बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकारसंगै नेपाली राजनीतिको आकाशमा थन्डर क्लाउड घनीभूत हुन लागेको जस्तो भान हुन्छ । सबै समस्यालाई थाती राखी क्षणिक सुखमा रमाउने राजनीतिक दलहरुको प्रवृतिले जहाँ संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई अवरुद्ध गरेको छ, त्यहीं जुनसुकै सरकारलाई कठीन चुनौतीले निस्तेज र प्रभावहीन बनाएको छ । सत्ता केन्द्रीत राजनीतिको विजय पराजयमा आत्म सन्तोष र आक्रोशमा देशको समस्याको समाधान खोज्नु मृग मरीचिकाको भ्रम बाहेक अरु केही पनि हुँदैन । बाबुराम भट्टराईको सरकार सामुन्ने उभिएको चुनौती र सहयोगी हातहरुको अभावमा उहाँले दिक्क मानेर पूर्व घोषित समयभित्र शान्ति प्रक्रियाका कार्य तथा संविधानका खाका तयार गर्न नसके राजीनामा गर्ने कुरा सार्वजनिक गर्नु भएको छ । एकछिनका लागि प्रधानमन्त्री पद प्राप्त गरि पालैपालो एमाले र माओवादी रमाएका छन भने नेपाली काँग्रेस यस अवसरबाट बञ्चित छन र चुनौतीको ओइरो थुपारिएको छ यो सरकार सामु । आफनै पार्टीले पनि बाबुराम भट्टराई विरुद्ध जुन किसिमको गतिरोध खडा गरेको छ त्यसैको परिणाम स्वरुप प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफनो प्रतिबद्धता विपरीत राजीनामाको कुरा उठाउनु भएको हो । विगतमा पनि राजनीति गतिरोधले प्रधानमन्त्रीहरु कामै नगरि राजीनामा गर्न बाध्य भएका थिए । देशलाई राजनीति निकाश दिएर, संक्रमणकाललाई हटाएर देशमा अमन चैन कायम गर्ने उद्देश्यले होइन, प्रधानमन्त्रीको रुपमा इतिहासमा नाम लेखाउन रमाउने तीनै दल विगतका दिनका अभ्यासहरुबाट कुनै पाठ सिकेनन । उही सरकार बनाउने गिराउने खेलको परिधीभित्र कैद रहे ।
२०६२/०६३ को जन आन्दोलन तथा मधेश आन्दोलनबाट प्राप्त “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल” नेपालको अन्तरीम संविधानमा लेखिए पनि यसलाई संस्थागत विकास गर्न खडा भएको संविधान सभा अवरुद्ध छ । विभेदमा परेका जनताको विद्रोहले एकातिर राजतन्त्रलाई अन्त गरेको छ भने अर्को तर्फ राज्य पुनर्संरचना गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पूर्वाधार तयार गरेको छ । परिवर्तनको आँधी बेहरीलाई प्रत्यक्ष प्रतिवाद गर्न नसक्ने यथास्थितिवादी शक्ति पनि आफनो राजनीतिक चरित्र विपरीत आफूलाई परिवर्तनकारी शक्तिको पंक्तिमा उभ्याए । इच्छा, अनिच्छापूर्वक सबै राजनीतिक दलहरु एक धरातलमा उभिए पछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जस्ता परिवर्तन देखा परयो । यो आधारभूत परिवर्तन संविधान सभाको चुनाव पश्चात र गिरिजा प्रसाद कोईरालाको निधन पछि सहमतीको अस्तित्व नै समाप्त भएको विगतको अभ्यासले देखाएको छ । तीन वर्षको अवधिमा सयकडौं पल्ट सहमतीका लागि तीन दलीय बैठक सधैं निष्कर्षविहीन हुनुको पछाडि के कारण हुन सक्दछ ? दलहरुमा मिथ्या बोली बचन, नैतिकताको अभावको कारणले अविश्वासको कहिले अन्त नहुने वातावरणको सृजना भयो ।
