देशमा १२ वर्षे माओवादी जनयुद्घ, ०६२/६३ को जन आन्दोलन र मधेश आन्दोलनले अन्तरीम संविधानमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल’ सैद्घान्तिक अवधारणा समावेश गरि सकेको परिवेशमा पनि पुरानो राज्यसत्ताको सामन्ती विधि र व्यवहार अहिलेको सरकारी संयन्त्रमा हावी रहेकोले लोकतन्त्रको स्थापना र संस्थागत विकास हास्यास्पद कुरा भएको छ । व्यक्तिलाई थुनेर शारीरिक, मानसिक यातनाको बलमा अपराधी साबित गर्ने सामन्ती सत्ताको कानून हो भने व्यक्तिको विरूद्घ सम्पूर्ण प्रमाणहरू प्राप्त गरे पछि मानवाधिकार हनन नहुने गरि गिरफ्तार गर्ने लोकतान्त्रिक पद्घति हो । ‘पहिले थुन्ने, त्यसपछि सुन्ने’ जस्तो रूढीवादी बर्बर व्यवहारले लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउन सक्ला ?
राज्यको चौथो अंगको रूपमा रहेको पत्रकार जगतको मान सम्मान, मर्यादा, प्रतिष्ठालाई राज्यलेनै संरक्षण दिने हो । मधेशवाणीका सम्पादक तथा प्रकाशक राजेश अहिराजलाई जुन किसिमले सुरक्षाकर्मीहरू मधेशवाणीको कार्यालयबाट गिरफ्तार गरेर लग्यो, लाग्दथ्यो, महिनौ अथक तहकिकात प्रयासपछि धेरै ठूलो अपराधीलाई समातिएको हो । असोज १ गते समातेर ७ गते छोडनु, हात्ती आयो हात्ती आयो, फुस्सा नै हो त ? यदि यही हो भने यस घटनाबाट समस्त पत्रकार जगतको प्रतिष्ठालाई धज्जि उडाएको बुझिदैन ? दुबै हात बाँधेर ज्यानमारा जस्तै म्याद थमाउन लगिएको टी.भी.बाट देखाइएको दृष्य राज्ययन्त्रको बर्बर व्यवहार भर्त्सनायोग्य छैन ? के यसलाई मानवाधिकार उल्लंघन भनिदैन ? एकातिर सरकारले द्वन्द्वमा शारीरिक तथा मानसिक यातना पाएकालाई क्षतिपूर्ति दिने कानून बनाएर विश्व मानवाधिकार मञ्चमा चोखो बनेको छ, भने देशभित्र एउटा निर्दोष पत्रकार राजेश अहिराजमाथि राज्ययन्त्रको बर्बर व्यवहारले लोकतान्त्रिक सरकारको चोखोपनाको खिल्ली उडाउँदैन ?
देशको परिवर्तित परिवेशमा, लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको कुरा गरि रहेको बेला रूढिवादी सामन्ती संस्कारयुक्त राज्य संयन्त्रले जनताको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको सपनालाई साकार हुन देला ? वा देशलाई पुनः यथास्थितिवादतिर फर्काउला ? सरकारले राज्य संयन्त्रको व्यवहारलाई बेलैमा सच्याउनु पर्दछ । राज्य संयन्त्रले पनि ढिलो नगरि रूढिवादी व्यवहारलाई लोकतान्त्रिक आचरणमा रूपान्तरित गर्नु पर्दछ । राज्य संयन्त्रले मधेशीलाई मान्छे नै नगन्ने पौराणिक सामन्ती सोचको ज्वलंत उदाहरण ऋषि धमला र विरेन्द्र के. एम. को मुद्दा हो । ऋषि धमलामाथि अन्याय भएको कुरा सरकार र राज्य संयन्त्र सबैले अनुभव गरयो । उनलाई तत्काल रिहा गरियो, तर विरेन्द्र के.एम. लगायतहरूले महिनौं थुनामा बस्नु पर्यो । एउटै मुद्दामा राज्यको फरक फरक व्यवहार मधेशीको कारण नभई सरकारले अरू के कारण दिन सक्छ ।
पत्रकार राजेश अहिराज पनि मधेशी भएकै कारण राज्य संयन्त्रले लूटपाटको शैलीमा उहाँलाई गिरफतार गरेको हो । जनतालाई हरेक कुराबाट अवगत गराउनु पत्रकारको नैसर्गिक धर्म हो, मौलिक अधिकार पनि । जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाको विज्ञापन छाप्दैमा अपराधी बन्ने कुन सोच हो, व्याख्या हुन जरूरी छ । माओवादी जनयुद्घको बेलामा उसका धेरै गोप्य कुराहरू पत्रिकाको माध्यमबाट बाहिर आउँथ्यो, खै ! तिनीहरूमाथि मुद्दा चलेको ? यही कुरालाई मर्यादित ढंगले बोलाएर सोधपुछ गर्दा लुरे संयन्त्र कहलिन्थएन होला । जे होस, राज्य संयन्त्रको एउटा निर्दोष पत्रकारमाथि अमर्यादित र अमानविय व्यवहारले समस्त पत्रकार जगतको सम्मान र स्वाभिमानमाथि चोट पुगेको कुरा स्पष्ट छ । लोकतान्त्रिक सरकारले पत्रकारमाथि यस किसिमको अमर्यादित व्यवहार अविलम्ब बन्द गर्नु पर्दछ र अमानवीय ढंगले दिएको मानसिक यातनाको क्षतिपूर्ति दिएर नैतिक दायित्व पनि निर्वाह गर्नु पर्दछ ।
(२०६७ असोज ८ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
