शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्न ल्याइएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्धतिको प्रतिकुल १५ ज्येष्ठ ०७६ मा लोक सेवा आयोगले ९,१६१ सीटको लागि विज्ञापन प्रकाशित ग¥यो । प्रादेशिक अधिकारलाई कुल्चेर यति धेरै संख्यामा विभिन्न तहका कर्मचारी भर्ना गर्न विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तको विपरीत रहेकोले यसको व्यापक विरोध भएको हो । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले पनि यो असमावेशी विज्ञापनलाई रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
तर यति व्यापक विरोधका बावजूद पनि लोकसेवा आयोगले “हामीले ऐन विपरीत विज्ञापन गरेका छैनौं” भनेर विज्ञापन प्रक्रिया अगाडी बढायो । अधिवक्ता विकास ठाकुर र अधिवक्ता जगदेव चौधरीले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतमा रीट दर्ता गराएका थिए भने अधिबक्ता राजाराम घिमिरेले विज्ञापनको पक्षमा अर्थात संसदको राज्य व्यवस्था समितिको विज्ञापन रोक्ने निर्देशन खारेज गर्ने माग राखी रीट दायर गरेका थिए ।
चार लाखभन्दा बढीको आवेदन परेको कारण देखाइ सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे । अधिवक्ता राजाराम घिमिरेको तर्फबाट फरक कुनै आदेश गरिएन ।
लोकसेवा आयोगको समावेशी सिद्धान्त विपरीत विज्ञापनको राजपा र समाजवादी पार्टीले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत असमावेशी रहेको भनी विरोध गरे तापनि सडक आन्दोलनलाई समर्थन गरेको देखिएन । सर्वोच्च अदालतले पनि विज्ञापन रोक्न अस्वीकार गरेपछि “तराई मधेश राष्ट्रिय परिषद (टीएमएनसी)” को अगुवाईमा मधेशी, आदिवासी÷जनजाती, थारु, दलित, महिला, मुस्लिम आदि अधिकारवादी संघ÷संस्थाहरुले माइतीघर मण्डलामा चरणवद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन् । गत शनिबार लाठी जुलुसको कार्यक्रममा आन्दोलनकारीमाथि प्रहरी हस्तक्षेप भएपछि दर्जनौं घाइते भए । कतिपय समातिए । तर प्रहरीको ज्यादती विषयमा राजपा र समाजवादीले एक शव्द पनि बोलेनन् । आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जनाउने कुरा त छोडौं सहानुभूति देखाउन पनि डराए । आरक्षण बचाउ आन्दोलन अहिले बडो हिम्मतका साथ जनसमर्थन पाउने आशमा अगाडि बढिरहेको छ ।
मधेशी, आदिवासी, जनजाति, थारु, दलित, महिला, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, पिछडिएको वर्गको अधिकार सुनिश्चित गराउने जनताबाट अनुमोदित, प्रमाण पत्र लिएका राजपा र समाजवादी पार्टीको उपरोक्त विषयको दायित्व सकिएको हो ?
२२ जिल्लाको मधेशबारेको चिन्तन, उसको स्वायत्तता विषयमा लड्दै आएको पार्टीहरुले मधेशको समग्रताबारे आवाज टुँग्यिएको हो ? ११ प्रदेशको अवधारणा अवसान भएको हो ? पश्चिम र पूर्वको मधेशका जिल्लासँग राजपा र समाजवादी पार्टीले नाता तोडेको हो ? होइन भने पश्चिम र पूर्वका मधेशका जिल्लाहरुले अपनत्वको भाव गुमाएको पीडामा यो पार्टीहरुको आश्वासनको शब्द के हो ?
