मधेश आन्दोलनका शहीदहरूको सपना, घाईतेहरूको पीडा र हाथ खुट्टा गुमाएका जिउँदो शहीदको पीडामा मधेशलाई अधिकार सम्पन्न गर्ने समाहित भएको भावनालाई सम्मान गर्न नसक्ने राजनीतिक अगुवाहरूको दुराशयपूर्ण व्यवहारले घोर निराशाको अन्धकारमा धकेलिएका, गुमराह बनाइएका सिंगै युवापुस्ता भोली देशका भार उठाउन सक्लान ? आफनो ज्यानको आहूति दिई मधेश आन्दोलनलाई उत्कर्षमा पुरयाई मधेशका नेताहरूलाई शीर्षस्थानमा पदासीन गरे बापत के युवावर्गले निराशा, कुण्ठा, ग्लानि मात्र पाउने अधिकार राख्दछ ? माओवादीको द्वन्द्व, ०६२/०६३ को जन आन्दोलन तथा मधेश आन्दोलनमा युवावर्गको सर्वोपरी तथा निर्णायक भूमिका कै कारण साठी वर्षदेखि प्रतीक्षारत संविधान सभा जस्तो परिवर्तन जनताले पाए । जनमुखी संविधान निर्माण गर्न “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र”लाई प्रस्थान विन्दु बनाए । यी परिवर्तनहरूमा युवावर्गको अहम भमिकालाई कसैले नकार्न सक्दैन । प्राणाहूति दिएर जन कल्याण गर्ने नयाँ नेपाल दिने युवाहरूलाई ज्याला दिए जस्तै राहत स्वरूप केही धन दिएर के हामीले ती शहीदहरूप्रति कर्त्तव्य निर्वाह गरेको ठान्दछौं ? शहीदहरूको ऋण चुक्ता गरेको ठान्दछौं ?
देशमा विद्यमान संक्रमणकालीन अवस्था र राष्ट्रिय राजनीति मञ्चमा शीर्षस्थानमा उदाएका तीन फरक तथा विपरित ध्रुवका राजनीतिक दलको उच्च महत्वाकांक्षाका टकराहटले लामो समय सम्म गतिरोध कायम रहेको कारणले युवावर्गको लागि न राहत न कुनै ठोस कार्यक्रम नै आउन सक्यो । परिणामतः युवावर्गमा निराशा, क्षुब्धता, ग्लानि, आक्रोश बढदै गयो । त्यसपछि नेपाली युवाको विदेश पलायनको क्रम शुरू भयो र निरन्तर जारी छ । लाखौंको संख्यामा युवाहरूको विदेशिने क्रम जारी छ । वैकल्पिक बाटोको अभावमा राज्यले रोक्न पनि सकि रहेको छैन । लाग्दछ, देशले एउटा भावि पीढीको ग्यापबाट आउने कठिनाई भोग्नै पर्ने हुन्छ । हामी सोच्दछौं – देशको विकट अवस्था छ, हामी अहिले युवावर्गलाई सन्तुष्ट पनि पार्न सक्दैनौं । विदेश जाँदा व्यक्तिगत उनलाई फयदा हुन्छ र देशलाई रेमिटयान्स आउँछ ।
तर विदेशिने खर्चको जोहो कति पीडादायक छ, राज्यले अनुभूत गर्न सकेको छ ? त्यसपछि विदेशमा थपिने पीडाबाट उत्पन्न घृणाले देशलाई साकारात्मक परिणाम देला ? जेहोस, भर्खर द्वन्द्वबाट बाहिर निस्केको राज्यले युवाको घाउमा सहानुभूतिका मलहम लगाउनुको साटो वेवास्ता गरेर थपिदिएको पीडा घोर कृतध्नता नै ठहरिन्छ । युवाशक्ति देशका भावी कर्णधार हुन, सार्वजनिक मञ्चमा भन्ने मात्र होईन, व्यवहारमा पनि सम्मान गरेर उचित व्यवस्थापन गर्न हामीले सिक्नु पर्दछ ।
झलनाथ खनालको नेतृत्वको सरकार बन्न लागेको बेला मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल पनि सरकारमा जाने निश्चित भएको छ । मधेश आन्दोलन पीडितलाई राहत दिन, बाँकी रहेकाहरूलाई शहीद घोषणा गराउने काम, झूठा मूद्दा फिर्त्ता गराउने कामलाई प्राथमिकतामा राखेर पूरा गर्ने काम फोरम नेपालको काँधमा आएको छ । विगतको सरकारले नामको लागि मधेश आन्दोलन पीडितलाई हेर्न बदनियतपूर्ण ८ बूँदे सम्झौतामा उल्लेख भएको उच्च स्तरीय अनुगमन समिति शान्ति मन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन गरेको थियो । जन्मैदेखि अपाङ अनुगमन समिति कहिले पनि आफनो काम कारवाही अगाडी बढाएन । गठनदेखि नै निष्क्रिय पारिएका अनुगमन समितिबारे विगत सरकारको मानसिकता कस्तो थियो भन्ने बारे मैले पटक पटक लेख्दै आई रहेको छु । मधेशलाई राहत दिलाउने कुरामा फेरि पनि यस्तै कपटपूर्ण मानसिकताको पुनरावृति नहोस भन्ने कुरा सरकारमा सामेल हुने मधेशका राजनैतिक पार्टीलाई सुझाव दिन चाहन्छु ।
मधेश आन्दोलन पीडितलाई हेर्ने अधिकार सम्पन्न कुनै निकाय न रहेकाले मधेश आन्दोलन पीडित बिचल्लीमा परेका छन । चार वर्ष बिती सक्दा पनि मधेशले राहत नपाउँदा राहत दिलाउन सरकारमा सामेल हुने मधेशका पार्टीहरूले नैतिक दायित्व पूरा गर्नु पर्दछ । विगत जस्तै नगरेर एउटा अधिकार सम्पन्न आयोग खडा गरेर तदारूकताका साथ राहतका काम सम्पन्न गर्नु अनिवार्य देखिएकोले यो काम निश्चय पनि पूरा हुने मधेशले अपेक्षा गरेको छ । सम्भवतः आफनो त्रुटि सच्याउने राम्रो अवसर पनि हुनेछ ।
(२०६७ माघ २८ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
