नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक मुलुक हो । नेपालको विकट भौगोलिक स्थिति, विविधतायुक्त सामाजिक संरचना र भिन्न प्रकारको लोक परम्परा, सामाजिक मान्यता लामो समयदेखि राज्यद्वारा उपेक्षित रहेका कारण विद्रोहको सृजना भएको हो । गोर्खाली मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्ने उद्देश्यले स्थापित राज्यसत्ता वर्गीय हितबाहेक विविधतालाई समेट्न सकेन । विभिन्न शासन प्रणालीको नाममा परम्परागत केन्द्रीकृत राज्यसत्ताले निरन्तर रुपमा वर्गीय स्वार्थको पक्ष पोषण गर्दै जन सरोकारका बिषयलाई उपेक्षा गर्दै आयो । जनता हरेक आन्दोलनमा सहभागी रहेपनि राज्यले जन अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक सम्झेन । फलतः धरातलीय समस्याले सम्बोधनको अभावमा पटक पटक आन्दोलन ल्यायो । आफनो अधिकारको सम्बोधन गराउन यी आन्दोलनमा सहभागी भएर पनि जनताले केही पाउन सकेन । विभिन्न आन्दोलनबाट अभिव्यक्त जनताका सरोकारका बिषयलाई चालाखीपूर्ण तरीकाले राज्यले उपेक्षा गर्दै आयो । राजाको प्रत्यक्ष शासनमा कुनै स्वतन्त्रता नरहेको भन्दै त्यसको विरोधमा कथित प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको माध्यमद्वारा प्रजातान्त्रिक प्रणालीको स्थापना गरियो । राजाको पंचायती प्रजातन्त्रले ३० वर्ष शासन गर्यो भने कथित प्रजातन्त्र प्रणाली १५ वर्षमा असफल साबित भयो र त्यसपछि ०६२/०६३ मा भीषण आन्दोलनहरु भए । यसमा सत्ताभन्दा जन सरोकारका बिषय वस्तु प्राथमिकताका साथ अगाडि बढ्यो । संघीयता यस आन्दोलनको प्रमुख उपलब्धि थियो । राज्यविहीनताको अवस्थामा रहेका उत्पीडित समुदायका माँगहरु आन्दोलनमार्फत बढि मुखरित भएको थियो । राज्यले जतिसुकै प्रणाली बदलेर जनतालाई आकर्षित गर्न खोजेपनि जनताको आवाज सम्बोधन नहुँदा ती सबै प्रणालीहरु अफाप सिद्ध भए । अर्थात् जनतालाई झुक्याएर राज्यको स्वार्थमा प्रयोग भएका ती शासन प्रणालीहरु ज्नताको समस्या समाधान गर्न सक्दैन भनेर नै प्रजातान्त्रिक प्रणालीको पनि विरोध भयो । जनताको सबै आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता रहे पनि जनताको समस्यालाई कसैले सम्बोधन गर्न नसक्दा ०६२/०६३ को भीषण आन्दोलन आएको हो । यो आन्दोलन नेपालको पौराणिक राज्यसत्तालाई जरैदेखि उखेलेर फाल्ने अभिप्रायले आएको ऐतिहासिक घटना थियो । नेपालको राज्य व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन ल्याउने भनेर उठेको आन्दोलन संविधान सभाको रुपमा सम्बोधित हुँदा राज्यको बारिकी कूटनीतिक चालले यसलाई हरेक किसिमले अर्थहीन बनाउने प्रयासमा लाग्यो । चार वर्षको अथक परिश्रमको फलस्वरुप अन्ततः राज्य संविधान सभाको शिकार हुनबाट जोगियो ।
