संविधान सभाको म्याद अब ७६ दिनको अल्पावधि बाँकी छ । दलगत हठधर्मिताका कारण उत्पन्न राजनीतिक गतिरोधले संविधान निर्माण देखि लिएर हरेक क्षेत्रमा नराम्रो किसिमले प्रभाव पारेको छ । सुरक्षा व्यवस्थाबारे सार्वजनिक रुपमा गृहमन्त्रीले जति डींग हाँके पनि नागरिकलाई भयमुक्त अवस्थाको सृजना गर्न सकेको छैन । आफनै पार्टीबाट गृहमन्त्रीको राजीनामाको माँग भई रहैको छ । किन न होस, माघ २४ गते दिन दहाडै जमीम शाहको हत्या हुनु र महिना बित्न लाग्दा पनि सुरक्षा निकायद्वारा हत्यारा पत्ता लगाउन न सक्नु, जनकपुर टुडेका प्रोप्राइटर तथा प्रकाशक अरुण सिंघानियाँको होलीकै दिन चहलपहल रहेको चौकमा हत्या भएको, हत्यारा पत्ता लाग्न नसकेको, पम्पाटीको आफनै निवासमा हत्या प्रयास भएको, अपराधका यी सब घटनाले यहाँको सुरक्षा व्यवस्था कति फितलो छ भन्ने कुरा दर्शाई रहेको छ । अपराध जगतको सक्षम योजनाको चुनौतिलाई सुरक्षा निकायले सिर निहुँराएर बस्ने अवस्था छ ।
राजनीतिक गतिरोध र सुरक्षा निकायको ‘मिस युज’ बाट सुरक्षा व्यवस्था कमजोर भएको हो । सरकारबाट नैतिक बल, प्रोत्साहन नपाएर सुरक्षा निकायमा पलाउँदै गई रहेको ‘शर्टकट गेन मनी’को लालची भावना, खस्किदो नैतिक धरातल, उच्च ओहदाको निजी स्वार्थका लागि प्रयोग गरेको हैकमी प्रवृति, चाकडी र चापलुसी प्रगतिको आधार, निजी स्वार्थका लागि प्रयोगमा ल्याइएको कडा अनुशासन, अपराधीलाई राजनीतिक दवावका कारण छोडदाको पीडा, राम्रो कामको निष्पक्ष मूल्याँकन नहुनु, कानूनलाई निजी स्वार्थ अनुसार परिभाषा गर्नु, प्रयोग गर्नु आदि सुरक्षा निकायलाई कर्त्तव्यच्यूत गर्ने प्रमुख कारणहरु हुन ।
देशमा बढदै गई रहेको हत्या, हिंसा, लूटपाट, अपहरण,वस्तुहरुको चर्को मूल्य बृद्धि, बेरोजगारीले सामाजिक संरचना ध्वस्त भई रहेको, अपराध उन्मुख भई रहेको, अराजक अवस्थाको सृजना भई रहेको तिर सरकार किन गम्भीर हुँदैन, आश्चर्यको कुरा हो । आफनो कुर्सी जोगाउन बाहेक देशको दयनीय अवस्थाबाट सरकार द्रवित हुदैन, अथवा निरीहताको शिकार भएको छ । के यस्तो अवस्थाले स्थिर सरकारको कल्पना गर्न सकिंन्छ ? सरकारमा उपलब्ध साधन स्रोत, सुख सुविधाको नशामा देशको अराजक र दयनीय स्थितितिर ध्यान किन जावोस । ‘सुकर्मै नाम कि कुकर्मै नाम’ । देशलाई गाँजी रहेको समस्याको समाधानको कुनै निकाशतिर सरकारको ध्यान नरहँदा उत्पन्न थप समस्याले सरकारलाई ‘सुकर्मको नाम’ त कमाउन दिदैन । ‘कुकर्मको नाम’ भने इतिहासले सधैंका लागि सम्झि रहनेछ ।
मधेशमा तीब्रतर रुपमा बृद्धि भई रहेको हत्या, अपहरण, चन्दा असुली, लूटपाट, आदि घटनाले मधेशको जन जीवनलाई बदतर बनाउँदैछ । राजनीतिक गतिहीनताका कारण दण्डहीनताको स्थिति, शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिन नसकेको सरकारको अवस्था, समाजको अपराधीकरण र अपराधको समाजीकरणको अवस्था, आकाशिदो महगीले जीवन धान्न नसकदा सुस्तरी अपराधको दुनियाँमा रुपान्तरित हुँदै मधेशी समाज, के मधेशको यस्तो चित्रले समुन्नत, सबल, समृद्ध मधेशको कल्पना गर्न सकिन्छ ? दलगत स्वार्थको हठले नेपाली जन जीवन अति दयनीय अवस्थामा पुग्दा पनि सरकारलाई नैतिकबोध हुँदैन । यस्तो परिस्थितिमा चारैतिरबाट गृहमन्त्रीको राजीनामाको माँग गर्नु अस्वाभाविक होइन । शनिवार एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा गृहमन्त्रीको राजीनामाको माँग गरेपछि ‘म राजीनामा दिन्न’ भनेर देखाएको आँट देशको बिग्रिएको शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याउनेमा पनि आँट देखाउनु परयो । सुख सुविधा भोग्नका लागि मात्र होइन ।
७६ दिनको अल्प समयावधिमा जटिल संविधान निर्माण प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न नसक्ने अवस्था, समयमै संविधान जारी हुनु पर्ने जन दवाव, म्याद नथप्नेतिर बढदो समर्थन, आदि कुराले सरकारलाई कतातिर डोरयाउला ? सरकारको रणनीति के होला ? राजनैतिक दलहरुमा असमझदारी बढदै गएको छ ।
असमझदारी बढनुको प्रमुख कारण सत्ता हो, दलगत स्वार्थ हो । दलगत स्वार्थलाई राष्ट्रिय स्वार्थसंग जोडेर अगाडी बढेमा मात्र समझदारीको ढोका खुल्छ । समझदारी बिना सहमती हुँदैन । सहमती बिना देशले राजनीतिक निकाश पाउन सक्दैन । अहिले सम्म समझदारीको हरेक प्रयास विफल भएको छ । यतिका छोटो अवधिमा समझदारी बने पनि संविधान निर्माण हुने विश्वास भने क्षीण हुँदै गएको छ । बलपूर्वक संविधान आयोगद्वारा संविधान जारी गर्न लगाईयो भने त्यो कागजको खोस्टो सरह हुने र पुनश्च आन्दोलनका प्रमुख कारण बन्ने कुरा निश्चित छ ।
(२०६६ फाल्गुन २८ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
