देशमा झण्डै ६० वर्ष पछि जन चाहना अनुसार जन–आन्दोलन मार्फत संविधान सभा आएको हो । ६०१ जना संविधान सभा सदस्यलाई थिचोमिचोमा परेका, राज्यबाट बंचित नेपाली जनताको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने जनादेश प्राप्त छ । संविधान सभामा विभेद विरुद्ध आन्दोलन गरेका क्रान्तिकारी अगुवाहरुको जन प्रतिनिधी रुपमा कमी छैन । संविधान सभालाई ८३ दिन मात्र बाँकी छ । राजनीतिक दलहरु बीच बढेको असमझदारीले उत्पन्न राजनीतिक गतिरोधका कारण संविधान निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । गतिहीनताको अवस्था प्राप्त गरी संविधान बनाउन नचाहने शक्तिहरु सक्रिय हुँदै गई रहेका छन । राजनीतिक अस्थिरताको दलदलमा धसेको देश बाहिर आउन जतिसुकै प्रयास गर्दा अझ धस्सिदै जाने अवस्था छ । राजनीतिक गतिरोधका कारण राजनीतिक वृतमा घोर निराशा, हताश मनःस्थिति व्याप्त छ । राजनैतिक दलहरुको असमझदारीका कारण देशलाई यस्तो चौराहामा ल्याई खडा गरेको छ जहाँबाट देशलाई जुनसुकै दिशामा लग्न सकिन्छ । दिशा निर्दिष्ट भए अनुसार अग्रगमनको गति रोकियो भने देश यथास्थितिमा पनि धेरै दिन रहन सक्दैन, पश्चगमनको दिशामा स्वाभाविक रुपले गतिशील हुन थाल्दछ । राजनीतिक गतिहीनताको अवस्थामा राज्य संयन्त्र या त निस्क्रिय हुन्छ या दिशाहीन । जनताले राज्यबाट अपेक्षा गरेका सेवा सुविधा पाउनबाट बञ्चित भएपछि अपराध फष्टाउन थाल्दछ । देश अपराधीकरण भई रहेको सबैले महसूस गरी रहेकै कुरा हो ।
खासगरी, मधेशमा व्याप्त गरिबी, बेरोजगारी, महँगी र राजनीतिक शून्यताले अपराध अरु ठाउँको तुलनामा निकै बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ । मधेशमा अरु क्षेत्रमा राज्यको अनुपस्थिति तथा सुरक्षा क्षेत्रमा उग्र दमनात्मक उपस्थितिले पनि अपराध फष्टाएको अवस्था छ । मधेशमा अपराध बढनु, मधेश मात्र होइन, कसैको लागि हितकारी हुँदैन । धमिलो पानीमा माछा मार्न सबै शक्तिहरु मधेशमा केन्द्रित हुन्छन र मधेशलाई ‘बैटल फील्ड’ बनाउछन । मधेश जुन एकीकृत भावनाले मधेश आन्दोलन गरेको थियो, त्यसबाट च्यूत गरी कोशौं टाढा फ्याँकि दिन्छन यी शक्तिहरु । राज्यको राजनीतिक गतिहीनता र मधेशका सत्ता लोलुप राजनेताहरुका कारण मधेशले राहत नपाएको अवस्थामा मधेशमा नैराश्यता बढनु स्वाभाविक हो तर यसको प्रतिक्रियात्मक रुपमा अपराधलाई प्रश्रय दिनु ठुलो भूल हो । अपराधको कुनै गन्तव्य हुँदैन, राजनैतिक उद्देश्य हुँदैन । यसले आपसी एकता, पारस्परिक सदभावलाई खण्डित गरी उद्देश्यहीन बनाउँदछ । मधेशलाई अपराधीकरण हुन नदिनबाट जोगाउनु हामी सबैको कर्त्तव्यको बिषय हो । आन्दोलन गर्न सजिलो छ, आन्दोलनको मर्मलाई एकताबद्ध रुपमा टिकाई राख्न धेरै कठीन छ । यसलाई टुक्रयाउन अनेक शक्तिहरु अनेक विधी गरेर लागि परेका छन ।
मधेश आन्दोलन मार्फत अभिव्यक्त मधेश मुद्दालाई सरकारले सम्झौताद्वारा स्वीकारे पनि सम्झौता बमोजिम संविधानमा मधेश मुद्दालाई समावेश गर्न ईमानदार देखिदैन । संविधान सभाको यति अल्प समयमा विभिन्न बहानाको बखेडा झिकेर मधेश मुद्दालाई ओझेलमा पार्न मधेश इतर पक्षको सबै राजनैतिक दलहरु एकमत रहेको अनुभव गर्न सकिन्छ । यस मामिलामा मधेशवादी दलहरु पनि मौन रहेको कारण अपेक्षित सफलता पाउन कठीन छ अथवा इतर पक्षलाई नै फाइदा पुग्न जान्छ ।
देशको वर्तमान बिकट परिस्थतिमा सबैले आफना अधिकार सुनिश्चित गराउने बेलामा मधेशवादी दलहरुको मौनताले निश्चय पनि मधेशका लागि हितकारी छैन । यस अवसरमा मधेशलाई ध्रुवीकरण हुन जरुरी छ । मधेश राजनीतिमा जन्मिएका जडसूत्रवादी, अवसरवादी तथा उग्र परिवर्तनकारी शक्तिहरुबाट बच्दै सम्पूर्ण मधेश एकपल्ट फेरी एकताबद्ध भएर आफनो अधिकार सुरक्षणका लागि लडन आवश्यक छ । देश कुनै एक वर्गको नभएर सबैको साझा भएकोले संविधान बनाउन तीन दलको एकाधिकार अब मधेशको लागि मान्य नहुने कुरा प्रष्ट छ ।
(२०६६ फाल्गुन २१ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