राज्यको स्वरुप र स्वभाव
साना साना राजा रजौटा तथा काठमाण्डौं उपत्यकाका तीनै जिल्लामा मल्लहरुको अलग अलग शासनलाई राज्य विस्तारको अभियान अन्तर्गत पृथ्वी नारायण शाहले गोरखा सैन्य संगठन मार्फत ती साना साना राज्यहरु लगायत काठमाण्डौं उपत्यकालाई समेत जित्दै एउटा बृहत् राज्यको स्थापना गर्यो । यही बृहत् राज्य नेपाल हो । गोर्खाली राज्यको सामन्ती संस्कृतिको अभ्युदयसंगै नेपालमा रहेका अन्य विकसित संस्कृतिको प्रभाव घट्दै गयो । शाहवंशीय सामन्ती स्वरुपको राज्यको संरक्षक राजा थिए भने राज्य संचालनको कार्यभार षस जातिलाई सुम्पिएको थियो । गोरखा सैन्य संगठनमा षसहरुको बाहुल्यता र अन्य समावेशी जातीय रेजिमेन्टको पराक्रमबाट नै पृथ्वी नारायण शाहले बृहत् नेपालको स्थापना गर्न सक्यो । सैन्य संगठन र युद्धकलामा कुशल रहेका कारण पृथ्वी नारायण शाहले राज्यका जिम्मेवारी यिनैलाई सुम्पेका थिए । षसको प्रधानतालाई स्वीकार गरि पृथ्वी नारायण शाहले आफनो दिव्य उपदेशमा यसरी बयान गरेको छ –“ बाहुनको सवार भन्याको बयल हो, पातक लाग्छ, ठकुरीको सवार भन्याको सिंघ हो, पछाडि दगा हुन्छ, मग्रको सवार भन्याको टाँगन घोडा हो, ढिलो हुन्छ, षसको सवार भन्याको ताजि तुर्कि घोडा हो, षसको सवार गर्या चाँडो होला ।” षस जातिप्रतिको विश्वास र रणकौशलप्रति समर्पित पृथ्वी नारायण शाहले अर्ज्याको मुलुकलाई दिगो र स्थायित्व प्रदान गर्न यही जाति सक्षम देखिएकोले राज्यको कार्यभार सुम्पेका थिए । पृथ्वी नारायण शाहले सैन्य संगठनमा मतवाली (मंगोलियन) सेना, मधेशी (तिरहुतिया) सेना लगायत विभिन्न समुदायका समावेशी सेना बनाए पनि विश्वास भने षस सेनालाई नै गर्दथ्यो । माथिको उपदेशमा स्पष्ट स्वीकारोक्ति हेर्न सकिन्छ । पृथ्वी नारायण शाहको मृत्यु पश्चात् राज्य र सेनामा आफनो वर्चस्व कायम गर्न विभिन्न हत्याकाण्डहरुले इतिहासको पाना रंगिएका छन् । भीमसेन थापा (सन् १८०४ ई०) को उदय हुनु अघि सम्म समावेशी सेनाको स्वरुप बदलेर षस सेनाको एकात्मक स्वरुप कायम गर्ने उद्देश्यले भीमसेन थापाले अनेक यत्न गरि आफनो बर्चस्व कायम गरेका थिए । आफनो ससुराली मधेशतिर रहेको र मावली नेवारी समुदायमा रहेकोले रणबहादुर शाह सबैसंग बराबर सम्बन्ध राख्न चाहन्थे । समावेशी सेनालाई अझ समावेशी बनाउन चाहन्थे । रणबहादुर शाहको यो विचार भिमसेन थापालाई स्वीकार थिएन । भिमसेन थापा सेनामा गोर्खाली वर्चस्व मात्र देख्न चाहन्थे । त्यसैले विरक्तिएर बनारसमा बसेका रणबहादुर शाहलाई काठमाण्डौं झिकाई हत्या गरिएको थियो । यसै हत्याकाण्डमा तिरहुतिया सेना लगायत अरु समुदायका सेना कि त मारिए कि विस्थापित भए । भीमसेन थापाले यसरी आफनो नेतृत्वमा एकल षस बर्चस्वको गोर्खाली सेनाका शसक्त संगठन खडा गरे । नेपाली राज्यसत्ताको स्थायित्वका आधार यही सैन्य संगठन हो । खस वर्चस्वको नेपाली राज्यसत्ता वर्गीय हितमा सधैं समर्पित रह्यो ।
