संविधानको कार्यान्वयनका लागि चुनाव अपरिहार्य विषय ठानेर सरकारले अनेक छलछामका साथ संशोधन बिना दोश्रो चरणको पनि चुनाव अग्रसर छ । मधेशका दलहरुसंग सरकारको यो निर्णायक लडाई हो । पुनश्च सहमतीका कागज थमाएर मधेशका दलहरुलाई चुनावमा पठाउने सरकारको नियत प्रष्ट देखिएको छ । संशोधन प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लैजान दलहरुको असहमती, गणितीय जटिलता आदि विवशताका जतिसुकै कारणहरु देखाएपनि संशोधन प्रस्तावलाई ओझेलमा पार्ने सरकारको नियत स्पष्ट छ । स्थानिय तहमा बढोत्तरी गरेर मधेशका दलहरुको घाउलाई सुम्सुम्याउने चेष्टा गरिएको छ ।
आन्दोलनबाट विस्थापित गर्ने रणनीतिः– मधेशलाई रणनीतिक रुपमै निस्तेज पारि आत्मसमर्पण वा मुद्दाको विसर्जन अवस्थामा ल्याई पु¥याईने शासकवर्गको प्रयास १० वर्षदेखि जारि छ । ०६३ को मधेश आन्दोलनले उठाएको समग्र मधेश एक प्रदेशबाट मधेशलाई २ प्रदेश, ४ प्रदेश गर्दै सामान्य संशोधनमा ल्याएर केन्द्रित ग¥यो । प्रदेशको सिमाँकनको मुद्दालाई मनगढन्ते आयोगको जिम्मा लगाएर मधेशका दलहरुलाई संशोधन प्रस्तावको मुख्य स्वामी बनायो । २० वर्षदेखि स्थानिय तहको चुनाव हुन नसकेको अनिवार्यता देखाएर पहाड र मधेश गरेर दुई चरणमा चुनाव गराउने निर्णय अनुसार पहाडको चुनाव यही बैशाख ३१ गते संविधान संशोधन हुन नसकेको कारण सरोकारवालाहरुको तथा राजावादी शक्तिको चुनाव बिथोल्ने सम्भाव्यताबीच शान्तिपूर्ण ढंगले चुनाव सम्पन्न भयो । चुनाव बिथोल्ने थ्रेटको व्यापक चर्चा रहेपनि त्यो गफ मात्र रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो ।
उपेन्द्र नेतृतवको संघीय समाजवादी फोरम आफू क्षेत्रीय संकीर्णतावादी राजनीतिक घेराभन्दा बाहिर राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेको भनेर चुनावलाई उपयोग गरेर जाने निर्णय ग¥यो । स्मरण रहोस् संघीय समाजवादी फोरम र बावुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकता वार्ता व्यापक रुपमा भई रहेको छ । आसन्न चुनावलाई उपयोग गर्ने तर निर्वाचन आयोगबाट चुनाव चिन्ह नपाउँदा संघीय समाजवादी फोरमको चुनाव चिन्ह मशाललाई नै तत्काल संयुक्त रुपमा उपयोग गर्ने सल्लाह अनुसार उपेन्द्र यादब र बावुराम भट्टराई बडो उत्साहका साथ चुनावमा होमिए । मोहन वैद्य चुनाव बहिष्कार गरेर के हविगत भोगे त्यसको तीतो अनुभव त थियो नै ।
यता अब मधेशको सम्पूर्ण कार्यभार हामीसंग छ भनेर मधेशका ६ दलहरु पारस्परिक एकता गरेर चमत्कार नै देखाए । ६ पार्टीको एकताबाट जन्मिएको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालप्रति मधेश एकपल्ट फेरि आशावादी बन्यो । मधेश मुद्दा नै सबैको एजेण्डा रहेको तर कहिल्यै एक अर्कासंग मिल्न नसक्ने चारित्रिक विशेषता राख्ने मधेशका नेतृत्व मण्डलीको एकता विस्मयकारी त थियो नै, मधेश पनि सबैको एकता चाहन्थ्यो । क्षेत्रिय राजनीतिको कार्यभार अब राजपा नेपालमाथि आएकोले यसको कुशल नेतृत्वको अपेक्षा सबैले गरेका छन् । चुनाव अगाडि छ । संशोधन प्रस्ताव पास हुने कुनै सम्भावना छैन । तत्काल सन्तुष्ट गर्ने स्थानिय तहको संख्यात्मक बृद्धिको निर्णय सरकारले गरि दिएको छ । पहिलो चरणको चुनावको सफलताले दाश्रो चरणको