शताब्दियौंदेखि औपनिवेशिक शोषणबाट मुक्ति पाउन प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, कम्युनिष्ट आन्दोलन लगायत विभिन्न अन्याय, अत्याचारका खिलाफ मधेशले आन्दोलन गर्यो । तर मधेशमाथि लादिएको शोषण, भेदभाव अन्त हुनु त के, कम पनि हुन सकेन । निरंकूश शासकदेखि उदारवादी सरकारसम्म आई पुग्दा मधेशले परम्परागत रुपले भोग्दै आएको शोषण, दमन र भेदभावबाट मुक्त हुन सकेन । मधेशमा राज्यको शोषणको निरन्तरताले विगतको आन्दोलनको समीक्षात्मक पृष्ठभूमिमा मधेशले आफना दुश्मनलाई राम्ररी चिन्न सक्यो । खस शासकीय प्रवृतिलाई लक्षित गरि आफनै धरातलबाट शुरु गरेको मधेश आन्दोलन आखिरकार परिणाममुखी भयो र मधेशको अगाडि राज्य घुँडा टेक्यो । मधेशले संघर्षका स्वरुपहरुबाट शिक्षा लिंदै आफनो मुक्ति संघर्षको दिशालाई ठम्याएर अझ परिष्कृत रुपमा अगाडि बढ्दै राज्यको सनातन सोच हटाएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सोचलाई स्थापित गर्यो । मधेशमा आएको जागृति र परिमार्जित सामूहिक सोचको परिपक्वताले आफनै धरातलमा नेताको विकास गर्न सकेन । मधेशको विविधतालाई आफनो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्दै आएको राज्यलाई मधेशले आफनो एकात्मक विराट स्वरुप देखाएर चकित तुल्याई सकेको छ ।
मधेशको विविधतामाथि प्रहार गरि फुटाएर शासन गर्ने राज्यको परम्परागत नीतिलाई मधेशले असफल बनाई दिएको छ । मधेश आन्दोलनले प्रदर्शित गरेको एकात्मकतालाई फेरि पनि राज्यले टुक्र्याउने प्रयासमा किञ्चित सफलता प्राप्त गरेको देखिन्छ । मधेशको पार्टीहरुलाई तीनबाट तेह्रमा परिणत गरि मधेशलाई खण्डित पार्ने कोशिश गरिएको छ । यसपालिको चुनावमा नेपाली काँग्रेस, एमालेले मधेशबाट अप्रत्याशित जीत लिएर मधेशका दलहरुलाई धुल चटाएर गुलाम बनाई सकेको छ । संविधान सभामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आवाजलाई गौण पारि सकिएको छ । यसरी मधेशको आवाजलाई थुनेर मधेशलाई कमजोर देखाएको सत्य हो, तर यस चालबाजीको कडा जवाफ दिन मधेश जुनबेला पनि तयार रहेको राज्यले बुझि सकेको कुरा हो । मधेशका वीर सपूत रघुनाथ ठाकुरको समयको राजनीतिक निरंकूशताको युग भने समाप्त भई सकेको छ, जहाँ उनले अधिकारको आवाज उठाउँदा उनको हत्या नै गरियो । ०६३ को मधेश आन्दोलनले आफूमाथिको भेदभाव, दोहन, शोषणलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सार्वजनिक गरि सकेको छ । मधेशमाथि राज्यले अन्याय गरेको भन्ने कुरा मधेश आन्दोलन पश्चात् शासकवर्गले पनि आन्तरिक रुपमा स्वीकार गरि सकेको छ । तर मधेश आन्दोलनले माँगेको कुरा उनको अस्तित्वसंग गाँसिएको बिषय रहेकोले राज्यले दिन नचाहेको र मधेशको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पहिलो र अन्तिम माँग रहेकोले