२०७० आषाढ २८ गते
दिनानुदिन खस्किदै गई रहेको कृषिक्षेत्रको अवस्थामा वर्षेनी बजेट विनियोजनले पनि यसमा सुधारको संकेत दिएको छैन । सरकारी बजेट र दातृ राष्ट्रको सहयोग कृषिक्षेत्रमा रहे तापनि अपेक्षित सुधार नदेखिनु व्यवस्थापन पक्षको कृषि विकासतिरको कमजोर मानसिकता नै जिम्मेवार हो । जनसंख्या बृद्धिको अनुपातमा कृषिको बृद्धिदर बढ्नुभन्दा अवस्था लगातार खस्किदै जानु निश्चय पनि देशको अर्थतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन । पछिल्लो तीन वर्षको तथ्याँकले सरकार र सरकारी संयन्त्रको भ्रष्ट आचरणतिर औंला ठड्याउन संकेत गर्दछ । कृषि विकासका लागि बजेट, कार्य योजना, कार्यान्वयन तथा अनुगमनको फितलोपन कार्यक्षमताका कारण बजेट खर्च भएपनि कृषिमा सुधारको तथ्याँक छैन । कृषि यथास्थितिमा रहेको तथ्याँकले देखाउँछ ।
धान दिवसको अवसरमा आषाढ १५ गते कृषि अनुसन्धान केन्द्र खुमलटारमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा कृषि विकास मन्त्री टेकबहादुर थापा घर्ती कृषि सचिव जय मुकुन्द खनाल सहभागी भई कार्यक्रममा कृषि उत्पादनबारेको तथ्याँक प्रस्तुत गर्दै थिए । २०६९/०७० मा १४.२० लाख हेक्टर जग्गामा धान खेती भएर ४५.०४ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको प्रतिवेदनमा मुख्य सचिव लीलामणी पौडेलले टिप्पणी गर्दै कृषि विकास मन्त्रालयले उत्पादनबारे जारी गर्ने तथ्याँक हचुवा हुने गरेको बताए । ४५ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको वर्ष ४ अरबको चामल कसरी आयात भयो – भन्ने प्रश्न पनि गर्यो । कृषि विकास मन्त्रालयकै प्रगति विवरण अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्षको धान उत्पादन ११% ले कम भएको हो ।
कृषि विकास मन्त्रालयको तथ्याँकमा आधारित आर्थिक कारोवार दैनिक(२३ आषाढ, २०७०) मा विगत तीन वर्षको कृषि उपज आयातबारे किरण आचार्यको लेख मननीय छ ।
पशु तथा पशुजन्य उत्पादनको आयात– आर्थिक वर्ष ०६६/०६७ मा २१ करोड २७ लाख ६३ हजार चार सय सातको आयात भयो भने आर्थिक वर्ष ०६७/०६८ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १० गुणाले वृद्धि भई २ अरब ३७ करोड ७ लाख ५७ हजार सात सय छप्पनको आयात भयो । आर्थि वर्ष ०६८/०६९ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.५ गुणाले वृद्धि भई ३ अरब ४२ करोड १५ लाख ४५ हजार सात सय छत्तीसको आयात भयो । यो तीन वर्षमा पशुजन्य उत्पादनमा जम्मा ६ अरब ५० लाख ६ हजार आठ सय उन्नानसय अर्थात् १५ गुणाले वृद्धि भई आयात भयो ।
तरकारीजन्य उत्पादनको आयात– आर्थिक वर्ष ०६६/०६७ मा ९ अरब ३५ करोड ३४ लाख ५८ हजार चार सय छप्पनको आयात भयो भने आर्थिक वर्ष ०६७/०६८ मा यो रकम २.५ ले वृद्धि भई २१ अरब ७२ करोड ९१ लख ५६ हजार ६ सय चौसठीको आयात भयो । आर्थिक वर्ष ०६८/०६९ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो रकम १.५ गुणाले वृद्धि भई ३५ अरब २७ करोड ९० लाख ३६ हजार ९ सय चौतीसको आयात भयो । तीन वर्षको जम्मा ६६ अरब ३६ करोड १६ लाख ५२ हजार चौतीस रुपियाँको आयात भयो । यो २.७७ गुणाले वृद्धि भएको हो ।
