राज्यविहीनता की अवस्था में पीडा भोग रहे बहुमत जनसंख्यावाला समुदाय अपना बलिदानी संघर्ष के माध्यम से संघीय प्रणाली की स्थापना करके परम्परागत विभेदकारी राज्यसत्ता में बदलाव तो लाया, इस आशा और विश्वास के साथ कि जनता को एक बेहतर जीवन शैली मिल सके । किन्तु जन अपेक्षा पूरा करनेवाली संघीय प्रणाली को इतना विकृत बनाकर पेश किया गया कि यह किसी को गँवारा न हुआ । संघीय प्रणाली में मधेश ६ टुकडों में बँट गया । २२ जिलों का मधेश ८ जिलों में सिमट गया । अमृतभोग की चाह में जनता को बिष का कडवा घूँट पिलाया गया ।
२००७ साल से २०६२ साल तक लडि गई लडाईयाँ जिस नाम से भी सम्बोधित हो, पारस्परिक सामन्तों की लडाई थीं । वर्गीयसत्ता को खत्म करने के बजाय सिर्फ शासक को बदल कर सत्ता कब्जा करना इनलोगों का अभिष्ट था । जनता का साथ तो शक्ति संचय का माध्यम था । असल में सत्ता के चरित्रको धरोहर के रुप में अक्षुण्ण रखना ही इन के संघर्षों का मूल मन्त्र था । श्रेणीबद्ध सामन्तों की लडाई में देश विकास से तो बञ्चित रहा ही, आत्मनिर्भरता के अभाव में स्वाभिमान भी बन्धक रहा । राज्यसत्ता के कूलीन वर्ग सुख और वैभव प्राप्त कर विलासिता की जिन्दगी बसर करते रहे । देश परनिर्भरता के दलदल में क्रमशः डुबता गया । नेपाली जनता की जिन्दगियाँ अभाव, मँहगाई और फाकाकसी की पीडा में कराहती रहीं । फलतः अधिकारवादी आन्दोलन का उदय हुआ । शोषक सामन्तों के विरुद्ध मधेश ०६३ साल में अकल्पनीय रुप से आन्दोलित हुआ तो शासकवर्गों के तोते उड गए । समग्र मधेश की एकता से घबडाया शासकवर्ग इस घटना की काट का अस्त्र खोजने में जुट गए । चुँकि मधेश का मूल माँग समग्र मधेश एक प्रदेश था, इस में वर्गीय अस्तित्व खतरे मे जाने के भय से सारी पार्टियाँ पारस्परिक अन्तर्विरोध मिटा कर एकता कर ली । मधेश की आवाज में थारु, आदिवासी/जनजाती, दलित, महिला, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, पिछडावर्ग लगायत अधिकार माँगने वालों का जमात ऐसा तैयार हुआ कि शासकवर्ग बहस के मुद्दों से संघीयता को अलग नहिं कर सका ।
जब संघीय प्रणाली की बहस से ये भाग नहीं सके तब इन्होंने एक दशक तक (०६३–०७३) संघीय प्रणाली का नकारात्मक बहस करा कर ऐसा बिष घोल दिया कि राजनीति ही जहरीला बन गया । संघीयता सबों के लिए अपाच्य हो गया । मधेश की सारी इच्छाओं, आकाँक्षाओं, सम्भावनाओं और अवसरों पर पानी फेरते हुए शासकों ने मधेश को ६ टुकडों मे विभक्त कर संघीयता दे दी । यही संघीयता मधेश के लिए प्रत्युत्पादक बन गया । संविधान घोषणा को मधेश ने जहरीला घूँट समझ कर काला दिवस के रुप में मनाया । संविधान के विरोध में मधेशी, जनजाती, थारु सबों का एकत्व विरोध शासक के सामने बडा चुनौती था जिसका सामना करना आसान नहीं था । तत्कालीन के. पी. ओली की सरकार को सिकस्त देने के लिए मधेश ने नाकाबन्दी का कठोर तथा अनिश्चितकालीन आन्दोलन को आगे बढाया । देश में हाहाकार की अवस्था खडी हो गयी । सरकार आमने सामने नहीं लड सकती थी । सरकार ने प्रलोभन का अस्त्र फेंका और मधेश आन्दोलन चारो नाल चित्त हो गया । आन्दोलन