नेपाल अहिले एक दशकदेखि राजनीतिक सेट्लमेन्टको पीडा भोगि रहेको छ । माओवादी युद्ध, जन आन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायत जनजाती÷थारु, दलित, महिला, मुस्लिम आदिका आन्दोलनमा उठेका आवाजलाई सम्बोधन गर्ने नाउँमा स्थापित गरिएको संविधान सभा शक्तिकेन्द्रहरुको क्रीडास्थल नै बन्यो । मुखरित जन आवाजलाई दबाउन अनेक कृत्रिम आवाजलाई जन्म दिएर राजनीतिक साजिशहरु गर्न थालियो । देशको यावत् समस्या समाधान गर्ने अभिभारा बोकेका दलहरु शक्तिकेन्द्रको इशारामा चल्न थाल्दा राजनीति समाधानको बाटोभन्दा अर्कै दिशातिर मोडियो । पहाड र मधेशबीचको अनावश्यक विवाद जन्मिन थाल्यो ।
मधेश आन्दोलनको आवाजलाई गौण पार्न रचिएका अनेक षडयन्त्रबाट राज्यपक्ष र आन्दोलनरत पक्षबीच अन्तहीन विवाद शुरु भयो । आफ्नो आफ्नो अडानको कट्टरताले राजनीति उग्र प्रतिस्पर्धामा गयो । सत्तापक्षले वर्गीय राष्ट्रवादको नारा उचालेर एउटा समुदायलाई संगठित पार्न खोज्यो भने मधेशले पनि आफ्नो स्वतन्त्रताको गीत गाउन थाल्यो । पहाड र मधेशको सीधा टक्करमा रहेको राजनीतिले समस्याको समाधान कथमपि गर्न सक्दैन । सत्तापक्ष र मधेशको प्रतिस्पर्धामा देशको राजनीतिक अवस्था तरलीकृत भएको छ । नेपालको राजनीतिमा उत्तर दक्षिणमा रहेको दुई महाशक्ति देश चीन र भारत लगायत अमेरिका, यूरोपियन युनियनको चासो रहँदै आएको छ । यस कारण पनि नेपालको राजनीतिक समस्या हल भई रहेको छैन ।
दक्षिण एशियामा चीन र भारतको महाशक्ति प्रभूत्वको प्रतिस्पर्धा छ । सन् १९६२ मा भारतसंग युद्ध गरेर चीनले जहाँ राजनीतिक शक्तिको प्रदर्शन ग¥यो, ५५ वर्षको अन्तरालमा चीनको आर्थिक समृद्धिले चीनलाई थप उन्माद प्रदान ग¥यो । तिब्बतलाई कब्जा गर्दा दलायलामालाई शरण दिएवापत चीनले भारतसंग युद्ध ग¥यो । युद्ध पश्चात् चीन भारतको सम्बन्ध धेरै दिनसम्म तनावपूर्ण रहेपनि त्यसपछिका दिनमा दुवै शक्तिबीच मैत्री सम्बन्धको विकास भयो । चीन पनि अनावश्यक युद्ध गरेर देशको विकास, प्रगतिलाई रोक्न चाहँदैन्थ्यो । माआत्से तुंगको कट्टरवादबाट तेंग साउ पिंगको उदारवादमा झरेपछि चीनले अपेक्षाकृत प्रगति ग¥यो । अहिले चिनियाँ कम्युनिष्ट शासनको आर्थिक सम्पन्नता नै उसको टिकाउको बलियो आधार हो ।
चीनको प्रोडक्टिभीटीले उसलाई संसारभरिको भ्रमण गर्न बाध्य बनाएको छ । संसारभरि आफ्नो उत्पादन बेच्न चीनले भोग्नु परेको पारवहन जटिलतालाई हटाउन चीनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिङले सन् २०१३ मा नै “वन वेल्ट वन रोड” को ठूलो महत्वाकाँक्षी योजना ल्याएको थियो । यो परियोजनामा सरोकार राख्ने ७० देशमध्ये ६० देशसंग प्रारम्भिक मस्यौदामा हस्ताक्षर भएपनि १४, १५ मई २०१७ मा २९ देशले हस्ताक्षर गरि वन वेल्ट वन रोडको अवधारणालाई पास गरेको छ । खासगरि नेपाललाई अनिवार्य रुपमा सामेल गर्न चीनले लगातार चार वर्षदेखिको प्रयास थालेको थियो । ओबीओआरमा नेपालको सहभागिता चीनको लागि ठूलो उपलब्धि हो । भारत यो परियोजनालाई बहिष्कार गरेको छ । चीनले यो परियोजनाबारे हामीसंग कुनै छलफल नगरेको आरोप लगाउँदै भारत त्यो सन्धि बैठकमा गएन ।
