समान अधिकार र पहिचानका लागि राज्यसंग संघर्ष गर्दै आएको मधेश ८ जिल्लामा सीमित गरिए पनि आफ्नो स्वाभिमान बिर्सेको छैन । पूर्वको होस् वा पश्चिमको, तराईका बासिन्दालाई मधेशी सम्बोधन गर्ने राज्यको चरित्रमा किञ्चित पनि परिवर्तन भएको छैन । मधेशले पनि राज्यको विभेदलाई अंगीकार गरि समान अनुपातमा विरोधी विचारलाई त्याग्न सकेको छैन । यसरी फरक दुई समुदायबीचका अन्तर्विरोधहरु जीवन्त अवस्थामा रहेकोले अन्तर्संघर्ष पनि जीवित छन् ।
शताब्दियौंदेखि चरम विभेदका पीडा भोगि रहेको मधेश राज्यको दोहन र शोषणका प्रकारहरुलाई पनि केलाउँदै राज्य विरुद्धको संघर्षका लागि शक्ति संचय गरि रहेको थियो । मधेशी समाज शासकवर्गको ज्यादतीलाई बडो सूक्ष्म ढंगले हेरि रहेको थियो । शदियौं गुलामी आवरणभित्र कैद गरि मधेशलाई दोहन गर्ने राज्यको विरुद्ध मधेशी समाज विस्तारै संगठित भई रहेको थियो । विरोधका बीजाँकुर प्रस्फुटित भई ०६३ को विद्रोहले दुई समुदायबीच सीमारेखा कोर्यो । हक, अधिकारका लागि गैर मधेशी पार्टी त्यागेर मधेशीहरु आफ्नै धरातलमा संगठित भई विरोध गरेका थिए । मधेशले गुलामीको लामो श्रृँखलालाई चुँडाली समग्र मधेश एक प्रदेशको नारा घन्काएको थियो । राज्यका लागि यो अमिट चुनौती सधैंका लागि कायम भयो ।
मधेश विद्रोह सामन्ती वर्गीय राज्यसत्तालाई असह्य भयो । परिवर्तनको नवीन परिवेशमा मधेशलाई पुनश्च बन्धनमा ल्याउन एक पछि अर्को अनेक प्रयत्नहरु प्रयोगमा आई रहेका थिए । एकातिर राज्य विद्रोही मधेशीहरुको राज्यमा बेरोकटोक प्रवेश गराई रहेको थियो भने अर्कोतिर मधेशलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा विज्ञहरुलाई निरन्तर छलफलमा राखेको थियो । वर्गीय नीतिशास्त्रका व्याख्याताहरु अहोरात्र चाणक्य नीति खोजी रहेका थिए । समग्र मधेश एक प्रदेशको माँग उठेका कारण पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको कृषिक्षेत्र गुम्ने चिन्ताले वैचारिक भिन्नतालाई छाडी नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टी एक भएर मधेशको विरुद्ध चिन्तन गरि रहेका थिए । संघीय संरचनाको संविधान बनाउन खडा गरिएको संविधान सभामाथि मजबूत पकड बनाउन तीनै पार्टी कसरत गरि रहेका थिए ।
मधेशलाई नियन्त्रण गर्न कठोरताका साथ रणनीति बनाउन व्यस्त शासकवर्ग अर्कोतिर राज्यमा सामेल हुन आउने नवागन्तुक मधेशीहरुलाई विनम्र रुपमा स्वागत गर्न शासकवर्ग लामबद्ध पनि देखिन्थे । यो दोहोरो चरित्रको तारतम्य बडो चमत्कारिक ढंगले मिलाएका थिए । सन्देहको कहीं कुनै गुञ्जाईस थिएन । पहिलो पल्ट सामूहिक रुपमा प्रवेश पाउने खुशीले मधेशी प्रतिनिधीहरु शसकवर्गको सूक्ष्म षडयन्त्रको आभास पनि पाउन सकेन । मधेशलाई पुनश्च आत्म समर्पण गराउन लिएको रणनीति एक दशक लागे पनि शासकवर्गले सफल बनाएरै छाड्यो ।
