भनिन्छ “भुक्ने कुकुर टोक्दैन, टोक्ने कुकुर भुक्दैन” । भुक्ने कुकुरको तर्साउने बानी हुन्छ, बुझने तर्सिन्न, नबुझने डराएर भाग्छन । टोक्ने कुकुर आफनो उपस्थितिको आभास पनि दिदैन र ऊ आफनो लक्ष्य अनुसार टोक्ने काम सिध्याउँछ । आफनो लक्ष्य लिएका मानिस दाँया बाँया नभई लक्ष्य प्राप्तिका लागि निरन्तर अगाडि बढेको हुन्छ भने लक्ष्यहीन मानिस हरेक विधामा अर्थहीन दखलमा व्यस्त रहन्छन । लक्ष्य निर्धारण पनि चरित्र अनुसार नै हुन्छ । गाँजा खाने बानी छ भने शिवकै उपासक बन्नु पर्दछ त्यो उसको चरित्र हो । दुर्व्यसनी सैद्घान्तिक रूपमा एकछिनका लागि यसलाई नराम्रो भने पनि अपवाद बाहेक ऊ नैतिकताको शिक्षक हुन सक्दैन ।
नेपाली राजनीति शून्यताको दिशामा अग्रसर हुने सम्भावना प्रवल हुदै गएको सबैले अनुमान गर्न थालेका छन । यदि यसो भयो भने कसैले आफूलाई दोषी मान्दैन । एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर जनताको उपलब्धि गुम्यो भन्न जनतामा जान्छन । आखिर आधार त जनता नै हो । आन्दोलन जनताकै भागमा पर्दछ ।
संविधान सभाको चुनाव पछि सरकारहरूमा मधेशी प्रतिनिधीको उल्लेखनीय उपस्थिति रह्यो । तर पनि मधेश आन्दोलनको पीडितको राहतको मुद्दा पूरा हुन सकेन । माधव कुमार नेपालको नेतृत्वको सरकारमा कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीको बरिष्ठता पाई सकेका उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विजय कुमार गच्छदारले पनि “उपेन्द्र यादबले नगरेको काम म तीन महिनामा सिध्याउँछु” भन्ने प्रतिबद्घता याद रहेन अर्थात प्रतिबद्घता आफनो मतलव निकाल्ने राजनीतिक चालाकी नै साबित भयो । मधेशकै नाममा सभन्दा बढी मन्त्री सहभागी गराउन सफल बरिष्ठता प्राप्त विजय कुमार गच्छदार सरकारमा सामेल काँगेस, एमालेले माओवादी द्वन्द्वमा मारिएका आफना कार्यकर्त्तालाई शहीद घोषणा गराउन लाग्दा मधेशको राहत प्याकेजमा अडान लिन सक्नु भएन । १६ जनालाई शहीद घोषणा गरेर मधेशी मोर्चालाई धेरै भिक्षादान दिएर पछाडि पारयो । आफना अपेक्षित चाहनाहरू प्रभावित हुने भयले पनि मोर्चाका अगुवाहरूले सरकारलाई बढि दबाव बढाउन चाहेन होला । डेढ वर्ष सम्म सरकारमा उपस्थित मधेशी मोर्चाले मधेशको राहतको सजिलो काम गर्न नसकेको अवस्थामा संघीयता, स्वायत्त मधेश प्रदेश दिलाउने कुरा त दिवा स्वप्न नै होला । २४० वर्ष देखि राज्य विभेदमा परेका मधेशीहरू राज्य षडयन्त्रलाई चिनेर विद्रोह गरेको थियो भने आफना नेताहरूलाई चिनेन होला त ? पक्कै चिनेका छन । यसको सत्यापन चुनावले गर्छ । फेरि सत्ता प्राप्तिका लागि मधेशी जनतालाई झुक्याउन मधेशका राजनीतिक दलहरू भुकाईको रणनीति अन्तर्गत ‘जन विद्रोह’ ‘नयाँ जनादेश’ आदि नाराहरू अगाडि सारेका छन । धनुषाको मधेश आन्दोलनमा घाईते भएका र अहिले सम्म उपचारको क्रममा रहेका २५ वर्षका अरमानको दाहिने खुट्टाको टिचिङ हस्पिटलमा अप्रेशन भई ४१३ नं.