नेपाली जनताको दोहन र शोषण नै गोर्खाली राज्यको अस्तित्वको आधार रहेकोले जनतालाई सचेत गर्ने चाहना राज्यको कहिले पनि रहेन । जनताको सचेतनता आफनो अस्तित्वको विनाशको कारण बन्न सक्ने भयले राज्यले जनतासंग सम्बन्ध बनाएन । नेपाली जनता दास, गुलाम कै अवस्थामा रहुन, आफनो लागि यही फायदा रहेकोले जनतालाई पढ्ने अधिकार निषेध गरिएको थियो । गोर्खाली सत्ताको निरंकूशतन्त्रमा जनताको कुनै अधिकार नै थिएन । अधिकार लिने राजनीतिक चेतना पनि थिएन ।
गोर्खालीहरुको बढ्दो प्रभूत्व तथा अशिक्षित नेपाली जनता, भौगोलिक विकटताका कारण जनतामा चेतनाको कमीले पारस्परिक सहकार्य हुन नसक्नु, शासकलाई विष्णुको अवतार ठान्ने नेपाली जनताको मान्यता, आफूमाथि शासकले गरेको शोषणलाई “शासकको कर्त्तव्य” बुझ्ने नेपाली जनता राज्यको शोषणको केन्द्र थियो । शासकप्रतिको यही भक्तिभाव गोर्खाली राज्यको अनुकूलता थियो र शक्ति संगठनको आधार पनि । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकसित नभएको र वैदेशिक सहयोग नरहेको बेला नेपाली जनता नै राज्यको एकमात्र आयस्रोत थियो । राजकीय कोष भर्न आयस्रोतको साधन जनता नै रहेकोले जनताको निरंकूशतापूर्वक शोषण कायम थियो । जनतालाई आफनो पीडाको प्रतिवाद गर्न न ठाउँ थियो, न अधिकार । सामन्ती तथा निरंकूश चरित्रको खस एकल नेतृत्वको राज्य व्यवस्था जनतामाथि निरंकूशताको कोर्रा बजार्दै अकल्पनीय रुपमा १०४ वर्षसम्म शासन गर्यो । पृथ्वीनारायण शाहका वंशज राजाहरुलाई दरवारमा बन्दी बनाई राज्य गर्ने निरंकूश शासकको रुपमा रहेका राणाहरुको (गोर्खाली राज्यको बलियो एकल संगठन बनाउने यही राणाहरु थिए) निरंकूशता यसै वर्गका अरु सामन्तहरुलाई मान्य थिएन । राज्य व्यवस्थामा आफनो जहानियाँ परम्परालाई कडाईका साथ लागू राखेका कारण यही वर्गका उदार चरित्रका सामन्तहरु राणाका विरोधी भएका थिए । राजा आफनो अधिकारको प्रयोग गर्न सकि रहेको थिएन । नेपाली काँग्रेसको रुपमा संगठित भई रहेका उदावादी सामन्तहरु र राजा दुबै शक्तिलाई तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले मिलाएर २००७ सालको क्रान्तिको माध्यमबाट निरंकूश सामन्तको सरकारको तख्ता पल्टियो । राज्य व्यवस्थाको चरित्रमा किञ्चित परिवर्तन नगरि राणाहरुको सरकारलाई मात्र हटाईको हो ।
