नेपाल भारत कूटनीतिक सम्बन्धको नवीकरण
भारतसंग नेपालको प्राकृतिक र गहिरो मैत्री सम्बन्ध भनिए पनि व्यापक मात्रामा भारतको विरोध र आलोचना राजनीतिक क्षेत्रमा देख्न पाइन्छ । अन्य देशको तुलनामा भारतको विरोध आम चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालमा चीनको प्रभाव बढेदेखि भारतको विरोध कथित राष्ट्रवादीहरुको दैनिकी बनेको छ । सन् २०१४ पहिला काँग्रेस आईको सरकारका बेला नेपाल सरकार मनोबाँछित सहयोग पाई रहेको अवस्था र भारत कै सहयोगले चीन पनि नेपालमा चाख लिन थालेपछि भारतसंगको मैत्री सम्बन्ध गहिरो बनेको थियो ।
सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदीको सरकार बनेपछि नेपालमा नयाँ संविधान बनि रहेको अवस्था, सरकारलाई खबरदारी गर्न मधेश आन्दोलनका बाछिटा परि रहेको तथा काँग्रेस आईले मधेशको विरोधमा नेपाल सरकारलाई भरपूर मद्दत गरि रहँदा बीचैमा भारतमा सरकार परिवर्तन भएपछि नेपाल सरकारले भारतसंग बनाएको गहिरो मित्रताका सारा संरचना ध्वस्त बनेको थियो । नेपालले मनोबाँछत संविधान बनाउनमा परिवर्तित सरकारबाट पूर्ववत् सहयोग पाएन । त्यतिबेला ओलीको सरकार थियो । मधेश मुद्दाको समर्थनमा मोदीले नेपाल भ्रमणमा रहेका बेला संविधानमा मधेशको भावना पनि परिलक्षित हुने गरि अभिव्यत्ति दिएको प्रतिक्रियामा उनको मुखैमा राष्ट्रवादीहरुले विरोध जनाएको थियो ।
यही बेला चीनले नेपालमा फैलाई रहेको प्रभावलाई अझ बढि पराकिलो बनाउन राम्रो अवसर पायो । ०७२ सालमा मधेशको अनुकूल संविधान नआएपछि मधेश नाकाबन्दी आन्दोलनमा गयो । त्यही बेला भारतमा विधान सभाको चुनावका कारण बोर्डर सील भयो । नेपाल सरकारलाई अनायास मन नपरेको भारत सरकार विरुद्ध राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत भारतले नाकाबन्दी ग¥यो भनेर ठूलो मुद्दा बनायो । संसारलाई यो मुद्दाले खासै असर पार्न सकेन, तर चीनसंग गहिरो मैत्री सम्बन्ध बनाउन केपी शर्मा ओली सफल मात्र भएन, नाकाबन्दीका बेला नूनदेखि सुनसम्म सबै माल सामान चीनबाट ल्याएर मोदीलाई देखाई दिए । यही बेला चीनको बीआरआई (बेल्ट एण्ड रोड इनिसियेटीभ) मा हस्ताक्षर भयो ।
केपी शर्मा ओली एक पछि अर्को गरि नरेन्द्र मोदीको अपमानजनक विरोधको ठूलो ग्रन्थ नै बनायो । नेपाल सरकारको आक्रामक भूमिका हेरेर मोदीले रअको नवीन संरचना तयार पारि त्यसका चीफ सामन्त गोयललाई केपी शर्मा ओलीको बिष वमन रोक्न नेपाल पठायो । स्मरण रहोस् त्यही रअको स्कूलका छात्र हुन् केपी ओली । तक्षक नाग जस्तै क्रुद्ध भएर फुफकारबाट दिल्लीसम्म जहर पु¥याउन सक्ने केपी शर्मा ओलीसंग भेटेर सामन्त गोयल उनको क्रोधलाई शान्त पारेर भारत फिर्ता भए । केपी शर्मा ओली यही चाहि रहेको थियो, पायो । चीनसंग बनाएको मैत्री सम्बन्धको बलियो संरचनालाई ओली आफैले भत्कायो, पछुतो पनि मानेन । यहाँबाट ओलीको पतन शुरु भयो ।
