जनाधिकार सुनिश्चित गर्ने स्थापित संविधान सभाबाट सजिलै उन्मुक्ति पाएका दलहरु संविधान सभाको स्थापनाकालदेखि सत्ताप्राप्तिको रणनीतिलाई प्राथमिकताका साथ सफलतापूर्वक प्रदर्शन जारी छ । संविधान सभा अन्त भएको आठ महिनामा यो प्रदर्शन उत्कर्षमा पुगेको छ । संविधान सभामा जन आवाजप्रति कहिल्यै गम्भीर बन्न नसकेको एमाले काँग्रेस अहिले सत्ता प्राप्त गर्न अति गम्भीर रुपमा आन्दोलन संचालन गरि कथित लोकतान्त्रिक अभ्यास गरि रहेका छन् । जन आन्दोलन तथा मधेश विद्रोहमा अभिव्यक्त जन आवाज कदाचित यिनीहरुको परिभाषित लोकतन्त्रमा पर्दैन होला, त्यसैले यी आवाजहरुलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेर पनि यसलाई तुहाउन सबै लागि परे । यथास्थितिवादी चिन्तन र उग्र परिवर्तनकारी सोचको चिरफार गर्दै अप्रेशन टेबुलमा संबिधान सभाले दम तोड्यो । परिवर्तनको नाममा खेलिएको सत्ताको सशक्त खेलले जन आवाजलाई त दबायौ नै, देशको राजनीतिलाई पनि तहस नहस बनायो । अन्योलग्रस्त राजनीतिबाट बाक्क परेका नेपाली जनतालाई सत्ता दिलाई दिन आह्वान गरिएको आन्दोलन कति प्रभावोत्पादक हुन्छ, समयले नै बताउला ।
एमाओवादी पार्टीको आसन्न राष्ट्रिय महाधिवेशनको पूर्व संध्यामा तिनका नेताहरुका विभिन्न लचकदार अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक भई रहेको छ– महाधिवेशन लगत्तै स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाएर बाबुराम भट्टराई राजीनामा गर्नु हुन्छ (अग्नि सापकोटा) । महाधिवेशनलागि शान्तिपूर्ण वातावरण बनाउनका लागि मात्र एमाओवादी लचक रुपमा प्रस्तुत भएको बुद्धिजीवीको अडकल छ ।
हेटौडामा एमाओवादीको महाधिवेशनको चहलपहल छ भने देशको विभिन्न भागमा एमाले, नेपाली काँग्रेसको सत्ताप्राप्तिको आन्दोलन चलि रहेको छ । सत्ता गठबन्धनले पनि जन जागरणको नाममा शक्ति प्रदर्शनमा लागेको छ । एउटाले सत्ता प्राप्त गर्ने अर्कोले सत्ता नछाड्ने हठका बीच राजनीति गतिरोध चरम अवस्थामा पुगेको छ । यो रस्साकशीले भोलीको राजनीतिक स्वरुप कस्तो हुने भन्नेबारे अहिले भन्न कठीन छ ।
सत्ताप्राप्तिभन्दा पनि जन आन्दोलन तथा मधेश आन्दोलनले उठाएका संघीयता, समावेशीका मूल मुद्दा राष्ट्रिय अहम् सवाल हो । संविधान सभाको स्थापनाकालदेखि यस आवाजलाई पन्छाई हिंड्ने राजनीतिक दलहरुको क्रियाकलापलाई जनताले गम्भीरतापूर्वक हेरेको छ । सबै राजनीतिक दल जनतामाझ नाँग्गिएका छन् । कार्यकर्त्ताबाहेक आम जनतामा राजनीतिक दलहरुको आकर्षण न्यून भएको छ । जनादेश विपरित सत्ताकालागि संविधान सभालाई निष्कर्षबिहीन बनाउन यथास्थितिवादी तथा उग्र चिन्तन बोकेका दलहरुको समान सहभागिता रहेका दृश्यहरु जनता सामू स्पष्ट रहेकोले जनतामाझ सबैको राजनीतिक प्रतिष्ठा घटेको यथार्थ सबैले बुझेका छन् । निर्वाचनले सबैको अस्तित्वमा प्रश्नचिन्ह लगाई दिने भयले सबै सत्ताकालागि लोभिएका छन् । सत्ताले मात्र अस्तित्व बचाउन सक्ने विश्वासमा परेका दलहरु सत्ताप्राप्तिलाई जीवन मरणको प्रश्न बनाएका छन् । राजनीतिक दलहरुको संविधान सभामा देखिएको संघीयताप्रतिको बिकर्षणले जन विश्वास घटेको अवस्थामा न प्रतिपक्षको आन्दोलन प्रभावकारी हुन सक्दछ न सत्ता गठबन्धनका शक्ति प्रदर्शन नै निकास द्वार खोल्न सक्दछ । सत्तामा रहेको एमाओवादी पनि सत्ता सुख प्राप्त गर्नुबाहेक एक पाइला अगाडी बढ्र्न कठीन छ । अर्थात् सत्तामा रहेका तथा सत्ता बाहिरका दलहरुको जतिसुकै प्रयासले राजनीति यथास्थितिमा नै रहने निश्चित छ । साँप र भ्यागुतोको अवस्थामा रहेको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको प्रतिस्पर्धाले राजनीति अझ अन्योलग्रस्त बन्दै जाने सबैले अनुभव गरेका छन् ।
