आन्दोलनको भारी बिसाएका दलहरुको कर्तव्य ?

मधेश विरोधी संविधान घोषणाको विरुद्ध कडा प्रतिक्रियात्मक घटना थियो–मधेश आन्दोलन ! राज्यसत्ता विरुद्ध विस्तारै तात्दै अधिकतम विन्दुमा उम्लेको थियो मधेश । आन्दोलनको राप र तापमा सरकारको छटपटी पतनावस्थाको कारण बनेको थियो । आवश्यकता थियो शिकंजाको अधिकतम कसावको । यहीं निर ठूलो षडयन्त्रको आभास भयो मधेशलाई । मधेश आन्दोलन आफै धरमराएर खस्यो । आधारविहीन भएर । अधिकार प्राप्त गर्ने संघर्षको चरम विन्दुबाट आन्दोलनको स्खलन के कति कारणले भयो यसको आकलन आवश्यक छ ।

६० जनाको ज्यान गयो, नेताजीहरुको खेलौना । मर्नेहरुको घरमा पीडा र सन्ताप थपिंदै गएको छ भने नेताजीहरुको राजनीतिक प्रतिष्ठा त्यतिनै मात्रामा बढेको छ । मरेपछि ५० लाख दिलाउने वाचा गर्नेले त्यो कुरा याद गर्न पनि छाडे । मानौं त्यो अभिव्यक्ति ठूलो भूल थियो । मधेश नेताजीहरुको खेती हो । जतिवेला पनि वाली काट्ने । त्यसैले त एउटा आन्दोलनलाई स्थगित गरेर फेरि भीषण आन्दोलन गर्ने नेताजीहरुको अठोट । अधिकार आन्दोलनको नाममा स्वार्थपूर्तिको कस्तो ताण्डव ? मधेश आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुग्न नदिने यो कस्तो खेल ? पहिलो र दोश्रो मधेश आन्दोलनमा शहादत दिएका ५३ जना मध्ये १३ जना शहीद घोषणा र क्षतिपूर्ति दिलाउन बाँकी रहेकालाई त ८ वर्ष बित्यो । अहिलेकालाई के हाल होला । भनिन्छ– आन्दोलन जारी छ । फेरि कति मारिने हुन् ?

आन्दोलन अधिकार प्राप्तिको माध्यम हो, खेलाँची होइन । मधेश आन्दोलनलाई स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनाईएको छ । पहिलेको आन्दोलनले आफनो माँग अन्तरिम संविधानमा लेखाएर एउटा नजीर बनाएको थियो भने अहिलेको आन्दोलन त बिना निष्कर्ष टुँगिएको छ । विज्ञप्ति निकालेर बिना निष्कर्ष आन्दोलन फिर्ता लिनेहरु अहिले भीषण आन्दोलनको कुरा गर्नु हास्यास्पद लाग्दैन ? यी विभीषणहरुले भीषण आन्दोलनको हावादारी कुरा गर्नुको कुनै तुक छ ? आन्दोलनलाई जतिबेला पनि ध्वस्त पारेर स्वार्थ सिद्ध गर्नेहरुले मधेशको आवाज सम्बोधन भएन भने मधेश विखण्डनमा जाने खतरा पनि औंल्याउछन् ! यस्ता छन् शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने राजनीतिक ज्योतिषीहरु !

अव्वल दर्जाका राज्यसत्ता तथा राजनीतिमा सिकारु मधेशका अगुवाहरुको चक्रव्यूहमा परेको छ मधेश आन्दोलन । अधिकार प्राप्त गर्न अदम्य साहसको प्रयोग त गर्छ मधेश, तर आँखा खोज्ने कानाहरुको शिकार हुँदै आएका छन् ती प्रयासहरु । राज्यसत्तालाई ध्वस्त गर्ने धक्काहरु मधेश दिंदै आएको छ तर पनि मधेश पछाडि पर्नुको कारण भने राज्यसत्ताभन्दा आफनै नाईकेहरु हुन् जो मधेशलाई निष्कर्षमा पु¥याउन चाहँदैन । मधेशलाई तताएर फायदा लिने संख्या पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यस्ता सुलसुलेको पहिचान हुन जरुरी छ । “ब्वायलिङ प्वाईन्ट” मा रहेको मधेशलाई क्रान्तिकारी नारा दिएर आफनै तरिकाबाट प्रयोग गरि फायदा लिने अगुवाहरुको चरित्र विगतका समयमा संदिग्ध भएपनि मधेश फेरि पनि उनैको नेतृत्वमा आन्दोलन गर्न बाध्य छ । पटक पटक धोखा खाएपनि पुनः पुनः मधेश आन्दोलनको तयारी गरि वीर सपूतहरुलाई शहादत दिलाउँछन् । मधेशको यही बाध्यता अहिलेको नेतृत्ववर्गका लागि उर्वर भूमि हो जहाँ जे कुरा पनि फलाउन सकिन्छ । आफनो स्वार्थ पूरा गर्ने भरपूर अवसर मधेशले प्रदान गरि दिएकोले यसको सदुपयोग गर्न अगुवाहरुमा रहेको तछाड मछाड यसै पनि हेर्न सकिन्छ । तर आफनो विश्वसनीयतालाई टिकाई राख्ने खेलमा माहिर भई सकेका छन् राजनीतिक अगुवाहरु । त्यसैले त मधेशको आकाँक्षा अनुरुप होईन, आन्दोलन नेताजीहरुको आफ्नै ईच्छा, आकाँक्षाबाट संचालन हुन्छ ।

