देशमा राजनीति गतिरोध पराकाष्ठामा पुगेको छ । राजनीतिक दलहरूमा राजनैतिक दुरदर्शिताको व्यापक अभाव देखिएको छ । दलिय स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबेका राजनीतिक दलहरू जुवाडे जस्तै लाभका लागि छक्का पञ्जा हान्न व्यस्त छन । जित्ने अभिप्रायले खेलको शुरूवात गरे पनि सबै हारेका छन । नेतृत्वदायी शक्तिमा नै देशको गतिशीलता निहित रहेकोले देश हार्नु स्वाभाविक हो । देशमा आठौं पटक सम्म प्रधानमन्त्री चयन हुन नसक्नु हास्यास्पद मात्र होइन, लज्जास्पद पनि हो । राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय स्तरमा दलहरूको राजनीतिक प्रतिष्ठा अवमुल्यन भएको छ । पहिलो देखि आठौं पटक सम्म कसैले कसैलाई भोट दिएन । नवौं पटक अर्थात २०६७ असोज १४ गते एकमात्र उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई पनि कसैले भोट हाल्दैन । यही असोज १२ गते प्रधानमन्त्री चयनको यस्तो लज्जास्पद खेलको विरूद्घ सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । राजनीतिक दलहरूबीच विगतको खेलमा बढदै गएको अविश्वासले नै चुनावी प्रक्रियालाई असफल तुल्याएको हो । पटक पटक परिणाम ननिस्किदा परिस्थितिले राष्ट्रिय सहमतीतिर जान संकेत गरेको छ । तर दलिय स्वार्थमा अन्धो भएको राजनीतिक दलहरू अहिले सम्म पनि राजनीतिक यथार्थलाई बुझन सकेको छैन, वा बुझ पचाएर फेरि आफ्नो दुनो सोझयाउने काममा लिप्त छन ।
राजनीतिक दलहरू छ महिना देखि सहमतीका लागि सयौं पटक बैठक बस्दा पनि निष्कर्ष निकाल्न सकेन । दलहरूले सहमतीको शाब्दिक अर्थ भन्दा बाहिर गएर सहमती खोज्ने प्रयासमा असफल भएका छन । दलीय प्रधानतालाई कायम राखेर सबैले सहमती गर्ने प्रयासले नै देशमा असहज परिस्थिति निर्माण भएको हो । दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर सह–अस्तित्वको आधारमा देशको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर छलफलको माध्यमबाट सहमती खोजियो भने निश्चय पनि निष्कर्ष निस्किन्छ ।
देश दिनानुदिन असहज परिस्थितितिर बढदै गई रहेको अवस्था छ । मूल्यबृद्घि, भ्रष्टाचार, हत्या, हिंसा, असुरक्षा, अपहरण, अनैतिक घटनाहरू, लुटपाट आदि निर्वाध रूपले बृद्घि भई रहेको छ । यही असोज १२ गते युरोपियन युनियनले नेपालमा मानवाधिकार उल्लंघनको घटनामा धेरै वृद्घि भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । राम्रो जीवन स्तरको आशमा नेपाली जनता घोर निराशा, कुण्ठा भोग्न बाध्य भएका छन । राजनीतिक दलहरूमा अविश्वास यति धेरै मात्रामा बढेको छ कि नजिक भविष्यमा राजनीतिक गतिरोध अन्त हुने कुनै सम्भावना देखिदैन ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको भ्रूणलाई संरक्षण गर्ने त के कुरा, तुहाउने नियतले खेलिएको राजनीतिक खेलको अन्त सबैको अस्तित्वको अन्तसंगै हुने हो कि ? देशलाई लामो समय सम्म अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्दा कस्तो परिस्थिति आउने भन्ने कुरातिर पनि राजनीतिक दलहरूले ध्यान पुरयाउन जरूरी छ ।
एक त राजनीतिक सहमती बन्न कठीन छ, बनि पनि हाल्यो भने यति कम समयमा संविधान बनाउन मुश्किल छ । जनपक्षीय संविधान बनाउन पर्याप्त समय चाहिने भएकोले त्यो कुरा अब भने सम्भव देखिएको छैन । यति कम समयमा बन्ने संविधान जनतामाथि लादने संविधान नै हुनेछ । जनताबाट व्यापक छलफल गराएर ल्याइएको सुझावको आधारमा बन्ने संविधान जनपक्षीय हुन सक्छ । संविधान सभाले मागेको समय अब छैन । संविधान सभाको एक वर्षे म्याद थपिएकोमा चार महिना बित्न लागेको छ । राजनीतिक गतिरोध अन्त भएको छैन । संविधान बन्दैन भन्ने कुरा जनतालाई बुझन अब कठिन छैन ।
सत्ता समीकरण भन्दा फरक सोच मधेशका राजनीतिक दलहरूको पनि छैन । राष्ट्रिय राजनीतिक वृतमा गतिरोध हटाउने सम्बन्धमा, राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धमा, संविधान निर्माण सम्बन्धमा मधेशका राजनीतिक दलहरूको भूमिका बिल्कुल गौण भएको छ । मधेशमा व्याप्त अराजक स्थितिबारे पनि मौन छ । मतदाता नामावली संकलन गर्ने सरकारी अभियानमा नागरिकताको प्रावधानलाई हटाउनु पर्ने भन्ने एकीकृत विरोध भने प्रशंसनीय हो । मधेशको अभिभारा बोक्ने मधेशका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो कर्त्तव्यलाई बुझेर मौनता भंग गरेर मधेशका यी अहम सवालमा आवाज उठाउँदै आफ्नो भूमिका प्रदर्शन गर्नु पर्दछ ।
सत्तापक्षको नेपाली काँग्रेस, एमालेले जनयद्घमा मारिएका आफ्ना कार्यकर्त्ताहरूलाई शहीद घोषणा गरेको हो । त्यही अवसर पारेर सत्तामा भएका मधेशका राजनीतिक दलहरू सम्झौतामा उल्लेख भएको र ४ वर्षदेखि पेडिङ राखिएको झुठा मुद्दा खारेजी, घाइते अपाङलाई राहत दिने, शहीद घोषणा आदि मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गराउनु पर्दथ्यो । तर बाँकी बचेका २८ जना मध्ये १६ जनालाई मात्र शहीद घोषणा गराउन सक्यो । १२ जना शहीद घोषणा हुनबाट बञ्चित रहे । नेपाली काँग्रेस, एमालेले आफ्नो कार्यकर्त्तालाई शहीद घोष्णा गराउनु थियो, गरायो । मधेशका राजनीतिक दलहरूलाई चीची पापा दिएर मधेशका ती मुद्दाहरूलाई फेरि पेडिङ राख्न नेपाली काँग्रेस र एमाले सफल भयो ।
मधेशमा गएर आफ्नो बहादुरीको आख्यान दिन नथाक्ने मधेशका यी दलहरू सत्तामा रहेर पनि मधेशका यी मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गराउन नसक्दा मधेशलार्इृ आफनो अकर्मण्यता, कमजोरी देखाएर इमान्दारी प्रदर्शन गर्ने आँट देखाउन सक्छ ? विगतको चूकबाट सचेत भएर पुनश्च मुद्दा सम्बोधन गराउने आँट देखाउन सक्छ यी दलहरू ? के साँच्चै मधेशप्रति गम्भीर छन मधेशका दलहरू भने निश्चय नै मधेशका उपरोक्त मुद्दाहरू सम्बोधन गराउने छन । होइन भने सीजनल राजनीतिको अविलम्ब पटाक्षेप हुनेछ ।
(२०६७ असोज १५ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
