मधेशमा राज्यद्वारा गरिएको भेदभावको विरुद्ध संघर्ष गर्न मधेशलाई शताब्दियौं लाग्यो । बडो मुश्किलले समग्र मधेशलाई एकताबद्ध गरि संघर्षको श्रृँखला जोडेर मधेशले हक अधिकार दिलाउन राजनीतिक अगुवाहरुलाई कार्यभार सुम्पेको थियो । राज्य र मधेशबीचको चर्को अन्तर्विरोधको प्रतिफल थियो मधेश विद्रोह । न राजतन्त्र न प्रजातन्त्र, कसैले पनि मधेशको उत्पीडन महसूस गरेको देखिएन । अधिकारविहीन मधेशको दोहन, शोषण विरुद्ध विद्रोह गर्ने उसको स्वतः स्पूmर्त निर्णय थियो । संघर्षको इतिहासमा मधेश विद्रोह खस शासकको लोकतन्त्र प्रणालीको ठूलो कलंकको रुपमा अंकित भएको छ ।
चुनावको नतिजा आएको छ । संसदमा संख्या पु¥याएपनि चुनावले कसैलाई बहुमत दिएन । संसदमा किनबेचको परम्परा स्थापित भयो । साँसद चोरेर सरकार बनाउने, गिराउने दावपेंचमा राजनीति फेरि सीमित भएको छ । नेपाली काँग्रेस र एमाले पहिलो, दोश्रो भएको छ । माओवादी धेरै कमजोर भएर तेश्रो स्थानमा आएको छ । एमाले र माओवादीका नाम चलेका पुराना नेताहरु सबै धाराशायी भएका छन् । लोसपा जसपाले मधेशमा आफ्नो प्रतिष्ठा बचाउन सकेन । जसो तसो जसपाले राष्ट्रिय पार्टीमा नाम दर्ज गरायो भने लोसपा राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेन ।
निजी स्वार्थ परिपूर्ति गर्न लिप्त दलहरुले कहिले जिम्मेवारीबोध गर्न सकेन । फलस्वरुप जनतामा कसैको आस्था रहेन । राज्यशक्तिको आडमा दलहरुका अध्यक्षहरुले जीत हात पारेका छन् । जनतामा रहेको प्रवल वितृष्णा यसपाली आफ्नै ढंगले अभिव्यक्त भएका छन् । असन्तुष्ट जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई जन्म दिएको छ । जनताले परिवर्तन खोजेको स्पष्ट संकेत दिएपनि संगठित निर्णय गर्न नसक्नु दुर्भाग्य हो । आफ्नै आफ्नै ढंगले जनताले नयाँ उम्मेदवारलाई चयन गरेपछि संसदको विकृत संरचना बन्यो । स्थिर सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा सत्ता लिप्साको दाव मात्र खेलिने सबैले अवसर पाए । ठूलो तीन पार्टीको रुपमा नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादीको राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका रहि नै रह्यो ।
कुनै बेला वर्ग संघर्षको माध्यमले नेपालमा आमूल परिवर्तन गर्न आउने माओवादी न घरको न घाटको भएको छ । उनको विचारधारा पनि लोप भई सकेको छ । त्यस्तै मधेशका दलहरु पाएको कार्यभारबाट विमुख भई राज्य सुखको आरामदेह राजनीतिमा संलग्न भएको परिणाम आफ्नो लोकप्रियता गुमाएको छ । राज्यसत्तासंग सम्बन्ध बनाउने अधिकारवादीहरुको सबै ठाउँमा यही हविबगत भएको हो । सबै अधिकार आन्दोलन अहिले निस्तेज भई सकेको छ ।
जितेर नयाँ आउने दल वा व्यक्तिलाई आफ्नो पासोमा बाँध्न वा बिगार्न ओली अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् । काँग्रेस र माओवादी यिनका पिछलग्गू हुन् । संविधान बिगारेर घोषणा गर्ने यिनै हुन् भन नागरिकता विधेयक पास हुन नदिएर पाँच लाख जन्मसिद्धका सन्तानलाई मतदानबाट बञ्चित गराउने पनि यिनै हुन् । चुनावभन्दा पूर्व नागरिकता विधेयक पास नगरेर काँग्रेसलाई सराप्ने यिनै हुन् भने हाम्रो सरकार बन्दा एक महिनाभित्र नागरिकता दिने भन्ने ओली नै हुन् । आफ्नो प्रभावमा नआएका धरानका मेयर हर्क साम्पाङ्गलाई अवरोध सिर्जना गरि काम गर्न नदिएर धुरु धुरु रुवाउने ओलीका समर्थक थिए भने भर्खरै थापाथली सुकुमवासी बस्तीमा गएको महिला र पुरुष प्रहरीमाथि खुकुरी, खुँडा आदि घरेलु हतियार लिएर साँघातिक आक्रमण गर्ने एमालेका पदवाला व्यक्तिहरु थिए । दर्जनौं महिला र पुरुष प्रहरी घाईते भई अस्पताल भर्ना भएका छन् । अन्तिम कालमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादबसंग गठबन्धन बनाएर उनलाई सर्वनाश ग¥यो ।