जनादेश पाएर राजनीतिक बर्चस्व कायम गर्न सफल तीन प्रमुख दलले लक्ष्यविहीन भएर सत्तालिप्सालाई नै सर्वोपरि ठानी जनताले चाहेको जन अपेक्षित संविधान निर्माण, शान्ति स्थापनालाई अवरुद्ध पारि राजनीति गतिरोधको अन्तहीन श्रृंखलामो सृजना गरयो । यस अन्योलग्रस्त संक्रमणकालिन अवस्थाको फायदा उठाउँदै संघीयता विरोधी अन्धराष्ट्रवादी शक्तिहरु कुना काप्चाबाट आवाज उठाउन शुरु गरे । देशमा विद्यमान राजनीतिक गतिरोधबाट ती शक्तिहरु संगठित पनि भएका छन । राजनीतिक दलहरुको गतिविधीले यो संविधान सभाबाट संविधान निर्माण नहुने बुद्धिजीवीहरुले निष्कर्ष पनि निकाल्न थालेका छन । अर्थात देशको राजनीति संविधान सभाको लक्ष्य विपरित उन्मुख हुन लागेको प्रतीत हुन्छ । परिवर्तनको दिशालाई मोडन चाहेका यथास्थितिवादी शक्ति अहिले मनोवाँछित सफलता पाउन सक्ने चाहनामा हर्षित छन । राजनीति गतिरोधले अवरुद्ध पारेको संविधान सभाको सम्पूर्ण प्रक्रियाबाट जन्मेको नैराश्यताले संविधान सभाको उद्देश्य विपरित गलत दिशातिर शक्ति ध्रुवीकरण नहोला भन्न सकिन्न । परिवर्तनलाई रोकी यथास्थितिमा देशलाई लैजाने शक्तिहरु संविधान सभाभित्र र बाहिर एकनाशले सक्रिय भई रहेका छन । अरु कुरामा मतभिन्नता रहे पनि संघीयताको सवालमा शक्तिको ध्रुवीकरण हुने सम्भावना प्रबल छ ।
यही भदौ १२ गते मधेशी मोर्चाको समर्थनमा बनेको माओवादी नेतृत्वको सरकारको विरुद्ध लागि परेका एमाले, नेपाली काँग्रेस आक्रोशित अवस्थामा असहयोगको पंक्तिमा उभिएको छ, जो स्वाभाविक पनि हो । सरकारलाई कसरी कमजोर तुल्याई झार्ने र फेरि आफनो नेतृत्वको सरकार बनाउने उही पुरानो घृणित खेलको पुनरावृति भएको छ । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हाले देखि विशेष समितिलाई साँचो बुभाएको बिषयलाई लिएर माओवादी पार्टीभित्र उठेको किचलोले प्रधानमन्त्रीलाई सहज रुपले काम गर्न दिन शंकै लाग्छ । यही असोज ४ गते मोहन वैद्य पक्षधरको बैठकले एमाले केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय जस्तै मधेशी मोर्चा र बाबुराम भट्टराईको गठबन्धन राष्ट्रघाती ठहर गरेको छ । बाबुराम भट्टराई शाँति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने उद्देश्यले साँचो विशेष समितिलाई सुम्पिनु भएको कुरा, घर जग्गा फिर्त्ता गर्न दिनु भएको निर्देशन आदि प्रशंसनीय कुराको राजनीतिक दलहरुबाट समर्थन र सहयोग आउनुको सट्टा काँग्रेसका नेताको अभिव्यक्तिमाओवादीलाई नएकल्याए देशमा शान्ति आउँदैन तथा एमालेको केन्द्रीय समितिको निर्णय चार बून्दे सहमतीको आधारमा बनेको माओवादी र मधेशी मोर्चाको गठबन्धन राष्ट्रघाती होभन्ने विरोधका स्वर सार्वजनिक भएका छन । प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक कुरा जति ल्याए पनि पराजित मानसिकता भोगी रहेको प्रतिस्पर्धीले नकारात्मक प्रभाव कसरी फैलाउने त्यही मानसिकताबाट प्रेरित देखिन्छ । रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने कुरा बकबास मात्र हो । चिन्तनको स्तरको स्तर माथि उठन नसकेको राजनीतिक दलहरुको यस्तो व्यहारभन्दा फरक स्तरीय व्यवहारको के आश गर्न सकिन्छ । पराजित मानसिकता प्रतिशोध भावनाबाट ग्रसित हुन्छ नै । यो भन्दा फरक राजनीतिक दलहरु स्वाभावतः केही गर्न सक्दैन । तीन वर्षमा तीनै दलले गरेको सहकार्यबाट न चिन्तनको स्तर परिमार्जित भयो, न राजनीतिमा केही सुधार भयो । नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने अभिभारा बोकेका यी राजनीतिक दलहरुको संकुचित प्रवृतिले देशलाई सहज निकाश दिन शंकै छ ।
