संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात राष्ट्रिय राजनीतिक मञ्चमा वर्चस्व कायम गर्न सफल ने.क.पा. माओवादी, नेपाली काँग्रेस तथा ने.क.पा. एमाले आफनो दलीय प्रभूत्वका लागि विगत तीन वर्षदेखि सत्ताखेलमा आफनो लक्ष्यलाई विर्सि सकेको छ । संविधान सभाको म्याद बढाउँदै जनतालाई अनेक आकर्षक शब्दजालमा फँसाउँदै तिकडमी चालमा खप्पिस तीनै दल सत्तालिप्सालाई नै अभीष्ट मानेको समयले देखाएको छ । अन्तिम पल्ट भदौ १४ गते संविधान सभाको तीन महिना म्याद थपेर राष्ट्रिय सहमतीको सरकार बनाउन भलनाथ खनाल सरकारलाई राजीनामा गर्न बाध्य गरियो ।
यसपाली मधेशका राजनीतिक दलहरुसंग समीकरण मिलाएर बाबुराम भट्टराई आफनो नेतृत्वमा सरकार बनाउन सफल हुनु भयो । काँग्रेसको नारद मोह भंग भयो । नयाँ सरकारले आफनो दिनचर्या शुरु गर्न नपाउँदै माओवादी पार्टीभित्र मशाल जल्न थाल्यो । विगतका दिनमा राजनीतिक गतिरोधका रोपिएको बीउले सहजताको फल कसरी फलाउन सक्थ्यो । फेरि शुरु भयो गतिरोधका सिलसिला । नेपाली काँग्रेस, एमालेले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने भनेर खाडल खन्ने काम शुरु गरेको छ । झलनाथ खनालको राजीनामा पश्चात राष्ट्रिय सहमतिको लागि प्रयास शुरु भएको थियो । विभिन्न चरणको वार्तामा प्रगति हुँदै जाँदा आखिर बहुमतीयमा सरकार बन्यो । अर्थात समस्या ज्यूुँका त्यूँ रह्यो । जुन जगमा विगतका सरकारहरुले नियति भोग्नु परयो त्यो भन्दा फरक बाबुराम भट्टराईको हुदैन । गतिरोधको बीचमा जसरी उत्साहवर्द्धक अभिव्यक्ति अरु प्रधानमन्त्रीले दिए, तर समस्या घटनुको सट्टा झन बढेर गयो । त्यस्तै यो सरकारको उत्साहवर्द्धक कार्यक्रमहरु सार्वजनिक भई रहेका छन यथा– घर जग्गा फिर्त्ता हुने कुरा, जनताले तत्काल पाउने राहतका प्याकेज आदि । यी कुराहरु निश्चय पनि प्रशंसनीय छन किन्तु निष्पक्ष रुपमा कार्यान्वयन भएन भने यो नै यी सरकारको आयु सिद्धयाउने कारण बन्न सक्दछ ।
विशेष समितिलाई साँचो बुझाउने कुराबाट माओवादी पार्टीभित्र उठेको विवादले माओवादीको हतियार मोहलाई प्रष्टयाएको छ । सेना समायोजनका विभिन्न तर्कका साथ वार्ता गर्ने तर त्यसको लागि अगाडि नबढ्रने यो विवादले स्पष्ट देखाएको छ । शान्ति प्रक्रिया ४५ दिनमा टुँग्याउनुको अर्थ के ? अगाडि बढदै नबढिकन शाँन्ति प्रक्रिया कसरी टुँग्याउन सकिन्छ । साँचो बुभाएपछि माओवादी पार्टीभित्र मच्चिएको रँडाको र पुनश्च प्रधानमन्त्रीको घर जग्गा फिर्त्ता गर्ने निर्णयले प्रधानमन्त्री सामु ठूलो चुनौती थपि दिएको छ । प्रधानमन्त्रीले क्रमिक रुपले शान्ति प्रक्रियालाई टुँगोमा पुरयाउन बढाएको कदम प्रशंसनीय भएपनि आफनो पार्टी लगायत अरु राजनीतिक दलहरुको असहयोगले उहाँको अभियान शंकाको घेरामा छ ।
लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा आबद्ध मधेशी मोर्चासंग नेपाली काँग्रेसका प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारले धेरै आश गरेको थियो । नेपाली काँग्रेसको यसपाली प्रधानमन्त्री पदमा अग्राधिकार हुँदा हुँदै पनि मधेशी मोर्चाको खेमा परिवर्तनले नेपाली काँग्रेस, एमालेको रिसले बुद्धि विवेकलाई शून्यमा पुरयाएको भान हुन्छ । भदौ २७ गते एमालेको केन्द्रीय समितिको बैठकले मधेशी मोर्चा र माओवादी बीचमा सम्पन्न चार बुन्दे सम्झौतालाई राष्ट्रघाती भनेर खारेजीको माँग गरेको छ । भारतसंग सम्बन्ध बिगार्ने र अर्को देशलाई निर्बाध रुपमा चलखेल गर्न दिने, सेनामा मधेशीहरुको सामूहिक प्रवेशले नेपालको अखण्डतामाथि नै खलल पुग्ने निष्कर्ष निकाल्दै एमालेको केन्द्रीय समितिको निर्णय सार्वजनिक भएको छ । विगतमा पनि सरकारको विरुद्ध विषवमन नभएको होइन, तर राजनीतिक मर्यादाभित्रको थियो । यसपाली त एमालेले रिसको झोंकमा अहिले सम्म दबाएर राखेको मधेशीप्रतिकोसोच ह्वातै पार्टीको निर्णयको रुपमा बाहिर आएको छ । एमाले माओवादी गठबन्धनमा देशको अखण्डता सुरक्षित रहने, तर माओवादी मधेशी मोर्चाको गठबन्धनबाट देशको अखण्डता नै सुरक्षित न रहने निर्णय निकाल्ने एमालेको सोचलाई राजनीतिक दिवालियापन नभनेर अरु के भन्ने ?
यस्तै निन्दनीय बिषवमन साझा प्रकाशनमा भएको छ । आन्तरिक नियुक्ति बिषयलाई लिएर शुरु भएको विवाद “मधेशी र कम्युनिष्टलाई गलहत्याउ” भन्ने नाराका साथ अनशन शुरु भएको छ । यहाँ कम्युनिष्ट भनेको माओवादीलाई बुभाउँदछ । मधेशीप्रति यसरी चारैतिरबाट अपमानजनक तथा आक्रामक प्रस्तुतिले कुनै प्रायोजित षडयन्त्रको आभास दिन्छ । तीनवटै प्रमुख दलले सत्तालिप्साका कारण सरकार बनाउने र गिराउने खेलभन्दा माथि उठेर संविधान सभाको जनादेशको मर्म बुझन सकेन । ३ वर्षदखि अनन्त रुपमा यो खेल चल्दै आई रहेको छ । यसपाली प्रधानमन्त्री पदमा अग्राधिकार रहेको नेपाली काँग्रेस पराजित भएको छ । नेपाली काँग्रेस र एमाले प्रतिपक्षी भूमिकामा छन । अहिले सम्म राजनीतिक दलहरुको सोचको स्तर र गैरजिम्मेवारीपन क्रियाकलापले संविधान सभालाई अवरुद्ध पारेको छ, त्यसले वर्तमान सरकारलाई रचनात्मक सहयोग दिने भूल गर्नै सक्दैन । के गर्छ त ? उही सधैं गरि आएको काम खाडल खनेर सरकारलाई पुर्ने मात्र गर्छ । मधेशी मोर्चा गठबन्धनको माओवादी नेतृत्वको सरकारको विरुद्ध एमालेले देशै टुक्रिने जुन भयावह विश्लेषण प्रस्तुत गरेको छ, त्यो माओवादीलाई लक्षित गरेर होइन, मधेशी मोर्चालाई लक्षित गरेर लिएको निर्णय हो । महाभारतमा सियोको टुप्पो बरावरको जमीन पाण्डवलाई दिन न चाहने दुर्योधन जस्तै हठ र अहंकारको प्रवृति बोकेका नेपाली काँग्रेस र एमाले मधेशीलाई केही नदिएर पहिलेकै अवस्थामा राख्न चाहन्छ । एमालेको सरकारमा पकड रहे सम्म एउटा विश्वास त थियो कि मधेशीले केही प्राप्त गर्न सक्दैन । सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोको भनाई अनुसार “यो सरकारको साँचो मधेशी मोर्चासंग छ” यही कुराबाट एमाले बढी भयभीत भएको छ । आफनो पुर्खाले अर्ज्याको मुलुकको श्री सम्पती यो मधेशीले ताला खोलेर चोरि दिन्छ । माओवादीसंग उनको कुनै रीस राग छैन । एमाले भर्खरै माओवादीको घरमा पाहुना बसेर आएको हो । कम्युनिष्टको नाताले माओवादीलाई एमालेले सहोदर नठाने पनि काकाको छोरा अर्थात भाई अवश्य ठान्दछ ।