तेलजन्य उत्पादनको आयात– आर्थिक वर्ष ०६६/०६७ मा ३१ करोड ४३ लाख ४४ हजार ९ सय छयासठीको आयात भयो भने यो रकम चार गुणाले वृद्धि भई ०६७/०६८ मा झण्डै ५० गुणाले वृद्धि भई १३ अरब ८८ करोड ५४ लाख ७९ हजार बयालिसको आयात भयो । आर्थिक वर्ष ०६८/०६९ मा यो रकम १.३ गुणा वृद्धि भई १८ अरब ५८ करोड ९५ लाख ७४ हजार ५ सय दशको आयात भयो । तीन वर्षमा जम्मा ३२ अरब ७८ करोड ९३ लाख ९८ हजार ५ सय अठारहको आयात भयो । यो रकम ५८ गुणाले वृद्धि भएको हो ।
तयारी खाद्य पदार्थको आयात– आर्थिक वर्ष ०६६/०६७ मा ३ अरब ८३ करोड७२ लाख ३९ हजार ७ सयको आयात भयो । ०६७/०६८ मा यो रकम ५ गुणाले वृद्धि भई १६ अरब ४८ करोड ३४ लाख ११ हजार ९ सय चौसठीको आयात भयो । ०६८/०६९ मा १८ अरब ७५ करोड ९५ लाख ३८ हजार ९ सय दुई को आयात भयो । तीन वर्षमा ३९ अरब ८ करोड १ लाख ९०हजार ५ सय छयासठी रुपियाँको आयात भयो । यो ३.८८ गुणाले वृद्धि भएको हो ।
कृषि उत्पादकत्व बढाएर कृषिक्षेत्रको वृद्धिदर बढाउने, कृषिको औद्योगिकरण गरि व्यावसायिक बनाउने, रोजगारीको अवसर सृजना गरि गरिबी निवारण गर्ने, कृषिलाई निर्वाहमुखी बनाउने, सिंचाई, मल, प्रविधी, कृषि सडक, उर्जाको विकास गरि समग्र आर्थिक रुपान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ अमेरिकी कृषिमा कार्यरत गैर सरकारी संस्था एप्रोस र जोल मेलर एशोशिएट परामर्शदाताले २ वर्ष लगाएर अंग्रजी भाषामा तयार पारेको थियो । २०५२ सालमा ल्याईएको २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि योजना (ए.पी.पी) लागू भई हालसम्म कायम छ । २०७२ देखि लागू हुने गरि अर्को २० वर्षे कृषि विकास नीति (ए.डी.एस.) भर्खरै यही आषाढ १७ गते कृषिमन्त्री टेकबहादुर थापा घर्तीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । एशियाली विकास बैंकको पहलमा विदेशी दातृ निकायहरुले १९ करोड लागतमा नेपालका लागि तयार पारेको महत्वाकाँक्षी कृषिनीति नौ जना विदेशी सहित तेंतीस जना कृषिविज्ञ सम्मिलित एडीएस निर्माण टोलीका तर्फबाट टीम लिडर अमेरिकी नागरिक फ्रान्सीस्कोले सो मस्यौदा कृषिमन्त्रीलाई बुझाएको हो । यो कृषि विकास नीति (ए.डी.एस) ले ७० प्रतिशत नेपाली जनताको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने, अर्थतन्त्रमा ३२ प्रतिशत योगदान दिने र कृषिक्षेत्रलाई समृद्धितिर उन्मुख गराउन पूर्वाधार विकाससहित कृषि उत्पादकत्व बढाउने आदि लक्ष्य लिएको सूरज कुँवरको लेख कान्तिपुर १७ आषाढ २०७० मा छापिएको छ ।
एशियाको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०१३ मा ६.६ प्रतिशत देखाउँदा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशत एडीबीले आफनो प्रतिवेदनमा देखाएको छ । यसका मुख्य कारण कृषि उत्पादनमा कमी, बढ्दो ज्यालाको भार, इन्धन मूल्यमा बृद्धि, उर्जा संकट, मलको कमी, पूँजीगत बजेटको खर्चमा कमी, कम निर्यात र आकाशिदो आयात, यसले बढाउने व्यापार घाटा, विप्रेषण वृद्धिमा आएको शिथिलता हुन ।