प्रलोभनको जालमा एक एक गरि पर्ने मधेशी प्रतिनिधीहरु समग्र मधेशको एकीकृत भावना र एकताको पनि ख्याल नगरि अवसरका लागि हानथापमा पारस्परिक एकताको मैत्रीभाव त्यागि एकअर्काका शत्रु भए । यो रमिते दृश्य शासकहरु बडो मनोरञ्जनात्मक ढंगले हेरि रहेका थिए । पारस्परिक फूट कै कारण ०७० को दोश्रो संविधान सभा चुनावमा मधेशमा नेपाली काँग्रेस र एमाले मुख्य पार्टीको रुपमा जीत हासिल गर्यो । पारस्परिक झगडामा फँसेका मधेशका पार्टीहरु संकुचनमा पर्यो । मधेशका प्रतिनिधीहरुको घोर अवसरवादी चरित्र रहेको कुरा थाहा पाएपछि शासकवर्गको हौसला बढेको थियो । आफ्नै नेतृत्व मण्डलीको व्यक्तिवादी चरित्रबाट असन्तुष्ट मधेशी जनताले आफ्नो आक्रोश गैर मधेशी पार्टीहरुलाई जिताएर प्रगट गरेका थिए । मधेशमा आफ्नो प्रभाव कम नभएको कुरा थाहा पाई गैर मधेशी पार्टीहरु अब मधेशका प्रतिनिधीहरुमाथि केन्द्रीत भए । त्यसपछि सबैलाई भारतीय भनेर प्रत्यक्ष आरोप लगाएर प्रताडित गर्न थाले । एमाले नेताहरुको त्यसबेलाको अभिव्यक्ति स्मरण गर्न सकिन्छ ।
एमाले नेतृत्वको सरकार मधेशको विरोधलाई वेवास्ता गरि ०७२ असोज ३ गते एकलौटी ढंगले ७ प्रदेशको संविधान घोषणा गर्यो । मधेशको जन आक्रोश पुनश्च प्रस्फुटित भयो । कालो संविधान भनेर मधेश आन्दोलित भयो र यो नाकाबन्दी आन्दोलनसम्म पुग्यो । नाकाबन्दी आन्दोलन लम्बिदै गएकोले एमालेको सरकार यसलाई थेग्न सकि रहेको थिएन । सरकारले त्यसपछि प्रतिनिधीहरुसंग सम्पर्क बनायो । लगत्तै बिना शर्त नाकाबन्दी आन्दोलनको स्थगन पनि एक प्रकारको आत्मसमर्पण थियो । जन प्रतिनिधीहरुको सरकार समक्षको आत्मसमर्पणले मधेशमा पार्टीहरुप्रतिको वितृष्णा बढ्दै गयो । मधेशी जनताको आफ्नो पार्टीबाहेक अर्को विकल्प छैन भनेर बुझ्ने मधेशका नेतृत्व मण्डली यसको बेवास्ता गरि हिंडेकाले मधेशमा राजनीतिक पलायन तीब्र रुपमा बढ्यो ।
सरकार अब संविधान कार्यान्वयनको दिशामा सक्रिय भएको थियो । तीनै तहको चुनावको घोषणा भएको कारण सबै चुनावमा केन्द्रीत भई रहेका थिए । आन्दोलनको झण्डा फ्याँकेर स्थानिय चुनावको मैदानमा बहादुरीका साथ उपेन्द्र यादब पहिलो पल्ट हाम फालेका थिए । आन्दोलनको झण्डा बोकेर पछताई रहेका राजपाका नेताहरु उपेन्द्र यादबले चुनावको महा समुद्रमा सबै मोती बटुल्ने भनेर यिनले पनि झण्डा फ्याँकि हाले । यो पनि एक प्रकारको आत्मसमर्पण थियो । चुनावमा भाग लिएर कालो संविधान भन्ने मधेशका दलहरुलाई संविधान स्वीकार गराउने राज्यको प्रयास क्रमिक रुपमा सफल हुँदै गयो । यसैबेला मधेशमा राजनीतिक पलायन तीब्र रुपमा बढ्दै गई रहेको थियो । अवसरको खोजीमा मधेशी नेताहरु गैर मधेशी पार्टीको शरणमा जान थाले । जन आधार भएका मधेशी नेताहरु कोही नेपाली काँग्रेसमा, एमालेमा तथा माओवादी पार्टीमा समाहित हुन थाले । मधेशमा पार्टीहरुप्रति व्याप्त असन्तुष्टता र अवसरवादी प्रवृतिले आत्मसमर्पणको यस्तो माहौल बनायो कि मधेशी बाहुल्य क्षेत्र प्रदेश नं. २ मा पनि मधेशी नेतृत्वको सरकार हल्लिने अवस्थामा छ र बदलिने सम्भावना बोकेको छ । ६ बटा प्रदेशमा एमालेको वर्चस्व त छँदैछ, प्रदेश नं. २ मा पनि उपेन्द्र यादबको सहयोगमा एमालेको सरकार बन्ने प्रबल सम्भावना देखिएको छ ।
