एउटा आदर्श स्थापित गर्न राजनीतिक संगठनको आवश्यकता पर्दछ । त्यही संगठनले समाजलाई परिवर्तनको दिशामा डोर्याउँछ । विचारले संगठनात्मक संरचनालाई मजबूत बनाउँदछ । आस्थाको आधारमा मानिसहरु पार्टीभित्र श्रृँखलाबद्ध हुँदै परिवर्तनको महान कार्यभार पूरा गर्दछ । समाजले चाहेको परिवर्तन प्राप्त गर्दछ । जुन विचारबाट प्रेरित भई मानिसहरु एउटा पार्टीभित्र संगठित भई महान उद्देश्यका लागि शहीद हुन्छन, सो उद्देश्यबाट विचलित भएमा आस्थाका संगठित समूहको अवस्था कस्तो होला ? आज विचार र पार्टीबीचको तारतम्य टुटेको छ । वैचारिक आस्था बोकेका पार्टी संगठनका समूहमा समय समयमा ठूलो असन्तोष पैदा हुनु विचार र पार्टीबीचको सन्तुलन मिल्न नसक्नुको परिणाम हो ।
सन्दर्भ मधेशलाई हाँक्ने राजनीतिक दलको हो । जहाँ एउटा वैचारिक अडानका कारण समग्र मधेश एकताबद्ध भई राज्यलाई चुनौती दिएको थियो, आज मधेशको राजनीतिक अवस्था कस्तो छ, विचारणीय विषय बन्न पुगेको छ । पार्टीभित्र वैचारिक धरातल कमजोर बनेकोले शक्ति क्षीण बन्नु स्वाभाविक हो । मधेशको जीवन शैली बदल्ने विचारबाट प्रेरित मधेशका दलहरु जहाँ चट्टानी अडानमा ठूलो राजनीतिक हैसियत प्राप्त गरेको थियो, आज प्रतिरक्षात्मक पंक्तिबाट आत्मसमर्पणको अवस्थामा पुगेको छ । मधेशका राजनीतिक दलहरु जन्मकालदेखि नै राज्यको प्रहार झेल्दै आएका कारण वचावमा नेतृत्वले वैचारिक अडान छोड्दै आयो । अब मधेश मुद्दा राज्यसंग वार्गेनिङको माध्यम मात्र बनेको छ ।
परिवर्तनका संवाहक भनिने मधेशका राजनीतिक दलहरु वैचारिक विचलनमा परेपछि मधेशले आफ्नो राजनीतिक हैसियत गुमाउन पुग्यो । मधेश आन्दोलनपछि अवसरको खोजी गर्दै हिंडेका दर्जनौं नेता भनाउँदाहरु मधेशको नेतृत्व गर्दै आफ्नो स्वार्थको भरपूर उपयोग गरे । पार्टी चलाउन सक्ने हैसियत बनाउने उद्देश्य राखी दर्जनौं नेताहरु एउटै उद्देश्यमा लागे । पार्टी विभाजन गरेर भयो कि राज्यको दलाली गरेर भयो, नेताहरुको एक सूत्रीय उद्देश्य थियो पैसा कमाउने । पैसा नपाए पार्टी चल्दैन । अनैतिक नबने पैसा आउँदैन । मधेशका पार्टीहरुको वैचारिक विचलन यहींबाट शुरु भएको हो । कति पैसा कमाएर पुनश्च आफ्नो उद्देश्यतिर फर्किने सोच नै रहेन । पैसा कमाउने लोभले अगाडि अगाडि तान्दै समग्र मधेशको हक अधिकार र पहिचान प्राप्त गर्ने उद्देश्यबाट नै मधेशका पार्टीलाई बञ्चित पारि दियो । विचार पार्टीको प्राण हुन्छ । सोही नरहेपछि पार्टी निर्जीव अवस्थामा पुगेको हुन्छ ।
राज्यले मधेशीलाई हक अधिकारबाट बञ्चित गरेको भनेर एक हातले मधेशी जनतालाई विश्वासमा लिने र आर्थिक सहयोग माँग्न अर्को हात राज्य समक्ष थाप्ने मधेशीका कतिपय नेताहरुको चारित्रिक विशेषता बनेको छ । यही दोहोरो चरित्र राखेर मधेशका नेताहरु अस्तित्वमान छन् । राज्यलाई चुनौती दिएर सबैले राज्यसंग सम्बन्ध बनाएर राखेका छन् । जनतालाई विश्वासमा लिनका लागि राज्यलाई चुनौती दिनु हाम्रो बाध्यता हो भनेर राज्यलाई विश्वास दिलाएर मधेशका दलहरु राज्यसंग सम्बन्ध गाँसेर राखेको छ । बेला बखतका अनगिन्ती घटनाहरुले यिनको दोहोरो चरित्रलाई त्यसै उजागर गरि दिएको छ । बुझ्ने नबुझ्ने व्यक्तिको आफ्नो दृष्टि हो ।