प्रत्येक वर्षको बजेटले आर्थिक वृद्धिदर बढाउने महत्वाकाँक्षी नीति लिए पनि ३.५ प्रतिशतमा स्थिर वृद्धिदर उकास्न सकि रहेको छैन । कृषिमा जतिसुकै सुधार नीतिले ल्याउँदा पनि यसको आर्थिक वृद्धिदर १.३ प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेको छैन । कृषि विकासको अग्रगामी नीति तर्जुमा गर्दा कूल साधन विनिमय ३.२ प्रतिशतमा सीमित छ । नेपालको जनसंख्याको ७६.०३ प्रतिशत कृषिमा आधारित रहेकोले कृषकको अवस्था कति दयनीय छ भन्ने कुरा माथिको तथ्याँकले वर्णन गरेको छ । वैदेशिक सहायता, आर्थिक नीति र बजेटको कमी छैन, तापनि देशको आर्थिक स्तर खस्किदो अवस्थामा छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा ३.४ प्रतिशत वैदेशिक सहयोगको योगदान छ । विकास बजेटको दुई तिहाई खर्च वैदेशिक सहयोगबाट प्राप्त हुन्छ । आगामी कृषि विकास नीति कार्यान्वयन गर्न ५० अरब खर्च गर्ने भनिएको छ । वैदेशिक ऋण ५१०.६ अरब छ । डलरको दाँजोमा नेपाली मुद्रा अवमूल्यन भई रहेको छ । प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा रु.१८,८६७ को ऋण चढेको छ । गरिबी रेखामुनि रहेको २५.०४ प्रतिशतलाई झारेर १८ प्रतिशतमा सीमित गर्ने आगामी तीन वर्षे योजनाको उद्देश्य रहेको छ ।
राष्ट्रिय विकास परिषदले आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ देखि ०७२/०७३ सम्मको त्रिवर्षीय योजना पारित गरेको छ । यो त्रिवर्षीय योजनामा मुख्यतः समष्टिगत आर्थिक क्षेत्र, पूर्वाधार विकास तथा वातावरण, कृषि तथा ग्रामीण विकास, अन्तरसम्बन्धित विकास, सुशासन, अनुगमन तथा मूल्याँकन र सामाजिक विकास समेटिएको छ । गरिबी १८% मा झार्ने, नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुक (एल.डी.सी.)हरुको सूचीबाट विकसित मुलुक (डी.सी.) मा प्रवेश गराउने, मानव विकास सूचकाँक हालको ०.४६३ बाट ०.५०८ मा पुर्याउने, प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय ७२१ डलरबाट ९०२ मा पुर्याउने, मानव सम्पत्ति सूचक५९.८ बाट ६३.५ मा र आर्थिक जोिखम सूचक २७.८ बाट २५ मा पुर्याउने, आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत पुर्याउने, रोजगारी ३.२ प्रतिशतमा ल्याउने, १०२६ मेगावाट माँग बमोजिम १४२५ मेगावाट आपूर्त्ति गराउने, ८७ प्रतिशत जनसंख्यालाई विद्युत पहुँचमा लग्ने, १४ लाख ९२ हजार ३ सय चौदह हेक्टर जमीनमा सिंचाई पुर्याउने र सडक यातायातको लम्बाई २८ हजार ७ सय ४८ किलोमीटर पुर्याउने लगायतका लक्ष्य त्रिवर्षीय योजनाले लिएको छ । यसकोलागि राज्यले तीन वर्षको १६ खरब १६ अरब बजेट विनियोजन गर्नेछ ।