त्यससंग कुनै सम्झौता हुन नसक्ने मधेशको अडानबीच एकमात्र संघर्षनै देखिन्छ । राज्यले पहिलो संविधान सभामा संघीयता सम्बन्धमा देखाएको बदनियतीले राज्य मधेशप्रति उदार हुन नसकेको स्पष्ट हुन्छ । राज्यको यही अनुदार चरित्र मधेश र राज्यबीचको अन्तरसंघर्षलाई सधैं जीवित राख्ने काम गरेको छ । मधेश विद्रोह पश्चात् राज्यले मधेशको माँगलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा यसलाई निस्तेज गर्ने कामले यो अन्तर्संघर्षको औचित्य बढेर गएको छ ।
मधेशलाई प्रयोग गरेर सधैं पछाडि धकेल्ने खसवर्गको शासकीय नीतिलाई जुनसुकै शासकले आत्मसात गरि यथास्थितिमानै शासन गर्न रुचाए । केन्द्रीकृत एकात्मक राज्यसत्ताको परम्परागत स्वरुपमा संरचनागत परिवर्तन गर्न न नेपाली काँग्रेस, एमाले तयार भए, न एमाओवादीनै । सामन्ती अधिनायकवादी पंचायती व्यवस्थाको थिचोमिचो, अन्याय, उत्पीडनबाट मुक्ति पाउन प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरु संघर्ष गरि प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना गर्यो । तथाकथित प्रजातन्त्रवादीहरुले प्रजातन्त्र प्रणालीलाई आफनो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गरेका कारण यो प्रणाली पूर्ववर्ती पंचायती शासनभन्दा पनि बदतर अवस्थाको देखियो । सुधारका कुनै लक्षणहरु नदेखिएका कारण आधारभूत आवश्यकताहरु फेरि संघर्षको रुपमा संगठित हुन थाल्यो । १२ वर्ष नपुग्दै माओवादी द्वन्द्व शिखरमा आयो भने मधेश पनि संगठित विद्रोह गर्यो । यो सही हो कि प्रजातन्त्रको विकल्प अरु प्रणाली हुन सक्दैन । प्रजातन्त्रलाई आफनो मूल्य र मान्यतामा चल्न नदिएको, यसलाई आफनो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गरेको कारण प्रजातन्त्र बदनाम भयो । खस वर्चस्वको राज्यसत्तामा आफनै हाली मुहाली कायम राख्ने नेपाली काँग्रेस, एमाले र एमाओवादी समान हकको आधारमा यथास्थितिलाई स्वीकार गरेर वर्गीय हितको सर्वोपरि उद्देश्यमा आफनो प्रगतिशीलतालाई टुँग्यायो । जनपक्षीय समस्या ज्यूँका त्यूँ राख्ने खसवर्गको आन्तरिक ध्येय सबै राजनीतिक दलहरुको सत्तामा पुगेपछि आत्म समर्पणवादी चरित्रले प्रमाणितनै गरि दिएको छ । असलमा जनपक्षीय माँगहरु उठाएर सत्तामा पुग्नेबाहेक अरु केही अभीष्ट नरहेको अहिलेसम्मको राजनीतिक दलहरुको अभ्यासले देखाएको छ ।
मधेशको राजनीतिक दिशा के ? : मधेशको विविधतालाई आफनो स्वार्थ अनुकूल उपयोग गर्दै आई रहेको राज्यको विरुद्धमा ०६३ सालमा मधेशको माघे विद्रोहले जब आफनो एकीकृत मधेशको विराट रुप देखायो, विगतमा गरिएका फुटाउने सारा प्रयत्नहरु धराशायी भएको देख्दा राज्य भयभीत भयो । खसवर्गकै शासन पलट हुने डरले राज्य बिना शर्त सम्झौता गर्यो । मधेशप्रति सधैं सशंकित रहेको राज्य मधेश