गताँकमा मैले यो नयाँ समीकरण बारे उल्लेख गरेको थिएँ । मधेशी मोर्चाको समर्थनमा सरकार बने तापनि मधेशले खुशी मनाउने कुरा केही छैन । मधेशी नेताहरुले दुई चार दिनको लागि राजकीय सुख भोग्ने अवसर पाउन सक्छन, मधेशले केही पाउँदैन । कसैको २० वर्षको सपना पूरा भएको होला तर एकमुष्ट मधेशी नेता सरकारमा उपस्थित भए पनि मधेशको लागि परिणाम भने केही निस्किदैन । यो सरकार खासगरि मधेशी मोर्चा विरुद्ध एमाले, नेपाली काँग्रेस र सत्तारुढ दल माओवादी पार्टीको एउटा बरिष्ट पक्ष राजनीतिक मर्यादा बाहिर गएर जुन किसिमको आक्रोश पोखेका छन, मधेशप्रति यी तीनै दलको दृष्टिकोणमा के भिन्नता रह्यो । सम्पूर्ण मधेशलाई एकपल्ट गम्भीरतापूर्वक सोच्न बाध्य बनाएको छ । तीनै दलीय राष्ट्रको घात गर्ने त्यस्तो के कुरा छ मधेशी मोर्चाको चार बून्दे सहमतीमा ? १० हजार मधेशी युवालाई नेपाली सेनामा समूहगत प्रवेश गराउने बून्दालाई केन्द्रीत गरी सबै राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रघाती भनेर मधेशी मोर्चामाथि प्रहार गरेका छन । तीन दलीय राष्ट्रवादमा मधेशीको प्रवेशलाई राष्ट्रघातीको संज्ञा दिने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल बनाउने, समावेशीको आधारमा राज्य पुनर्संरचना गरि आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण गर्ने यी दलहरुका प्रतिबद्धता मधेशीलाई झुक्याउने मात्र हो त ? मधेश आन्दोलन पश्चात आफनो अन्तर्मनमा दबाएर राखेको मधेशप्रतिको आक्रोश बल्ल एकीकृत रुपमा सतहमा सार्वजनिक भएको छ । के मधेशी नेपाली नागरिक होइन ? देशको आधी जनसंख्या भएको मधेशीको सेनामा प्रवेश राष्ट्रघाती हो ? सेनालाई समावेशी गराउनु राष्ट्रघात हो ? यदि हो भने मधेशको राष्ट्रियता कहाँ छ ?
राष्ट्रीय सहमतीको अभावमा बनेको बाबुराम भट्टराईको सरकार पनि गतिरोधलाई चिरेर अगाडि बढन नसक्ने देखिएको छ । तीनै दल यो सरकारको विरुद्धमा गएपछि प्रधानमन्त्रीले जन चाहना अनुसार बढाएको कदम सराहनीय भएपनि गन्तव्यमा पुग्न धेरै कठीन छ । मधेशी मोर्चाले माओवादीसंग सहमती गराउँदा तीनै दलबाट आएको अभिव्यक्तिले मधेशीप्रतिको चिन्तनलाई प्रष्टयाएर मधेशीलाई सचेत हुन भने राम्रो अवसर दिएको छ । मधेशी मोर्चा विरुद्ध तीनै दलको एकनाशे आक्रामक अभिव्यक्तिले मधेशीले के पाउने भन्ने कुरा त स्पष्ट छ, पाएको उपलब्धि पनि गुम्ने सम्भावना प्रबल भएको छ । यी घटनाहरुबाट मधेशीले पाठ सिक्नु पर्दछ । अन्तरीम संविधानमा समावेश भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि शंकाको घेरामा जान सक्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ ।
२०६८ असोज ६ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