एशिया, अफ्रिका, यूरोपसम्मको कनेक्टिभिटीलाई सुगम बनाउन ल्याईएको यो योजनालाई मूत्र्तरुप दिन चीन द्रूत गतिमा अगाडि बढेको छ । भारतको यसमा चासो नरह्नु दक्षिण एशियामा चीनको बढ्दो कदमलाई रोक्ने प्रयास हो भनेर कसैले विश्लेषण गरेका छन् भने कसैले अन्तर्राष्ट्रिय महत्वाकाँक्षाको यो परियोजनालाई भारतले रोक्ने चेष्टा गरेको छ भन्छन् । ओबीओआरमा भारत सामेल नहुनु दक्षिण एशियामा चीन भारतको तनाव एकपल्ट नयाँ संस्करणमा देखा परेको छ । सन् १९६२ को युद्धमा चीनलाई भारतसंग लड्न नेफा र लद्दाखबाहेक हिमाली मार्गको ठूलो अवरोध थियो भने अहिले भारतको छिमेकीहरु पनि चीनको प्रभावमा आएपछि भारतलाई नजिकबाट हेर्ने अवसर चीनले पाएको छ ।
नेपाल सधैंभरि भारतसंगको गहिरो सम्बन्धको प्रभावमा रहँदै आएको छ । भारत विरोधी नाराहरु धेरै पहिलादेखि नेपालमा उठ्दै आएको हो । नेपाल भारत सम्बन्धलाई अझ गहिरो बनाउन, वेवास्ता गरिएको ध्यानलाई आफूतिर आकर्षित गराउन “भारतीय विस्तारवाद मुर्दावाद” का नाराहरु प्रयोग गरिए । वैकल्पिक बाटो नभेटाएसम्म यो नारा तात्दै सेलाउँदै अगाडि बढ्दै रह्यो । ०६२÷०६३ को आन्दोलन पश्चात् चीनले नेपालमा बढि चासो लिन थालेपछि भारत विरोधी सेन्टिमेन्टले वैकल्पिक मार्ग पाएपछि तीव्र रुपमा बढेर गयो । नाकाबन्दी पछि नेपालमा भारत विरोधी भावना तीव्र रुपमा भडकिंदै अहिले घृणा समेटिएको मैत्री सम्बन्ध कायम रहेको छ । चीनसंगको सम्बन्ध बनेपछि भारतसंगको आत्मीय सम्बन्ध हटेको छ । एकपक्षीय रुपमा प्रताडित रहेको भनिएको नेपाल वैकल्पिक मार्ग प्राप्त भएपछि भारतप्रतिको घृणा तीव्र रुपमा सतहमा देखा परेको छ ।
ओबीओआरमा नेपालले गरेको हस्ताक्षरबाट भारतको पनि नारद मोह भंग भएको छ । हुनत भूटानबाहेक भारतका छिमेकी साना राष्ट्रहरुलाई चीनले वन वेल्ट वन रोडको प्रभावमा ल्याई सकेको छ । दक्षिण एशियाका सार्क राष्ट्रमा पनि आफ्नो प्रभावको संकुचन भारतको लागि चिंताको विषय हो । नेपालमा आयोजित सार्क समिटमा भारतको प्रधानमन्त्रीको जनकपुर, लुम्बिनी र मुक्तिनाथ भ्रमण गर्ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमलाई चीनले नेपाल सरकारलाई प्रभावित गरेर रद्द गरायो । सुरक्षा खतराको बहानामा लुम्बिनी जानबाट रोक्नुको एउटै कारण थियो त्यहाँ चीनको सहयोग रकम प्रभावित नहोस् । सार्क सम्मेलनको बेला भारतका प्रधानमन्त्रीले सबैलाई समेटेर संविधान बनाउनोस भन्दा नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादी एकै स्वरमा हस्तक्षेप भनेर कराएका थिए, तर चीनका विदेशमन्त्रीले संघीयता दिनु हुँदैन, दिनै परे उत्तर दक्षिण गरेर कोशी, गण्डकी, कर्णाली तीन प्रदेश दिनोस भनेर दिएको सुझाव हस्तक्षेप मानिएन । यो हो भारतप्रति नेपाली राजनीतिक पार्टीको असली रुप ।
