मानव सभ्यताको विकाससंगै कृषिको विकास भएको हो । प्राकृतिक रुपले कृषिको विकासमा मानवको आवश्यकता पनि थप विकास गर्न योगदान गरेको छ । आखेटको अव्यवस्थित जीवनलाई पशुपालन र कृषिले व्यवस्थित गरि कविला समाजबाट मानवलाई स्थिर समाजमा विकास गर्न थाले । कृषि र पशुपालन मानवलाई स्थिर मात्र गरेन, बाँच्ने आधार पनि प्रदान ग¥यो । कृषि मानवको जीवनदायिनी स्रोत भएकोले यसको विकास नै मानव विकास हो ।
नेपालको भूमि सम्पत्तिको रुपमा प्रयोग भएको, शदियौंदेखि भूमिमाथी सामन्ती पकड कायम रहेको, खेती गर्नेलाई बटैयाको रुपमा भूमि दिईएको, पौराण्कि विधीद्वारा खेती गरिने चलन रहेकोले जनसंख्या वृद्धिको अनुपातमा कृषि उत्पादन बढ्न सकेन । सामन्ती शासन प्रणालीमा कृषि विधीमा कुनै परिवर्तन नल्याएपनि जोत्नेको हक भने कृषकले प्राप्त गरे । विर्ता, दान, बकसबाट ठूला ठूला सामन्तहरुले प्राप्त गरेको खेती हुने ठूला भूखण्डहरु कृषिकार्यबाट बञ्चित रहेको अवस्थामा खेती गर्ने कृषकहरुलाई जोताहाको हक दिईएको त्यो बेलाको उपलब्धि थियो । कृषि उत्पादन बढाउन चारैतिर नयाँ नयाँ प्रविधि, रसायनिक मलखाद, उन्नत बीउबीजन आदिको प्रयोग बढ्दै आएकोले नेपालको सरकारी स्तरमा कुनै ठोस नीति आएन ।
तराईका कृषकहरु सीमापारिबाट उन्नत बीउबीजन ल्याएर प्रयोग गरेपछि अपेक्षित उत्पादन पाउन थालेपछि बल्ल सरकारले कृषि फारमहरु खोलेर बीउबीजन उत्पादन गर्न थाल्यो । रासायनिक मलको प्रयोग बिना उन्नत बीउहरु अपेक्षित उत्पादन दिन नसक्ने भएपछि कृषिको उत्पादनमा अव्यवस्थित रासायनिक मलको प्रयोगले पनि माटोको उर्बराशक्ति क्रमिक रुपमा क्षीण हुँदै जाँदा उत्पादन घट्नु स्वाभाविक हो । सामन्ती रुढिवादी कृषि उत्पादन तथा वितरण प्रणालीले कृषिलाई यथास्थितिमा राख्यो । जनसंख्या भने क्रमिक रुपमा बढ्दै गएपछि कृषिमा परनिर्भरता बढ्न शुरु भयो ।
माँग र उत्पादनबीचको फराकिलो अन्तरले अन्ततः ठूलो द्वन्द्वलाई जन्मायो । सामन्ती शासन प्रणालीले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन भनेर ठुल्ठूला संघर्षहरु जन्मियो । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएपछि पनि कृषिमा चाहिने आमूल परिवर्तन हुन सकेन । कृषि पुनश्च टालटुले नीतिलाई धान्दै यथास्थितिमा बस्न बाध्य थियो । पंचायती अधिनायकवादी सामन्ती शासन प्रणालीमा स्थापित संस्थागत भ्रष्टाचारले प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पश्चात् आफ्नो आवरण परिवर्तन गरि लोकतान्त्रिक आवरण लगाए । सरकारका भ्रष्ट निकायले पहिला पंचायती सामन्तका लागि काम गर्थे भने अहिले लोकतान्त्रिक सामन्तका लागि काम गरि रहेकोले अभावग्रस्त अवस्था भने यो निकायका लागि माँगि खाने भाँडो साबित भयो । वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गरि पीचर प्लान्टलाई पोस्ने लोकतान्त्रिक पद्धतिले पनि कृषिक्षेत्रलाई उकास्ने खासै काम गरेन । फलतः कृषि निर्वाहमुखी अवस्थामा आएपछि यसमा संलग्न जनशक्ति विदेशतिर पलायन हुने, कृषि छाडेर अन्य पेशामा लाग्ने आदि कारणले कृषिको अवस्था बदतर बन्दै गयो । सरकारको बजेट कृषिमा खर्च भएपनि गुणात्मक परिवर्तन हुन सकेन ।