हुनत, २००७ सालको क्रान्तिलाई प्रजातान्त्रिक क्रान्तिको संज्ञा दिइए पनि यो एउटै वर्गको सामन्तहरुको त्रिपक्षीय भिडन्त थियो । शासनाधिकारका लागि एउटै वर्गभित्रको यो संघर्षलाई प्रजातन्त्रको विजय भनिएपनि यस्तो प्रजातन्त्रलाई राजाले स्वीकार गरेन । राजा र नेपाली काँग्रेस मिलेर राणाहरुलाई हटाए पनि एउटै वर्गका यी दुई सामन्तहरुबीच धेरै दिनसम्म मित्रता कायम रहन सकेन । बन्दीगृहबाट निस्केका शाहवंशी राजा (महासामन्त) आफनो अधिकारको भरपूर प्रयोग गर्न चाहन्थे । आफनै राज्यव्यवस्थाबाट लामो समयदेखि बञ्चित रहनु पर्दा राज्यप्रतिको महत्वाकाँक्षा तीब्र रुपमा बृद्धि भएको थियो । नेपाली काँग्रेस (उदारवादी सामन्त) लाई राज्यको सहभागिताबाट बञ्चित गरि एकलौटी रुपमा राजा शासन गर्न चाहन्थ्यो । ऊ कसैको बन्धनमा बाँधिन चाँहदैन्थ्यो । आफनो पुर्खाले अर्ज्याको मुलुकलाई स्वच्छन्दतापूर्वक शासन गर्न उत्कट आकाँक्षालाई राजा, नेपाली काँग्रेस र भारतको त्रिपक्षीय सम्झौताले रोकेको थियो ।
२००७ सालको बेला संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने जनपक्षीय आवाजप्रति प्रतिवद्ध भएर पनि नेपाली काँग्रेस संसदीय चुनावको घोषणा हुने वित्तिकै एकपक्षीय रुपमा यसलाई स्वीकार गरि अगाडि बढ्यो । संविधान सभाको चुनाव जनताको पक्षमा थियो । राजा र नेपाली काँग्रेस राज्य व्यवस्थामा सहभागिताका लागि प्रतिस्पर्धी भएपनि राज्य व्यवस्थाको एकल स्वरुपलाई कुनै पनि हालतमा बिगार्न चाहदैनथे । आन्दोलनको बेला संविधान सभाको आवाज घन्किए पनि यतिखेर त्यो आवाज क्षीण हुँदै समाप्त भएको थियो । संसदीय चुनाव गराउने राजाको बाध्यता भएकोले चुनाव भयो । नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको स्थापना भयो । वी.पी.कोईरालाको नेतृत्वमा कथित प्रजातान्त्रिक सरकारको गठन भयो । त्रिपक्षीय सम्झौताको मर्यादा पालन गरि राजाले नौ महिनाको संसदीय व्यवस्थाको भ्रूणलाई राजाले हत्या गरि पंचायती प्रजातन्त्र स्थापना गरि विरोध गर्ने सबैलाई जेलमा कोंचे । राजनीतिक मर्यादाकाृ घोर उल्लंघन गरि राजनीतिक बेइमानीको परिपाटी यहींबाट शुरु भएको हो । यही बेइमानी विकसित भएर राजनीतिक कर्मीको चरित्रलाई नै बिगारि दिएको छ ।
राज्य व्यवस्थाबाट टाढिए पछि प्रजातान्त्रिक पार्टी भनिने नेपाली काँग्रेसभित्र संगठित भएका उदारवादी सामन्तहरु राजाको विरोधमा उत्रे । ०१७ सालदेखि ०३६ सालसम्म १९ वर्षको संघर्षको दौरान उदारवादी सामन्तहरुले नेपाली काँग्रेसको नाममा आफू खाँटी प्रजातन्त्रवादी रहेको जनतालाई विश्वास दिलाउन सफल भए । बदलि रहेको परिवेशमा नेपालमा पनि परिवर्तनका प्रभावहरु देखिन थालेको थियो । प्रजातान्त्रिक शक्तिको नाउँमा नेपाली काँग्रेस उदाएको थियो भने सर्बहारालाई मुक्ति दिलाउन कम्युनिष्टहरु पनि उदाएका थिए । देशको राजनीतिक धरातलमा नेपाली जनताको उद्धारका