नेपालमा गहिरो जरा गाडेर बसेका जनता का समस्या सम्बोधन बिना ज्वालामुखी को रुपमा रुपान्तरण भई रहेको थियो । तर जनताको आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति गर्ने दायित्वभन्दा पर रहेका प्रजातान्त्रिक सरकार राजकीय सुविधा प्राप्त गर्नेबाहेक अरु केही उद्देश्य राखेको थिएन । राज्यमा सहभागिता लिने एकमात्र उद्देश्य बोकेका प्रजातान्त्रिक शक्ति भनाउँदा उदारवादी सामन्तहरुको पार्टी नेपाली काँग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टी सत्तामा आएपछि आफनो चरम लक्ष्य पूरा भएको र अब भने कुनै दायित्व नरहेकोले उद्देश्यविहीन, राज्यसुख भोग्नमा व्यस्त थिए । देशको आधारभूत समस्या दिनानुदिन पहाडको रुपमा विकसित भई रहेको थाहै भएन । ०४६ साल पछि प्रजातान्त्रिक सरकारमा देशमा चरम अराजक स्थितिको सृजना भयो । माओवादी द्वन्द्व बढी रहेको थियो । ०५८ सालमा राजा विरेन्द्रको हत्या भयो । ०५९ सालमा कथित प्रजातान्त्रिक सरकार अपदस्थ भई सत्ता फेरि राजाको हातमा गयो । एउटै वर्गमा राज्यसत्ताका लागि हान थाप शुरु भयो । प्रजातान्त्रिक शक्ति भनाउँदाहरुको सरकारको जनतामा विश्वास गुमाई सकेको अवस्था थियो । राजाको हातमा सत्ता गई सकेपछि अब फेरि नेपाली काँग्रेस सडकमा थियो । नेपाली काँग्रेसको विरोध जुलुस होस् वा एमालेको विरोध सभा, ५० जना मानिस जम्मा पार्न पार्टीहरुलाई मुश्किल थियो । राज्यसत्तामा नेपाली काँग्रेस र एमाले पालै पालो स्वेच्छाचारी रुपमा सरकार चलाई रहँदा चारैतिर अविश्वास, असन्तोष, घृणाका कारण अराजक स्थिति सृजना भएको थियो । देश चरम असन्तुष्टताको भुमरीमा फँसेको थियो । ०५८ ज्येष्ठ १९ गते दरवार हत्याकाण्ड भयो र सोही वर्ष माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले देशको शासन सत्ता आफनो हातमा लियो । १२ वर्ष नपुग्दै कथित प्रजातन्त्रवादी भनिने उदारवादी सामन्तहरुको (नेपाली काँग्रेस) सरकारले देशमा त्राहि मामको अवस्था सृजना गरेकाले दिन प्रतिदिन अवाँछित घटनाहरु घट्न थालेका थिए । जनताको समस्यासंग कुनै मतलव नराख्ने सामन्तका कथित प्रतिनिधी पार्टीहरु सत्ता खोस्ने र प्राप्त गर्ने आफनो पुरानै खेलमा व्यस्त रहँदा जनता आक्रोशित भएका थिए । सत्ताको खिंचातानी गर्दै चार वर्ष वित्यो । उदारवादी सामन्तहरुको प्रजातान्त्रिक सरकारको आफनो स्वार्थ प्रदर्शनका कारण उठेको जन आक्रोश चार वर्षपछि ०६२/०६३ मा अझ सशक्त भई जन आन्दोलनको रुपमा विष्फोट भयो ।