नेपालको विकास बजेटको दुई तिहाई भाग वैदेशिक सहायता ओगटेको अवस्थामा नेपालको हरेक क्षेत्रको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ । कृषि, जलस्रोत, सिंचाई, उर्जा, पेट्रोलियम पदार्थ आदि क्षेत्रको दुरवस्थाले देशको अर्थतन्त्र अति दुर्बल अवस्थामा पुगेको छ । कृषिमा सुधारका आयोजना ल्याए पनि कृषि अहिले पनि पुरातन विधी अनुसार नै चलि रहेको छ । नेपाली जनताको दैनिक उपभोगका हरेक वस्तु भारी परिमाणमा आयातीत भई रहेकोले विकासको दर अति न्यून रहेको कुरा स्वीकार्नै पर्दछ । पराश्रित र भ्रष्ट मानसिकता बोकेको राज्यका संचालक देखि सरकारी संयन्त्रले विकास योजनाको माध्यमले वैदेशिक सहयोग आकर्षित गर्ने र सो धनराशिमाथि रजाईं गर्ने उद्देश्य नै रहँदै आएको छ । सबै मिली बाँडीचूँडी खाने मानसिकताले न कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाएको छ, न अनुगमन पक्षलाई नै । पंचायती व्यवस्थाकालदेखि विकसित भएको कमीशनतन्त्रको संस्कारले नेपालको हरेक क्षेत्रको अवस्थालाई दयनीय बनाएको छ । ठूलो धनराशि आकर्षित गरि नाफा कमाउने उद्देश्यले बनाइएको योजनाहरु सरकार र सरकारी संयन्त्रमा नै विकासका कार्यक्रम सकिने भएपछि धरातलीय उपलब्धिको के आश गर्न सकिन्छ ? सबैले योजनामा नाफा, विकास कार्यक्रम पास गर्नमा नाफा, बजेट निकाशामा नाफा, कार्यान्वयनमा नाफा, अनुगमनमा नाफा खोज्ने प्रवृतिले कुनै पनि विकास कार्यक्रमलाई सफल हुन दिएको छैन । देशको अर्थिक अवस्था जर्जर भएपछि यसको कारण खोज्दा एकअर्कामाथि दोष थुपारेर पन्छिने पुरानो चलन हो । जतिसुकै विकास योजना तर्जुमा गरे पनि माथिदेख तलसम्मको भ्रष्ट प्रवृतिले अपेक्षित सफलता प्राप्त हुन दिने छैन । राज्यद्वारा नै यस्ता प्रवृति पोषित रहेकाले यसको अन्त हुन पनि कठीन छ । इमान्दार र कर्मठ व्यक्तिलाई पनि एकछिनमा भ्रष्ट पारि आफनो समूहमा सम्मिलित गर्न कुशल राज्यव्यवस्था देशको अवस्थाभन्दा यथास्थितिको स्वसंसारमै रमाउन रुचाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम, यूके एड र नोरडले २० गते आषाढमा संयुक्त आयोजना गरेको कार्यशालामा विज्ञहरुले लगानीको अनुपातमा नेपालको विकास दर बढ्न नसकेको कुरालाई औंल्याउँदै विकसित देशबाट सिकेर नेपालले नीति कार्यान्वयन पक्षमा सुधार गर्नु पर्ने सुझाएका छन् । बेटर रेगुलेसन डेलिभरी अफिसका कार्यकारी प्रमुख ग्राहम रसेलले प्रमुख चुनौतीको पहिचान गरि सहि तरिका अपनाएर उचित नतिजा दिनु नै कार्यान्वयन पक्ष सबल रहनुको संकेत हुने बताउँदै अगाडि भने–“अर्थतन्त्र, वातावरण र समाजको सही समन्वयबाट मात्र उचित नतिजा आउन सक्छ । यसका लागि जनता सम्बन्धित स्थान र उत्पादनको सामन्जस्यता महत्वपूर्ण हुन्छ । नीति नियम कार्यान्वयन पक्षले कार्यान्वयनको जिम्मा आफूहरुको मात्र रहेको भन्ने भ्रम त्यागेर जनता र सरोकारवालासंगको सहकार्यमा काम गर्नु पर्दछ ।”
उपरोक्त विदेशीको अभिव्यक्तिले नेपालमा भ्रष्ट आचरणका मन्त्री, कर्मचारीको हरेक क्षेत्रमा एकाधिकार रहेको कुराको पुष्टि हुन्छ । इमान्दारिता, कर्मठता, लगनशीलता, निष्पक्षता आदि कुरा मात्र प्रगतिशीलताको सूचकाँक लाई अग्रसर गराउँदछ । यसको अभावमा नेपालले भोग्नु पर्ने पीडा भोगी रहेको छ ।