लागि धेरै राजनीतिक दर्शनहरु अभ्यासरत थिए । आश्चर्यको बिषय के थियो भने सबै पार्टीको नेतृत्व खसहरु नै गरेका थिए । ०३६ सालमा राजाको प्रत्यक्ष शासनबाट विरोधी सबै शक्तिहरु असन्तुष्ट भई विद्रोहमा होमिएका थिए । ०३६ सालको लडाईमा दुवैतिर खसहरु (महासामन्त र उदारवादी सामन्त) आमने सामनेको लडाईमा राजाले सुधारिएको पंचायती व्यवस्था वा बहुदलीय व्यवस्थालाई जनमत संग्रहबाट छान्ने अधिकारको घोषणा पछि आन्दोलन स्थगित भयो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा पंचायतलाई जिताउन जंगल फ्री नै गरेको थियो । वन विनाशको यस्तो उदाहरण नेपाली इतिहासमा अर्को छैन । वन विनाश गराएर अन्ततः पंचायती व्यवस्थालाई जिताउन सूर्यबहादुर थापा सफल भयो । ०४६ साल पश्चात् बहुदल स्थापना भए पछि सूर्यबहादुर थापा ठूलो प्रजातन्त्रवादी नेताको रुपमा उदायो । नेपाली काँग्रेसले पनि सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा सरकार बनाएर राज्य संचालन विधी सिकेका थिए । ०४६ सालको आन्दोलनले राजाको प्रत्यक्ष शासनलाई हटाएर वैधानिक राजतन्त्रमा सिमित राखी प्रजातान्त्रिक भनाउँदा शक्तिहरुले शासनमा भाग पाए । प्रजातान्त्रिक शक्ति भनाउँदा उदारवादी सामन्तहरुले पनि अन्ततः सत्ता भोग्ने अवसर पाए । सत्तामा सहिभागी हुने मात्र अभीष्ट बोकेको यी प्रजातान्त्रिक शक्ति राज्य व्यवस्थाको स्वरुपमा परिवर्तन गर्ने कदापि आकाँक्षा थिएन । राज्य व्यवस्थाको एकल स्वरुपलाई कायम राखी संविधान बन्यो । प्रजातन्त्रको १५ वर्षको अभ्यास नपुग्दै देशमा ठूलो द्वन्द्व आयो । सर्वहाराको मुक्ति दिलाउने कम्युनिष्टहरु र वी.पी.को समाजवाद ल्याउने नेपाली काँग्रेस सत्तामा सहभागी भए पछि सबै समस्याहरु बिर्सेर यथास्थितिमा पुगेपछि मात्र जनताले यस्ता ठगहरुलाई बल्ल चिन्यो ।
०२१ सालमा राजा महेन्द्रले ल्याएको भूमि सुधार नीति अन्तर्गत जोताहाहरुले व्यापक रुपमा मोहियानी हक पाएका थिए । राजाको यो भूमिनीतिबाट नेपालका अधिकाँश भूमिपति रुष्ट भएकोले पनि यी भूमिपति सामन्तहरु राजाबाट रिसाएका थिए । भूमिपतिका जग्गाहरुमा जोतहाको आधा अंश लाग्ने भएपछि आधा भूमि बिना मूल्य गुम्ने भएपछि आफनो यो रुष्टता ०४६ को आन्दोलनमा राजाको विरुद्ध एकमुष्ट प्रगट भएको थियो । ०४६ सालमा प्रजातान्त्रिक सरकार बन्दा यही उदारवादी सामन्तहरुको सरकार बन्यो । भूमिपतिहरुको सरकार बनेपछि यो सरकारले बाँकी बचेका जोताहाहरुलाई बिना मुआवजा मोहीबाट बेदखल गरि छाड्यो । जनताप्रति यो सरकार कति उदार थियो भन्ने कुरा १५ वर्ष नबित्दै देशमा आएको ठूला द्वन्द्वबाट नै थाहा हुन्छ ।
२०७० श्रावण २५ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