साढे दुई शताब्दिदेखि खस नेतृत्वको सामन्ती चरित्रको राज्यसत्ता २००७ सालमा निरंकूताको व्यवहार त्यागेर आफूलाई जनमुखी बनाउने कोशिश त गर्यो तर सफल हुन सकेन । ०१५ सालमा ९ महिना संसदीय अभ्यास गरे पनि नेपाली काँग्रेसको सरकारलाई अपदस्थ गरि राजा महेन्द्रले राजाको प्रत्यक्ष शासनको शुरुवात गर्यो । प्रजातान्त्रिक सरकारलाई कामै गर्न नदिई सत्ता खोसिएबाट जनताको समर्थन भने नेपाली काँग्रेसतिर थियो । २४० वर्षको सामन्ती चरित्रको राज्यसत्ता जतिसुकै परिवर्तनहरुले प्रभावित गरे पनि यसले खसवर्गलाई छोड्न सकेन, न यसको एकात्मक स्वरुपमा केही अन्तर भयो । निरंकूशतामा कमी बेसीमात्र देखियो । अहिले राजतन्त्रको अन्त भई सके पछि पनि यसको स्वरुपमा परिवर्तन छैन । राज्यसत्तालाई जनमुखी बनाउनकै लागि परम्परागत राज्यसत्ताको विरुद्ध देशमा भीषण आन्दोलनहरु आयो । आन्दोलनको अगाडि शासकहरुले सिर निहुँराए पनि राज्यसत्तालाई परिवर्तन गर्न खोज्ने संविधान सभालाई बडो चलाखी साथ समाप्त पारि राज्यसत्तामाथि झुण्डिएको तरवार हटाउन सफल भयो । राज्यको स्वरुप परिवर्तन हुनबाट जोगियो । राज्य पुनर्संरचना गरि देशलाई संघीयतामा लैजाने जनताको सपना फेरि एकपल्ट सपनाकै रुपमा रह्यो । राज्यसत्ताको स्वरुपलाई परिवर्तन गर्ने शक्तिहरुलाई विगत चार वर्षको अवधिमा शासकहरुले छिन्नभिन्न गरि अति कमजोर अवस्थामा पुर्याएको छ ।
जनताको यति ठूलो संघर्षलाई फेरि एक पटक अर्थहीन बनाएर अगाडि बढेको राज्यसत्ता भने जनताप्रति सहिष्णु बन्न सकेको छैन । आफनो वर्गीय चरित्रको परम्परागत व्यवहार जनताको प्रतिकूलनै रहेकोले यसले लगाउने लोकतान्त्रिक जामा अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई देखाउनका लागि मात्र हो । लोकतान्त्रिक शक्तिको रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त गरि अकूत सहयोग हासिल गर्न सफल खस राज्यसत्ता भने जनताको समस्याप्रति अनुदार नै रहेकोले समय समयमा आन्दोलनका बबण्डरहरुले राज्यसत्तालाई हल्लाउने काम मात्र गरेको छैन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पनि समस्याको गम्भीरताप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगत नेपाली जनताको आधारभूत समस्या समाधान पट्टि जतिसुकै कार्यक्रम चलाएर सम्बोधन हुनु पर्ने नाटक गरेपनि समर्थन भने खसवादी राज्यसत्तालाई नै गरेको हुन्छ । यसमा प्रजातान्त्रिक तथा कम्युनिष्ट देशहरुको नेपालको लागि पोलिसी भने फरक हुँदैन । नेपालसंग आफनो स्वार्थ पूरा गर्न भने घाँटिमा हात हालेर आन्द्रा भूँडि झिकि हाल्न पछि नपर्ने तर नेपाली जनताको समस्या सम्बोधन बिषयको कुरामा भने आन्तरिक मामिला भनेर पन्छिने अन्तर्राष्ट्रिय मित्र शक्तिहरुको दोहरो चरित्र नेपाली जनताको लागि बुझि नसक्नु बनेको छ ।
