जनअपेक्षित शासन व्यवस्था ल्याउन आमूल परिवर्तनका नाराहरू लिएर जनता ठूला आन्दोलन गरे । सयौंले बलिदानी दिए । परिवर्तनका दृश्यहरू पनि देखिए तर वर्गीय राज्यसत्ताको एकल वर्चस्वमा किंचित परिवर्तन आउन सकेन । एकल र केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको चरित्रमा अझ निरंकुशताको ऊर्जा थपिएको छ । जनअपेक्षा पूरा गर्ने कुरा गरेपनि त्यसप्रतिको इमान्दारिता पटक्कै देखिएको छैन ।
०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनासँगै नेपालमा ईसाई धर्मको तीव्रतर विकास हुन लाग्यो । १७ वर्ष नपुग्दै ०६३ साल माघ २ गते ईसाई धर्मको प्रभावले राजनीतिक क्षेत्रलाई आफ्नो कब्जामा लिएर परम्परागत रूपमा रहेको हिन्दूराज्य नेपाललाई ध्वस्त पारी “धर्मनिरपेक्ष नेपाल” को संवैधानिक निर्णय गरायो । आफ्नो मौलिक धर्म, संस्कृति, भेषभूषा, भाषा, रीतिरिवाजको संरक्षण, सम्वद्र्धन गर्ने मौलिक हक रहेको कुरालाई त्यागेर धनको लोभमा राजनीतिक पार्टीका हिन्दू भनाउँदा अगुवाहरूले नेपालको अस्मिता बेच्न किंचित लाज मानेन । त्यस दिनदेखि हिन्दूको आवाज क्रमिक रूपमा उठ्दै आएको छ । ईसाई धर्मको द्रूतगतिको विकासले सोही मात्रामा हिन्दूत्वलाई आफ्नै घरमा खुम्च्याउँदै सीमित गरेको छ । स्वतन्त्र रूपमा विचरण गर्ने हिन्दू परम्परालाई कैद गर्दा आक्रामक हुनु स्वाभाविक हो, तर ईसाई धर्मलाई संवैधानिक अधिकार दिलाउन असीमित धन खर्च गर्ने पश्चिमा देशहरूको विरोधमा जाने हिम्मत नरहेको राजनीतिक दलका अगुवाहरू भित्रबाटै उठिरहेको हिन्दूत्वको दबाबलाई थेग्न सकिरहेको छैन ।
०६२÷०६३ को जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनपछि देशलाई “राजतन्त्र”बाट मुक्त गरी “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” मा ल्याइएको परिवर्तनलाई जनता सामु देखाइएको छ । असलमा एकै वर्गका एउटा शासक (महासामन्त)लाई हटाएर त्यहीं वर्गका उदारवादी सामन्तको नयाँ शासकको रूपमा उदय भएको यथार्थलाई बुझ्नु पर्ने आवश्यकता छ । यदि सहीमा यिनी जनप्रिय हुन् भने जनताको अपेक्षा किन पूरा हुन सकेन । किन पटक–पटक आन्दोलन भइरहेको छ ? असन्तुष्टताको खाड्ल किन दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ ।
राज्यसत्ता हासिल गरेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीले पारस्परिक अंशवण्डाको आधारमा पालैपालो राज्यसत्तालाई भोग्ने सहमति बनाएको छ । एउटैले (राजा) भोगिरहेको राज्यसत्ता अब तीन शक्तिले पृथक–पृथक भोग्ने परम्पराको थालनीलाई यिनले परिवर्तनको संज्ञा दिएका छन् । राजाको एकलौटी शासनलाई यिनले जनताका लागि आफ्ना कब्जामा लिएका छन् भन्छन् । जनताका लागि “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” शासन व्यवस्था ल्याएको छ भन्छन् तर खस शासक वर्गबाट राज्यसत्ता मुक्त भएको भन्दैनन् । भएको पनि छैन । श्रेणीबद्ध खसवर्गीय शासकहरू परिवर्तन भएका छन् । एउटाको हातबाट राज्यसत्ता अर्को उदारवादी सामन्तको कब्जामा गएको छ सतही परिवर्तन देखिए पनि राज्यसत्तामा जनअपेक्षित आमूल परिवर्तन देखिएको छैन । राज्यसत्ता जस्तै “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” पनि अहिले उदाएका नवशासकको कैदमा रहेको छ ।