दक्षिण एशियाका छिमेकी राष्ट्रहरु भारतको संरक्षणमा रहनै पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिलाई आफनो अनुकूल प्रयोग गर्ने भारतको सोचमा पनि परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । भारतको छिमेकी मित्र नेपाल परनिर्भरताको खाडलमा यति विघ्न कसरी जाकिन पुगे यस सम्बन्धमा भारतलाई प्रश्न सोध्यो भने भारतसंग यसको कुनै उत्तर देखिदैन । भारतको बढ्दै गएको दायित्वको दायरामा यस प्रश्नको कुनै जवाफ छैन । दक्षिण एशियामा विकसित भई रहेको महाशक्ति देशको प्रभूत्वको प्रतिस्पर्धामा विकासभन्दा राजनीतिक तनाव बढेर जाने खतरा देखिन्छ । त्यसकारण पनि भारतको छिमेकी मित्र राष्ट्रहरुसंगको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन नयाँ ढंगले सोच्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।
विकास निर्माणको कार्य हातमा लिएर भारत बर्षौं झुलाउने नेपाली जनताको गुनासो परियोजनाहरुको दुर्दशा आफै बयान गरेका छन् । हुलाकी मार्ग २५ वर्षदेखि ट्रमकार्डको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको छ तर बनेको छैन । चीनले समय मै पूरा गरि दिने कार्यक्षमताका कारण नेपालको चीनप्रतिको आकर्षण बढ्दै जानु स्वाभाविक हो । चीनले ओबीओआरको बैठक मै नेपालमा डेरी विकासका लागि २८ अर्व तथा सुन्सरीमा इन्डसस्ट्रीयल पार्कका लागि ३२ अर्बको परियोजना घोषणा गरेको छ ।
परनिर्भरताको चपेटामा नेपाल आफनो विकासका लागि भारत, चीनलगायत विश्वका अन्य मुलुकलाई गुहार्ने परिपाटी पंचायत व्यवस्थाकालदेखि नै चलाउँदै आएको छ । वैदेशिक सहयोगमा आधारित नेपालको राज्य व्यवस्थाले अन्तर्निहित स्वनिर्भरताको आफनो अजेय शक्तिलाई विर्सि सकेको छ । वैदेशिक सहयोगमा भर पर्ने तर यसलाई आत्मनिर्भर बन्न प्रयोग नगर्ने मानसिकताले नेपाललाई परनिर्भरतातिर तीव्रगतिमा अगाडि बढायो । फलतः महँगाई, वेरोजगारि, बेथिति आदि बढेर नेपाललाई द्वन्द्वोन्मुख बनायो । देशका ५० लाख युवा विदेशिएका छन् । बेरोजगारीले अत्यधिक संख्यामा युवाशक्तिलाई पलायन गरेबाट वार्षिक ६ खर्ब विप्रेषण भित्रिन लाग्दा त्यसमा पनि राजनीतिकबाजहरु अवसर खोज्न थाल्यो । जनशक्तिको अभावमा देशभित्र उद्योग, कृषिक्षेत्र आदि ठप्प हुन गएको लज्जास्पद कुरालाई पनि गौरव मानेर विप्रेषण व्यवस्थापनका लागि बैकंहरु खोल्न थाले ।
८०% भन्दा बढि परनिर्भरता भोगि रहेको नेपाल वन वेल्ट वन रोडको कनेक्टिभिटीबाट के फायदा लिन सक्दछ ? कागको लागि बेल पाक्यो हर्ष न विस्मय । भारतबाट प्रताडित सम्झेर प्रतिक्रियात्मक रुपमा चीनसंग बढाउँदै गएको अप्राकृतिक सम्बन्धबाट यो क्षेत्रमा आउने सम्भावित खतराको संवाहक नेपाल त बन्दैन त्यतातिर पनि सोच्नु आवश्यक हुन्छ । चीनको आफनो उत्पादन वितरणको समस्या छ । आकारको फैलावटको समस्या छ । समृद्धिको उन्माद छ । समृद्धिको उन्मादले एकाधिकारतिर बढाउँछ । अवरोध आए युद्धमा जाने सम्भावना रहन्छ । अमेरिकाको साम्राज्यवादले विश्व रंगमञ्चमा के के खेल ग¥यो कसैबाट लुकेको छैन । भारत पाकिस्तानको तनाव चरम अवस्थामा पुगेको छ । भारतको प्रमुख शहरहरु, मठ मन्दिर, पर्यटकीय स्थलमा आतंकी हमला हुन सक्ने सम्भावनामा त्यस्ता स्थलहरुलाई हाई एलर्टमा राखिएको छ ।