मधेशप्रति राज्यको दृष्टिकोणः– मधेशीहरु आफनो भूमिमा अविच्छिन्न रुपमा आधुनिक प्रमाणको अधारमा रामायणकालदेखि स्थाई बसोवासमा रहेको देखिन्छ । रामायणकाललाई समय मापनको हिसावले ६ हजार वर्ष पूर्वदेखि मधेश भनिने यो भूभाग राजा जनककालमा अति समृद्धशाली रहेको बुझिन्छ । इतिहासका अरु प्रमाणहरु खोतल्दै जाँदा प्राग् इतिहासकालमा पनि यो भूभाग मानव वस्तीले भरिएको भान हुन्छ । समुद्रबाट पृथ्वीको उत्तरी ध्रुव बाहिर आएपछि यो भाग जैविक विविधताले भरिपूर्ण हुँदै मानव वसोवासको केन्द्र बनेको थियो । देवताहरुको वास हिमाली भागमा थियो भने तलहटी मानवको आवास भूमि तथा ऋषि मुनिको तपोभूमिको रुपमा प्रसिद्ध रहेको इतिहासमा वर्णित छ ।
पश्चिम मधेशमा बज्जि संघ (आठवटा गणराज्यको संघ) आफनो समृद्धिको लोकप्रियताको गाथा लिएर कायम थियो । सबैको आफनै किसिमको विशेषता रहेकोले यस इतिहासलाई नकार्न सकिन्न । मधेशवासी प्राग् इतिहासकालदेखि अविचल रुपमा आफनै भूमिमा वसोवास गरि रहेको तथ्यलाई झूठो साबित गर्ने कतै ठाउँ छैन । चितवनको जंगलमा पाइएका पुरातात्विक अवशेषले बाल्मिकी मुनिको आश्रमको प्रमाणिकता साबित गर्दछ । राजा जनकको राजधानी जनकपुर जसको ऐतिहासिकता जन जिभ्रोमा आज पनि विद्यमान छ, जहाँ सीताको जन्म र अयोध्याका राजा दशरथका पुत्र रामसंग सीताको विवाह भएको थियो, जसको कीर्तिगाथाले इतिहास भरिपूर्ण छ, यही मधेशको भूमिमा उदाएको हो । सहलेश, दिनाभद्री, जस्ता पराक्रमी राजाहरु यही भूमिमा जन्मेका हुन् । मैथिली कवि कोकिल विद्यापतिको कर्मस्थल मधेशमा नै थियो । राजा जनकको दरवारमा अश्वल, जारत्कारव, आर्त्तभाग, भुज्यु लह्यायनी, उषस्ति चाक्रायण, कहोड, कौषीतकेय, श्वेतकेतु, शिलक शालावत्य, चैकितायन दाल्भ्य, अश्वतराशिव, सत्ययज्ञ, मैत्रेयी, गार्गी, वाचकनवी, विदग्ध शाकल्य, उद्दालक आरूणि तथा याज्ञवल्क्य आदि सम्मानित विद्वानहरु दरवारको शोभा बढाएका थिए । त्यस्तै शान्तिको सन्देश दिने शाक्य मुनि महात्मा गौतम बुद्धको जन्म पश्चिमी मधेशको लुम्बिनी भन्ने ठाउँमा भएको थियो जसको मानव कल्याणको कीर्ति ध्वज संसारभरि फरफराई रहेको छ । मधेशका यी पूण्यभूमि जसलाई संसारले नै नित स्मरण गरि रहेको छ, मधेशका गौरव हुन् जो नेपाल देशलाई प्राप्त छ ।