०४६ सालको जनआन्दोलन तथा शक्तिकेन्द्रको प्रयासबाट पुनस्र्थापित लोकतन्त्रले जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेर ठूला ठूला आन्दोलनलाई मात्र जन्म दियो । तत्कालीन नेपाली कांग्रेस र एमालेको चरम स्वेच्छाचारिताबाट जनता प्रताडित हुँदै गए । फलतः “माओवादी जनयुद्ध” र “मधेश विद्रोह” जस्ता निर्णायक आन्दोलन सतहमा देखियो । जसरी खस शासकवर्गको कब्जामा रहेको लोकतन्त्र जन अपेक्षा पूरा गर्न सकेन त्यस्तै “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” को यो स्वरूपले जनतालाई सन्तुष्ट गर्न सक्दैन ।
०६२÷०६३ पछि राजालाई विस्थापित गरी उदाएका नवशासकवर्गले त्रिशक्ति सम्झौताको आधारमा राज्यसत्तामा सशक्त वर्चस्व जमाएका छन् । निर्विकल्प रूपमा उदाएका यी शासकवर्गको (नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी) एकाधिकारले निरंकुश शासन पद्धतिलाई अगाडि बढाएर द्वन्द्वलाई पुनश्चः जन्म दिएको छ । जनअपेक्षा पूरा गर्ने सवालमा अधिकार माग्ने शक्तिहरू मधेशी, जनजाति, दलित, थारू, मुस्लिम आदि सबैलाई पालैपालो तह लगाएर त्रिशक्ति वर्चस्व चुनावको प्रक्रियाबाट नयाँ जनादेश लिने तर्खरमा छन् ।
मधेश विद्रोहबाट उत्पन्न खतरालाई नवशासकहरूले प्रत्यक्ष रूपमा देखेपछि मधेशलाई निस्तेज पार्ने अनेक षड्यन्त्रका दृश्यहरू प्रमाणका रूपमा उपस्थित छन् । मधेशलाई शक्तिहीन बनाउन थारूहरूलाई उचालेर मधेशको विरूद्ध उभ्यायो । मुस्लिमलाई मधेशी होइन, मुस्लिम हौं भन्न लगायो । दलितलाई मधेशका उच्च जाति नै उसको दुश्मन हो, चिन्न लगायो । पहाडका जनजातिलाई उसको पहिचानको आधार कायम हुन दिएर । मधेशको २२ जिल्लालाई ८ जिल्लामा कैद गरेको छ भने थारू, मुस्लिम र दलितको आवाजलाई बलपूर्वक दबाइएको छ । “फुटाएर शासन गर्ने” पौराणिक चलनलाई नयाँ तरिकाबाट प्रस्तुत गर्ने शैली वास्तवमा अजब किसिमको रह्यो । राजनीतिक चेतना भएपनि अधिकारवादी आन्दोलन खस शासकको इशारामा पारस्परिक झगडामा अस्तित्व नै गुम्ने स्थितिमा पुगेका छन् । पहाड खडा गरेपछिको असफलतामा पछुतो मान्नेबाहेक अर्को कुनै बाटो पनि छैन । अधिकार आन्दोलनलाई पुनश्चः नयाँ शिराबाट उठाउने जाँगर पनि छैन । हीनताबोधले ऊर्जा नै रित्याएको छ । पारस्परिक विश्वासको वातावरण पनि छैन ।
एक दशक लगाएर भएपनि अधिकार आन्दोलनमा सहभागी शक्तिहरूलाई भित्तैमा पु¥याएर आफ्नो शासन व्यवस्थालाई मनोवांछित प्रक्रियामा ल्याउन शासकवर्ग सफल देखिए तापनि नेपालको राजनीतिक धरातलमा विद्यमान रहेको पराजयको असन्तुष्टता भूसको आगोझैं सल्किरहेको छ । यसले कुनै बेला चुनौतीको रूपमा सतहमा आउने यथार्थलाई नकार्न सकिन्न ।
विरासतमा पाएका नेपाली राज्यसत्तामाथि आफ्नो स्वामित्व मात्र रहेको मनोवत्ति पाल्ने शासकवर्गले आफ्नो वर्चस्वमा कुनै असर नपर्ने गरी संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, हिन्दूराज्य र अधिकार आन्दोलनको परिभाषा गर्छन् । जनअपेक्षा भनेको शासकवर्गको वर्गीय स्वार्थ हो । राज्यसत्तामा त्रिशक्तिको सम्मानजनक उपस्थिति नै लोकतन्त्र हो । यही मान्यतालाई जनतामाथि लाद्ने प्रवृत्ति असन्तुष्टताका कारण हुन् । नेपालमा उठिरहेको हिन्दूत्वको आवाज पनि शासकवर्गको एकल वर्चस्व सुहाउँदो हुनुप¥यो । वर्गीय वर्चस्वमाथि किंचित क्षति नपु¥याउने गरी हिन्दूत्वको पुनस्र्थापना वर्जित छैन । हिन्दूत्वले राजालाई पुनस्थार्पित गर्छ भने त्रिशक्तिलाई मान्य नहुने अवस्था छ । हिन्दूत्वको पुनस्र्थापना गर्न मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख धर्मावलम्बीहरूलाई पनि कुनै अप्ठ्यारो छैन । भारत, चीन पनि चाहेको छ । तर, यहाँ राजालाई हिन्दूत्वको प्रतीकको रूपमा अथ्र्याएका कारण उसको आवाजलाई गौण बनाइएको हो । कथित लोकतान्त्रिक सरकारलाई सधैं अवरोध पु¥याउने राजालाई कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी मधेशले अप्ठ्यारो पारेको खण्डमा राजासँग तुरून्त मिलेर अस्तित्वमा ल्याउने सम्भावना भने प्रवल छ ।
