सत्तामा छँदा एमालेको अहंकारी उन्मादले भारत र मधेशलाई एउटै नजरले हेरेर अपमानजनक व्यवहार गरि नेपालको राजनीतिक माहौललाई जसरी बिगा¥यो, हामीले उग्रराष्ट्रवादको जनकको रुपमा केपी शर्मा ओलीलाई दर्शायौं । मधेशलाई दासताको पासोमा बाँधेर राख्ने एमालेको प्रयासलाई हामीले सत्ताको उन्माद भन्यो । तर हामीले एमालेलाई यसरी अथ्र्याउँदा गलत होला । मधेशलाई नीतिगत विभेदद्वारा राज्यसत्ताबाट टाढा राख्ने प्रयास अब प्रत्यक्ष रुप लिनको अर्थ खसबर्गीय राज्यसत्ताको प्रभूत्वलाई दर्शाउँछ । एमालेले वर्गीय राज्यसत्ताको रंगभेद नीतिको नाँगो स्वरुपलाई प्रत्यक्ष रुपमा दर्शाएको हो ।
थारु, मधेशीको मुद्दालाई सम्बोधन नगरि संविधानको कार्यान्वयन हुन सक्दैन, यही मन्त्रजाप गरि सत्ता प्राप्त गर्ने प्रचण्ड भारत जानु अघि संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता हुनु पर्ने मोर्चाको दबावलाई प्रभावहीन बनाई दिएका छन् । कहिले मोर्चा र कहिले एमालेलाई कारण देखाई संशोधन विधेयक दर्ता हुन नसकेको अवस्थाबारे दुःख व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमण सकेर आएपछि यो प्रयासलाई निरन्तरता दिने आश्वासन बाँड्न थालेको छ ।
प्रचण्डले मधेश मुद्दाको उच्चारण गर्ने वित्तिक्कै एमाले सिंगै पार्टी आक्रामक अवस्थामा आएको देख्दा आश्चर्य लाग्छ । ओलीले थालेको मधेशीहरुलाई अपमान गर्ने चलन अनुसार प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेपछि प्रचण्डले पनि सो चलन निरन्तर रुपमा चलाउनु पर्ने एमालेको अपेक्षा पूरा नहुँदा एमाले आक्रामक बनेको हो । धरोहरको रुपमा हस्तान्तरण गरेको संविधानलाई एमालेबाहेक त्यसलाई तलमाथि गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । संविधानलाई केरमेट गर्ने जोकोहीलाई नछाड्ने एमालेले पार्टीगत निर्णय गरेर सबै केन्द्रीय सदस्यलाई जिम्मेवारी नै तोकि दिएको जस्तो लाग्छ । वामदेव गौतमले कौमा र फूलस्टप पनि संविधानमा संशोधन गर्न नदिने, जिम्मेवार पदमा रहेको शंकर पोखरेलले आधी जनसंख्यामा रहेको मधेशीलाई कालो भनेर होच्याउनु, संविधान संशोधनको कुनै अर्थ छैन भनेर भीम रावलको छुट्टै शंखनाद गर्नु, ओलीले त दुर्योधन जस्तो सियोको टुप्पो बरावरको अधिकार मधेशलाई नदिने मनसाय राख्नु आदि कुराहरु सबैको मुखबाट मधेशलाई गाली गर्ने एउटै आशयको अभिव्यक्ति आउनुको अरु के अर्थ लाग्छ ? यो गम्भीर विषयको पछाडि के आशय लुकेको छ, पृष्ठभूमि खोतल्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
पहिलो संविधान सभामा परिवर्तनकारी शक्तिहरु ब्लियो अवस्थामा रहँदा नेपाली काँग्रेस र एमाले अनेक बाधा व्यवधान खडा गरि निष्कर्षहीन बनायो । दोश्रो संविधान सभाको चुनावमा नेपाली काँग्रेस र एमालेको अप्रत्याशीत विजयले दोश्रो संविधान सभाको विधाता नै बनाई दियो । माओवादीलगायत मधेशका दलहरु सबै खुम्चिन गएपछि नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादी क्रमशः पहिलो, दोश्रो र तेश्रो स्थान ग्रहण गरेपछि नवप्रभूको रुपमा यी त्रिदेवको प्रभूत्व कायम भयो । मधेश आन्दोलनको बाध्यात्मक अवस्थालाई स्वीकार गर्दा चिढिएको नेपाली काँग्रेस, एमाले दोश्रो संविधान सभामा नेतृत्वदायी भूमिकामा आएपछि जाज्वल्यमान सूर्यको प्रखरताको अगाडि माओवादी पनि टिक्न सकेन । विरोधको सबै गति समेटेर माओवादी यिनीहरुकै पछि लागेर त्रिदेवको जन्म भयो ।