नेपालमा चीनको हस्तक्षेपकारी भूमिका संविधान सभाको स्थापनाकालदेखि देखिन थालेको थियो । ०७० को संविधान सभाको चुनावपछि भारतमा सरकार परिवर्तन भयो । भारतमा काँग्रेस आईको सरकार रहुँञ्जेल चीनलाई दक्षिण एशियाका साना देश श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, बंगलादेश, माल्दिभ्स, भूटानमा आफ्नो प्रभाव जमाउन सहज भएको थियो । तर भारतको सरकार परिवर्तन हुँदा दक्षिण एशियामा निर्वाध प्रभाव बढाउन अवरोध पैदा भयो । चीनको प्रभाव रोकिन जाँदा भारतप्रति चीन मात्र होइन, पाकिस्तान र नेपाल पनि अक्रामक देखियो । चीनको भारतसंग युद्ध कै स्थिति सिर्जना भयो । नेपालमा ओलीसंग धोखा खाएपछि चीनको छटपटी बढ्यो । राज्यसत्ता संचालनमा उसका विश्वासपात्र कोही नदेखेर उसको आपुताली खाने सानो प्यादा भएपनि उपेन्द्रसंग नै सम्बन्ध बढाउन चीनले उचित ठान्यो ।
यो १५ वर्षको अवधीमा चीनले नेपाल जस्तो सानो मुलुकलाई ऋणको पासोमा बाँधी सकेको छ । पोखरा एयरपोर्ट र लुम्बिनी एयरपोर्टको ऋण नेपालले शताब्दिसम्म चुकाउन नसक्ने जगजाहेर छ । तैपनि निजगढ एयरपोर्ट बनाउने सरकारको तैयारी बुझि नसक्नु छ । केपी शर्मा ओलीलाई भारतको विरुद्धमा उचालेर चीनले बेत्रावतीको सन्धि अनुसार नेपालमाथि तेश्रो देशले प्रभाव जमाउन, हस्तक्षेप गर्न चाह्यो भने चीनले आफ्नो सेनासमेत पठाउन सक्नेछ, समेत भन्न भ्यायो ।
चीन विश्वको दोश्रो शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएको देशमा गनिंदैछ । बेलायत, रुस, अमेरिकाले विश्वको नेतृत्व गरि सकेको अवस्थामा उसको समृद्धिले अब चीनलाई विश्वको नेतृत्व गर्न बलपूर्वक अगाडि बढाई रहेको छ । चीनको बढ्दो ताकतलाई अमेरिकाले रोक्न सकि रहेको छैन र आफ्नो अग्रतालाई गति पनि दिन सकि रहेको छैन । अमेरिका चीनप्रति आक्रामक छ, मित्रता पनि राखेको छ । दुश्मनी छ, तर मैत्रीभावको प्रतिस्पर्धा पनि छ । चीन अमेरिकाको पेन्टागनसम्मको गतिविधी संकलन गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ । चीनको यस्तो कार्य कुशलताले अमेरिकालाई झस्काएको छ ।
चीनको ऋणमा डुबेर अर्थतन्त्र चौपट बनाएर गोटबाया राजपाक्षे जनविद्रोहमा देश छोडेर भागेपछि रनिल विक्रमासिंघे राष्ट्रपति पद सम्हालेपछि भारतसंग सहयोगका लागि हात बढाएका छन् । यही श्रावण ३ गते भारतको दुई दिने भ्रमणमा आएका श्रीलंकाका राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघे तथा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समुद्री कनेक्टीभिटी, हवाई कनेक्टिभिटी, उर्जा र बिजुली कनेक्टिभिटी, व्यापार आर्थिक तथा वित्तीय कनेक्टिभिटी र आम जनताबीचको कनेक्टिभिटी विस्तार गर्ने दस्तावेजलाई दुबै पक्षले अंगीकार गरेको छ । टाटा सकूहले तथा गौतम अडानीले पनि श्रीलंकामा निवेश गर्न चासो. देखाएका छन् । श्रीलंकामा बढेको चीनिया प्रभावलाई ध्यानमा राखी नरेन्द्र मोदीले भारत र श्रीलंकाको सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्न आवश्यक रहेको दुबै पक्षको बुझाईमा सहमत भएका छन् ।
श्रीलंकाको भारतसंगको सहयोग सम्बन्ध गहिरिंदै जाँदा आफ्नो प्रभावको गतिशीलता कम हुने देखेपछि चीनिया कम्युनिष्ट पार्टीका पोलिट ब्यूरो सदस्य युआन च्या चुङ २६ सदस्यीय प्रतिनिधी मण्डल लिएर श्रीलंका हुँदै ७ गते श्रावण नेपाल आई पुगेका छन् । रनिल विक्रमासिंघे भारतबाट श्रीलंका फर्कदै यो टोली श्रीलंकामा आफ्नो प्रभावमा कुनै कमी आउन नदिन प्रयासरत छन् । श्रीलंका हुँदै नेपाल भ्रमणमा आई पुगेका २६ सदस्यीय चीनिया प्रतिनिधी मण्डललाई छोडी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल एकदिन पहिले युनाईटेड नेशन्स फुड सिस्टम समिट – २०२३ स्टोकिङ मुभमेन्टमा सहभागी हुन इटाली प्रस्थान गरेका छन् । फोनबाटै प्रधानमन्त्रीले चीनिया प्रतिनिधी मण्डललाई स्वागत र धन्यवाद दिएको थियो ।