विद्रोहबाट पूर्ण विश्वसनीयता प्राप्त गर्यो । मधेशीलाई दलालको रुपमा स्वीकार गर्ने राज्य यसको भयावह रुप देखेर मधेशलाई प्रतिपक्षकै कित्तामा राखेर फेरि फुटाउने तोड्ने षडयन्त्रको ताना बाना बुन्न थाल्यो । मधेश आन्दोलन पश्चात् “डिभाइड एण्ड रुल” को नयाँ परिष्कृत रणनीतिमा मधेशलाई फँसाउने राज्यको ध्यान केन्द्रित भयो । मधेशलाई नेतृत्व गर्ने नेताहरु राज्यलाई फतह गरेको भ्रममा आफना सबै दायित्व बिर्से । संविधान सभाको शुरुको दिनमा मधेशका दलहरु आफनो कर्त्तव्यप्रति सजग देखिए पनि कालान्तरमा राज्यसुखले दलहरुलाई कर्त्तव्यच्यूत गरिनै छाड्यो । पद र पैसाका लागि दलहरु विभाजित हुँदै अति कमजोर अवस्थामा पुगे भने यो प्रक्रियामा दलहरु मधेशको विश्वासलाई गुमायो । पहिलो संविधान सभाको चार वर्षेकालमा मधेशलाई तोड्न राज्यले आशातीत सफलता प्राप्त गर्यो । सोही अवधीमा मधेशका दलहरु सोही बमोजिम मधेशबाट विस्थापित हुँदै गयो । मधेशका दलहरुको मधेशमाथिको पकड समाप्त भएपछि राज्यले अब दह्रो किसिमले संघीयतामाथि आक्रमण गर्न थाल्यो । पहिलो संविधान सभाको अवसान यहि मानसिकताको परिणाम थियो भने दोश्रो संविधान सभाबाट परिवर्तनकारी शक्तिलाई अलग्गै राख्ने त्यही मानसिकताको प्रयोग हो ।
मधेशप्रति उपेक्षाभाव राखी राज्य सुविधामा चुर्लुम्म डुबेका मधेशका दलहरुले पैसामा मधेशलाई तौलने उद्देश्य राखी होमिएको दोश्रो संविधान सभाको चुनावमा बगाएको पैसाको खोलामा नाम चलाएका ६ जना अध्यक्षहरु आफै डुबेर मरे भने तीन जना कठीन अवस्थामा बाँचे । मधेशको जनादेशको सम्मान नगरि व्यक्तिगत धन लाभतिर आकर्षित हुने मधेशका राजनीतिक दलहरुले दोश्रो संविधान सभाको चुनावमा मधेशको नेतृत्व गुमाएको, आफनो हैसियत साबित गर्न असफल भएको अवस्थामा राज्यको दलाली गर्नबाहेक अरु कुनै काम रहेन । चुनावभन्दा पूर्व पार्टीहरुको एकीकरण वा मोर्चा बनाउन मधेशबाट यति धेरै दबाव रहेपनि कुनै मधेशी दलहरु आफनो प्राइभेट लिमिटेड पार्टीलाई कम्पनीमा परिणत गर्न चाहेन । तर चुनाव पछि मधेशी दलहरु मोर्चा बनाउन आतुर देखिएको अवस्थामा राज्यबाट बढीसे बढी सुविधा हासिल गर्ने व्यक्तिवादी सोच स्पष्ट हुन्छ । एकीकरण वा मोर्चा मधेशी दलहरुको चरित्र विपरितको कुरा रहेकोले यो सम्भव देखिदैन । राजेन्द्र महतोको भनाई अनुसार मधेशका दुई गद्दार महन्थ ठाकुर र विजय गच्छदार मध्ये एउटा इमान्दार गद्दारलाई रोजेर राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादबले पार्टी एकीकरण वा मोर्चा बनाउने अभियान थालेका छन् । सत्ता दलालीका खप्पिस खेलाडी विजय गच्छदारलाई बाहिर राखेर बनाइने मोर्चा उनको साधारण प्रहारमा धाराशायी हुने कुराप्रति राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादब र महन्थ ठाकुर कति सचेत छन् ?