छैठों पंचवर्षीय योजनामा (०३६÷०३७––०४१÷०४२) राष्ट्रिय उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान ५९% थियो । अहिले ३१.२% मा झरेको छ । नेपालमा आउने वैदेशिक सहयोगमा ६८% अनुदान, १८% ऋण र २१% प्राविधिक सहयोग रह्ने गरेको छ । विश्व बैंक र एडीबीको नेपालमा सहयोग गरेको हिस्सा २४% हो । हरेक पंचवर्षीय योजनामा कृषि प्राथमिकतामा रहेको छ । पंचवर्षीय बजेटबाहेक कृषि विकास रणनीति तहत छुट्टै वैदेशिक सहयोगको व्यवस्था छ । २० वर्षे कृषि कार्ययोजना २०७२ मा सम्पन्न भएपछि पुनश्च २०९२सम्मको अर्को २० वर्षे योजना लागू भएको छ । पटके ३ वर्षे योजना पनि ०६९ सालमा लागू भएर ०७२ सालमा सम्पन्न भएको हो । कृषिमा सुधार नभएको प्रश्नको जवाफमा कृषि विज्ञहरु कहिले नीति भएन, कहिले अनुगमन भएन आदि आदि गुनासाहरुलाई हटाउँदै अहिले सरकारले कृषि र पशुपालन क्षेत्रको विकासका लागि १६ वटा ऐन, २० वटा नीति, १३ वटा नियमावली, २० वटा निर्देशिका, २० वटा कार्यविधि पारित गरेको छ ।
धानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्रभित्र कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोन कृषि कार्यक्रम राखिएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००४ मा अन्तर्राष्ट्रिय धानवर्ष मनाउने घोषणा गरे अनुसार नेपाल सरकारले पनि सन् २००४ अर्थात् २०६१ मंसीर २९ गते आषाढको १५ गते धान दिवस मनाउने निर्णय ग¥यो । सोही अनुसार यही आषाढ १५ गते नेपालले धान दिवस मनाएको छ । हुनत आषाढ १५ गते पहाड र उपत्यकामा खेतीपाती सकेको खुशीमा दही च्यूरा खाएर, गीत गाएर परम्परागत चलन छँदै थियो । तराईमा कृषिकार्य सकेको अवसरलाई कदपखार भन्ने चलन छ । यो दिन विशेष खुशीका दिन भएकोले आफन्त परिजन बोलाएर दही च्यूरा, आँप, कटहर आदि मीठा मीठा खानेकुरा दिएर यो दिवस मनाउने चलन छ । ठाउँ अनुसार मनाउने विधी फरक होला तर कृषिकार्य सम्पन्न गर्ने खुशीको अवसरले सरकारले धान दिवस मनाउने घोषणा गरेको राम्रै कुरा हो ।
अवकाश प्राप्त धानवाली विशेषज्ञ भोलामानसिंह बस्नेतका अनुसार नेपालको अहिलेको जनसंख्याका लागि ६० लाख टन धानवाली आवश्यक छ । तर २०६४ देखि २०७४सम्म धानवालीको उत्पादन ४० देखि ५० लाख टनको हाराहारीमा छ । अर्थात् १० देखि २० लाख टन धान अपुग देखिएको छ । कृषिमा उत्पादन बढाउन लिखितमा यति प्रयास देखिएपनि उत्पादन बढ्न नसक्नु संघीय सरकार सामू ठूलो चुनौती अहिले विकेन्द्रीकरण भई प्रादेशिक सरकारमा बाँडिएको छ । आफ्नो प्रदेशलाई विकास गर्ने शपथ खाएका प्रादेशिक सरकारको योजनामा कृषि तथा पशुपालन प्राथमिकताका साथ परेको स्पष्ट छ । प्रादेशिक रुपमा कृषि विकासको प्रयास तथा संघीय सरकारको पूर्वाग्रहरहित अभिभावकत्व कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा आशलाग्दो वातावरण निर्माण गर्छ कि ? धान उत्पादनको चार्ट हेरौं–
