विधिको शासनको दावा गर्ने सरकार आफैले कानून मिचेर शासन चलाउन खोज्यो भने राजनीतिक अराजकता बढ्छ नै, सरकारको लोकप्रियता पनि हराउँछ । शक्तिशाली सरकारले देश विकासको क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य गर्नुको साटो स्वेच्छाचारिता, पक्षपातपूर्ण व्यवहार, भ्रष्टाचार, स्वार्थान्धता, नैतिकविहीन कार्यहरूलाई बलपूर्वक अगाडि बढाएका कारण कानूनी राज्यको खिल्ली नै उडाएको देखिन्छ ।
नेकपा सरकारको निर्माणदेखि जनअपेक्षा पूरा हुने तथा देशको यावत् समस्या समाधान हुने जनताको आशा सरकारको दुईवर्षे कार्यकालमा मेटिएको छ । सुरूवातको दिनमा राजनीतिक अनुकूलता पाएर सरकारले वाहवाही कमाए पनि भ्रष्ट आचरण भएका व्यक्तिहरूको घेराबन्दीमा निजी स्वार्थबाहेक सरकारले देशको स्वार्थलाई नजरअन्दाज गर्दै गयो । बहुमतको मदमा स्वेच्छाचारितालाई अगाडि बढाउँदा यो कानून सम्मत हो कि होइन, त्यसको लेखाजोखा नगरी बलपूर्वक कानून मिच्दै जाँदा शासनको निरंकुशता प्रष्टिँदै गएको छ ।
भ्रष्टाचारको छानबिन गराउनु देशको रोगको निवारण हो भने आफ्नो मानिसलाई बचाउने प्रयास प्रधानमन्त्रीको पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो । यसले विधिको शासनलाई अनैतिक बनाएर अराजकता फैलाउँछ । सरकार विरूद्ध असन्तुष्टता र आक्रोश संगठित हुन थाल्दछ । सरकारको चारैतिर आलोचना भएपछि सरकार असक्षम रहेको पुष्टि हुन थाल्दछ । वर्तमानमा यही सत्य आलोकमा आएको छ । चौतर्फी आलोचना भइरहँदा सरकारले आफ्नो स्वेच्छाचारितालाई छाडेको छैन । भर्खरै आफ्नो जन्मदिन मनाउँदा डेढ करोडको खर्च, नेपालको नक्सा आकारको केक ल्याउन हेलिकप्टर प्रयोग गरिएको, नेपालको नक्सा आकारको केक काटेर खाएको आदि कुराहरूले प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारिताको स्पष्ट नमूना दर्शाउँछ । प्रधानमन्त्रीको आशय जेसुकै होस्, नेपाल नक्साको केक काटेर खाएकोबाट राष्ट्रिय भावनाको कठोर अपमान भएको भन्दै चारैतिर व्यापक आलोचना भएको छ ।
कानून मिचेर अनैतिक क्रियाकलापको विरूद्ध जनगुनासो तीव्र भएको अवस्थामा आत्मालोचनाको सट्टा मेरो राम्रो कामलाई मिडियाले ढाकछोप गरी मेरो विरूद्ध प्रचारप्रसार बढाएको भनेर स्वेच्छाचारिताको नाङ्गो चित्र देखाउनु झन् आगोमा घ्यू थप्ने काम भएको छ । प्रधानमन्त्रीको यो वाक्यांशले आफ्नो लोकप्रियता समाप्त भएको साबित गर्दछ । विपक्षले मात्र होइन, आफ्नै पार्टीका कतिपय शिर्षस्थ नेताहरूले केपी शर्मा ओलीको कडा शब्दमा आलोचना गरेका छन् ।
भारतको कट्टर समर्थकमा नाम कमाएका केपी ओलीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विरोध गरी कथित राष्ट्रवादी शक्तिलाई संगठित पार्न तथा चीनसँग गहिरो मित्रता गाँस्न ठूलो सफलता प्राप्त गरेको थियो । त्यहीं राष्ट्रवादी शक्तिले केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नो नेतृत्वमा शक्तिशाली सरकार बनाउन सहयोग ग¥यो । त्यहीं राष्ट्रवादी शक्तिको नाइकेको भूमिकामा उदित केपी शर्मा ओली अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन रणनीतिसँग सम्बन्ध बनाउँदा कथित