दोश्रो संविधान सभाको चुनावमा पार्टीको हारसंगै अध्यक्ष हारेको अवस्थामा नैतिक रुपले पार्टीको अध्यक्षता गर्न मिल्दैन । हारेका अध्यक्षहरुले नेतृत्वबाट राजीनामा गरेर स्वच्छ राजनीतिको शुरुवात् गर्नु पर्दछ । तर त्यो अवस्था देखिदैन । अध्यक्ष बनेर धन कमाउने लिप्सा राख्ने मधेशी नेताहरु पार्टी फुटाएर भएपनि यो अवसर प्राप्त गरि सजिलै तरिकाले यो पद किन छाडुन् । एकपल्ट अनैतिक काममा संलग्न भई सकेपछि उनको लागि नैतिकताको कुरा गर्नु ढुँगामा टाउको ठोकाउनु हो । आफू कति नैतिकवान, कर्त्तव्यनिष्ठ, स्वच्छ छवि तथा मधेशका विश्वासपात्र हुन भन्ने कुरा मधेशले छर्लङ्ग देखाई दिएको छ । तैपनि “मान न मान, मै तेरा मेहमान” को अपमानजनक अवस्थामा बस्न रुचाउने नेताहरुको औचित्यहीन भूमिका मधेशको लागि कति कारगर हुन्छ, यसै स्पष्ट हुन्छ ।
राज्यले सबै मधेशी दलहरुलाई बटुलेर राज्यसुविधाको विलास भवनमा कैद गरि राखेपछि मधेशमा षडयन्त्रको निर्बाध प्रक्रिया चलाउँदा प्रतिरोधक पंक्तिनै नरहेपछि राज्यले अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्यो । मधेशलाई अधिकार सम्पन्न गराउने अभिभाराका साथ जनादेश दिएर पठाईएका प्रतिनिधीहरुको अनैतिक क्रियाकलापबाट मधेशको सिर मात्र निहुँरिएको छैन, मधेश आन्दोलनले प्राप्त गरेको उपलब्धि पनि गुम्ने अवस्थामा पुगेको छ । शहीदहरुको रगतको अवमूल्यन भएको छ । जनादेशको दायित्वबोध नभएका यी नेताहरुलाई मधेशले दण्डित गर्दा पनि सुध्रिने अवस्था भने छैन । यिनीहरुको अकर्मन्यता, कर्त्तव्यहीनता, अनैतिक क्रियाकलापका कारण मधेशले पुनश्च नेपाली काँग्रेस र एमालेको नेतृत्व स्वीकार गर्न बाध्य भएको छ । यति धेरै लगानीका साथ मधेश अगाडि बढेको अवस्थाबाट पछाडि धकेल्न राज्यका मतियार भएका मधेशका दलहरुमा न आत्मग्लानी छ, न आत्मालोचना । पार्टीलाई नेतृत्व गर्न आफनी श्रीमतिलाई सभासद बनाएर अगाडि सारेको फोरम (गणतान्त्रिक), संघीय सद्भावना पार्टी र सद्भावना पार्टीको क्रियाकलापले त पार्टी मधेशको नभएर व्यक्तिगत पार्टीको रुपमा परिणत भएको स्पष्ट हुन्छ ।
श्रीमतिहरुको सभासदमा नाम छनौट हुँदा पार्टीभित्र असन्तुष्ट बनेका नेता, कार्यकर्त्ताहरुको विद्रोह एकातिर छ भने श्रीमतिको चयन बिषय लिएर फेसबुकबाट अमर्यादित ढंगको आलोचनाले मधेश शर्मिन्दगी महसूस गरि रहेको छ । प्राइभेट लिमिटेडको रुपमा चलि रहेको मधेशका राजनीतिक दलहरुमा नियम, कानून, अनुशासन, मर्यादा केही न रहेको, चाकडी, चापलुसीको भरमा चलेको पार्टीको भविष्य धेरै दिन सम्म रह्न सक्दैन । “क्षेत्रिय पार्टीहरु चल्न सक्दैन” राज्यको यो अभिव्यक्तिलाई मधेशका दलहरुले प्रमाणित गर्न लागि परेका छन् । न पाउँदा क्रान्तिकारी कुरा गर्ने पाउँदा सबै बिर्सिने