१५ वर्षको राजनीतिक अभ्यासको अवधीमा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वृहत देखि न्यूनता भोगेका राजनीतिक अनुभवमा चीनियाँ सम्बन्धभन्दा भारतसंगको सम्बन्ध बढि महत्वपूर्ण हुने आकलन कै आधारमा प्रधानमन्त्री पद सम्हालेपछि पहिलो भ्रमण भारततिर गर्ने निधो अनुसार गएका थिए । इटाली समिटमा मन्त्रीलाई पनि पठाउन सकिन्थ्यो । तर चीनिया टोली आउने मितिको एकदिन पहिले आफै समिटमा भाग लिन इटाली पुगेको कुराले प्रचण्ड चीनिया प्रतिनिधी मण्डलसंग कुनै चासो नराख्ने स्पष्ट भएको छ ।
भारतले पनि यस कुरालाई गम्भीरतापूर्वक हेरि रहेको छ । जसरी गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट तथा पार्टी टु पार्टीको अवधारण लिएर चीनिया प्रतिनिधी मण्डल नेपाल आएका छन् । सोही रणनीति अन्तर्गत भारतले पनि चीनियाँ प्रतिनिधी मण्डल नेपाल आएकै दिन श्रावण ७ गते वीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डाको निमन्त्रणामा माओवादी पार्टीका उपमहासचिव पम्फा भूसालको नेतृत्वमा केन्द्रीय सचिव चक्रपाणी खनाल, स्थायी समिति सदस्य सत्या पहाडी, नेताहरु सुरेश कुमार राई र रामेश्वर राय यादब गरि ५ सदस्यीय प्रतिनिधी मण्डललाई बोलाएको छ ।
चीनिया टोलीलाई उपेक्षाभावले आपूm उपस्थित नहुनु र पार्टीको प्रतिनिधी मण्डललाई भारत पठाउनु चीनले नेपालमा आफ्नो विश्वासपात्र खोजी गरि रहेको बेला प्रधानमन्त्रीको चीनप्रतिको उदासीनता भारतसंग सम्बन्ध बनाउन मद्दत गर्ने कुरामा कुनै शंका रहेन । भारतसंग अनेकन अनावश्यक कुरा उचालेर विवाद सृजना गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।
प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा चर्चामा ल्याएर बन्द भएर बसेका अनेकन फाईलहरु खुल्दै भ्रष्टाचारीहरु समातिंदै जेल जाँदै गरेको घटनाले विश्व समुदाय अत्यन्तै खुशी भएका छन् । तीन दशकदेखि संस्थागत भ्रष्टाचारमा लिप्त राजनीतिक दलहरु तथा सरकारी निकायलाई ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनलले प्रत्येक वर्ष आफ्नो प्रतिवेदन मार्फत चेताउँदै आएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा आएको संकटमा सरकार, राजनीतिक दल तथा सरकारी निकाय जिम्मेवार रहेको कुरा आम जनमानसमा व्याप्त रहेपनि जिम्मेवार पक्ष भ्रष्टाचार गर्न छोडेनन् । अहिले पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचारको यो महासागरलाई सफा गर्ने दुस्साहस गरेका छन् । क्रमिक रुपमा बन्द भएका भ्रष्टाचारका सबै फाईल खुल्दै गएको र को को समातिए सबै कुरा जनताको नोटिसमा आई रहेको छ । भ्रष्टाचार गरेर क्लिन चीट लिएर बस्ने एमालेलाई लक्षित गरि प्रचण्डले महाठग केपी ओलीजी तपाईं अब सिद्धिनु भयो भनेर सावृजनिक रुपमा भन्दा वास्तवमा अब ओली पनि डराएका छन् । सरकार बदल्ने निरर्थक प्रयासमा लागेका ओलीका कारवाहीमा पर्ने निकटतम मित्र शेरबहादुर देउवालाई आफ्नै सहकर्मीले हुर्मत लिएका