त्रिदेवको मान्यतामा र राज्यसत्ताको लागि ग्राह्य भएपछि राज्यको आचारसंहिता अनुरुप हिंड्नु पर्ने अभ्यासमा ल्याईएको माओवादीप्रति नेपाली काँग्रेस र एमाले अहिले आश्वस्त हुन सकि रहेको छैन । प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनाउन परिस्थितिको बाध्यतालाई एमालेले स्वीकार त ग¥यो तर एमालेका शीर्षस्थ नेताहरुको मधेश सन्दर्भको चेतावनी प्रचण्डलाई आई रह्नु उही अविश्वसनीयताको लक्षण हो । जेहोस् यही त्रिदेव लोकतन्त्र हो, प्रजातन्त्र हो, गणतन्त्र पनि हो । जनताको भाग्य विधाता, जननायक, गणनायक, फलदायक भएपछि अब नेपालमा द्वन्द्वको औचित्य सिद्धिएको मान्यता राख्ने त्रिदेवमा पालैपालो राजकीय सुविधा उपभोग गर्ने सम्झौता अनुरुप प्रचण्डबाट फरक नयाँ कुरा आउने सम्भावना नै छैन । नेपाली काँग्रेसबाट एमाले, त्यसपछि माओवादी र फेरि नेपाली काँग्रेसलाई ९ महिना पछि सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता अनुसार प्रचण्ड काम थालेको छ । तीनै शक्तिको स्वार्थका लागि सहमती हुने, दुई तिहाई जुट्ने घटनाक्रमले देखाएको पनि छ । तर संघीयता पक्षधर मधेशका लागि भने यी सब कुरा असम्भव रहेको प्रष्ट छ ।
एमालेको नयाँ रणनीतिः– नेपाली काँग्रेसको आन्तरिक कलहका कारण कमजोर बनेको नेतृत्वले दोश्रो स्थानमा रहेको एमालेलाई राष्ट्रिय राजनीतिको नेतृत्वदायी भूमिकामा स्थापित गरेको छ । तीनै पार्टीको हस्ताक्षरबाट घोषणा भएको संविधानलाई संशोधन गरि मधेश मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने बकम्फुसे कुराबाट अहिले मधेशलाई झुक्याउन खोजिदै छ । सबैलाई थाहा छ – मधेशको मुद्दा सम्बोधन गर्न न दुईतिहाई हुन्छ न सहमति नै । तैपनि मुद्दा सम्बोधन गर्ने समाचारले अर्को समाचार सुन्नै दिंदैन ।
एमाले संघीयता विरोधी, वर्गीय राष्ट्रवादको उग्र हिमायती हो । मधेशले माँग गरेको संघीयताका कारण तथा मधेशले चापलुसीको धार छाडेकाले मधेशको विरुद्धमा एमाले उत्रेको हो । मधेशको बढ्दो ताकतले त्रिदेवलाई नै सशंकित बनाएको छ । शासित शासक हुन सक्दछ, शासक शासित हुन सक्दैन । यही कारण हो शासक मधेशप्रति आक्रामक देखिएका छन् । केही कारणवश संघीयता अन्तरिम संविधानमा दर्ज हुन पुगेको कारण एउटा नजिर बनेको थियो र संंघीयतालाई नकारात्मक रुपमा बहस गराएपनि यसबाट उम्किने ठाउँ नै थिएन । यसलाई मधेशको दृष्टिकोणबाट होइन, राज्यसत्ताको दृष्टिकोणबाट परिभाषा गर्नु पर्दछ भन्ने विचारमा तीनै शीर्षदल सहमत हुन ९ वर्ष लाग्यो । सहमत भएपछि तुरुन्त घोषणा भयो । मधेशको हात, खुट्टा, टाउको समेत काटेर अपाङ्ग अवस्थामा संविधान घोषणा गर्ने फुर्ति इमान्दारीको परिचायक थियो कि बेईमानीको ?