हिमाल, पहाड र मधेश तीन क्षेत्रमा नेपालको भौगोलिक विभाजन गर्दा हिमाल र पहाड अति विकट भौगोलिक भूभाग रहेकोले नेपालको दक्षिणी समथर क्षेत्र जसलाई तराई वा मधेश भनिन्छ, कृषि उपजको सुगम स्थल हो । कृषि उपजको धेरै ठूलो भाग मधेश रहेकोले यसलाई अन्न भण्डारको रुपमा चिनिन्छ । भौगोलिक सुगमता र जीवन यापन गर्न मधेश अरु ठाउँभन्दा सुगम हुने भएकोले देशको आधी जनसंख्या यहीं केन्द्रित छ ।
यो भारतीय भूमिमा वा नेपालको भूमिमा रहेपनि आफनै संस्कृति, बोलीभाषा, रहनसहन, वेशभूषा, धर्म आचरण, रंगभेद, लोक परम्परा र पौराणिक सामाजिक सम्बन्धको विशिष्टता लिएर मधेश अवस्थित छ । विभिन्न कालखण्डमा गोर्खाली शासकहरुले (भिमसेन थापा, जंगबहादुर) भारतीय शासक इष्ट इण्डिया कम्पनीसंग रोयल्टी बुझाएर मधेशका विभिन्न भागहरु प्राप्त गरेकाले मधेशका बासिन्दालाई विदेशी सरह व्यवहार गर्ने गोर्खालीहरुको अमिट मानसिकता पीढि दर पीढि चल्दै आएको छ । मधेश नेपालमा राजनीतिक रुपले सीमाबद्ध भएको शताब्दियौं भई सकेको छ, तर पनि मधेशलाई खसराज्यले भावनात्मक रुपमा स्वीकार गरेको छैन । मधेश चाहिने, मधेशी नचाहिने खसराज्यको जन्मजात मानसिकता रहेकोले यसलाई परिवर्तन गर्ने न आकाँक्षा रह्यो, न प्रयास नै । मधेशीको शताब्दियौंदेखि आफ्नो भूमिमा अविचल वसोवास गर्दा पनि राज्यले विदेशी सरहको व्यवहार गरेर मधेशीलाई घृणा तथा उपहासको पात्र बनाएको छ । लोकतान्त्रिक शक्ति भनेर आफूलाई जतिसुकै उदार घोषित गरे पनि राज्यको मधेशप्रतिको दृष्टिकोणमा किञ्चित परिवर्तन नहुने स्वभावैले देखाएको छ । आफनो पूर्खाद्वारा विरासतमा पाएको राज्यको समुचित संरक्षण गरि मौलिकता बचाएर राख्ने खसको दायित्व रहेकोले राज्यको एकात्मक स्वरुप यथावत रहेको प्रष्ट छ । जबसम्म फेरि एकपल्ट भीषण आन्दोलनको धक्काबाट नभत्कुञ्जेल खस नेतृत्वको यो राज्यसत्ता आफनो स्वरुपमा अक्षुण्ण रहि रहने निश्चित छ । बडा उत्साह साथ जन अधिकार स्थापित गर्न गएका जन प्रतिनिधीहरु राज्यलाई त छुन पनि सकेन, बरु आफूलाई नै परिवर्तन गरि घर फर्के । विगत ५ वर्षमा राज्यसत्ताको परिवर्तनको बिषयमा बोल्ने सबै शक्तिको आकलन गरि सकेको राज्य अब फेरि त्यही बहसमा नपर्न सबैलाई आग्रह गरि हिंडि रहेको स्पष्ट छ । राज्य पुनर्संरचनाको बिषयलाई ढाकछोप गर्न “हिमाल, पहाड, तराई, कोही छैन पराई” जस्ता अनेक सम्वेदनशील मन्त्रहरु अगाडि तेर्स्याएका छन् । आपत् परेको बेला राष्ट्रियता जस्ता सम्बेदनशील भावनालाई प्रचार गरि देशद्रोही ठहराएर अधिकारको आवाजलाई दबाउने राज्यको कूटनीतिक चाल सधैंदेखि चल्दै आएको छ । आपत नरहेको बेला भेदभावको माध्यमले मधेशलाई ठेलेर आफनै ठाउँमा बन्दी बनाउने राज्यको साजिशलाई अब सबैले बुझि सकेको छ । मधेशले उठाएको संघीयता बिषय खसको प्राण हरण गर्ने सरहको माँग रहेकोले खस सबै शक्ति ध्रुवीकृत भएर अहिले परिवर्तनकारी शक्तिहरुसंग जुध्न कम्मर कसेर बसेका छन् ।