चुनावका लागि मधेशको जनतालाई एकातिर उत्साही बनाएको छ भने चुनावमा भाग दिंदा मधेशको मुद्दा छुट्ने डर पनि छ । दुविधायुक्त वातावरण निर्माण गरि मधेशका दलहरुबाट मुद्दा खोस्ने सरकारको नियत थियो नै । सफल हुने वातावरण पनि तयार भएको छ । संशोधन प्रस्ताव पारित गराउने अडानमा यतिखेरसम्म कायम रहेको राजपा बडो दुविधामा फँसेको छ । निर्वाचन आयोगमा राजपा दर्ता भएको छैन, चुनाव चिन्ह पनि पाएको छैन । चुनावमा धकेलिने दबाव अत्यधिक छ । मधेशी जनताको मिश्रित प्रतिक्रिया छ । चुनावमा भाग लिने सक्रियता पनि छ मधेश मुद्दाको सम्बोधनप्रति आकर्षण पनि । कुन रोज्ने त्यो दुविधा हो ।
चुनावमा भाग लिनुको अर्थ मधेश मुद्दाबाट विस्थापित हुनु हो । चुनावमा भाग लिनुको अर्थ एकाधिकार क्षेत्रभित्र अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्नु हो । यदि यसो भएन भने मधेशका दलहरु घरको नघाटको अवस्थामा पुग्न बेर छैन । एजेण्डाविहीन भएर मधेशको राजनीतिमा टिक्न कठीन हुन्छ । ठूला ठूला कुरा गरेर मधेशका दलहरु लम्पसार भएका दृश्यहरु मधेशले नदेखेको, नबुझेको होईन । ठूला कुरा गरेर व्यक्ति स्वार्थमा लीन खस शासकहरुलाई आफूबाहेक न देशको चिन्त छ न जनताको । सोही मनोवृतिको विकास मधेशका नेतृत्ववर्गमा विकसित भएको पाईन्छ । एजेण्डाविहीन रहेपनि राज्यशक्तिको भरमा उः शक्तिशाली छ । माओवादी जस्तो अजेय शक्तिलाई ऊ आफनो अनुयायी बनाएको छ । आन्दोलनबाट ठूलो चुनौती दिने मधेशका दलहरुलाई आफू जस्तै एजेण्डाविहीन बनाउन लागेको छ । स्थानिय स्तरको चुनाव स्थानिय सरकारको निर्माण गरि जनताको यावत् समस्यालाई सम्बोधन गर्ने भएकोले जनताको सरोकारको विषयलाई जनताले छोड्नै चाहँदैन । आम जनता चुनावमा गएपछि पार्टीको आन्दोलन यसै पनि महत्वहीन हुनेछ । कार्यकर्ताको भरमा आन्दोलन चल्दैन । बिना शर्त चुनावमा भाग दिंदा पार्टीको अस्तित्वमाथि खतरा बढ्छ ।
आफनो अधिकारका लागि खस शासकसंग संघर्ष गरि रहेको मधेशले २०७० को संविधान सभाको चुनावमा नेपाली काँग्रेसलाई ५५ सीट, एमालेलाई ४० सीट र मधेशको सबै दललाई १२ सीट दिएको घटनालाई धेरै दिन भएको छैन । यो नतिजालाई सकारात्मक वा नकारात्मक जुन ढंगले हेरेपनि ग्राउण्डमा उनकै वर्चस्व कायम छ । मधेशको यो ग्राउण्ड रियालिटी हो ।
संविधान घोषणा पश्चात् एमालेको सरकारले मधेशसंग विगतमा गरेको दुव्र्यवहारबाट मधेश दुःखी छ । मधेशको स्वाभिमानलाई एमालेले धज्जि उडाएको छ । आन्दोलनमा बर्बर शासक जस्तै गरेको दमन, अपमानजनक दुव्र्यवहार र मधेशको माँगप्रति कठोर रहेको आदि कारणले सतही स्तरमा हेर्दा मधेशमा एमालेप्रति आक्रोश छ । एमालेमुक्त मधेशको नारा पनि मधेशमा घन्किएको हो । सप्तरीमा मच्चाएको नरसंहार पछि एमाले मधेशमा आमसभा पनि गर्न सकेको छैन । तर एमालेको संगठन बलियो छ । ०७० ताका मधेशका दलहरु खस शासकको विरोध गरि रहँदा मधेशमा यिनीहरु आफनो खिचडी पकाई रहेको नतिजाबाट थाहा पायौं । नतिजा हेरेर त मधेशमा यिनको वर्चस्व अहिले पनि कायम रहेकोले आन्दोलनमाथि प्रश्न चिन्ह नै खडा गरि दिएको थियो । तैपनि मधेशका दलहरु मधेशको माँगलाई जोडदार रुपमा उठाएर मधेशमा आफनो अस्तित्व खोजि रहेका थिए ।