संविधान सभाको नजिरले संघीयतामा जान बाध्य पारेको अवस्थालाई स्वीकार गरि एमालेले मधेशलाई अपाङ्ग पारेर दिएको संघीयता एकतिरबाट मधेशप्रतिको प्रतिशोध थियो भने अर्कोतिर संविधान सभा समाप्त पार्ने हतारो पनि थियो । संविधान सभाको झंझटिलो अवस्थाबाट तीनै दलहरु बाहिर आउन चाहन्थे । संघीयताको कट्टर विरोधी पार्टीको रुपमा रहेको एमाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा संघीयतासहितको संविधान दिएर वाहवाही लुट्ने रणनीति बनाएको थियो । पायो पनि ।
मधेशले संविधानको विरोधमा आन्दोलन शुरु गरेपछि एमालेले यसलाई हावा दिएर चरम अवस्थासम्म भडकाउने प्रयास पनि ग¥यो । ओली नेतृत्वको सरकारले आन्दोलनकारीमाथि गरेको बर्बर दमनले देशमा नयाँ इतिहास नै रचेको छ । शाहीकालमा पनि यस्तो नृशंस दमन भएको थिएन । रात्रिको अन्धकारमा कैदीलाई निकालेर गोली ठोक्ने चलन थियो । ओली सरकारले अमानवीय ढंगले १२ वर्षे बालकलाई ६ जना प्रहरीद्वारा लट्ठीले पीटेर दिउँसै मारेको अनेकौं घटना प्रमाणसहित उपस्थित छ । एमालेको मधेशप्रतिको घृणा प्रष्ट हेर्न सकिन्छ ।
एमालेले अब घोषणा गरेको संविधानलाई समाप्त पार्ने रणनीतिमा कार्य शुरु गरेको छ । मधेश आन्दोलनले संविधान कार्यान्वयन गर्न दिएन भन्ने देखाउने र त्यसैको आडमा संविधानको औचित्यलाई समाप्त पार्ने दीर्घकालीन रणनीतितहत अगाडि बढि रहँदा आन्दोलनले ओली सरकारलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नाङ्गो पारि दियो । दीर्घकालीन रणनीति बनाएर चीनको सहयोगमा चरणबद्ध सफलता लिई इश्वरको अवतारमा मान्यता पाउन ईच्छुक ओली आफनो विरोधमा शक्तिकेन्द्रको ध्रुवीकरण हुन लाग्दा पनि आफूलाई सच्याउन सकेन र ईश्वर बन्ने अभिलाषा धाराशायी भयो । ओली सरकारको पतन उनैको अनुयायीबाट भयो ।
संघीयतासहितको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न नचाह्ने एमाले अहिले शक्तिभन्दाबाहिर छ । शक्तिबिना उच्च महत्वाकाँक्षा पूरा हुन नसक्ने परिस्थितिले एमालेलाई आक्रोशित बनाएको छ । दुईतिहाईको गणितीय खेल र एमालेबिना सहमतीय वातावरण कसैले पनि बनाउन नसक्ने अवस्थाको जानकारी हुँदा हुँदै पनि प्रचण्डप्रतिको आशंकाले उनलाई आक्रोशित बनाएको छ । पूर्ण रणनीतिक रुपमा अगाडि बढेको एमालेका शीर्ष नेताहरु सबै मोर्चामा तैनाथ भई मधेश आन्दोलनलाई भडकाएर लैजाने निधो गरेका छन् । द्वन्द्व भडकिंदा संविधानको औचित्य समाप्त हुने सम्भावना प्रवल छ । मधेशलाई आफनो माँग पूरा नहुँदा आन्दोलन गर्ने बाध्यता छ । राजावादीहरु आन्दोलन गर्ने तयारीमा छन् । हिन्दूवादी पनि आन्दोलन चाहन्छन् । आफनो भिन्न भिन्न अभीष्ट लिएर आन्दोलन सबैको साझा मिलनविन्दु बन्ने सम्भावना छ । यो आन्दोलनबाट मधेशले संघीयता, राजावादीले राजासहितको हिन्दू राज्य, एमालेले गुमिएको राजनीतिक प्रतिष्ठासाथ संविधानको समाप्ति चाहेको छ । यो संविधानलाई समाप्त पारेर बिल्कुल नयाँ खाले राज्यहितको संविधान निर्माणमा एमालेको दीर्घकालीन रणनीति रहेको छ । यो संविधान समाप्त हुने सारा दोष मधेशीमाथि थुपारेर बिल्कुल नयाँ परिस्थितिको जन्म दिने एमाले कति सफल हुन्छन् यो त समयले नै बताउला ।
एमालेले मधेशलाई गाली गरेर उग्ररुपमा उठाउने प्रयासमा लागेको छ । प्रायोजत ढंगले सबैको मुखबाट एकै आशयको अभिव्यक्तिले यही आशंकातिर संकेत गरि रहेको छ । स्थानीय चुनाव आफनो रणनीतिमा रहेकोले ओलीलाई सत्ता छाड्न साह्रै अपठ्यारो परेको थियो । आफूले चुनाव गराउन नसक्ने स्थितिमा कसैलाई चुनाव गराउन सहज परिस्थिति रह्न नदिने एमालेको रणनीतिलाई के भन्ने ?
२०७३ भाद्र ३१ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