मधेशमा संचालित दुईवटा राजनीतिक दलहरुले निर्विकल्प नेतृत्व कायम गरेकाले मधेशको जनता हामीसंग नआई जाने ठाउँ कहीं छैन भन्ने मान्यता बोकेको हो । हामीले जेगरे पनि मधेशको जनताले हाम्रो समर्थन नगरि सुखै छैन भन्ने सोचले नेतृत्वलाई बढि अनैतिक बनाई दिएको छ । यही निर्विकल्प अवस्था कतिपय मधेशी नेताहरुलाई पलायनको मार्गमा डोर्यायो । नेतृत्व मण्डलको अदुर्दर्शिता, वैचारिक विचलन, मधेशप्रतिको उदासिनता, स्वार्थपूर्तिका लागि जेपनि गर्ने, सामन्ती व्यवहार आदिका कारण जनाधार बोकेका दर्जनौं नेता कार्यकर्ताको पलायनले मधेशका राजनीतिक दलहरुको असक्षमतालाई उजागर गर्दछ ।
मधेशले माँगेको संघीयता र राज्यले दिएको संघीयताबीचको सम्बन्धलाई मधेशको स्वामित्व राखेको दावा गर्ने दलहरुले जनतामाझ बुझाउन सकेको छैन । दिएको संघीयताबाट निस्केको गलगाँडलाई आफ्नो उपलब्धि ठानेर रमाउने दलहरु मधेशको जनतालाई झुक्याउन छाडेको छैन । समग्र मधेशको भावनालाई समेट्न नसक्नु, बिना शर्त नाकाबन्दी आन्दोलन फिर्ता, सात प्रदेशको अवधारणलाई स्वीकार गर्नु, आन्दोलन छाडेर बिना शर्त चुनावमा भाग लिनु, आफ्नै सरकार ढाल्ने सत्तापक्षसंग भद्र सहमती गर्नु आदि प्रश्नहरु मधेशी जनतामाझ अनुत्तरित प्रश्न तेर्सिएका छन् । आज नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा विलय हुने व्यापक चर्चा रहेकोले उपेन्द्र यादबले विज्ञप्तिमार्फत आफ्नो सफाई पेश गर्नु परेको छ । नेकपामा प्रचण्ड र ओलीसंगको गहिरो सम्बन्ध र अनावश्यक सत्तापक्षसंगको सहमतीले यो चर्चा सतहमा आएको देखिन्छ ।
मधेशमा राजनीति गर्ने दुबै दल यदि मधेशको शुभचिन्तक हो भने पहिला पारस्परिक सामिप्यता कायम गर्नु पर्यो । पारस्परिक सहकार्यमा पनि दुबै दलले भावनात्मक सम्बन्ध बनाउन सकेको छैन । दुबै दलको विपरित चारित्रिक विशेषताले स्वार्थवश एक ठाउँमा उभ्याए पनि कर्कला पातको पानी जस्तै सम्बन्ध बनाउन नसक्ने असक्षम बनेको छ । विगतमा आफ्नो अगाडि एमालेलाई गन्दै नगन्ने प्रचण्ड जस्तै उपेन्द्र यादबले राजपालाई समान हैसियतको कहिल्यै महत्व दिएन । यता ६ मुखी राजपा पनि मधेशको मुद्दाप्रति इमानदार देखिएन । फलतः मधेश पछाडि धकेलिंदै गयो ।
अहिले संसफो र राजपाको गठबन्धनबाट प्रदेश नं. २ को सरकार बनेको छ । सो सरकारले असंवैधानिक व्यवहार गरेका कारण केन्द्रको नजरमा अपराधी ठहर भएको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले गरेको व्यवहार (जो केन्द्रको नजरमा अपराध हो) को अक्षरशः समर्थन गर्ने संसफो अध्यक्ष उपेन्द्र यादब के उपलब्धिका लागि २ नं. प्रदेशको आफ्नै सरकार ढालेर नेकपाको सरकार बनाई दिने सत्तापक्षसंग भद्र सहमती गर्न पुगे ? के संघीय सरकारमा दुईवटा मन्त्री पद पाउन कै लागि यत्रो ठूलो बलिदान दिएको हो । अथवा अरु पनि केही उपलब्धि छ । मधेशमा यो जिज्ञासा तीव्र रुपमा उठेको छ ।