नेपाली काँग्रेस र एमालेलाई मधेशबाट यति धेरै मात्रामा गएको मतले नै मधेशको माँगलाई निष्कर्षमा पुग्न दिएन । त्यही मतले प्रचण्ड, झलनाथ र नेपाली काँग्रेसका नेताहरुलाई भन्न लगायो– मधेशको ठेकेदार मधेशी दलहरु मात्र हुन ? मधेशी जनतालाई आफनो ठानेर दलहरुप्रति कठोर बन्ने, भारतीय नागरिकताको कुरा उठाउने, मधेशको माँग लिएर उत्तर प्रदेश र बिहार जाने आदि आदि अपमानजनक व्यवहार सहनु प¥यो । यसकारण नै पहाड र मधेशको बीचमा दूरी बढ्दै गयो । चुनावको बेलासम्म आई पुग्दा मधेश र पहाडबीच सीमारेखा नै खिंचिएको छ ।
मधेशका दलहरुलाई धोती न टोपी बनाउने उद्देश्यले मधेशले पुनश्च ०७० साल कै जस्तो मतदान ग¥यो भने मधेशका दलहरुको औचित्य नै मेटाएर जाने प्रष्ट छ । बिना शर्त चुनावमा भाग लिएपछि मधेश मुद्दाको औचित्य पनि सकिएको ठहर्नेछ । त्यसपछिका दिनमा अहिले उठाईएका माँगहरुको कुनै महत्व नहुने पक्का छ । अहिले मधेशको माँगप्रति एकताबद्ध रुपमा लडि रहेका पूर्व पश्चिममा बाँडिएका मधेशीहरु पछिका दिनमा प्रतिस्पर्धीको रुपमा देखिने छन् । मधेशको नाममा समग्र एकता खण्डित हुनेछ र सबै आफना आफ्ना प्रदेशप्रति जिम्मेवार हुने छन् । खण्डित मधेशको पीडा त छँदैछ, परपीडकको पीडा पनि एक्लै भोग्नु पर्ने स्थिति आउँछ ।
संविधान कार्यान्वयनको दिशामा प्रचण्ड सरकारले माइक्रो मेनेजमेन्टको माध्यमबाट कसरी आफनो कार्यभार पूरा ग¥यो, जो ओलीले गर्न सकेन । बडो मिहिन चालाकी र साजिशका साथ मधेशलाई एजेण्डाविहीन बनाई चुनावमा धकेलिदै छ । ओलीको जस्तो विरोधी नभएर मधेशका दलहरुसंग सहानुभूति नै पाएर प्रचण्डको अहिलेको राजनीतिक सुझबुझ कै कारण काँग्रेस र प्रतिपक्ष समेतले राजीनामा नगर्न आग्रह गरि रहेका छन् । अझै धेरै कार्यभार पूरा गर्न प्रचण्डलाई पदमा बस्न सबैले आग्रह गर्नु प्रशंसनीय कुरा हो । तर मधेश प्रचण्डको यो माईक्रो मेनेजमेन्टलाई मधेश सधैं याद राख्ने छ ।
शक्तिकेन्द्रको निर्देशनमा चलेको यो देशमा प्यादाहरु समान देखिएपनि शक्तिकेन्द्र फरक फरक छन् । प्यादामार्फत नै आफनो प्रभाव संचारित भएकोले नेपालको राजनीति बहुरंगी देखिएको छ । यहाँ देश बनाउनुभन्दा पनि व्यक्ति बन्ने होडबाजीका कारण राजनीति धमिलिएको छ । साथै नेपालको मौलिक राजनीतिलाई पाखा लगाएर आफ्ना अनुयायीको वर्चस्व कायम गराउने उद्देश्यले शक्तिकेन्द्रको प्रतिस्पर्धाले नेपाली रंगमञ्च प्रयोग भएको छ । यो प्रतिस्पर्धामा अधिकारका मौलिक राजनीति फ्याँकिएको छ । द्वन्द्व विस्थापन होईन सेलाईएको छ । मधेशको माँग नेपालको राजनीतिक संरचना नै बिगार्ने ठानेर पाखा लगाईएको छ । शक्तिकेन्द्रले मधेशलाई बिना शर्त भाग लिन निर्देशन गरेकोबाट कसलाई फायदा पुग्यो, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
राजपाले धरातलीय यथार्थलाई बुझेर संयमताका साथ निर्णय लिन जरुरी छ । पार्टीको फयदाभन्दा मधेशलाई फयदा हुने दृष्टिकोण राखी दुर्दर्शी निर्णय लिनु आवश्यक छ । दानापानीको लालचले दिशाविहीनता ल्याउने पक्का छ । असक्षम निर्णयले मधेशलाई राज्यको पुनश्च गुलाम बनाउनेमा दुई मत छैन । सप्तरी पर्सामा सिमित मधेशको स्रोतविहीनताले अन्ततः केन्द्र शासित बन्नेमा शंका छैन ।
२०७४ ज्येष्ठ १२ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
