नेपालको दक्षिणको समतल भूभाग, जो फरक संस्कृति, बेशभूषा, रीतिरिवाज, भाषा आदिले लैस मानिसहरुको बसोवास भएको ठूलो भूखण्डको नाम मधेश हो । प्राग्ऐतिहासिक कालको गौरवमय इतिहास बोकेको मध्यदेशको नामबाट नै मधेशको नामले प्रचलित नेपालको यो समतल भूखण्ड आफ्नो गौरवमय इतिहास लिएर प्रसिद्ध छ । जनबोलीमा जीवित मधेश नेपालका शासकहरुको माध्यमबाट यसको नामाकरण गरिएको हो । विर्तावालहरु पूर्वी मधेश झरेको, पश्चिमी मधेशको पोत उठाउन गएको, मध्य मधेशको जग्गा बेच्ने आदि राणाहरुको जनबोलीमा सम्मिलित यी उपेक्षाभावका शब्दहरु ह्ुन् ।
कृषिक्षेत्रको लागि भारतका अंग्रेजी सरकारबाट बक्सिस पाएको पूर्व पश्चिमको समतल भूभाग हरेक दृष्टिबाट उर्बरक थियो । मधेशको ठूलो भूखण्डको स्वामित्व लिएपनि यस क्षेत्रमा फरक संस्कृति लिएर बसेका मधेशीहरुप्रति भने अपनत्व भाव जाग्न् सकेन । दुई शताब्दिभन्दा बढि भएपनि राज्यको मधेशमा अहिले पनि उपेक्षा भाव कायम छ ।
मधेश विद्रोहपछि शासकहरु अलि नरम भएपछि उल्लेख्य संख्यामा राज्यसत्तामा मधेशीहरुलाई सामेल गराए । तर समान हक दिने कुरामा रिजर्व बसे । अहिले पनि मूलभूत माँगहरु सम्बोधन हुन बाँकी नै छ । राज्यसत्ताको हरेक क्षेत्र र तहमा मधेशीहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन अप्रत्यक्ष बन्देज लगाएको छ । नेपाली सेनामा मधेशीको सामूहिक प्रवेशमा रोक लागेको छ । मधेश आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्दै आएका राजनीतिक दलहरुलाई निस्तेज पार्न र मधेशीमा आफ्नो प्रभाव र आकर्षण कायम गर्न अनेक तिकडम शासकवर्गको अहम् राजनीति बनेको छ । मधेशलाई पछाडि गर्ने विषयमा सबै राजनीतिक दलहरुको मतैक्य हुने गरेको छ ।
मधेशका राजनीतिक दलहरुलाई आफ्नो प्रभावमा राख्ने, बस्न नचाहे पार्टी विभाजन गराई दिने, कलंकित पार्ने, प्रलोभनमा फँसाएर सैद्धान्तिक स्खलन गराई दिने, मधेशमा बदनाम गराएर चुनाव जित्न नदिने आदि षडयन्त्रात्मक खेल निरन्तर चलि रहने नेपाली राजनीतिको ठूलो विशेषता हो । महन्थ ठाकुर, शरतसिंह भण्डारीबाहेक जसपा र लोसपाका शीर्ष तहका मधेशका अगुवा नेताहरु सबै यसपाली पराजित भए । शासकवर्गले व्यवहारमा मित्रता देखाएपनि नियत भने दुषित नै रहेको अनेक घटनाक्रमले देखाएको छ ।
नागरिकता विधेयक कानून मिचेर असफल पार्ने केपी शर्मा ओली चुनावमा हाम्रो सरकार भएमा १ महिनाभित्र नागरिकता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गरि बडो शर्मनाक नाटक मञ्चन गरेको सर्वविदित छ । कानूनभन्दा माथि रहेका यी शासकवर्ग विगतका राजा जस्तै हुकुम प्रमाङ्गीको आधारमा शासन चलाउने कतिपय घटनाले सिद्ध गरि सकेको छ । सहकर्मी पार्टीहरुलाई २० प्रतिशतको अध्यादेश ल्याएर अस्तित्वमा ल्याईएको नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोसपा जन्मदेखि नै रुग्नता भोग्न बाध्य आखिर चुनावमा राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेन । आफ्ना जितेका साँसदहरु राज्यको अनैतिक खेलमा फँस्न सक्ने भयले यी दुबै पार्टी भयभीत छ । मन मिल्ने कुनै राष्ट्रिय पार्टीमा विलय हुने अवस्था देखिएको छ ।