काँग्रेस एमाले संघीयताबाट भागेका छन् भन्ने माओवादीको आरोप छ भने माओवादी सत्ता छाड्न चाहँदैन भन्ने प्रतिपक्षको आरोप छ । यही आरोप प्रत्यारोपको चक्रव्यूहमा राजनीतिक निकासको कुनै द्वार परिलक्षित भई रहेको छैन् । एमाओवादीको महाधिवेशनलाई निकासका लागि आशा र भरोसाको दृष्टिकोणले हेरि रहेको विद्वत वर्गले केही राजनीतिक परिवर्तन हुने राजनीतिक विश्लेषण गरि रहेको छ । राजनीतिक निकास त सबैले चाहेको छ । तर राजनीतिक गोलचक्करमा फँसेका दलहरु त्याग नगरि अस्तित्व जाने भयबाट ग्रसित रहेकोले यो चक्रव्यूह तोड्न यति सरल भने छैन । एमाओवादी पार्टीको महाधिवेशन चलि रहँदा माघ २१ गते एउटा टि.वी च्यानलमा माओवादी पार्टीका अध्यक्ष मोहन वैद्यको अन्तर्वार्ता आई रहेको थियो – “पुरानो सत्ता अहिले पनि काँग्रेस, एमालेको कब्जामा छ । बाबुराम भट्टराईजी त्यो सत्तालाई हल्लाउन नसकेर निरीह बन्नु भएको छ । यो असफल सरकारले राजनीतिक निकास दिन सक्दैन । जनताको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन ।”
विभाजन भई अलग भएको मोहन वैद्यले प्रतिस्पर्धात्मक रुपले जे जस्तो अभिव्यक्ति दिए पनि सम्बैधानिक निकाय नरहेको अवस्था, संक्रमणकालको अन्योलग्रस्त राजनीति तथा दलहरुको गैर जिम्मेदार अवस्थालाई कि त राजनीतिक सहमतीले निकास दिन सक्दछ कि जनताको अधिकार आन्दोलनले नै यस परिस्थितिबाट देशलाई छुटकारा दिलाउन सक्दछ । सत्ता प्राप्त गर्ने एमाले, काँग्रेसको आन्दोलनले केही परिवर्तन ल्याउन सक्दैन ।
नेकपा एमालेका सचिव शंकर पोखरेलले आर्थिक कारोवार दैनिकको माघ २१ को अंकमा दिएको अन्तर्वार्तामा माओवादीप्रतिको रिस यसरी पोखे–“भारतले पाकिस्तान बंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्स, नेपाललाई भूटानको मोडेलमा हेर्ने गरेको छ । त्यस अर्थमा भूटानलाई आदर्श बनाएर छिमेकीसंग सम्बन्ध राख्ने भारतीय दृष्टिकोण नै समस्याको बिषय हो । त्यसका शिकार एमाओवादी बनेको छ । अर्कातर्फ भारतले नेपालको तराई क्षेत्रलाई सुरक्षा जोनको रुपमा विकसित गर्ने दृष्टिकोण अघि सार्यो । एक मधेश एक प्रदेश त्यही दृष्टिकोण अनुसार अघि आएको हो, जुन कुरा नेपालका जनताको संघीयता सम्बन्धि सोचभन्दा प्रतिकूल हो ।”
मुण्ड मुण्ड मतिर्भिन्ना । आफनो सीमित कार्यकर्तालाई नेपाली जनता बुझ्ने यी राजनीतिज्ञहरुको संघीयता बिषयमा पार्टीको दृष्टिकोण स्पष्ट नरहेको कारणबाट मधेशी जनजातीहरु पार्टी विभाजन गरि निस्केको उदाहरण नेपाली जनता सामू स्पष्ट छ । संघीयता बिषयप्रति भयभीत रहेका यी रुढिवादी शासकीय सोच जो जनताको परिवर्तनकारी अजेय शक्तिको सामू तृणवत् रहेको थियो, पुनश्च हावी हुने धृष्टता गरि रहेको कारण नै संविधान सभाको अन्त र भीषण रुपमा राजनीतिक गतिरोध ल्याएको हो । क्षीण शक्ति लिएर सत्ताप्राप्तिको अभियानमा जुटेका यी पराजित मानसिकताले आफनो त्रुटिलाई ढाकछोप गर्न भारतलाई दोषी ठहराउनु निश्चय पनि नैतिकवान कहलिदैन । मधेशलाई सुरक्षा जोनको रुपमा भारतले विकसित गरि रहेको विश्लेषण गर्नु राजनीतिक दिवालियापन नै हो । एक मधेश एक प्रदेश मधेश भूमिको आफनो मौलिक उपज हो । मधेशीहरुलाई भारतीय रुपमा हेर्ने राज्यको परम्परागत सोच अहिले पनि पार्टीगत स्वरुपमा विद्यमान रहेको र यसै चिन्तनले परिवर्तनका सबै ढोका बन्द गरेको यथार्थलाई कसले बुझेको छैन । मधेशीलाई आफनो स्वार्थको लागि सधैं प्रयोग गरि विदेशी बुझेर अधिकारबाट बञ्चित राख्ने सामन्ती चिन्तन नै देशको मुख्य समस्या हो । यो चिन्तन जनताको सवाललाई कहिल्यै सम्बोधन पनि गर्दैन र देशमा पटक पटक द्वन्द्व निम्त्याई रहन्छ । आफनो क्रूर चिन्तनबाट जन्मेका समस्यालाई भारतको कारणले भएको विश्लेषण गर्नु निश्चय पनि राष्ट्रिय राजनीतिका लागि स्वस्थकर होइन । भारतले त अहिले नेपालका पराश्रित राजनीतिज्ञलाई आफनो खुट्टामा उभिनका लागि चुप लागेको हो । आफनो कुरा आफै हल गर्ने अभिप्रायका साथ पूर्वाग्रहरहित दलहरु आए भने समस्याको हल निश्चित छ । कसैलाई गुहार्नै पर्दैन।
२०६९ माघ २६ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
