२०६७ असोज १ गते
सरकारको परिवर्तनसंगै क्रान्तिकारी भूमिसुधारको आवाज उठने गर्दछ । ०६२–०६३ को आन्दोलन र मधेश आन्दोलन पश्चात त यो आवाज गगनभेदी रूपमा उठयो । सामन्त र जमीन्दारको अधीनस्थ रहेको कृषिभूमिमा क्रान्तिकारी भुमिसुधारको कुरा जनतालाई झुक्याएर भोट लिने ठग प्रवृति साबित भएको छ । यसका लागि स्थायी, परिवर्तनकारी सरकारको आवश्यकता हुन्छ । कृषिक्षेत्रमा विदेशी सहयोगको यति ठूलो धनराशी सरकारले प्राप्त गरेर पनि अपेक्षित सफलता न पाउनुको कारण भुमि समस्या सरकारको ईच्छा शक्तिमा प्रवेश गर्न नसकेर हो । सरकारमा वर्चस्व कमाएका उपल्लो वर्ग भुमि समस्यालाई समाधान गर्ने नाममा माथि उक्ले पनि आफनै क्षति हुने गरि भुमि समस्या कसरी समाधान गरोस ।
विगतका दिनमा वैदेशिक सहायतालाई केही विकास परियोजनामा लगानी गरे पनि त्यसले अपेक्षित सफलता राष्ट्रलाई दिन सकेन । भुमिमा समस्यालाई यथावत कायम राखेर कुनै विकास परियोजना विदेशीलाई देखाउन त हुन्छ तर त्यसले कृषिको मूल समस्यालाई हल गर्न सक्दैन । एकतिर वैदेशिक सहयोगको अपचलन, अर्को तिर दिनानुदिन बढदै गई रहेको परनिर्भरताले सरकारको ध्यानलाई आकर्षित गर्न सक्छ ?
आर्थिक वर्ष ०६५–०६६ मा आयात भएको वस्तु
देश वस्तु परिमाण मूल्य
भारत मकै ७,७२,००० मै० टन ५४,००,००,०००
भारत चना ९६९ मै० टन १,७४,३४,०००
भारत कोदो ८०० मै० टन ८,००,०००
आष्ट्रेलिया, युक्रेन तोरी १०,००० मै० टन ३१,००,००,०००
चीन जौ २,१०० मै० टन २,००,००,०००
क्यानाडा मटर, केराउ ४,००० मै० टन १,१६,००,०००
जम्मा ७,८८,९६९ मै० टन ८९,९८,३४,०००
क्षेत्रिय प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालयको सौजन्यमा ०६७ भदौ२७मा कान्तिपुरमा प्रकाशित ।
मधेशप्रति सधैं सबै सरकार पुर्वाग्रह रहेकै कारण ५२.६ प्रतिशत कृषिभुमि ओगटेको मधेश कृषि विकासबाट बञ्चित रह्यो । कृषि विकास मात्र मधेशलाई लाभ दिने होइन, देशको आर्थिक समृद्घिमा अग्र योगदान दिन सक्छ । मधेशमा विभिन्न कृषिजन्य पदार्थ, फलफुल आदिको राम्रो उब्जनी भए पनि त्यस्ता कृषक प्रोत्साहन स्वरूप टि.भि. प्रोग्रामको हिस्सा बन्न सक्दैन । मधेशप्रतिको सरकारको व्यवहारबाट यस्तो प्रतीत हुन्छ कि मधेश नेपालको हिस्सा नै होइन । पहाडमा १ रोपनी जग्गामा लगाइएको केराको खेती टि.भि.को कृषि कार्यक्रमको हिस्सा बन्दछ । मूलाबाट किसानले यसपाली १० लाखको आमदानी गर्यो, अदुवाबाट किसानलाई १५ लाखको फायदा भयो, अलैंची खेतीबाट किसानको जीवन स्तरमा धेरै सुधार हुने अनुमान गरिन्छ आदि आदि कृषि समाचारले नेपालमा समुन्नत कृषिको प्रसार गरिन्छ । तर मधेशको कृषि उत्पादनको कुनै समाचार बन्दैन । मधेशप्रतिको पुर्वाग्रह बाहेक अरू कुनै कारण छैन । के यस्ता समाचारले कृषि उत्पादका न्यून ग्राफलाई माथि उकास्न सक्दछ ? कृषि उत्पादन बढाएर नेपाली किसानको जीवन शैलीलाई सरकारले माथि उठाउन जनमुखी कार्यक्रम ल्याउन सक्ला ? लोकतान्त्रिक पद्घतिको माला जप्ने सरकार क्रान्तिकारी भुमिसुधारको अवधारणा कार्यान्वयन गरेर सामन्ती भू–स्वामित्वबाट नेपाली जनतालाई मुक्ति दिलाउन कानून ल्याउन सक्ला ?
१९९० देखि २००५ सम्म कृषिमा मात्र वैदेशिक सहयोग १३ अरब ८५ करोड ५८ लाख ९० हजार प्राप्त भयो । पुश्तैनी विधिमा बाँची रहेको कृषिमा किञ्चित परिवर्तन हुन सकेन । किन कृषिमा सुधार हुन सकेन, यसको जवाफ सरकारको जिम्मेवारीमा पर्दछ । मैले त कृषिले भोग्दै आएको समस्यालाई उजागर गरेको छु । हाम्रो कृषिको दुर्दशा यो तालिकाले स्पष्ट चित्र दर्शाउँछ । हाम्रो कृषिले उत्पादन गर्ने अनाज कसरी आयात भएको छ, तालिका हेरौं ।