भारतलाई नेपालतिरबाट पनि सुरक्षा खतराको आभास भयो भने त्यो कस्तो अवस्था होला ? चीनले हङकङ्ग हस्तान्तरण गरेदेखि आफनो प्रभूत्व छोडेको छैन । लोकतान्त्रिक पद्धति मन पराउने स्वशासित ताईवानी आफनो स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहेपनि चीन ताईवानलाई स्वतन्त्र मान्न तयार छैन । आफनो प्रभूत्व स्वीकार गराउन सदैव संकटमा पार्ने चीनको नीति कति कठोर छ, स्पष्ट हुन्छ । साउथ चाईना सीको हालत पनि उस्तै छ । तिब्बतको बारेमा निद्रामा पनि उ ग्लोवल वाच गरि रहन्छ । उत्तर कोरियालाई खाद्यान्न तथा इलेक्टोनिक्स सामानहरु निर्यात गर्ने चीन अमेरिकासंग युद्ध गर्न उक्साई रहेको कुरालाई नकार्न सकिंदैन । १८ औं सार्क शिखर सम्मेलनमा पाकिस्तानले चीनलाई सदस्यता दिन गरेको प्रस्तावलाई हाल केही नगर्ने भारतको मनसायको विपरित पाकिस्तान र चीन दुवैको मौन प्रतिक्रियाको परिणाम हो भारत पाक युद्ध । चीन पाकिस्तानसंग रहनु अनर्गल होईन । युद्ध गर्नु आलोचना योग्य हो । भारततिर विश्वका डेकोक्रेटिक देशहरुको ध्रुवीकरण चीनलाई नजिकबाट हेर्नु हो । यो दुवै प्रवृति दक्षिण एशियाको वातावरणलाई युद्धतिर धकेल्ने काम गरेको छ । चारैतिर घेरिंदै जाने अवस्थामा भारतको के पहल होला भन्ने कुरा यसै पनि अनुमान गर्न सकिन्छ ।
संशोधन प्रस्तावलाई भारतीय प्रस्ताव हो, यसलाई कथमपि संसदबाट पास हुन नदिने एमालेको अडान यथावत् रहेको अवस्थामा एमालेको चुनाव पछि सबै माँग पूरा गर्ने बाचालाई कसरी विश्वास गर्ने भन्ने मधेशका दलहरुको अडानको बीचमा जेठ ३१ गते चुनाव गराउने सरकारको तयारी रहेको छ । चुनावमा राजपा लगायत दलहरुलाई सहभागि गराउने तथा मुस्लिम समुदायको रमजान पर्वका लागि सरकारले पहिले आषाढ ९ गते पुनश्च आषाढ १४ गते चुनावके मिति सारेको छ ।
प्रचण्ड सरकारको पालामा सीमाँकन विवादलाई सशक्त आयोगको जिम्मा लगाएर मधेशका दलहरुलाई संशोधन प्रस्तावमा केन्द्रीत गरि अहिले त्यसबाट पनि पछाडि हटाउन भारतीय दुतावासलाई प्रयोग गरिएको अवस्थाले मधेशका दलहरुको अवस्था कस्तो होला । भारतीय राजदूत मञ्जीव सिंह पूरीले बिना शर्त चुनावमा भाग लिन आग्रह गर्नु एमाले लगायत पार्टीको दबाव यसै प्रष्ट हुन्छ । भारतलाई मधेशको समस्याबारे सबै कुरा थाहा हुँदा हुँदै बिना शर्त राजपालगायत अन्य दलहरुलाई चुनावमा भाग लिन जाने आग्रहको के तुक हो ।
शक्तिकेन्द्रको क्रीडास्थल बनेको नेपाली जनता हामी आफनो निर्णय लिन स्वतन्त्र छैनौं । कस्तो विडम्बना ? आफनै देशमा गुलाम ? भारतीय राजदूतले मधेशका दलहरुमाथि चुनावमा जान दबाव बढाउन खोजेको समाचार आउन थालेको छ । यदि यो सही हो भने मलाई श्रीलंकामा लडि रहेको एल.टी.टी.आईको सम्झना आउन थाल्यो । के मधेशमा त्यसैको पुनरावृति गराउन खोजिएको हो । राजपाले संघर्षमा जाने निर्णय लिनुभन्दा पूर्व भारतीय राजदूतको यस्तैखाले समाचार आएको थियो । तर पनि राजपाले लिएको निर्णय मधेशको माटो पानीले चिताएको निर्णय थियो । अहिले षडयन्त्रकारीहरु अनेक जालझेलमा मधेशका दलहरुलाई फँसाउने कोशिशमा छन् । डर, त्रास, लोभ, लालच आदि कुराहरुलाई पन्छाई राजपाले संयम, विवेकको प्रयोग गरि आगामी कदम चाल्नेछ भने मधेशले आश लिएको छ । मधेशले अब नयाँ किसिमको लडाई लड्न जरुरी छ । राजपाको मधेशमा नयाँ शक्तिको पहिचान बन्दै गएकोले यसको साखलाई बरकरार राख्न जरुरी छ ।
२०७४ ज्येष्ठ १९ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