वर्गीय स्वार्थलाई अक्षुण्ण राख्न यहाँ लोकतान्त्रिक पद्धतिले मान्यता पाएको हो । जनअपेक्षा पूरा गर्न होइन । मधेशले माग गरेको संघीयताको स्वरूपले देशै विभाजन हुने खतरा देखाएर शासकवर्गको एकाधिकार कायम रहने गरिएको संघीयता अस्तित्वमा आएको छ जो सधैं यिनको कब्जामा यिनको स्वार्थ अनुकूल चल्छ । मधेशको ८ जिल्लाको संघीयताले मधेशलाई राज्यमाथि आश्रित बनाई दिएको छ । संघीय संरचना भनिए पनि यसले जनअपेक्षा पूा गर्न सक्दैन ।
७ दशकको प्रजातान्त्रिक अभ्यास र कम्युनिज्मको अभ्यास गरेर यिनी (गोरखाली) चरित्रमा कुनै परिवर्तन गर्न सकेन । परम्परागत रूपमा रहेको राज्यसत्ताको वर्गीय चरित्रमा कुनै परिवर्तन गर्न सकेन बरू सबै राज्यसत्ताको अगाडि आत्मसमर्पण गरे । सशक्त संघर्ष गरेर आएका नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी सबै राज्यसत्ता अगाडि नतमस्तक भए । यसको मुख्य कारण खसवर्गीय स्वार्थ हो । लोकतन्त्र, गणतन्त्रको आदर्श छाँट्ने राजनीतिक दलका अगुवाहरू वर्गीय स्वार्थ अगाडि सबै झुके । वर्गीय स्वार्थमाथि प्रहार गर्ने मधेशको विरूद्ध सबै शक्ति एकजुट भई अगाडि आए । मधेशलाई धकेले भित्तामा पु¥याए । तर पनि नग्न चरित्रमाथि आदर्शको पर्दा हाल्न पछि परेका छैनन् ।
राज्यसत्ता पूर्णरूपले खस शासकवर्गको कब्जामा छ । तलदेखि माथिसम्मको सम्पूर्ण संयन्त्र यिनको एकाधिकारभित्र कैद रहेकोले यसको अनुभूति अपेक्षित रूपमा जनताले गर्न पाउँदैन । परिवर्तनको आँधी उठे पनि नेपाली राज्यसत्ता समक्ष आएर गतिहीन हुने घटनाहरू प्रशस्त छन् । शासकवर्गको रणकौशलले हरेक आन्दोलनलाई शान्त पारेर वर्गीय स्वार्थलाई जोगाएका छन् । लोकतन्त्र र कम्युनिज्मको आदर्श बोकेर शक्तिकेन्द्रलाई समेत झुक्याएर राज्यसत्तामाथि आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न सफल खस शासकवर्ग आफ्नो निरंकुश नियन्त्रण माथि पर्दा हाल्न पनि सक्षम भएका छन् ।
२००७ सालदेखि अहिलेसम्म राज्यसत्ताको विरूद्ध अनेक आन्दोलन भएपनि शासन सत्तामा खस वर्चस्वमा कुनै कमी आएको छैन । आफ्नो स्वार्थमा अन्धो बनेका शासकीय मनोवृत्तिले जनअधिकारको जति कुरा गरेपनि राजनीतिक वृत्तमा दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको असन्तुष्टतालाई साम्य गर्न सक्दैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शासन पद्धतिले पनि समाजमा विद्यमान विषमतालाई हटाउन सक्दैन ।
समाजका असन्तुष्ट समुदाय पुनश्चः आन्दोलनका लागि संगठित भइरहेको छ । एकल वर्चस्वको राज्यसत्ता रहुन्जेल देशमा चर्को रूपमा ल्याइएको अन्तर्विरोधले संघर्षलाई जन्म दिइरहने छ । यिनको लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीय शासन प्रणालीको कुनै अर्थ नरहने कुरा सबैले बुझेका छन्, बुझ्नु पनि पर्दछ ।
२०७४ मंसिर १ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
