सरकारले चालू संसद अधिवेशनमा नागरिकता विधेयक पास गर्ने आँट देखाएको छ । तर शासकीय मनोवृतिको कट्टरताले नाग।िरकता विधेयकलाई सहज रुपमा पास हुन देला भन्ने कुरामा शंका छ । संविधानमा उल्लेख भएका कुरालाई पनि कार्यान्वयन हुन नदिनु कानूनी अराजकता हो । नागरिकताको राजनीति मधेश लक्षित राजनीति हो । नागरिकता लिने भारतीय हुन् भन्ने शासकहरुको मानसिकताले नागरिकता समस्या बल्झाएको हो । । मधेशीसंग कट्टर भेदभाव राख्ने संकीर्ण मानसिकताले राज्यसत्तालाई आफ्नो प्रभावमा राखी आफ्नो मनोनुकूल व्यवस्था र कानूनको परिभाषा गरेकाले चारैतिर अराजक अवस्था देखिएको हो ।
सिरहाकी अञ्जली कुमारी झाले जेठ २४ गते कान्तिपुर पत्रिकामा नागरिकता कहिले पाउँला र पढ्न पनि शीर्षक लेख लेखेर नागरिकता बिना मनोनुकूल शिक्षा लिन नपाउने आफ्नो पीडा सार्वजनिक गरेकी छिन् । शिक्षा ग्रहण गर्नु हरेक विद्यार्थीको नैसर्गिक अधिकार हो । तर अनावश्यक शंका उपशंकामा सरकार र राजकीय संयन्त्रले नागरिकतालाई जबरदस्ती रोकेर मधेशका लाखौं विद्यार्थीको जीवनसंग खेलवाड गरेको छ ।
चिकित्सा शास्त्रको उच्च शिक्षा ग्रहण गर्न काठमाण्डौं प्रवेश गरेकी अञ्जली कुमारी झा मेडिकलमा नाम निकाल्न तयारीमा लागेकी छन् भने अर्कोतिर नागरिकता पाउन सर्वोच्चमा मुद्दा पनि दायर गरेकी छिन् । नागरिकता बिना प्रवेश परीक्षा दिन नपाउने कर्मचारीहरुको आदेश र सर्वोच्चमा सुनवाईमा भई रहेको ढिला सुस्तीले अञ्जली निराश नै भएकी थिईन । अन्तमा सर्वोच्चको आदेश पाएर अञ्जली प्रवेश परीक्षामा सामेल भईन् र नाम पनि निकालिन । नागरिकता पाउने आधार हुँदा हुँदै पनि अञ्जली जस्तै लाखौं किशोर किशोरीहरुको जीवन ठप्प बनेको छ ।
सुन्सरीका अंगीकृतका एकजना सन्तानले नागरिकता पाउन सर्वोच्चमा मुद्दा गरेछ । नागरिकता दिनु भनेर सर्वोच्चले फैसला गरि गृहमन्त्रालयलाई पनि नागरिकता वितरण गर्न आदेश ग¥यो । गृहमन्त्रालयले सबै सी.डी.ओ. कार्यालयलाई नागरिकता वितरण गर्न परिपत्र गरी रहँदा कानूनवेत्ताको माझबाट एकजना कट्टरपंथी कानूनविद्ले भारतीयहरुले नागरिकता लिन सक्ने आशंका उल्लेख गरि सो परिपत्रलाई रोकि पाउन सर्वोच्चमा रीट गरेछन् । संविधानमा उल्लेख नागरिकता दिने कानूनी आधारलाई पन्छाउँदै सर्वोच्चले एकजना व्यक्तिको आधारहीन तर्कलाई महत्व दिंदै नागरिकता वितरणमा रोक लगायो । यसरी आफै झाँक्री र आफै बोक्सीको भूमिकामा रहेको सर्वोच्च अदालतको विश्वसनीयता जनतामाझ हराउँदै गएको भान हुन्छ । संविधानमा नागरिकता पाउने अधिकार रहँदा रहँदै पनि न्यायिक अराजकताका कारण १० वर्षदेखि लाखौं युवा नागरिकताबाट बञ्चित भई निष्क्रिय जीवन बाँची रहेका छन् ।
नागरिकताबिना उच्च शिक्षा लिन नपाउने, जागिर गर्न नपाउने, विदेश जान नपाउने, जनजीविका चलाउन नपाउने, मत खसाल्न नपाउने, निष्क्रिय भई पारिवारिक बोझको रुपमा बाँच्नु पर्दा यो सरकारले मानवाधिकारको कति ख्याल गरेको प्रष्ट हुन्छ । १० वर्षदेखि सम्पूर्ण अधिकारबाट बञ्चित अनावश्यक कैदी जीवन बिताई रहेका लाखौं युवाहरुलाई क्षतिपूर्ति दिने जिम्मेवारी शिष्ट र सभ्य भनाउँदा यो सरकारको हो वा होईन ?
