संसदको दुबै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष गएको बहुप्रतीक्षित नागरिकता विधेयक ९ बुन्दा सुझाव सन्देशका साथ प्रतिनिधी सभामा पुनरावलोकन गर्न फिर्ता पठाईएको छ । ९ बुन्दा यी हुन् ः– १. नागरिकता कानून बनाउँदा ऐतिहासिक पक्षहरुको समग्र अध्ययन आवश्यक, २. नागरिकताका सिद्धान्तहरुमा थप स्पष्टताको खोजी गर्नु पर्ने, ३. अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई स्थाई रुपमा समाधान गरिनु पर्ने, ४. प्रतिनिधी सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनमा चासो, ५. मधेशको भावना सम्बोधन, ६. स्वघोषणाबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण, ७. प्रादेशिक पहिचनाबारे संविधानको व्यवस्था ऐनमा नदेखिएको, ८. ओली सरकारले जारी गरेको नागरिकता अध्यादेश स्वीकृत गरेको विषयमा प्रष्टीकरण, ९. नागरिकता कानून बनाउन ढिलो गर्नु हुँदैन ।
मंगलवार बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक राजनीतिक प्रेरित छ निष्कर्ष निकाल्दै जस्ताको त्यस्तै अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । कानूनमन्त्रीले फिर्ता आएको विधेयकमा सरकारको तर्फबाट कुनै संशोधन नहुने भन्दै विहीवार प्रतिनिधी सभामा छलफल गराएर भाद्र ६ गते राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पेश गर्ने सरकारको तयारी छ भन्ने जानकारी गराएको हो ।
नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरि फिर्ता पठाएको कदमको चारैतिर व्यापक विरोध भई रहेको खबर सार्वजनिक भई रहेको छ । कट्टरपन्थीहरु राष्ट्रपतिको कदम सराहनीय भएको उत्सव मनाई रहेको छ भने सरोकारवाला आन्दोलनमा उत्रेका छन् । गठबन्धन सरकार पनि नागरिकता विधेयक फिर्ता आएकोमा रुष्ट भएका छन् । जस्ताको त्यस्तै अवस्थामा दुबै सदनबाट अनुमोदन गराई सरकारले पुनश्च राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने तयारी गरेको छ ।
तत्कालीन ओली सरकारमा समान आशयको नागरिकता विधेयक अध्यादेशको रुपमा राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत हुँदा त्यतिखेर राष्ट्रघातको कुनै आशंका राष्ट्रपतिज्यूलाई परिलक्षित भएन । एमाले प्रतिपक्षमा जाँदा सोही विधेयक राष्ट्रघातीको रुपमा परिभाषित कसरी भयो ? नागरिकताको एउटै विधेयकमा राष्ट्रपतिको दुई भूमिकाबाट अहिले अनेक शंका उपशंकालाई जन्माएको छ । नागरिकता विधेयक फिर्ता जानु राजनीतिक प्रेरित रहेको सर्वत्र चर्चा भई रहेको छ ।
जनता प्रगतिशील पार्टीका प्रमुख हृदयेश त्रिपाठीले पनि यो विधेयक राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता आउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन् । केमा पुनर्विचार गर्ने यो अलि उल्लेख भएन, हामीले हेर्दाखेरि संविधान मै लेखिएका भाषा र संविधान र्मै भएको व्यवस्था अनुसार संसदले पारित गरेको हो । हामी स्वयं सरकारमा हुँदाखेरि सम्माननीय केपी शर्मा ओली ज्यू प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि अध्यादेश जारी गरेका थियौं । त्यो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट एक घण्टाभित्रै स्वीकत भएको थियो बताएका छन् ।