माछा मार्न महाजाल खसालेर ठूलो क्षेत्रफलबाट समेट्दै सानो दायरामा ल्याएर माछा मारे जस्तै राजपा र समाजवादी पार्टीलाई फराकिलो दायराबाट विस्तारै सानो दायरामा ल्याएर कैद गरेपछि र प्रदेशमा सरकार बनाउने अधिकार, केन्द्रमा मन्त्री बन्ने अधिकार दिएपछि सत्तासुखमा रमाएका राजपा र समाजवादी पार्टी अनावश्यक आन्दोलनको पीडा भोग्न किन जाने ? आन्दोलनबाट पनि सत्तामा गएर जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने पनि आन्दोलन हो बुझेर सत्तालाई प्रयोग गरेको हो । सो कार्य भई नै रहेको छ । आफ्ना कुरा नसुन्ने अवस्थामा सरकारलाई “संविधान संशोधन” “सर्मथन फिर्ता” को हतियार देखाएर आफ्नो काम बनाउने अवसरलाई अनाहकमा किन गुमाउने भन्ने सोचमा रहेका राजपा र समाजवादी सीमित घेरावन्दीमा परेर सरकारको गुलामी स्वीकार गरिसकेका छन् ।
उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरले संविधान संशोधनको कुरा गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आलीले “यसको औचित्य समाप्त भएको” कुरा भन्दा यिनलाई आफ्नो अस्तित्व संकुचित भएको ज्ञान भएन । सरकारले यिनलाई सीमित घेराभित्र स्वतन्त्र छोडिदिएको कुरा बिर्सेर आफू पूर्ण स्वतन्त्र रहेको सपना देख्ने यी पार्टीहरु घेराबन्दीमा परेर पूर्ण नियत्रित छन् । यिनले ८ जिल्लामा पनि जनअपेक्षा पूरा गर्न सक्दैनन् भन्ने जनगुनासो त्यसै पनि सार्वजनिक हुँदै आएको छ ।
लामो समय आन्दोलन गरेर मधेशका सयौं वीर सपूतलाई वलिदान गरेर कालिंग विजयपछि सम्राट अशोकलाई वैराग्य उत्पन्न भए जस्तै राजपा र समाजवादी पार्टी सत्तासुखको छहारीमा सुस्ताएको वेला टीएमएनसीका आन्दोलनकारी युवाहरुले आफ्नो “आरक्षण बचाउ आन्दोलन” मा ऐकयबद्धता जनाई दिन आग्रह गर्दा दुवै पार्टीदेखाएको उदासीनता वैराग्य नभै अरु के हो ?
संघीय समाजवादी फोरम नेपालसँग एकीकरण गरेका डा.बाबुराम भट्टराईले बरु मधेशको अधिकार, विकासबारेका कुरा, भष्टाचार उन्मूलन गर्न कर्मचारीतन्त्र भत्काउने, बिग्रेको अख्तियारको विकल्प खोज्ने आदि गाँठी कुराहरु उठाउन थाल्दा पनि उपेन्द्र यादवमा ऊर्जा संचार नभएको कारणहरु अनुसन्धानको विषय बनेको छ । मधेशलाई पहाडिया शासकहरुले विभेदमा पारेको डा.बाबुराम भट्टराईको ठाडो स्वरमा आएको अभिव्यक्तिले उपेन्द्र यादवलाई बिर्सेको मधेश आन्दोलनको कार्यभार याद दिलाउन सक्दछ ? ११ प्रदेशको कुरा बाबुराम भट्टराईले उठाई दिएपछि राजपा र समाजवादी पार्टीलाई दायित्वबोध हुन सक्दछ ?
सीमित दायरामा रहेका राजपा तथा समाजवादी पार्टी जस्ता कैदीलाई सिर्सेको समग्र मधेशको जिम्मेवारी बोध गराउन आएका बाबुराम भट्टराई देश सपार्ने आन्दोलनको सूत्रपात मधेशबाट हुने विश्वासमा समाजवादी पार्टीसँग एकता गरेको हो । दुबै पार्टीमा आएको बैराग्यले दुबै पार्टी सिद्धिने यथार्थता मनन् गरेर नै बाबुराम भट्टराईले मधेश आन्दोलनको अधुरो कार्यभार पूरा गर्न बैकल्पिक शत्ति निर्माण गर्ने अभियान थालेका हुन् । राजपासँगको एकीकरण पनि अहिले अपरिहार्य रहेकोले एकीकरणमा रहेको व्यवधानलाई हटाउने प्रयास गर्नु पर्दछ । उपेन्द्र यादवले पनि कुनै कुनै बेला बैकल्पिक शक्तिको कुरा गरिरहँदा राजपाको नाम त्यसै पनि आउने गर्दछ । तर एकीकरण भइरहेको छैन ।
आन्दोलनका धेरै इस्यू बाबुराम भट्टराईले आफ्नो अभिव्यक्तिमार्फत सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ । बैराग्य अवस्थामा आइसकेका राजपा र समाजवादी पार्र्टीमा आवश्यकता छ, उसको ईच्छाशक्तिलाई जगाउन । हेरौं बाबुराम भट्टराकईजी यस अभियानमा कतिको सफल हुनु हुन्छ होला ।
२०७६ भाद्र ६ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