अहिले मधेशी आयोगले थारु र मुस्लिमलाई मधेशी क्लस्टरबाट हटाएर ठूलो विवाद सिर्जना गरेको छ । नेपालको दक्षिणी समथर क्षेत्रलाई मधेश भनिएको हो । मधेश कुनै जाती विशेषलाई चित्रित गर्दैन । मधेशमा बस्ने सबै जातजाती मधेशी हुन् । मधेशीमा सूचीकृत रहेको मुस्लिम र थारुलाई हटाई पाउँ भन्ने निवेदनको आधारमा हटाउने निर्णय गर्ने मधेशी आयोग मधेशी को हुन् भन्ने यकीनका साथ परिभाषा पनि त गर्नु प¥यो । मुस्लिम र थारु मधेशी होइनन् भनेर प्रमाणित गर्ने मधेशी आयोगले मधेशीको पहिचानबारे स्पष्ट विचार राख्नु प¥यो ।
शासकवर्ग कै एउटा पक्षले निवेदन हाल्न लगाउने र निर्णय गर्न लगाउने नाटक गरेको स्पष्ट छ । मधेशमा एउटा नयाँ विवाद खडा गरेर राजनीतिको केन्द्रमा बसेर खेल खेल्ने बदनियत प्रयास हो । मधेशी आयोगलाई माध्यम बनाएर खेलिने यो खेल भविष्यमा खतरनाक परिणाम ल्याउने कुरामा मधेश नै क्षति बेहोर्ने स्पष्ट देखिन्छ । थारु र मुस्लिमलाई अन्य जातजातीसंग भिडाउने यस्तो कुचेष्टा निन्दनीय छ ।
विगतमा पहाडी मधेशीको खेल खेलेर एकपक्षीय रुपमा मधेशका सयकडौं युवाहरु बलिदान गर्ने फोहोरी राजनीतिबाट मधेश सचेत हुनु प¥यो । विविधताको मालाबाट बनेको हाम्रो सहिष्णु समाजलाई रक्तपातपूर्ण खेल खेल्न बाध्य पार्ने बैरी शक्तिबाट सचेत रह्ने आवश्यकता देखिएको छ । लोकतन्त्रका बादशाह भनिने शक्तिहरु अर्कै अभीष्ट पूरा गर्न यस्तो फोहरी खेलको सूत्रपात गरेका छन् । यसमा नपर्न सम्बन्धित सबै सरोकार पक्षले बुझ्नु पर्दछ ।
मधेश र राज्यसत्ताबीचको अन्तर्विरोध शासकवर्गको अस्तित्वसंग जोडिएको हुनाले यो सहज रुपमा साम्य हुन कठीन छ । मधेशको हक अधिकार बहाल नभएसम्म यो अन्तर्विरोध चर्किदै रहन्छ । मधेशलाई अधिकार दिंदा शासकवर्गको अस्तित्वको क्षयीकरण हुने प्रष्ट छ । मधेशले अढाई शताब्दि केही नगरि बसेको शासकवर्गको सौभाग्य हो । अब मधेश आन्दोलित भएको छ । आफ्नो हक अधिकारप्रति चेतनशील छ । राज्यले अनेक विधीबाट मधेश आन्दोलनलाई निष्क्रिय गरेपनि यो एक दिन आफ्नो गन्तव्य खाज्ने नै छ । तर यसलाई निस्तेज गर्ने प्रक्रियामा पनि शासकवर्गको शक्ति क्षयीकरण हुने पक्का छ ।
०६३ को मधेश आन्दोलनदेखि अहिलेसम्म राज्यका अनेकन तिकडम मधेशले भोगी सकेको छ । परिस्थितिवश कमजोर भएको अवस्थामा एकता टुटेको देखिएपनि समयले एक पलमा जोडि दिने अवस्था पनि छ । चर्को भेदभावका बीच मधेशसंगको सद्भाव कथमपि सम्भव छैन । तसर्थ राज्यले मधेशलाई पुनश्च उत्तेजित पार्ने कार्य नगरोस् ।
(२०७९ पौष १ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