कर रहे कार्यकर्ता को पीछे धकेला गया । अगुवा को आगे लाया गया और संविधान कार्यान्वयन का माहौल बनाया गया । विरोध का स्वर शान्त हो गया । सरकार को संविधान कार्यान्वयन के तहत स्थानीय, प्रदेश सभा और प्रतिनिधी सभा के लिए चुनाव करवाना था । विना विरोध के चुनाव सहज ढंग से सम्पन्न हुआ । एमाले शक्तिशाली पार्टी के रुप में स्थापित हुआ । विरोध करनेवाली नेपाली काँग्रेस, माओवादी, मधेशवादी पार्टियाँ सब देखती रह गयीं और एमाले शीर्ष पार्टी के रुप में उभर कर सामने आयी । एमाले शक्तिशाली पार्टी बनने के बाद माओवादी, एमाले के साथ विलय करने का निर्णय ले चुका है । निकट भविष्य में ही दोनो पार्टियाँ एक हो जायेंगी ।
६ प्रदेश पर अभी बाम गठबन्धनों का कब्जा है । समूचे देश में हंगामा कर रहे मधेशियों को ८ जिलों का एक प्रदेश देकर उन्हें कैद कर दिया गया है । बाँकी भाग के मधेशियों को अपनी पहचान बदलने के लिए बाध्य कर दिया गया है । मधेश के २२ जिलों से एकमुष्ट उठ्ने वाला विरोधका स्वर अब छिन्न भिन्न कर दिया गया है । अब जबकि सब अपने अपने अधिकार क्षेत्र भीतर सिमट गए हैं, पश्चिम के प्रदेशों में संघीयता खारेजी की माँग उठ्ने लगी है । संघीयता का नकारात्मक बहस करा कर सरकार ने देश में अच्छा खासा जनमत तयार कर लिया था । अब शान्त वातावरण में संघीयता खारेजी का मुद्दा राष्ट्रिय मुद्दा बनाकर संसद में ले जाना कौन सी बडी बात होगी ।
संघीयता की गगनभेदी आवाज के सामने शीर्ष तीन दलों के नेतृत्वकर्ता मजबूर थे इसलिए स्वयं को पार्श्व में रखकर विगत काल में संघीयता के विरोध में चित्रबहादुर के.सी., कमल थापा, सी.पी. मैनाली, नारायणमान बिजुक्छे, रामशरण महत आदिको प्रवक्ता बनाकर प्रयोग किया गया । असल में संघीयता स्थापना करने में किसी की रजामन्दी न थी । जिस ढंग से ७ प्रदेश की अवधारणा लाया जा रहा था, उसके सब विरोधी थे । न मधेशी, जनजाती, थारु, दलित कोई इस ७ प्रदेश की संरचना से खुश था न गैर मेधशी पार्टियाँ ही । आज वो संघीयता विरोधी स्वर उभरने लगे हैं । सरकार से निर्देशित ६ प्रदेश संघीयता खारेजी के मुद्दा को वैधानिक रुप से निर्णय कराकर संसद मे दे तो दो तिहाई वाला संसद संघीयता को राजनीति बृत से बाहर निकालने मे किञ्चित भी नहीं सोचेगा । संघीयता वैधानिक रुप से जाने का इस सम्भावना को नकारा नहिं जा सकता ।
दो तिहाई प्राप्त कर बाम सरकार ने राजनीतिक बृत में गहरा जड जमा लिया है । लोकतान्त्रिक शक्तियाँ अपने बौनेपन की खीझ को छुपा नहीं पा रही है । बाम और लोकतान्त्रिक शक्तियों में राजनीतिक असन्तुलन बढा है । मधेश राजनीतिक हार से उबाल पर है । गाय काट कर खाने की इजाजत माँगने वाले हिन्दू को चिढाने में मशगुल हैं । इस वात से राजनीति में जबरदस्त उबाल आया देखने को मिल रहा है । इयू खस आर्य को आरक्षण देने के मसले पर विरोध जताया है । सरकार ने जहाँ इयू पर आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप का आरोप लगाया है, वहीं अधिकारवादियों ने इयू को ठीक कहा है । सरकार ने इयू को अपनी गलती सुधारने के लिये कहा है, किन्तु सरकार