तर, शदियौंदेखि एकनासको शोषण गर्ने राज्यसत्ता समयको अन्तरालमा जीर्ण बन्दै जानु स्वाभाविक हो । परिवर्तनले कहिल्यै नमासिने शक्तिहरुलाई पनि तह लगाएको नियमले यो राज्यसत्ताको सशक्ततालाई पनि क्षीण गर्दै गएको छ । अबको नेपाली समाज यो राज्यसत्ताको संरचनाभित्र गुम्सिएर बस्न चाहँदैन । परिवर्तनको नव संसारतिर उन्मुख हुन छटपटाई रहेको छ । शदियौंदेखि खस शासकवर्गले गरेको शासनको स्वाद सुखले उनलाई परिवर्तन विरुद्ध सत्ता टिकाउन उभ्याएको छ । हुनत परिवर्तनसंग सम्झौता गर्ने उदार चरित्रका शासकहरु पनि छन् तर विरासतमा पाएको कट्टरतालाई चिर्न सकि रहेका छैनन् । बरु परिवर्तनको आँधीलाई नचाहेर पनि रोक्न एकजूट भएका छन् । ठीक यसै अनुपातमा मधेश पनि परिवर्तनको हूरी ल्याउन एकताबद्ध भई अगाडी बढेको छ । शासकले जहाँ खसवर्गीय राज्यसत्तालाई सकेसम्म टिकाउन भरमग्दूर प्रयासमा लागेका छन् त्यहीं मधेशले सधैं दुःख दिने यो विभेदकारी राज्यसत्तालाई ध्वस्त पार्न आन्दोलनरत छ ।

सम्झौता र मेलमिलापको अवस्थालाई राज्यसत्ताले बलपूर्वक नष्ट गरि दिएपछि अहिले आमने सामनेको लडाई सतहमा देखिएको छ । मधेशसंग मिल्न नसक्ने यो राज्यसत्ता अन्ततः भिडन्तकै बाटो रोजेकाले मधेशसंग अब आन्दोलनको विकल्प रहेन । मधेशको बढ्दो ताकतलाई चुनौती दिन यति सजिलो पनि छैन । विगतको तथा वर्तमान ६ महिनाको आन्दोलनले राज्यसत्तालाई राम्रो शिक्षा दिएको छ । आफनो सम्पूर्ण अस्त्र प्रयोग गरि सकेको अवस्थामा अहिलेको सरकार दमनलाई नै रोजेकोले यसमा पनि मधेशले ६० जनालाई बलिदान गरि सकेको छ । अझ पनि बलिदान गर्न मधेश पछि हट्ने पक्षमा छैन । दुबै पक्ष अन्तिम किनारामा उभेकाले प्रत्यक्ष भिडन्तको स्थिति सृजना भएको छ ।
मधेशको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सत्तापक्ष तथा आफनै नेतृत्वले पनि संदिग्ध बनाउने चेष्टा गरि रहेको छ । यस किसिमका भ्रम फैलाउने तत्वहरु निश्चय पनि आन्दोलनको हितमा छैन । राज्यसत्ता तथा आफनै नेतृत्वले मधेशको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई हतोत्साहित, दिगभ्रमित गरि विगार्न खोजि रहेको छ । यो मधेशप्रतिको खतरनाक खेल हो । मधेशलाई उग्र भडकावमा लगेर आतंककारीको संज्ञा दिंदै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा बदनाम गरि दमनको माध्यमबाट मधेशमाथि नियन्त्रण बनाउन राज्यसत्ताका अन्तर्निहित रणनीति हो । आन्दोलनलाई दमन गर्ने बर्बर शैली यही रणनीतिको श्रृँखला हो । अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारको मर्यादा उल्लंघन गरि मधेशीलाई टाउको, छाती र पिठ्यूँमा गोली ठोक्ने तथा आफनै टोलीमा रहेका मधेशी सुरक्षाकर्मीलाई समेत यातना दिएर मार्ने व्यवहार मधेश आन्दोलनलाई भडकावको दिशामा प्रेरित गर्ने प्रयास होईन ?

