नेपाली राजनीतिक वृतमा दलगत तथा व्यक्तिगत स्वार्थका कारण लामो समय देखि कायम रहेको राजनीतिक गतिरोधलाई हटाउन अथवा न्यूनीकरण गर्न नसक्ने संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अवरूद्घ गरी देशलाई ठूलो संकटमा धकेल्ने दायित्वविहीन नेताहरू आलोच्य मात्र बनेका छैनन, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हास्यास्पद पनि बनेका छन । देश दिनानुदिन गम्भीर संकटमा फँस्दै गई रहेको कुरालाई अनुभूत गर्न नसक्ने, दायित्वबोध नभएका नेताहरूसंग नेपाली जनताले के अपेक्षा गर्न सक्छन ?
देशमा विद्यमान असहज परिस्थितिका कारण जनतामा हताशा, निराशा, कुण्ठा, आक्रोश तीब्रतर रूपमा फैलिरहने परिस्थितिमा हत्याहिंसा, लूटपाट, अपहरण, जबरण चन्दा असुली जस्ता अपराधको बृद्घिले समाजमा असुरक्षाका कारण आतंक बढेको छ भने अर्को तर्फ दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा चरम बृद्घि भएको छ । बेरोजगारीले युवाहरू दिशाविहीन भएर असामाजिक क्रियाकलापतिर उन्मुख हुन बाध्य भएका छन । लाखौंको संख्यामा रोजगारका लागि युवाहरूको विदेशिने क्रम जारी छ । कुनै पनि क्षेत्रमा जनताले सन्तोषको सांस लिने ठाउँ छैन । जनताले आफनो गाँस, वास जस्ता आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न आन्दोलन गरेका थिए । परिवर्तनको नव परिवेशमा बेहतर जीवन जीउन पाउने आशका साथ बलिदानी लडाई लडेका थिए । परिवर्तन पनि भयो । जनताले आफनो लागि संविधान बनाउन संविधान सभा खडा गरे । ६०१ को भारी संख्यामा संविधान सभा सदस्य पनि पठाए । तर के भयो ? बेहतर जीबनको आशमा सरकारद्वारा जनताले बदतर जीवन पाएको छ । राजनीतिको यस्तो रेखाचित्रमा जनताले सन्तोष गर्ने ठाउँ कहाँ छ ?
माओवादीको सेना व्यवस्थापन, शाँन्ति प्रक्रियाको टुँगो, संविधान निर्माण तथा जनताको जनजीविकाको सवाल जस्ता अहम समस्याप्रति संवेदनशील नभई सरकारको लागि अस्वस्थ र अरूचिकर प्रतिस्पर्धामा राजनीतिलाई केन्द्रित गर्नु निश्चय पनि यसलाई राष्ट्रिय चिन्तन मान्न सकिदैन ।
बोली र व्यवहारमा तारतम्य नरहेको, बचनमा स्थिरता नहेको, एकअर्कालाई झुक्याउने, छकाउने, व्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर राजनीतिलाई अगाडी बढाउँदा राजनीतिक गतिरोध आउनु स्वाभाविक हो । राष्ट्रिय दायित्व बोकेको दलहरूले कुनै कारणवश राजनीतिक गतिरोध आएपनि यसलाई चिर्दै अगाडि बढनु राजनीतिक कुशलता हो र राष्ट्रिय दायित्वबोध पनि । तर गतिरोधलाई चीरकाल सम्म कायम राख्ने उद्देश्यले राजनीति गर्नु अकर्मण्यता, परामुखापेक्षी नै भनिन्छ । यस्तो राजनीतिक दलले जनताको विश्वास गुमाउछ । अलोकप्रिय हुन्छ ।
२०६७ पौष मसान्त सम्म अनमिनको म्याद समाप्त हुने पुर्व सन्ध्यामा पौष २१ गते ५ जनवरीमा राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा अनमिन प्रमुख लेनग्रेनले नेपाल च्याप्टरको रिपोर्टिङमा नेपालको राजनीतिक अवस्थाबारे ‘ माओवादी विदोह, राष्ट्रपति शासन वा कू हुन सक्ने’ सम्भावना स्पष्ट गरेको थियो । राष्ट्र प्रमुखका जिम्मेवारी बोकेका व्यक्तित्वहरूले त्यस कुराको विरोध गरी नैतिक दायित्व निर्वाह गरेपनि ‘के यो सम्भावना सत्य होइन ?’ जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूले जनतालाई जवाफ दिनु परयो । राजनीतिक गतिरोध कायम राखी देशलाई एक पाइला पनि अगाडी बढन नदिनु जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले करिन लेनग्रेनले अपेक्षा गरेको ‘चमत्कारी निर्णय’ देखाएर भएपनि देशलाई निकाश दिनु परयो ।
करिन लेनग्रेनको रिपोर्टिङमा कसैले ‘नेपालको अतिरञ्जित अवस्था देखाएर म्याद बढाउन खोजेको’ कसैले ‘नेपाली जनतालाई आतंकित पारेको’ भनेर प्रतिक्रिया दिए । जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूको जेसुकै तर्क रहेपनि करिन लेनग्रेनले नेपाल र नेपाली जनताको आवाजलाई चित्रण गरेको हो । नेपालमा विद्यमान राजनीतिक गतिरोधबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिमा आउने सम्भावनालाई उजागर गरी नेपालका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूलाई सचेत पनि गरेको छ । यी सम्भाव्यताबाट सजग रहि अहिले सम्म भएका त्रुटिलाई सच्याउँदै अगाडी चमत्कारिक कदम बढाउने प्रेरणा पनि दिएको हो । आपसी विश्वास सहमती कायम गरेर देशलाई सहजतातिर उन्मुख गराउने राजनीतिक दलहरूसंग अपेक्षा पनि गरिन करिन लेनग्रेनले ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दिशामा बढेको देशलाई सत्रहौं पल्ट एउटै घाटमा थुतुनो ठोक्काएर लहुलुहान पारेर अन्ततोगत्वा रामचन्द्र पौडेलले आफनो उम्मेदवारी फिर्त्ता लिएर अर्को घाटतिर जान छाडिदियो । निस्सासिई रहेको देश केही बेरको लागि भएपनि चैनको साँस लिएको छ । यस्तै यस्तै चमत्कारको अपेक्षा गरेकी करिन लेनग्रेन खुशियाली मनाउँदै होलिन । आहत भई अर्को घाटतिर उन्मुख देश फेरि कतिपल्ट ठोक्किने डरले भयभीत छ । फेरि ठोक्किने भयबाट आक्रान्त करूणभावले याचना गरि रहेको देशको माया लागेर राजनीतिक दलहरूले फेरि चमत्कार देखाउलान ?
(२०६७ पौष ३० गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