वर्ष खेती गरिएको जग्गा (हेक्टरमा) धान उत्पादन (मेट्रिक टनमा)
२०६४ १४ लाख ३९ हजार ५ सय २५ ३६ लाख ८० हजार ८ सय ३८
२०६५ १५ लाख ४९ हजार २ सय ६२ ४२ लाख ९९ हजार २ सय ४६
२०६६ १५ लाख ५५ हजार ९ सय ४० ४५ लाख २३ हजार ६ सय ९३
२०६७ १४ लाख ८१ हजार २ सय ८९ ४० लाख २३ हजार ८ सय २३
२०६८ १४ लाख ९६ हजार ४ सय ७६ ४४ लाख ६० हजार २ सय ७८
२०६९ १५ लाख ३१ हजार ४ सय ९३ ५० लाख ४७ हजार ० सय ४७
२०७० १४ लाख २० हजार ५ सय ७० ४५ लाख ०४ हजार ५ सय ०३
२०७१ १४ लाख ८६ हजार ९ सय ५१ ५० लाख ४७ हजार ० सय ४७
२०७२ १४ लाख २५ हजार ३ सय ४६ ४७ लाख ८८ हजार ६ सय १२
२०७३ १३ लाख ६२ हजार ९ सय ०८ ४२ लाख ९९ हजार ० सय ७८
२०७४ १५ लाख ५२ हजार ४ सय ९६ ५० लाख ३० हजार ३ सय २७
बैंक वा वित्तिय संस्थालाई कृषिको क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकारको निर्देशन छ । पशुबीमामा ७०% सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । तर यी सुविधा प्राप्त गर्न अहिले पनि सरकारी प्रक्रिया जटिल रहेकोले लक्षित क्षेत्रसम्म पुग्न अपठ्यारो महसूस गरिएको छ । भ्रष्ट निकायको लाभ लिने प्रवृति, नपाए सेवाग्राहीलाई झुलाउने नियत आदि झंझटिलो प्रक्रिया मानेर सो सेवाबाट बञ्चित हुन जान्छ । २०७२÷०७३ मा सरकारले ७०% पशुबीमा अनुदानको घोषणा गरेपनि झंझटिलो प्रक्रियाका कारण १०% सेवाग्राही मात्र यो सुविधा लिन सके ।
उत्पादनको अभावमा निर्यातको अवस्था अति क्षीण छ । चीन र भारतसंगको व्यापार घाटा चरम चुलीमा छ । व्यापार घाटा कम गर्ने सम्बन्धित पक्षसंग सम्झौता जति गरिए पनि उत्पादन वृद्धिको विकल्प सम्झौता हुन सक्दैन । जीडीपीमा कृषिको योगदान घटेर २७% मा झरेको छ । नेपालको गरिबी रेखामुनीको जनसंख्या २३.८% हो । हिमालमा ४२% जनता गरिबीरेखामुनि छ भने पहाड र तराईमा समान रुपले २४% छन् ।
९ हजार ८ सय १६ वर्ग कि.मी. रहेको प्रदेश नं. २ को जनसंख्या ५४ लाख ५ हजार १ सय ५५ छ । ६, २११ कि.मी. कृषिक्षेत्र रहेकोले यसको समुचित विकासका लागि प्रदेश सरकार र निजीक्षेत्र मिलेर कृषिको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गरि उत्पादन बढाउने प्रयासमा लाग्नु पर्दछ । संघीयताको नयाँ अभ्यास भएपनि भ्रष्ट आचरणका निकाय तथा कर्मचारीको मनोवृतिले त्यहाँको सरकारलाई पनि आफ्नो प्रभावमा लिन सक्ने सम्भावना बढि छ ।
सबाट निवृत भई जनताको पक्षमा उभिन सक्ने साहस देखाउन सक्नु प¥यो । कृषिको क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य गरेर सबैको ध्यान आकर्षित गर्नु प¥यो । केन्द्र र स्थानीयको अधिकारको बीचमा प्रदेशको भूमिका गौण रहेको देखिएको अवस्थामा प्रादेशिक सरकारको अन्योलग्रस्त अवस्था निश्चय पनि जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । आजको युग नयाँ प्रविधी, नयाँ सोच र नयाँ दिशाको रहेकोले अवसरको महत्वलाई सरकारले बुझी कृषिमा नयाँ आयाम थप्ने दिशामा प्रयत्नशी हुनु पर्दछ । गुन्द्रुक खाएर मुखमा घीउ दलेर प्रदर्शन गर्ने बानी छोड्नु पर्दछ ।
२०७५ आषाढ २५ गते जनकपुर टुडे दैनिकमा प्रकाशित