मधेशको बढ्दो ताकतलाई एकमुष्ट सामना गर्न असक्षम राज्यसत्ता चालाकीपूर्ण साजिशको भरमा कति दिनसम्म खसवर्गीय राज्यसत्तालाई टिकाउन सक्छ ? उसको चिंताको मुख्य बिषय यिनै हुन् । लूटको भरमा शासन चलाउने, टिकाउने रणनीतिबाहेक देश विकास यिनको एजेण्डाभित्र पर्दैन । २ सय ४५ वर्षको यिनको शासन व्यवस्थामा देशको हालत के बनेको छ भनि रहनु पर्दैन ।

उच्चतम विन्दुमा पुगेको आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउनुको सट्टा फिर्ता लिने निर्णयले मधेशमा निराशा र आक्रोश समानुपातिक रुपमा बढेको छ । नेतृत्वको चारैतिरबाट नकारात्मक आलोचना भई रहेको सन्दर्भमा केही हदसम्म सत्तालाई फायदा त पुगेकै हुनु पदर्पछ । तर समस्यै समस्यामा फँसेको सरकारलाई यो किञ्चित फायदाले कुनै राहत दिन सक्दैन । तर मधेशको लखेटाईबाट एकछिनका लागि भएपनि मुक्ति पाएको छ । मधेशलाई कसरी तह लगाउने खसवर्गीय चिंता विद्यमान रहेकोले अगामी रणनीति के हुने भन्ने कुरा पनि मधेशको मुख्य चासोको बिषय हुनु पर्दछ ।

मधेशी मोर्चाले आन्दोलन फिर्ता लिएपनि छिटफूट रुपमा स्थानिय कार्यकर्ताद्वारा बन्द, हडताल चालू नै रहेकोले आन्दोलनको निरन्तरतामा मधेश नेतृत्व पंक्तिको मुख ताक्ने अवस्थामा नरहेको देखिन्छ । नेतृत्व पंक्तिलाई अविलम्ब आन्दोलनको घोषणा गर्ने बाध्यता पनि छ । होईन भने आन्दोलन आफै पनि अगाडी बढ्ने कुरा निश्चित छ । आन्दोलनको निरन्तरता दिन मधेशले गरि रहेको दबाव स्वरुपको आन्दोलन त ठीक छ, तर नेतत्वविहीनको आन्दोलनको कुनै भविष्य नरहेको कुरालाई नेतृत्ववर्ग चनाखो हुनु पर्दछ । मधेशको अविश्वास र आक्रोशले नेताजीहरुकै भनाई अनुसार आन्दोलन विखण्डनको बाटोमा हिंड्न बाध्य हुने कुरा स्पष्ट छ ।

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीलाई लिएर बनाएको गठबन्धनमाथि मधेशले अनेक संदिग्ध प्रश्न उठाउँछ, जो स्वाभाविक हो । यो मोलतोल गर्न राजनीतिको शुरुवात हो कि ? अनेक अनुत्तरित प्रश्नले मधेशी कार्यकर्तालाई अन्योलमा पारि दिगभ्रमित गर्न सक्दछ । वैकल्पिक रुपमा सी.के राउत पनि सक्रिय रहेकोले भ्रमित कार्यकर्ता त्यो प्लेटफार्म नजानेको ग्यारेन्टी के ? शन्तिपूर्ण आन्दोलनसंगै स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन पनि धरपकडको राजनीतिबाट अगाडि बढि रहेको छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनका नेतृत्वसंग ठोस विचारका साथ सही रणनीतिको अभाव देखिएको छ ।

सी. के. राउतले शान्तिपूर्ण ढंगले पृथकतावादी आन्दोलनको नयाँ विचार मधेशमा ल्याएको छ । के सही के गलत, राजनीतिमा सबै कुरा सम्भव रहेकोले यो सम्भावनाको खेलमा लागेका नेतृत्वहरु कसरी चल्ने भन्ने कुरा त्यति महत्वपूर्ण छैन, जति महत्वपूर्ण मधेशको अधिकार दिलाउने कुरा हो । मधेश आन्दोलन अवश्यम्भावी छ । यसलाई कसले गन्तव्यमा पु¥याउने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेकोले शान्तिपूर्ण आन्दोलनका अगुवाहरुले सही दिशा दिन सकेन भने मधेश नयाँ नेतृत्वको चयन गर्न पछि पर्दैन । राज्यसत्तासंगको उग्र अन्तर्विरोधले दुबैपक्षलाई जसरी दुई विपरित धारमा उभ्याएको छ, आन्दोलनको विकल्प छैन । यसलाई सही दिशा दिने नेतृत्वको आवश्यकता छ । मधेशी मोर्चाले पनि मधेशको सामुन्ने प्रायश्चित गर्नु पर्दछ र संसदीय प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरुमा सिमित नरही मधेशका सम्पूर्ण शक्तिलाई समेटेर आन्दोलनलाई सही दिशामा अगाडी बढाउने उसको रणनीति हुनु पर्दछ ।
२०७२ फाल्गुन २१ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित

Leave a Comment

error: Content is protected !!