की बात मानने के लिये वह कतई तैयार नहीं है । सरकार उनको नेपाल छोड्ने तक का आदेश दे सकता है । किसी समय नेपाल में रहे बेलायत का राजदूत एण्ड्रयू स्पार्क्स ने नेपाल के नयाँ संविधान में धर्म परिवर्तन के अधिकार को सुनिश्चित करने की बात उठाई थी, जिस का काफी विरोध हुआ था । बेलायती राजदूत को माफी माँगने और वापस जाने के लिये मजबूर होना पडा था । उस समय उसके समर्थन में कोई खडा न था । आज उसकी बात को अच्छा समर्थन मिल रहा है । इयू यहाँ की जनजातियों पर अच्छा पकड बनाये हुवे है । शक्तिशाली बाम सरकार इयू के इस हरकत को किस कदर झेलेगा ये भविष्य ही बता सकता है । फिलहाल द्वन्द्व उठाने के लिये इयू ने एक पत्ता तो फेंक ही दिया है । स्मरण रहे, इयू का खून इनलोगों की धमनियों मे अभी भी बह रहा है । २५ वर्षों से नेपाल में अपने उद्देश्य स्थापना हेतु क्रियाशील इयू इनको कभी नहीं अखरा । इनकी लगानी हस्तक्षेप नहीं था । धर्म निरपेक्षता यूँ ही नहीं स्थापना हुआ था । कल जिसके बल पर शान था, पहचान था, खेमा परिवर्तन के साथ वो शत्रु नजर आने लगा । ये राजनीतिज्ञ बेइमानी भी इमान्दारीपूर्वक नहीं करते । इयू की आवाज अपनी लगानी के एवज में बहूत कम है ।
बरिष्ठ सरकार के विरुद्ध इयू का पहला आक्रमण यहाँ के असन्तुष्टों को जगाने के लिए पर्याप्त है । असन्तुष्टों के ढेर पर बलपूर्वक सरकार बनाना अपने ही विनाश का कारण न बन जाय, विश्लेषकों का मानना है । असन्तुष्टता के तपिस पर अमन चैन खोजने वाली सरकार परिस्थिति की नजाकत को समझ ले तो काफी है । सहज रुप से देखा जाय तो ये एकमना सरकार को अपने कार्यकाल पूरा करने में कहीं कोई अवरोध नहीं है । किन्तु ऐसा होगा नहीं । अजीर्ण आर्थिक सहायता पाकर जिस कदर चीन को आन्तरिक मामले का चाणक्य बनाया गया है और दूसरे चाणक्य की बिदाई की गयी है, असन्तुष्टता का बढना लाजिमी है । राजनीति में ये मौसमी प्रवृति अपने ही विनाश का कारण बनता है । नेपाल में चीन का प्रभाव अप्रत्याशीत रुप में बढना भारत को किस रुप में रखेगा, इसका सन्तुलन नसमझने वाले द्वन्द्व का शिकार तो होंगे ही, अपना बजूद भी खो बैठेंगे । नेपाल में चीन की हस्तक्षेपकारी उपस्थिति से डेमोक्र्याटीक पावर सेन्टर की असन्तुष्टता पूर्ण रुप में बढी है । इसने राजनीति में अस्थिरता को जन्म दिया है । इयू का आक्रमण इसी श्रृँखला की एक कडी है ।
नेपाल में चीन की सक्रियतापूर्ण उपस्थिति भारत के प्रभाव को विस्थापित करने के उद्देश्य से ही बढी है । अमेरिका और इयू को भी ठेस लगी है । नियतवश चीन के प्रभाव में डुबे नेपाल सरकार असन्तुष्टों को खुश नहीं कर सकती । या यूँ कहिये कि चीन नेपाल सरकार को किसी के प्रभाव में अभी जाने नहीं देगा । पास और दूर के रिश्ते से कुटनीतिक सन्तुलन नहीं आ सकता । अतः द्वन्द्व आना लाजिमी है । राजनीतिक मैदान में द्वन्द्व की सम्भावना बढ रही है । द्वन्द्व चाहे जिस कारण से उठे, राजनीतिक वृत से संघीयता विलीन होने की प्रवल सम्भावना है । क्योंकि इसका पक्षधर कोई नहीं रहा ।
अप्रिल अंक २०१८ हिमालिनी हिन्दी मासिक पत्रिकामा प्रकाशित