राष्ट्रवाद आहत भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकासँग सम्बन्ध बनाउँदा चीनसँगको सम्बन्ध विषयमा पनि गम्भीर देखिएन । केपी शर्मा ओलीलाई राजनीतिक रूपले ऐतिहासिक हैसियत प्रदान गर्न चीनको ठूलो योगदान रहेको कुरालाई बिर्सेर सम्बन्धलाई नवीकरण गर्नुको साटो तोड्ने पक्षमा गएकोबाट चीन आश्चर्यमा पर्नु स्वाभाविक हो । चिनियाँ सम्बन्धको मिठासभन्दा अमेरिकी सम्बन्धको नौलो मिठासको स्वाद लिन अगाडि बढेको केपी शर्मा ओलीले दुवै शक्तिलाई बेवास्ता गरेको छ । स्वेच्छाचारिता र भ्रष्ट आचरणको यस्तो उदाहरण कहाँ पाइएला ।
नेपालमा चीन विरोधको संकेत मात्रबाट प्रतिक्रिया दिन तयार रहने चीन एमसीसीसँग नेपालको सम्बन्धलाई कसरी बर्दास्त गर्दै होला । नेपालसँग सम्बन्ध बनाउन चीनको प्रतिस्पर्धामा पहिलो मानिएको अमेरिका नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा लिएर चीनको प्रभावलाई नेपालबाट समाप्त पार्ने रणनीति सफल पार्न कटिबद्ध रहेको देखिन्छ ।
अनावश्यक अनर्गल तथा स्वेच्छाचारिताको तमाशा देखाएर शर्मसार गरेको नेपाली जनतालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन गरेर वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लगेर प्रधानमन्त्री बनाउने नौलो प्रहसन देखाउन थालेको छ । मधेशीसँग गरेको दर्जनौं सम्झौता रद्दीको टोकरीमा फालिएको छ । त्यसको महत्व र औचित्यप्रति बेवास्ता गर्दै कानूनको खिल्ली उडाएर अहिले हारेका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधान संशोधनको निर्लज्ज प्रयास थालिएको छ ।
महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा राजपाका ६ वटै अध्यक्षहरू प्रधानमन्त्री समक्ष संविधान संशोधनबारे ज्ञापन पत्र लैजाँदा संविधान संशोधनको औचित्य समाप्त भइसक्यो । अब विकासको काममा लाग्नुस् भनेर ठाडै शासकीय आदेश गरेका प्रधानमन्त्रीले उपेन्द यादवको संशोधन प्रस्तावलाई स्टप इट भनेर अपमानजनक व्यवहार गरेका थिए ।
मधेशको मुद्दालाई गौण गर्दै समाप्त पार्ने उद्देश्यले केपी शर्मा ओलीले विस्तारै मधेशका राजनीतिक अगुवाहरूलाई आफ्नो प्रभावमा ल्याएर नै यसको औचित्य समाप्त भैसेको भनेको थियो । तर मधेश आन्दोलन अधुरो छ । षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले दबाइएको मधेश मुद्दाको आवाज कुनै बेला सतहमा आउन सक्छ । अहिले कानून मिचेर अनावश्यक रूपमा गरिने संविधान संशोधनको विरूद्ध सिंगो मधेश आन्दोलित हुने कुरा स्पष्ट छ ।
ओली सरकारमा भ्रष्टाचार, नैतिकहीनता आदि तीव्र रूपमा बढेकोले राजनीतिक वृत्तमा असन्तुष्टता व्याप्त भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सौभाग्यको सूर्य अस्ताएको छ र दुर्भाग्यको अध्याँरो बढ्न थालेको छ । पतनोन्मुख ओली सरकारको कारण भ्रष्ट आचरण, नैतिकहीनता, सामन्ती निरंकुश व्यवहार तथा कानूनको परिधिभित्र बस्न नचाहने प्रवृत्ति हो । प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग चारैतिरबाट उठ्न थालेको छ । राजनीतिक अनुकूलता ओलीको लागि अभिशाप बन्यो ।
२०७६ फागुन १६ मधेशवाणीमा प्रकाशित