मधेशले जो संघीयता पाएको छ । त्यही संघीयता मधेशका लागि प्रत्युत्पादक बनेको छ । संघीयताको सुखानुभूति अहिले मधेशको सट्टा सत्तापक्षले गरि रहेको छ । मधेश बाहुल्य क्षेत्रमा पनि नेकपाकै सरकार बन्ने सम्भावना प्रवल छ । मधेशको लागि यो अपमान हो कि गौरव ? सरोकारवाला राजनीतिक दलले यसको उत्तर दिन सक्ला ? मधेश राजनीतिक हिसाबले शुन्यमा धकेलिएको छ । पलायनको स्थिति सृजना गरि दिएको छ । आत्मसमर्पणमा मात्र मधेशलाई स्वीकार गर्ने सत्तापक्षको सोच रहेकोले सोही स्थितिमा मधेशलाई पुर्याई छाड्ने दलहरुको व्यवहारबाट देखियो ।
मधेशले भोगि रहेको पराजित मानसिकताको अवस्थामा मधेशका दलहरुको द्वैध चरित्रले मधेशलाई सत्तापक्ष समक्ष आत्मसमर्पण गर्न बाध्य बनाएको अवस्था छ । नेकपाको विशाल आकार निर्माण भएपछि अवसर खोज्ने मधेशीको पलायन तीव्र रुपमा बढेको स्थितिमा के मधेशले खोजेको आफ्नो हक अधिकारको सुनिश्चितता बिर्सि सकेको छ ? आफ्नो पहिचानको मुद्दा छोडि सकेको छ ? राज्य र मधेशबीच कोरिएको विभाजन रेखा मेटिएको छ ? के वास्तवमा सत्तापक्षले विभेदका सारा कारणहरुको अन्त गरि मधेशलाई भेदभाव मुक्त गर्नेछ ? यसको जवाफ त आगामी दिनले दिने नै छ ।
तर राज्यसत्ताको वर्गीय सामन्ती चरित्र अहिले पनि मधेश विरोधमा सक्रिय रहेकोले अन्तर्विरोधका अमिट रेखाहरु यति चाँडै मेटिनेवाला पनि छैन । राज्यसत्ता मधेशलाई अवसर उपलब्ध गराउन सक्दछ, समान हैसियत दिन सक्दैन । सरकारमा समावेश गर्न सक्दछ, मधेशको हितमा राज्य पुनर्संरचना गर्न सक्दैन । संघीयता दिएको छ तर त्यसको सारा सुख आफैले भोगेको छ । विभेदका यस्ता सूक्ष्म रुप कसले अनुभव गर्ने ? महमा खसेको झींगा बाहिर निकाले पनि मर्छ, यथास्थान छोडि दिएपनि मर्छ । सोही हाल मधेशका वर्तमान राजनीतिक दलहरुको हो । यिनको द्वैध चरित्रले मधेशको अधिकार सुनिश्चितताको कार्यभार पूरा गर्न सक्दैन । सत्तापक्षलाई अर्को नाकाबन्दीको चुनौती दिने उपेन्द्र यादब आफ्नो सहकर्मी पार्टीलाई पनि नसोधी लम्पसार मुद्रामा सहमती गर्न पुगेको छ । यो संदिग्ध चरित्रले मधेशको मुद्दा सम्बोधन गराउन सक्ला ? यस्तै हाल राजपाको छ । संसफो सरकारमा सुविधा लिएर राजपाको लागि ढोका बन्द गरि दिएको छ । यस्तो कार्यमा राजपालाई पछाडि पार्न सकिएकोमा संसफो आनन्दानुभूति अनुभव गरि रहेको छ । भोली प्रदेश नं. २ को सरकार बदलेर नेकपाको सरकार बन्यो भने संसफोले मधेशलाई के जवाफ देला ?
गुलामी र दासताको शिकंजालाई चुँडालेर बाहिर आएको मधेशले जहाँ अधिकारको लागि सयकडौं वीर सपूतलाई बलिदान दिएको छ त्यो मधेश अधिकारको सम्बोधन नहुञ्जेल चुप लागेर बस्न सक्दैन । आफ्नै पार्टीले गुलाम बनाएर राखेको यथार्थलाई मधेशी जनताले बुझ्न थालेको छ । अधुरो छोडिएको संघर्षको दीपशिखा फेरि जलाउन मधेश तयार रहनेमा किञ्चित शंका छैन । स्वार्थका लागि अवसर खोज्ने अवसरवादीहरुको पलायनले मधेश आत्मसमर्पणमा कदापि जाँदैन न आफ्नै पार्टीको गुलाम भएर यथास्थितिमा बस्न सक्दछ । संघीयता दिएर भ्रम्रित पार्ने राज्यसत्ताको विरुद्ध फेरि पनि सिरमा कफन बाँधेर उठ्ने वीर सपूतको मधेशमा कमी भएको छैन ।
०७५ ज्येष्ठ २८ गते जनकपुर टुडे दैनिकमा प्रकाशित
