणी बदलिए पनि । तर राज्यसत्ता आफनो स्वरुपलाई छाड्न सकेन । जनताप्रति उत्तरदायी बन्न सकेन । जनतालाई प्रजातान्त्रिक समाजवादको, साम्यवादको सपना देखाउने अभिनेताहरु अहिले मधेशीलाई ठाढै अस्वीकार गरेका छन् । लामो समय यिनको सेवा गर्ने मधेशीले एकताबद्ध रुपमा अधिकारको माँग गरेपछि यिनको सातो गयो । चार वर्ण छत्तीस जातको फुलवारीलाई मधेश र पहाडमा विभाजित गरेर सामन्ती चरित्रको नाङ्गो अभ्यासमा लागेका बहुरुपियाहरु कुनै बेला जन अधिकारका कुरा गरेर जनताको रगत माँगेको कुरा पनि विर्से । ईमान्दारी र नैतिकहीनताको योभन्दा बढि अरु के उदाहरण दिन सकिन्छ । हरेक परिवर्तनका बलियो आधार मधेश थियो । आज मधेश यिनको नजरमा विदेशी भएको छ । राज्यसत्तामा मधेशीको समान साझेदारी स्वीकार छैन भन्छन् । राजनीतिलाई बेईमानीपूर्ण खेलको माध्यम बनाएपछि अराजक अवस्था सृजना भएको कुरा कसैले स्वीकार्न तयार छैन । सबैले एक अर्कामाथि दोष लगाउने गर्दछ ।
प्रचण्डले सत्ता आरोहणको बेला मधेशको समर्थन प्राप्त गर्न संविधान संशोधनमार्फत मधेशको समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएका थिए । नेपाली काँग्रेस पनि सहमत थिए । हुनत मधेशसंग खेलिने यो नयाँ नाटक नै थियो । एमालेले यो नाटक पनि खेल्न दिई रहेको छैन । अब त एमाले मात्र होईन, माओवादी केन्द्रका, नेपाली काँग्रेसका कतिपय नेताहरुको संशोधनको विरुद्ध आवाजहरु आई रहेका छन् । संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने वित्तिकै आधा घण्टामा आन्दोलन चर्काउने एमालेको वचनबद्धता छँदैछ ।
जेहोस् विरोधको सामना गर्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न प्रचण्ड सरकार सफल भएको छ । संशोधन प्रस्तावका जुन खाका दर्ता गरिएको छ, यसले मधेशलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । प्रदेश सीमा सम्बन्धको विवाद कायम राखी मधेशका राजनीतिक दलहरुलाई आन्दोलनबाट बाहिर ल्याउने प्रयास गरिएको छ । मधेशी मोर्चाले आलोचनात्मक समर्थन गरि थकाईको लामो साँस फेरेको छ । लाली पापको रुपमा आएको संशोधन प्रस्तावले नेपाली राजनीतिलाई सहजीकरण गर्न सक्दैन । मधेश र थारुलाई आश्वस्त गर्न सक्दैन । यसले आउने द्वन्द्वलाई रोक्न पनि सक्दैन । परिस्थितिलाई हेर्दा चारैतिरबाट द्वन्द्व चर्काउने खेलमा लागेका छन् सबै राजनीतिक दलहरु । यही अराजक अवस्थालाई प्रचण्डले “म नेपाली राजनीतिको भूकम्पको केन्द्रविन्दुमा बसेको छु भनेर संकेत गरेका छन् । नेपाली समाजले असल नेतृत्वको विकास गर्न सकेको छैन भनेर अराजकताको अर्को उदाहरण दिएका छन् ।
असहज परिस्थिति निर्माण गर्ने शीर्ष तीन दल आज अरण्यरोदन गरेर कसलाई चित्त बुझाउन खोजेको हो ? गलत शुरुवातको अन्त पनि नराम्रो ढंगले हुन्छ । अहिले देखाईएको अराजकताको असर मधेश, थारुले भोगि रहेको छ, राज्यसत्ताले होईन । मधेशको अधिकारको आवाज नै ठूलो समस्या बनेको छ । समानताको साझेदारी कथमपि स्वीकार नरहेको अवास्थामा राज्यसत्तालाई यथावत् कायम राख्न खेलिएका अनेकौं षडयन्त्र मधेशले भोग्यो । दास, गुलाम (मधेश) ले अंश माग्न खोज्दा मालिकहरु चिच्याए जस्तै शीर्ष दलहरु मधेशको विरुद्ध एकोहोरो लागे । पछाडि धकेले पनि । अहिले आहत बनेको मधेशलाई सुम्सुम्याउन माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेस अगाडि बढेर सहानुभूति लिन खोजि रहेका छन् ।
जेहोस् नेपाली राजनीतिमा निर्माण गरिएको द्वन्द्व फेरि चर्किने सम्भावना छ । राजनीतिको स्वाद फेरिने अवस्थामा सबै खुशी नै छन् । परिवर्तन चाह्ने नेपाली समाज बदलिन नपाएर उकुस मुकुसमा परेको छ । एउटाको अस्तित्व नमेटिदासम्म नेपाली जनताले परिवर्तनको अनुभूति पाउन पनि सक्दैन । सम्भावनाको खेलमा धेरै कुराहरु अप्रत्याशित रुपमा आएको पनि छ । सम्भवतः मधेशका लागि आउने समय नै राहतको मलहम लगाउने होला ।
२०७३ मंसीर १७ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
