देश लोकतान्त्रिक पद्घतिमा जाने निश्चित भै सकेको छ । सैद्घान्तिक रूपले अन्तरीम संविधानमा देशको शासन व्यवस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुरूप नै हुने मान्यता पाई सकेको छ । यसमा फेरबदल गर्ने जो कोहीलाई जनताले छाडने छैन । यो कुरा पनि सबैले मानि सकेका छन । यस्तो अवस्थामा माओवादीको सत्ता कब्जा गर्ने अनर्गल हल्ला गरेर कुन स्वार्थ पुरा गर्न खोजिएको हो ? नेपालमा २०४६ सालदेखि प्रजातन्त्रको अभ्यास भई रहेको अवस्थामा समानताको आधारमा समाजवादमा राज्य व्यवस्थालाई रूपान्तरण गर्ने वी. पी. को सपनाको विपरीत मन्त्री हुनेहरू अकूत सम्पत्ति कमाए । नकमाउने कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंहलाई किनारा लगाए ।
जनतालाई सवल बनाउनेलाई पाखा लगाएर प्रजातन्त्रको नाममा अपार धन कमाए । के यसैलाई लोकतन्त्र भनिन्छ ? लोकतन्त्रको नाममा देशलाई कंगाल बनाउने महापुरूषहरू नै अहिले माओवादी लोकतन्त्रलाई मास्न लाग्यो भनेर अनर्गल प्रचारमा लागेका छन । बाम गठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको खूब हल्ला चलेको छ यतिबेला । यो हल्ला सुनेर हाँसो उठछ । फाल्गुन २० गतेको प्रधानमन्त्रीको चुनावमा कुनै शर्तमा एमालेले माओवादीलाई वोट नदिने निर्णयलाई हामीले बिर्सिनु हुन्न । अन्ततोगत्वा माओवादीले एमालेलाई समर्थन गर्नु पर्यो । परिस्थितिवश दुबै एकठाउँ भएकै कारणले बाम गठबन्धनको संज्ञा दिनु सर्वथा अनुचित हुन्छ ।
यी सम्पूर्ण अनर्गल प्रचारको नेपथ्यमा जसरी पनि सरकारको बागडोर हत्याउने कुरा प्रष्ट झलकिन्छ । बाम गठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको फेरि नयाँ किसिमको लडाईको शुरूआत भएको छ । अभीष्ट सरकार हत्याउने नै हो । लोकतन्त्रका सच्चा सिपाहीहरू जसले राज्यलाई रूपान्तण गर्दै समाजवादमा जाने शपथ लिएर सरकार संचालन गर्ने अभिभारा बोकेका थिए विस्तारै भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेल यात्रा गर्दै छन । रातारात अकूत सम्पत्ति जोडनेहरू देश र जनतालाई कंगाल बनाएर समाजवादको कुरा गर्नु हास्यास्पद होइन ? सरकार धन कमाउने र निमुखा जनतामाथि रजाँइ गर्ने थलोको रूपमा परिणत भएको छ ।
६० वर्षदेखि संविधान सभाको प्रतीक्षामा बसेको नेपाली जनता आफनो बलबूतामा ल्याएको संविधान सभामा ६०१ जना सदस्य पठाउँदा पनि संविधान निर्माणतिर ध्यान नदिएर सरकारका लागि तछाड मछाडमा संलग्न नेताहरू जनप्रतिनिधी कसरी कहलाउन सक्छ ? संविधान सभाको म्याद औंलामा गन्न ६३ दिन बाँकी छ । तीन वर्षको म्यादमा संविधानको खाका समेत तयार नभएको अवस्थामा यति कम समयमा संविधान आउला भन्ने जनताको विश्वास हराउँदै गएको छ । राजनीतिक गतिरोध समाप्त भएको भए अलिकति आश गर्ने ठाउँ थियो । गतिरोध घटनुको सट्टा तीब्रतर बढि रहेको अवस्थाले पनि नैराश्यताको जन्म हुन लागेको हो ।
बाम गठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धन दुई खेमामा आक्रामक प्रतिस्पर्धामा जुटेकाहरू आशिष लिन विभिन्न शक्तिकेन्द्रमा धाई रहँदा नेपाली राजनीतिको मौलिकताको के हविगत होला ? माओवादी गठबन्धनको एमाले नेतृत्वको सरकार विरूद्घ लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएर खनिएका राजनीतिक दलहरू भयाक्रान्त हुनुको कुनै कारण छैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै संविधानको प्रस्थान विन्दु हो । यो भन्दा फरक कसैले जानै मिल्दैन । यो सरकारले भयावह अवस्था ल्याउला भन्ने आत्मत्रास नै हो । बरू यो सरकारलाई सहमती र सहयोग गरेर संविधान बनाउने मूल समस्यालाई समाधानको बाटोमा अग्रसर हुनु पर्दछ । यही समयको माँग हो ।
शक्ति र समर्थनको अभावमा सत्रहौं पटक सम्म प्रधानमन्त्रीमा चयन हुन नसक्नेले अहिले बनेको सरकारको बारेमा बारह बखेडा झिकेर तुहाउन खोज्नुको के अर्थ लाग्छ ? यो त बाँदर बुद्घि भयो । बाँदरले न आफनो घर बनाउँछ न अरूलाई बनाउन दिन्छ । आफनो देशको मामिलामा विदेशी शक्तिलाई गुहार्नु आफनो स्वाभिमानलाई बेच्नु हो । आफनो अकर्मण्यता, सत्तालिप्साका लागि शक्तिकेन्द्रसंग सहायता माग्नु राष्ट्रियता विरूद्घको काम हो । अनावश्यक रूपमा विदेशी शक्तिलाई आन्तरिक राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा गराउनु कसैले राम्रो भन्दैन ।
सरकार पूर्णता लिने प्रक्रियामा छ । पारस्परिक राग, द्वेष बिर्सेर सहमतीको आधारमा संविधान बनाएर घोषणा गर्ने मूल समस्याप्रति ध्यान दिन जरूरी छ । सरकारमा फेरि पनि आउन सकिन्छ । संविधान सभा फेरि आउने होइन । जुन किसिमको राजनीतिक गतिरोध देखिन्छ, यसमा न संविधान बन्छ न समय नै बढाउन सकिन्छ । लोकतन्त्र भनेको उदार चरित्र, सह अस्तित्वको मान्यता, सदाचारको बाटो बाट समाजबादमा पुग्ने मान्यता हो । यसलाई विगतमा धन कमाउने, जनतामाथि करको बोझ थप्ने, खुट्टा तानातान गरेर सरकारमा बनि रहने, जनआकाँक्षालाई कुनै कदर न गर्ने जस्ता कुप्रवृतिबाट नै माओवादी द्वन्द्व जन्मियो, जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलन जन्मेर राजतन्त्र समेत हटाएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मा रूपान्तरण हुन पुरानो राज्य व्यवस्थालाई बाध्य बनाएको छ । अब अनेक जालझेल गरेर यथास्थितिवादीले फेरि पनि राज्यलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन प्रायोजित षडयन्त्रमा लागेर भरमग्दूर प्रयासमा लागेका छन । जो अब सम्भव छैन । अहिले सहज रूपले राजनीतिलाई अगाडी बढन दिनु र समय मै संविधान घोषणा गर्नु देश र जनता सबैको लागि हितकर हुनेछ ।
२०६७ चैत ११ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