विचलित मानसिकता राख्ने, आफनो सैद्धान्तिक अडान नभएका घोर अवसरवादी चरित्रले अब मधेशको फेरि शून्यदेखि राजनीतिलाई उठाएर परिणामसम्म पुर्याउन सक्दैन । खाई पाई आएको सुविधा कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने तिकडमी चालमा व्यस्त रहेकाहरु मधेशका नेताहरु अब मधेशको बलिदानीपूर्ण आन्दोलन अगाडि बढाउन सक्दैन । यिनीहरुको मधेशको राजनीतिक इतिहासको सूर्य डुबी सकेको छ । फेरि उदाउने सूर्य अर्को दिनको सूर्य कहलाउने भएकोले मधेश राजनीतिको पनि यही यथार्थ हो ।
देशको धरातलीय समस्यालाई सम्बोधन नगरि आन्दोलनलाई विभिन्न बहानामा तुहाउने राज्यको परम्परागत नीतिले नेपालमा प्रत्येक १० वर्षमा आन्दोलन आउने चलन बसालेको छ । मधेशको समस्या सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरु उदासीन रहेको, फरक संस्कृतिका कारण मधेशीसंग मेल हुनै नसक्ने मानसिकताका शासकवर्गले मधेशको माँगलाई आफनो अस्तित्वसंग जोडेर हेर्ने गरेकोले ऊ कुनै हालतमा मधेशलाई संघीयताको अवस्थामा देख्न नचाहने, मधेशको नेतृत्व पंक्तिमा देखिएको राज्यको दलाली प्रवृति आदिका कारण मधेशको समस्यालाई सम्बोधन नगरि पछाडि धकेलिएको हो । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले मधेशको समस्यालाई उपेक्षा गरेको अवस्थामा पनि मधेश आफनो अधिकारको लडाई लड्न तयार छ । राज्यको आन्तरिक औपनिवेशिक गुलामीभन्दा स्वाभिमानको लडाई लडेर सम्मानजनक मृत्यु बरण गर्न मधेश रुचाउँछ । राज्यको चाकडी, चापलुसी र दलाली गरेर अधिकार पाइँदैन भन्ने कुरा २३९ वर्षको अभ्यासले मधेशलाई देखाई सकेको छ । चाकडी, चापलुसी र दलाली नगर्ने भनेर विद्रोह गरेर राज्यलाई राजनीतिक चुनौती दिएर बाहिर निस्केको मधेशी पुनश्च गुलामीको खोरमा पस्न चाहँदैन ।
मधेशको समस्या फेरि पनि मधेशलाई संगठित हुन प्रेरित गर्छ र मधेश आन्दोलन फेरि परिष्कृत रुपमा राजनीतिक क्षितिजमा उदाउनेमा कुनै शंका छैन । मधेशले पाएको असफलता, असन्तोषले पुनः अधिकारका लागि संगठित हुने प्रेरित गर्छ भने राज्यको भेदभाव र दोहन, शोषणले उनलाई आन्दोलनको तयारी गर्न बल दिन्छ । राज्यले जातीवादी राजनीति गर्न पठाएका मधेशी दलहरुलाई मधेशले कडा दण्ड दिएको छ । अर्थात् मधेश जातीय विखण्डनमा जान चाहँदैन भन्ने कडा चेतावनी मधेशी दलहरुलाई दिएको छ । राज्यले मधेशमा जतिसुकै नयाँ प्रविधिको षडयन्त्र ल्याओस् मधेश त्यसको सफलतापूर्वक प्रतिकार गरि अगाडि बढ्नेछ । मधेशलाई तोडेर पछाडि धकेलिएको अवस्थामा मधेश कमजोर देखिएको बुझाईनै मधेशको संगठित हुने अनुकूल परिस्थिति हो र मधेश फेरि एकैदिनमा एकताबद्ध हुने कुराको ज्ञान राज्यलाई दिई रहनु पर्दैन ।
२०७० पौष २६ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
