मधेश आन्दोलनको उँचाई देखेर राजनीतिक धरातलमा दुइटा शक्ति प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा प्रष्फुटित भएको देखिन्छ । एउटा, मधेशको आन्दोलनलाई शिखरमा पुरयाउने बिहान बेलुका शपथ खाएर मधेशको विश्वास जितेर भिन्न भिन्न पार्टी गठन गर्नमा तल्लीन छन भने दोश्रो, नवोदित मधेश शक्तिले हाम्रो एकाधिकार समाप्त पार्न आएका हुन, यसलाई कसरी टुक्रयाउने भन्ने सोचले ग्रसित भएर षडयन्त्रका तानाबाना बुन्न लागि परेका छन । यी दुईटै शक्तिलाई मधेशले चिन्नु पर्दछ । निःस्वार्थ भावले आफनो अधिकारका लागि उठेको आन्दोलन राजनीतिक व्यवसायीहरुको नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थको चपेटामा परेर र राज्यको षडयन्त्रको शिकार भएर मधेश आन्दोलनको आफनो अस्तित्व नै गुम्ने अवस्था आई सकेको छ । संयुक्त संघर्ष बिना यसको अस्तित्व जोगाउन धेरै जटिल छ । मधेशका धुरन्धर राजनीतिज्ञहरुको अग्नि परीक्षाको घडी पनि यही हो ।
उपरोक्त दुबै शक्ति एउटै उद्देश्यबाट प्रेरित भएर मधेशमा आफना गतिविधी संचालन गरेको मान्न सकिन्न, तर आफनो फरक उद्देश्यका साथ मधेशमा जाँदा परिणामतः मधेशको एकता नै खण्डित भएको छ । मधेशवादले ल्याएको अखण्ड मधेश एकता जसबाट सरकार भयाक्रान्त भएर मधेशको माँग मान्न तयार भएको थियो, एकता विखण्डित अवस्थामा आउँदा सरकारले मधेशको मुद्दालाई या त कार्यान्वयन रोकेको छ, या कहिले पूरा न गर्ने मनसायले प्रयास थालेको छ । तत्काल राहत उपलब्ध हुनु पर्नेमा २ बर्ष बित्दा पनि राहत नपाउँदा मधेश निराश भएको अनुभूति मधेशवादी दलले गर्न सकेको छैन । सरकारको मधेशप्रतिको उदासिनता र मधेशवादी दलहरुको मधेश आन्दोलनसंगको अन्तर सम्बन्ध कायम हुन नसक्नु, मधेशमा फैलि रहेको नैराश्यताको ठूलो कारण हो ।
मधेश आन्दोलनको वस्तुगत पक्ष, संघर्षको भावनासंगको दृढ अन्तरसम्बन्ध र नेतृत्व गर्ने संयुक्त राजनीतिक दलको सैद्धान्तिक दृढताले मात्र मधेश अधिकार सम्पन्न हुने कुरामा किंचित संशय छैन । आन्दोलनमा अन्तर्निहित भावपक्षलाई आत्मसात गर्नु नै मधेश राजनीतिको सबल पक्ष र दिशा निर्देश हुन सक्छ । मधेश आन्दोलनसंग अन्तरसम्बन्ध कायम नगरी सतही रुपमा मधेशको नाममा राजनीति गर्नु नितान्त व्यक्तिपरक स्वार्थ हन्छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनको अर्को पक्ष सरकारमा सहभागिता पनि हो, तर सैद्धान्तिक चट्टानी धरातलमा उभिएर जनताको पक्षमा दृढतापूर्वक वकालत मात्र गर्ने होईन, जनतालाई सरकारमा भएको अनुभूति पनि दिलाउन सक्नु पर्छ । विगत र वर्तमान सरकारमा सहभागी मधेशवादी दलहरु लाचार छाँया बाहेक केही हुन सकेन । मधेशमा नैराश्यता फैलिनुको एउटा कारण यो पनि हो ।
मधेश आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुरयाउने, निर्णायक आन्दोलन गर्ने, आदि आकर्षक कुरा गरे पनि नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त भएका छन हाम्रा नेताहरु । आन्दोलन गरेर मधेशले राजनीतिक प्रतिष्ठा गुमाई सकेका नेताहरुलाई प्राण प्रतिष्ठा दिएको छ, फेरि महत्वपूर्ण बनाएको छ, आफना प्रतिनिधी चुनेर पठाएका छन तर पनि स्वायत्त मधेश प्रदेशको के कुरा, तत्काल उपलब्ध हुने राहत पनि दिलाउन नसकेपछि आफनै नेताहरुप्रति वितृष्णा जाग्दैन मधेशमा ? आफनो एक्लो छोरो गुमाएको आमा बाबुलाई राहत पाउने अधिकार छैन ? परिवारको भरण पोषण गर्ने छोरो अपाङ्ग हुँदा परिवारको हातमुख जोर्ने स्रोत नै गुमिएपछि राहत पाउने अधिकार छैन ? गोली लागि हालसम्म उपचार गराई रहेका घाईतेहरु उपचारका लागि दर दर भटकि रहेको देख्न नसकिने अवस्था विद्यमान छ, उसको कुरा कसले सुन्ने ? राज्यद्वारा शोषण गरिएको विरुद्ध मधेशले आन्दोलन गरयो, तर सरकारमा सहभागी भएर मधेशलाई राहत दिलाउनुको सट्टा व्यक्तिगत सुख सयलमा लिप्त मधेशी नेताहरुलाई के गर्नै ? मधेशको यी अनुत्तरित प्रश्नको जवाफ कसले दिने ?
सरकारमा सहभागी तीनवटै मधेशवादी दलले मधेश आन्दोलनलाई राहत दिने सम्बन्धमा उच्च स्तरीय अनुगमन समितिको गठन गर्ने सरकारद्वारा तीन महिना पूर्व घोषणा गराउन सफल भयो । घोषणा भएको तीन महिना पछि पनि समितिले पूर्णता पाएको छैन । यो समिति शान्ति मन्त्रीको अध्यक्षतामा बने पनि चार मधेशवादी दलको प्रतिनिधीमा तमलोपाका र उपेन्द्र यादबपक्षको प्रतिनिधी नआएर समितिको बैठक कसरी हुने शान्ति मन्त्रीको गुनासो छ ।अर्थात “जो रोगी को भावे, वही वैद्य फरमावे ।” जस्तो उखान चरितार्थ भएको देखिन्छ । सरकारले मधेशवादी दलको आग्रहलाई अनिच्छापूर्वक गठन गरेको यो समिति गठनमै सीमित रहने पक्का पक्की छ ।
(२०६६ माघ १ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