मधेश आन्दोलनबाट उदाएका उपेन्द्र यादबलाई मधेशको ठूलो जिम्मेवारी थियो । पार्टीको साँगठनिक सबलता, समग्र मधेशको पार्टीको रुपमा संस्थागत विकास, समग्र मधेशको एकतालाई कायम राख्ने जिम्मेवारीप्रति किञ्चित बोध नभएपछि र सत्तासंग अन्तरंग सम्बन्धले उनको लोकप्रियताको क्षयीकरण शुरु भयो । पार्टी टुट्ने फुट्ने क्रमले मधेशी जनतामा ठूलो नैराश्यकता व्याप्त भयो । जातीवादी राजनीतिलाई बढावा दिएपछि पार्टीबाट अन्य जाताको पलायन भयो र यसरी जाताजातको पार्टीहरु सतहमा देखिन थाल्यो । मधेश राजनीतिको यस्तो विकृत स्वरुपबाट मधेश निराश भयो र विस्तारै आफ्नो दिनचर्यालाई सुरक्षित स्थान दिन मधेशीहरु शासकवर्गको पार्टीमा समावेश हुन थाले ।
मधेश प्रदेशमा अहिले प्रदेश सभा सदस्यमा एमाले २३ बटा, काँग्रेस २२ वटा छन् । जसपा १५, जनमत १३, लोसपा ९, माओवादी ८ र एकीकृत समाजवादी ७ बटा छन् । आफ्नै प्रदेशमा अल्पमतमा परेको जसपा र लोसपा आफ्नो कार्यविधीको समीक्षा गर्लान् ? मधेश प्रदेशमा पनि नेपाली काँग्रेस वा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भर्एपछि जसपा र लोसपा जागिर खान जाने बाध्ता हुन्छ । सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वमा मधेश प्रदेशको सरकार बन्ने सम्भावना बढि देखिएकोले लोसपा र जनमत पार्टी सामेल हुने संकेत देखिन्छ ।
मधेश आन्दोलनको औचित्य सकेको छैन । मधेश र राज्यबीचको चर्को अन्तर्विरोध रहुञ्जेल मधेश आन्दोलन जीवित रहि रहनेछ । अब प्रश्न उठ्दछ मधेशको नेतृत्व कसले गर्ने ? सप्तरीमा उपेन्द्र यादबलाई आफ्नै जातले विश्वास नगरि सीके राउतलाई जितायो । उपेन्द्रभन्दा दोब्बर मतले जितेको सीके राउत मधेशको नेतृत्व गर्न सक्ला ? जनताले उपेन्द्र यादबको क्रियाकलापबाट वाक्क दिक्क भई सीके राउतलाई रोजेका छन् । मधेश प्रदेशमा सीके राउतकोप्रति जनताको रुझान वैकल्पिक शक्तिको रुपमा स्पष्ट देखियो । त्यसकारण उनले प्रदेश सभामा १३ बटा सीट ल्याए । सत्तामा गएपछि यिनको पनि त्यही हविगत हुने हो जो उपेन्द्र यादबलगायत अरु मधेशी नेताको भयो ।
हर्क साम्पाङ्ग, वालेन शाह तथा रवि लामिछानेमा रचनात्मक कार्यको जुन जोश, उमंग र क्रान्तिकारी धारको चट्टानी अडान देखिन्छ त्यो नै देश सुधारको ढोका खोल्ने हो । यिनीहरुप्रति जनता जति आशावादी छन् अन्य राजनीतिक दलहरुप्रति छैनन् । रवि लामिछानेले सत्तामा नजाने तथा देश र जनताको सुधारका कार्य गरि रह्ने आफ्नो अडान सार्वजनिक गरि सकेको छ ।
हुनत उपेन्द्र यादबको हार मधेश राजनीतिका लागि शुभ संकेत हो । आफ्ना गल्तीहरुको समीक्षा गरेर समग्र मधेशको नेतृत्व लिन आपूmलाई सक्षम बनाए मधेश राजनीतिमा पुनश्च स्थापित हुने अवसर त छ तर बिग्रेको बानी सुध्रेमा मात्र ।
(२०७९ मंसीर १६ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
