राजनीतिलाई जनउत्तरदायी बनाउन अनेक लडाँई लडिए पनि राजनीतिमा जनताको सहज पहुँच बनाउन सकिएको छैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शासन पद्धति लागु भएको छ तर यो जनताको पहुँचभन्दा बाहिर छ । जनताले आफ्नो ईच्छा बमोजिम जनप्रतिनिधि छान्न सकिरहेका छैनन् । राजनीतिलाई पैसावाल, अपराधी माफियाहरूले आफ्नो सेवाको लागि कब्जा गरिरहेकाले यो जनताका लागि सुलभ हुन सकेन । विगतको चुनावमा (स्थानीय प्रादेशिक र संघीय सरकारको) खर्च भएको वित्तिय आकार नेपालको आर्थिक बजेटभन्दा ठूलो थियो । गरिब मुलुकमा यति महँगो चुनावी प्रक्रिया अन्य देशमा पाइदैंन ।
राजनीतिबाट अनैतिकता, अन्याय, अत्याचार, अपराध, भ्रष्टाचार हटाएर जनताको अपेक्षा पुरा गर्न स्वच्छ राजनीति सपना मै सीमित रह्यो । राजतन्त्रदेखि नेपाली कांग्रेस हुँदै कम्युनिष्टको सरकारसम्म आईपुग्दा अपराधीहरू व्यवस्था अनुरूप आकार परिवर्तन गर्दै विद्यमान रहेकाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पनि अपराधीकरण कुरा जनताको चेतनासम्म पुग्न कठिन छ । नेपाली राजनीतिमा अपराधी माफियाहरूको छुट्टै मजबुत संसार छ । बाहिरबाट आउने जन–प्रतिनिधिले उनको अगाडि आत्मसमर्पण गर्नैपर्ने बाध्यता छ । कानुनी संरक्षण पाउन राजनीतिक छहारीमा जम्मा भएका अपराधी माफियाहरूले पार्टीहरूलाई अपेक्षाभन्दा बढि सहयोग गरेर संरक्षण पाएका छन् ।
महँगो चुनाव जितेर राज्यसत्तामा उपस्थित रहने पार्टीहरूका नेतृत्वपंक्ति पनि धनलाभको आशमा अपराधलाई प्रोत्साहन गरि आफूलाई पनि परिवर्तन गरेका हुन्छन् । पैसा खोज्दै हिड्ने जनप्रतिनिधिहरू यसरी अपराधी माफियाको संगठनमा संगठित हुँदै जान्छ र उसको सशक्तता बढ्दै जान्छ । यसरी नेपाली राजनीतिमा भ्रष्ट र अपराधको प्रवृत्ति फस्टाएको हो । पैसाको बलमा जे पनि गर्न सक्ने अपराधीहरूको मनोबल पार्टी अगुवाहरूको सहयोगबाट उच्च हुँदै नेपाली राजनीतिमा ठूलो किल्ला बनाई सकेका छन् । यसलाई भत्काउन, बिगार्न वा समाप्त पार्न सहज भने छैन ।
अनैतिक कार्यबाट धन लाभ गर्न नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी समझदारी बनाई राख्ने अनेकौं उदाहरण विगतको राजनीतिमा पनि देख्न पाईन्छ । त्यो कार्यमा यिनको पारस्पारिक र वैचारिक भिन्नता समाप्त भएको देखिन्छ । जनतासँगको सरोकार, पार्टीको सिद्धान्त, इमान्दारिता, नैतिकता आदि सबै जिम्मेवारीको आवरण उतार्दै भ्रष्ट र अपराधको दुनियाँमा नांगो प्रवेश गर्दछन् । किनकी त्यहाँ अपराधबाहेक मानिससँग अरू केही हुँदैन ।
पाप, पुण्य केही नमान्ने भ्रष्ट, अपराधीहरूले आफ्ुनो बलबुतामा अपराधलाई लुकाएपनि एकदिन उजागर हुन्छ । गलत सुरूवातको गलत अन्त्य हुन्छ । जेजति कारणले होस् सजाँय भोग्न एकदिन त्यो अपराधीलाई उजागर हुनैपर्छ । अफताब आलम, कृष्ण बहादुर महरालगायत धेरै उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत भईसकेका छन् ।