स्मरण रहोस, माधव नेपालको सरकारमा मधेशी मोर्चाको बरिष्टता रहे पनि नेपाली काँग्रेस र एमालेले माओवादी द्वन्द्वकालमा मारिएका आफना सयकडौं कार्यकर्तालाई शहीद घोषणा गर्ने बेलामा मधेश आन्दोलनमा मारिएका र शहीद घोषणा हुन बाँकी २९ जना मध्ये बाध्याताबश १६ जनालाई मात्र शहीद घोषणा गरयो । राजाको सामुन्ने वावाको दुहाई जस्तै मधेशी मोर्चाको केही सीप लागेन । तर माओवादी परिवर्तनको नाममा यिनीहरु भन्दा उदार रहेकाले धेरै जसो कुरा मधेशीले हात पार्न सक्छन । अनि मधेशीलाई खेदने एमालेको भीष्म प्रतिज्ञा चकनाचूर नै हुने भयो । यहि भयबाट अत्तालिएर एमाले आक्रामक भएको देखिन्छ ।
नयाँ कलेवरमा प्रस्तुत मधेशी मोर्चाको कुरा गरौं । प्रचण्डको सरकारमा भाग खाएर माधव नेपालको सरकार बने पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएर अगाडी बढने अठोट लिएर मधेशी मोर्चा अगाडि बढयो । यसलाई मजबूती प्रदान गर्न श्याम शरण पनि भारतको विशेष दूत को रुपमा नेपाल आएका थिए । स्मरण रहोस उपेन्द्र यादब माओवादी भएकोले र मधेश लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ भनेर २०६६ साल आषाढमा मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाललाई फुटाएर विजय कुमार गच्छदार निस्केका थिए र लोकतान्त्रिक मोर्चाको निर्माण गरे । सोही कुराको अनुशरण गर्दै जय प्रकाश प्रसाद गुप्ताले २०६८ मा फोरम विभाजन गरी लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चामा सामेल भएर मोर्चाको मजबूती प्रदान गरयो । विश्व मोहिनी जस्तै प्रधानमन्त्री पद आफनै पोल्टामा पार्ने नेपाली काँग्रेसमा पलाएको नारद मोह भाग खान मधेशी मोर्चाले खेमा परिवर्तन गरेपछि भंग भयो । नारद मुनिपुंगव भएपनि आफनो रीस थाम्न नसकेर विष्णुलाई श्राप दिएको थियो । मोह भंग भएपछि उठेको रीसले प्रतिपक्षमा बसेका नेपाली काँग्रेस र एमाले स्वाभावतः यो सरकारलाई भकुर्न लाग्यो भने कुनै आश्चर्य मान्नु हुँदैन । भकुर्न शुरु गरि सकेको छ । माओवादी पार्टीका एक जना नेताले गृह प्रशासन मधेशीको हातमा दिनु हुदैन्थ्यो भनेका छन ।
दुबै प्रतिस्पर्धी शक्तिको बीचमा रहेको मधेशी मोर्चा एउटा यस्तो शक्तिको रुपमा थियो जसको समर्थन बिना कोही सरकार बनाउन असमर्थ थियो । देशको अहिले टडकारो समस्या राजनीतिक गतिरोध हटाएर देशलाई सहज निकाश दिनु हो । राष्ट्रिय सहमती कायम गराउन मधेशी मोर्चाको अहम भूमिका हुन सक्थ्यो, जसलाई प्रयोग गरेर देशमा मधेशी मोर्चाको एउटा राजनीति प्रतिष्ठा कायम हुन सक्थ्यो । त्यो गरिएन । देशको राजनीति फेरि बल्झियो । निकाश पाउँदा आम जनताले राहत महसूस गर्दथ्यो । मधेशी मोर्चाले भाग खान जप्दै रहेको लोकतान्त्रिक माला फयाँकेर माओवादीसंग कूदे । अहिले मधेशका सबै राजनीतिक दल सरकारमा छन । मधेशले धेरै खुशी मनाउनु पर्ने आवश्यकता छैन । मधेशी मन्त्रीले त पाउँछन, मधेशी जनताले केही पाउनेवाला छैनन । सरकार सामु विकराल गतिरोध रहेकोले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न कठीन छ ।
२०६८ भाद्र ३० गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