प्रधान अन्तर्विरोधहरुः–
१. विदेशी सरहको व्यवहार–भारतीय भनेर सिङ्गै मधेशीलाई घृणा गर्ने राजकीय चलन शताब्दियौंदेखि रहेको र सोही बमोजिम मधेशीलाई मदिशे, मर्सिया, धोती, भैया आदि अपमानजनक शब्दहरुबाट सम्बोधन गर्ने परम्परागत पहाडिया मानसिकताको संस्थागत भेदभाव कायम छ । मधेशीमा विद्यमान नेपाली राष्ट्रियता पाँइदैन भन्ने मान्यता खसहरुमा रहेकोले भेदभाव अमिट रुपमा विद्यमान छ । मधेशीहरु नेपाली नागरिकता पाए पनि नेपाली बन्न नसकेको, अविश्वसनीय समुदायका रुपमा चिनिएको आदि शंकास्पद मानसिकताका कारण पनि मधेशीसंगको भेदभाव चलि आएको हो । मधेशीहरुको नाता, चेलीबेटीको रक्त सम्बन्ध तथा सामाजिक मेल नेपालभन्दा भारतीयहरुसंग बढि भएको तथा यिनीहरुमा विदेशी मानसिकता रहेको कारणले पनि मधेशीमा नेपाली राष्ट्रियताको कमी हुने खस समुदायको परम्परागत आशंका कायम रहेकोले पनि मधेशीलाई भेदभाव गरिएको हो । आफनै भूमिमा मानव सभ्यताको उदय भएदेखि अविचल रुपमा वसोवास गर्ने मधेशीलाई भारतबाट भर्खर आएका खसहरु सत्ता कब्जा गर्न सफल भएका कारण आफूबाहेक सबैलाई खासगरि मधेशीलाई भारतीय बुझने मुर्खान्धतालाई के भन्ने ? भारतको दया, माया, कृपाका लागि साष्टाङ्ग दण्डवत गर्ने पराश्रित संस्कृतिका खस शासकहरु मधेशी जस्तो राष्ट्रवादीप्रति सहिष्णु बन्न नसक्नु उसको दुर्भाग्य हो । उसका मधेशीप्रतिका घृणित द्वेषभाव उसकै आयुलाई क्षीण बनाउँदै जाने निश्चित छ ।
२. कहिल्यै नमिल्ने फरक संस्कृति– मधेशीहरुको रंगरुप, बोलीभाषा, रहनसहन, वेशभूषा, रीतिरिवाज, सामाजिक आन्तरिक भावनात्मक सम्बन्ध, लोक परम्परा आदि खस समाजबाट बिल्कुलै भिन्न (मिल्नै नसक्ने) रहेकोले यो फरक संस्कृतिका कारण मधेशलाई भेदभाव गरिएको हो । खस समाजसंग केही कुरा मिल्न नसक्ने अवस्थामा भेदभाव राख्नु स्वाभाविक हो । राज्यको अपरिवर्तनीय सामन्ती स्वभावनै भेदभाव गर्ने भएकोले यति बिषय वस्तुको अन्तरले किन भेदभाव नगरोस् । समय सापेक्ष परिवर्तन हुन नसक्ने खस शासकवर्गको ढुँगे प्रवृतिको असभ्य व्यवहार र भेदभावको नीति समयान्तरमा आफनै पतनको कारण बन्न सक्दछ । बाहिर लोकतान्त्रिक आचरण प्रदर्शन गरे पनि देशमा दश दश वर्षमा उठ्ने आन्दोलनबाट खस शासक कति लोकतान्त्रिक चरित्रको रहेछ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि अनुभव नगरेका होइनन् ।
२०७० श्रावण ३२ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