अफताब आलम प्रकरणको नरसंहार ०६४ सालमा भएको हो । त्यसपछि जनअपेक्षित भनिएको नयाँ राजनीतिमा यो अपराधले कसरी संरक्षण पायो ? यो राजनीतिको अपराधीकरणको परिणाम हो । अपराधी माफियाहरूको कब्जामा रहेको राजनीतिले संरक्षण दिएका कारण यतिका दिनसम्म उनले राहत पाए । आज सतही विचारमा नेपाली कांग्रेससँग प्रतिशोधको श्रृंखला जोड्न सरकारले अफताब आलमलाई न्यायको कठघरामा उभ्याएको हो भन्न सकिन्छ अथवा अलोकप्रिय बन्दै गईरहेको सरकार लोकप्रियता बढाउन अथवा जनसहानुभूति आर्जन गर्न यो न्यायिक कदम उठाएको भनियोस् । मानविय धरातलमा प्राकृतिक रूपले न्याय अन्यायको लेखाजोखा भई रहेको हुन्छ र मानिसले दण्ड र वरदान पाई रहेका हुन्छन् । यसमा कारण जेपनि बृद्धि अनुसार जोड्न सकिन्छ ।
कृष्णबहादुर महरा प्रकरणमा पनि त्यही कुरा हो । सत्तामा आएपछि मनग्यै धन कमाउन सकिन्छ भन्ने सोचबाट प्रेरित राजनीतिका बहुरूपियाँहरू धन कमाउन अनेक अपराधमा संलग्न भएका हुन्छन् । सुनिन्छ, चीनबाट ५० करोड माग गरेको महराको भिडियो भाइरल भएपछि अख्तियारको फन्दामा पर्न लागेका महरालाई रातारात सभामुख पद दिएर सम्मानित गराइयो । के कारणले अपराधीलाई सम्मानित गरियो तथा के कारणले वर्तमान सरकारलाई लज्जित पार्ने गरि वर्तमान सभामुलाई अपराधी भनेर जेलमा कोचियो । यो रहस्यमयी घटनालाई सविस्तार जनसमक्ष यो सरकारले ल्याउन सक्छ ? कसरी ल्याओस् ? सरकारले त न्यायको प्रतिमूर्ति भएर दोस्रो लोककल्याणकारी उदाहरण प्रस्तुत गरेर जनसमक्ष सहानुभुति बटुल्ल उद्धत देखिन्छ ।
राजनीतिको अपराधीकरण भएपछि यसरी अपराधीहरू बाहिर आउनु अस्वभाविक होईन । प्राकृतिक नियम अनुसार बाह्य वा आन्तरिक कारणले एकदिन अपराध उजागर हुने कसरा सर्वविदित छ । मुल विषय राजनीतिको अपराधीकरण तथा अपराधको राजनीतिकरण हो ।
राजनीति जनताको अपेक्षा पुरा गर्ने माध्यम हुनुपर्छ । शासकको सेवामा सीमित राजनीतिको कुनै अर्थ हुँदैन । यो धेरै दिन टिक्दैन । भन्नका लागि ‘जनताको सरकार’ भन्ने गरिन्छ तर यो सरकारको चरित्र भने केन्द्रीकृत नै छ । चाहे स्थानीय, प्रादेशिक सरकार होस् वा संघीय सरकार आफ्नो प्रधानता स्थापित गराउन नै राजनीतिको प्रयोग गरेको देखिन्छ । त्यसैले त अपराधीले संरक्षण पाएका छन् ।
विपन्न देशका दरिद्र मानसिकता पाएका राजनीतिकर्मी आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् । स्वार्थमा रमाउने राजनीतिकर्मीहरू न जनसेवक बन्न सक्छन् न राष्ट्र सेवक नै । आफ्नो स्वार्थलाई राष्ट्रिय स्वार्थ बुझ्नेहरूको परम्परागत विकासका कारण देशको यस्तो दुर्दशा भएको हो । मानिसको विकास त भयो तर देश भिखारीको स्तरबाट बाहिर आउन सकेन । राजनीतिकर्मीहरूलाई यसको लज्जाबोध छैन ।
नेपालको राजनीतिलाई जनहित तथा देशहितका लागि प्रयोग गर्न यसको स्वच्छता आवश्यक छ । यसलाई अपराधी र माफियाको चंगुलबाट बाहिर ल्याउन आवश्यक छ । अपराधीको हातमा राजनीति रहेसम्म ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतको भविष्य छैन ।’ न देश र जनताको भविष्य सुरक्षित छ । राजनीति स्वच्छता, स्वतन्त्रताका लागि एउटा ‘सम्पूर्ण क्रािन्त’ कै आवश्यकता पर्छ । ‘सम्पूर्ण क्रान्ति’ ले नै जनअधिकार, देशको प्रगति र अमन चैन कायम गर्न सक्दछ ।, यसको अब कुनै विकल्प छैन ।
२०७६ कार्तिक २२ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