को बेडमा उपचाररत छ । डाक्टरको सल्लाह अनुसार अप्रेशन गर्नै पर्ने बाध्यता भएकोले मधेशका चारवटा राजनीतिक दलहरूका नेतालाई फोन गर्दा अनभिज्ञता प्रकट गर्दछन । धन्य, फोरम लोकतान्त्रिकलाई बाध्यतापूर्वक चिनेर ३००० रकम पठाएर घाईतेप्रतिको दायित्व पूरा गरेको छ । यति रकमले घाईतेलाई केही हुनेवाला छैन, तर ‘म मात्रै त होइन अरू पनि तीनवटा पिल्लर बाँकी छ’ सोचेर होला, आफनो भागमा पर्ने रकम पठाएर दयावानको अग्रपंक्तिमा आसीन हुनु भएको छ । वेडवाटै फोन गरेर आर्त्तनाद गर्ने अरमानलाई तीनवटा पिल्लरले सहयोग गरेर दयावानको पंक्तिमा गएर वस्नु पर्दछ, होइन भने फोरम लोकतान्त्रिक मात्र दयावानको रूपमा मधेशमा देखा पर्छ ।
संविधान सभा पश्चात करोडोंको हैसियतमा स्थापित उल्लेखनीय संख्याका जन प्रतिनिधी र सो भन्दा बढी हैसियत भएका नेताहरू आन्दोलनकारी घाइतेलाई न सरकारबाट दिलाउन सके, आफू भने भिखारी सरह केही दिएर अर्को दरवाजा देखाई दिए । मधेशी नेताहरू सिंह गर्जन जस्तै क्रान्तिकारी भाषण दिएर काठमाण्डौं फर्कन्छन । के मधेश आन्दोलन पीडितको उपेक्षा गरेर मधेशको सहानुभूति बटोर्न सक्छन ? नेताहरूले मधेश मधेश गरेकोलाई ‘गोहीको आँसू’ बगाएको बुझनु पर्दछ ।
मधेशमा हत्याहिंसा, लुटपाट, चोरी डकैती, चन्दा असुली, अपहरण, असुरक्षा, आदिले आतंक सृजना गरेको छ भने महगी, बरोजगारी, उपभोग्य बस्तुको अभाव, बन्द हडतालले जन जीविकालाई नै संकटमा पारेको छ । सयकडौं अपराधी गिरोहको मधेश केन्द्रविन्दु बनेको छ । अपराध नियन्त्रण गर्न मधेशमा ल्याईएका विशेष सुरक्षा नीतिले गैर न्यायिक हत्यालाई प्रश्रय पाएको बारेमा मधेशी नेताहरू मौन छन । आफैले हस्ताक्षर गरि ल्याएको कानूनलाई गैरकानूनी कसरी भन्ने ? विगतका चार वर्षमा यी उपरोक्त रोगबाट आक्रान्त मधेश सरकारमा जम्बो प्रतिनिधी पठाएर पनि केही पाएन ? आहत मधेशलाई सरकारले त गरेन, मधेशका राजनीतिक दलहरू पनि पछाडि नै रहे । देशमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरताका कारण संविधान बन्ने प्रक्रिया धरापमा परि सकेको अवस्था छ । संविधान नबने मधेशको सम्पूर्ण उपलब्धि गुम्ने भन्ने सम्बन्धमा मधेशका नेताज्यूहरूलाई चिन्ता छैन, बरू सरकार ढले एकपल्ट फेरि खान पाईन्छ कि भन्ने प्रवल चाहना छ ।
२०६८ बैशाख १६ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