कट्टरपन्थी बुद्धिजीवीहरुको संगठित टोली लगातार राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयक सोझै पास नगर्न दबाव दिई रहने तथा एमालेको प्रत्यक्ष दबावले राष्ट्रपति स्वविवेक प्रयोग गर्न स्वतन्त्र देखिएन । नागरिकता विधेयकलाई रोक्न नाकारात्मक धारणा परिलक्षित नहोस् भनेर राष्ट्रपति पीडित पक्षको लागि अति सम्वेदनशील देखिएको छ । राष्ट्रपतिले मधेशप्रति विशेष चासो राख्नु (सकारात्मक कि नकारात्मक ?) धेरै महत्वको कुरा हो । अविलम्ब नागरिकता उपलब्ध गराई दिने सरकारलाई दिएको निर्देशनबाट पीडित पक्षप्रतिको सद्भाव त्यसै झलकिन्छ । अंगीकृत नागरिकतामा समय सीमा तोक्न सरकारलाई सचेत गराएकोबाट राष्ट्रलाई (कट्टरपन्थीको फिजीकरणबाट) जोगाएको पनि देखिन्छ । बडो चात्तुर्य ढंगले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेर मातृ संस्थाप्रतिको पनि विश्वास जोगाउन सफल देखिएको छ ।
नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट फिर्ता जानुको कारण विगतको पृष्ठभूमिमा खोतल्न जरुरी देखिन्छ । गठबन्धन सरकारले दल विभाजनको अध्यादेशमा २० प्रतिशतको प्रावधान राखेर एमालेबाट विभाजित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपाबाट विभाजित लोसपालाई अस्तित्वमा ल्याएको कदमबाट रुष्ट बनेको एमाले स्थानीय चुनावमा दोश्रो स्थानमा झर्दा गठबन्धन सरकारप्रति कठोर नै बन्न पुगे । राष्ट्रपतिको कदममा एमालेको प्रभाव सोझै परिलक्षित रहेको अडकल लगाउन कठीन छैन । ओली आपूmले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश ठीक थियो, तर सोही नागरिकता विधेयक गठबन्धनको सरकारले ल्याउँदा बेठीक कसरी भयो । असलमा एमालेलाई सबै दलहरुले सत्ताबाट पदच्यूत गरि प्रतिपक्षको भूमिकामा पु¥याउनु, स्थानीय चुनावमा एक्लै पारि दोश्रो स्थान दिनु, आसन्न प्रतिनिधी सभा र प्रदेश सभाको चुनावमा पनि एमाले एक्लै भएकोले यो आघातको प्रतिशोध नागरिकता विधेयकमा परिलक्षित भएको हो ।
नागरिकता कट्टरपन्थीहरुको लागि आँखाको किरकिरी हो । जहिले पनि नागरिकतालाई मधेशसंग जोडेर हेर्ने कट्टरपन्थीहरुको कठोर घृणात्मक व्यवहार अभिव्यक्त भई रहन्छ । संविधान बनेको ७ वर्ष भयो, नेपालीहरुले पाउने नागरिकता पाएको छैन । लाखौं नागरिकहरु नागरिकताबिना निष्क्रिय जीवन जीउन बाध्य छ तर पनि सरकारलाई आफ्नो नागरिकलाई नागरिकता दिने दायित्वबोध छैन । कानूनले दिन चाहेपनि कट्टरपन्थीहरुको बदनियतिपूर्ण रोक्ने प्रयासले नागरिकता विधेयक पास हुन सकेको छैन ।
समय सीमा न तोकेर अंगीकृत नागरिकता वितरण गर्दा देश फिजीकरणमा जाने कट्टरपन्थीहरुको तर्क छ । तर ७ वर्षपछि यो देश फिजी बन्ने हो कि होइन, यसबारे उनको कुनै उत्तर छैन । नागरिकता प्राप्त गर्ने जटिल प्रक्रिया, आवत् जावत्मा देखिएको अनेक व्यवधानका कारण तथा भाषाका कारण अब सीमापार विवाह, शादी गर्ने चलन धेरै कम भएको छ । फिजीवालाको ध्यान यसतर्फ गएको छ कि छैन ।
नागरिकता लिने मधेश हो र यसले विदेशीलाई वितरण गर्ने कट्टरपन्थीको बिकृत मानसिकताका कारण अनेक बाधा अडचन झेल्दै यो नागरिकता विधेयक फेरि एकपल्ट संसदमा फिर्ता आएको छ । हेरौं यहाँ कट्टरपन्थीहरुको नाटकीय भूमिका कस्तो हुन्छ ? सरकारले त हूबहू नागरिकता विधेयक दुबै सदनबाट पास गराएर राष्ट्रपति समक्ष पुनः पठाउँछौं भनेको छ । तर जडसूत्रवादीहरुको दाव पनि अनेक रहेकोले यो विधेयकले अब कस्तो झटारो खेप्नु पर्ने हो, प्रतीक्षा गरौं ।
(२०७९ भाद्र ३ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