देशमा हरेक क्षेत्रमा अराजकता व्याप्त छ । न्याय सम्पादन नै निष्पक्ष हुन नसकेको देशमा संविधान र मानवाधिकारको कुरा गर्नु अर्थहीन नै हुन्छ । सर्वोच्चबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला लिएर खुल्ला राजनीति गर्ने वालकृष्ण ढुँगेललाई सरकारले आम माफी दिएर निर्दोष रेशम चौधरीलाई ज्यान मुद्दामा जेलमा राखेका छन् । वर्गीय हितको कति चिन्ता छ शासकवर्गलाई ? दुबैलाई आम माफीबाट सफाई दिलाउने सरकारको आश्वासनमा दुबै जना हाजिर भएका थिए । एउटा सफाई पाउनु अर्को जेलमा सड्नु कस्तो न्याय हो ? शासक र शासितबीचको यस्तो भेदभावको नमूना अर्को के हुन सक्दछ ?
ओली सरकारमा तत्कालीन राजपाले संविधान संशोधन, नागरिकता समस्या, भूmठा मुद्दा खारेजीको माँग लिएर विज्ञप्ति दिन जाँदा यसको औचित्य सकियो, अब विकासको कुरा गरौं केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए । आफ्नो स्वार्थ संकटमा पर्दा राजपाले सहयोग गर्दा नागरिकता र भूmठा मुद्दा खारेजीको माँग अविलम्ब कार्यान्वयनमा गयो । राजपाका धेरै कार्यकर्ता जेलबाट निस्के । अर्थात् अधिकारवादीहरु आन्दोलन त्यागेर गुलामीको भूमिकामा आयो भने केही माँग पूरा गर्ने शासकको नियत के रहेको प्रष्ट हुन्छ ।
मधेशको बढ्दो जनसंख्याको चापले शासकहरुको भविष्य धुमिल हुने संकेतबाट आत्तिएका कट्टरपंथीहरुले अनेक तिकडमबाट मधेशलाई निस्तेज गरि राख्ने, गुलाम बनाएर राख्ने आदि प्रपञ्च रच्दै आएका छन् । छोरा, नातीको पालामा मधेशले राज्यसत्ता कब्जा गर्न सक्ने आशंकाबाट भयभीत शासकवर्ग अनेक विधी र प्रविधी आविष्कार गरेका छन् । भेदभावको स्वरुपलाई मिठासपूर्ण रुपमा प्रयोगमा ल्याएका छन् ।
मधेश र सिंहदरवारको बीचमा हटाउनै नसक्ने सगरमाथा उँचाईको भेदभाव छ । मधेशप्रति शासकीय आक्रोश बढेर जाँदा अनावश्यक रुपमा ज्यान लिने कतिपय उदाहरणहरु छन् । अहिले काठमाण्डौंको मेयरमा एकजना मधेशीको जीतबाट सिंहदरवार र मधेशको बीचमा अब कुनै भेदभाव नरहेको गुलाम मानसिकताका जन्मजात अन्धाहरुले नाची नाची विश्लेषण गर्दैछन् । पहाड र ठूलो गहराईलाई कुहिरोले समान अवस्थामा देखाउँदा दिग्भ्रमित यी विश्लेषकको ईशारामा हिंड्यो भने कि पहाडमा ठोक्किने कि गहिराईमा खस्ने पक्का हो । दिग्भ्रमित भएर होइन, विचार स्पष्ट राख्नु पर्दछ । शासकको ईशारामा नाच्नेहरुले गन्तव्य पाउँदैन ।
अञ्जली कुमारी झालाई प्रवेश परीक्षामा बस्ने अनुमती सर्वोच्चले दियो । यसको अर्थ अञ्जलीले नागरिकता पाउने पक्का हो । नागरिकता दिने नियतले नै स्वीकृति दिएको हो भने रोकेर राख्नुको के अर्थ ? तर सर्वोच्च अदालतको दोहरो चरित्रले सर्वोच्चको मान, सम्मान, गरिमालाई घटाएको छ । यो घोर निन्दनीय कुरा हो । आज नभई भोली, यो पाउनै पर्ने नागरिकता हो । यसलाई दबाएर राखी घृणाको बोझमा दबिएर मर्नु भन्दा लाखौंको पीडालाई हटाएर सहानुभूति आर्जन गर्नु बेश हन्छ । सरकारले नागरिकता विधेयक पास गरोस् शुभकामना छ ।
(२०७९ ज्येष्ठ २७ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