माओवादी एमालेको एकता प्रक्रियामा ढिलाई भई रहँदा राजपा र संसफोको संघीय सरकारमा समावेश हुन विलम्बका कारण “संविधान संशोधन भएन भने हामी आन्दोलनमा जान्छौं” “मधेशलाई वेवास्ता गरे फेरि नाकाबन्दी आन्दोलनका लागि सरकारलाई तयार रह्नु पर्छ” आदि चर्को वार्गेनिङका अभिव्यक्तिहरु उपेन्द्र यादबले दिई रहेका थिए । राजपा पछाडि नपरुन् भनेर यस्तै आशयका अभिव्यक्ति वृषेश चन्द्र लालको मुखबाट बक्न लगाएको पनि देखिन्छ । संघीय सरकारलाई समर्थन गरेर एकलौटी ढंगले मज्जा लुट्दै एमालेले राजपा र संसफोलाई वेवास्ता गरेकै कारण उत्ताउलो स्लोगन आई रहेको थियो । माओवादी पछि संसफोसंगको दुई बून्दे लिखित सम्झौता सम्पन्न भएपछि संसफोको सरकारमा जाने द्वार खुल्यो । साष्टाङ दण्डवत्को मुद्रामा आत्मसमर्पणका यी नमूनाहरु मधेश इतिहासमा अविस्मरणीय घटनाको रुपमा अंकित भएको छ । मधेशलाई पछाडि धकेल्न राज्य जति दोषी छ मधेशको नेतृत्व मण्डली पनि त्योभन्दा कम छैन ।
मोदी भ्रमणको बेला मुख्यमन्त्रीको हिन्दीमा सम्बोधन तथा संविधान विभेदपूर्ण रहेको पाहुनालाई सुनाएको कुराबाट चिढिएको प्रधानमन्त्री अमेरिका जानबाट रोकेर मुख्यमन्त्रीलाई दण्डित गरेपनि सन्तुष्ट भने हुन सकेन । मुख्यमन्त्रीले पद त्याग गर्न सक्ने उपेन्द्र यादबको अभिव्यक्तिले ओलीसंग गरिएको अलिखित सम्झौतालाई उजागर गरेको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको सम्बोधनलाई अक्षरशः समर्थन गर्ने उपेन्द्र यादब अहिले किन मुख्यमन्त्रीलाई बलिबेदीमा चढाएका छन् अन्वेषणको विषय भएको छ । संसफोभित्र मुस्लिम नेता तथा कार्यकर्ता असन्तुष्ट भएर भिन्न पंक्तिमा देखिन थालेका छन् । मुख्यमन्त्रीलाई बदल्ने तथा सरकारमा मुस्लिम प्रतिनिधी समावेश नगर्नेप्रतिको संयुक्त कडा विरोध पार्टीभित्र उठेपनि यसलाई साम्य पार्न यति सजिलो भने देखिदैन । मुस्लिम प्रतिनिधीलाई सरकारमा सामेल गरि केही हदसम्म विरोधका स्वर साम्य भएपनि सरकार बदल्ने कुरामा यो स्वर चर्को रुपमा उठ्ने सम्भावना छ ।
माओवादी पार्टी मूलधारमा आएपछि उसले एमाले पार्टीलाई कुनै महत्व दिएको थिएन । एमाले पार्टीलाई नगन्ने माओवादी अहिले एमालेमा विलय हुने अवस्था कति शर्मनाक बन्यो यसै देख्न सकिन्छ । त्यसरी नै उपेन्द्र यादबको नजरमा राजपा महत्वहीन बनेको छ । ६ वटा नेतृत्व रहेको पार्टी गतिहीन हुन्छ । उसको कुनै गन्तव्य हुँदैन । मधेशलाई मुक्त गराउन आन्दोलनबाट जन्मेको संसफो हो । जनताले यसपार्टीलाई नै विश्वास गर्दछ आदि चिन्तनबाट ग्रसित संसफोका अध्यक्ष उपेन्द्र यादब विगतको आन्दोलनमा राजपासंग सहकार्य गरेपनि सम्बन्ध विकास गर्न सकेन । राजनीतिले के के दुर्दशा भोगाउँ छन् माओवादीभन्दा बढि अनुभव अरु कोसंग होला ।
मधेशका नेतृत्व मण्डली राज्यसमक्ष कति पल्ट जानेर कति पल्ट पारस्परिक झगडामा प्रतिक्रियात्मक रुपमा आत्मसमर्पण गर्न पुगेका छन् । मधेश आन्दोलनको हिस्सामा परेको यो निर्ल्लज्जतापूर्ण क्रियाकलापलाई “पाएको उपलब्धिलाई हासिल गरि अरु हकको लागि संघर्ष गर्ने” मन्त्रबाट चोख्याउँदै नेताहरु वास्तवमा व्यक्तिगत स्वार्थ नै पूर्ति गरे । अहिले मधेश कहाँ छ, कुन अवस्थामा छ सबैलाई थाहा भएको विषय हो ।
२०७५ ज्येष्ठ २१ गते जनकपुर टुडे दैनिकमा प्रकाशित
