| विवरण | मधेश | पहाड | प्रतिशत |
| कुल क्षेत्रफल | ३४,०१९ | १,१३,१६२ | |
| खेतीयोग्य भूमि | ७४ | २६ | १०० |
| कूल उत्पादन | ६० | ४० | १०० |
| केन्द्रलाई कृषि उत्पादनबाट योगदान | ६३.०९ | ३६.०१ | १०० |
| आवश्यकभन्दा कम खाद्यान्न उपभोग | ४४.८६ | ५०.८६ | |
| केन्द्रलाई औद्योगिक उत्पादनमा योगदान | ७२ | २८ | १०० |
| साक्षरता दर | ३८.०४ | ६१.०६ | १०० |
२०६७ भदौ ११ गते
मधेशमा कृषिक्षेत्रको दुरवस्था
नेपालको आधी जनसंख्या ओगटेको र आधी भन्दा बढी कृषिको भूभाग रहेको मधेशलाई नेपालको ‘अन्न भण्डार’ भनिन्छ । मधेश अन्न भण्डार भएकै कारण नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनेर चिनारी दिएको छ । नेपालको जम्मा कृषिभूमिको ५२.६ प्रतिशत भाग मधेशमा पर्छ भने पहाडमा ३९.०१ प्रतिशत र हिमालमा ८.०३ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय कृषि तथ्याँकले (एन० सी० ए० २००१) देखाएको छ । यसै तथ्याँक अनुसार मधेशमा कृषि योग्य भूमि लगभग १३, ९६, ६०७ हेक्टर छ । यसमा सिंचित क्षेत्र ६३, २८० हेक्टर देखाएको छ । यो ५ प्रतिशत भन्दा तल रहेको छ ।
मधेशमा सिंचाईको सम्भावना हुँदा हुँदै पनि सरकारको उदासीनता सधैं कायम रहेकोले मधेशका किसान वर्षाको भरमा र सिंचाईको वैकल्पिक व्यवस्था (टयुबवेल, पम्पसेट आदि) गरेर परम्परागत शैलीको कृषि गर्न बाध्य छन । नेपालको मुख्य आर्थिक स्रोत कृषि, राजस्व, वन र उद्योग सबै मधेशमा नै रहेकोले पनि मधेश आर्थिक दयनीयता भोग्नु उसको नियती बनेको छ । कृषि उत्थानका लागि खोलिएको कृषि विकास बैंकको चर्को ब्याजले कृषिलाई असफल व्यापारको रूपमा परिणत गरेको छ । कृषिपेशा किसानका लागि बाध्यतात्मक पेशा बनेको छ । बैंकको चर्को ब्याज, महगो दरमा मल खरीद, सिंचाईको अभाव, कम उत्पादन र बजारको न्यूनतम मूल्य, यही हो कृषिमा आधारित किसानको जीवनचक्र ! कृषि व्यवसायको यस्तो चित्रले किसानको भविष्य अन्धकारमय बनेको छ । आर्थिक रूपले उ तल झर्दै भूमहीन अवस्थामा पुग्दै छन ।
बोर्डर पारि बिहारका किसान नेपालका किसानभन्दा बेहतर अवस्थामा छन । त्यहाँका किसानलाई सरकारले डीप बोरिङ, सस्तो दरमा मल बीउ, निःशुल्क पम्पसेट, सबसिटी लोन आदि उपलब्ध गराएर कृषिमा धेरै प्रोत्साहन गरेको छ । तर यहाँ कृषिको नाममा अनेक व्यापारीहरू उत्पादन खोस्न र किसानलाई रित्तै पार्न उपस्थित रहन्छन ।
केन्द्रस्तरमा कृषि विकास कार्यक्रम बिषयक सेमिनार, गोष्ठी, तालिम, अनेक कृषि निकायहरू खडा गरेर विपुल धनको अपव्यय गरिन्छ । सरकारले क्रान्तिकारी भाषणमा वैज्ञानिक भूमि सुधार, वैज्ञानिक कृषि प्रणाली, भू–उपयोगको नीति, सहकारी कृषि, कृषिको औद्योगिकीकरण, कृषि उत्पादकत्व बढाउने नीति, कृषि उत्पादकत्व भण्डारण र बजार व्यवस्थापन आदि जस्ता कुरा गरेर विदेशी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्नु मनासिव हो तर कृषिको पुरातन शैलीमा किंचित परिवर्तन नगरी आर्थिक दुरूपयोग गर्नु अन्याय नै हो ।
मधेशमा जिल्लागत रूपमा कृषियोग्य भूमिको तथ्याँक निम्नानुसार छ । यो तथ्याँक केन्द्रिय तथ्याँक विभागको राष्ट्रिय कृषि तथ्याँक (एन० सी० ए०)को आधारमा दिईएको छ–
हेक्टरमा
| क्रस | जिल्ला | भूमि | क्रस | जिल्ला | भूमि |
| ०१ | झापा | १०९,५१८.२ | ११ | पर्सा | ५२,४१७.३ |
| ०२ | मोरङ | ११६,५१६.७ | १२ | चितवन | ४२,११२.७ |
| ०३ | सुन्सरी | ८०,३९०.८ | १३ | नवलपरासी | ५८,७५१.८ |
| ०४ | सप्तरी | ७७,७९६.० | १४ | रुपन्देही | ७७,३२०.४ |
| ०५ | सिरहा | ८५,२२६.६ | १५ | कपिलवस्तु | ७०,९०७.० |
| ०६ | धनुषा | ७६७८१.९ | १६ | दाङ | ६५,९७९.१ |
| ०७ | महोत्तरी | ६७,८६०.६ | १७ | बाँके | ४५,७८८.९ |
| ०८ | सर्लाही | ८६,२५३.७ | १८ | बर्दिया | ४८,४२७.८ |
| ०९ | रौतहट | ६६,३५४.९ | १९ | कैलाली | ६७,८३८.४ |
| १० | बारा | ५३,६१६.५ | २० | कञ्चनपुर | ४६,७४८.१ |
जम्मा १३,९६,६०७.२ हेक्टर कृषि भूमि
२०६७ भदौ २५ गते
नेपालमा अधिकार सम्बन्धि उठेका द्वन्द्वको ठूलो भाग भूमि समस्यासंग गाँसिएको छ । सामन्ती भू–स्वामित्वको एकाधिकार, भूमिलाई सम्पत्तिको रुपमा प्रयोग र विभिन्न प्रकारका शोषणका कारण कृषिक्षेत्र असफल व्यवसायका रुपमा परिणत भएको छ । वि.स. १८५६ देखि भूमि अधिकारका आन्दोलन छिटफुट रुपमा देखिएपनि २००७ साल देखि संगठित र सशक्त रुपमा आएको हो । सयकडौंले यस आन्दोलनमा शहादत दिएका छन तर किञ्चित परिवर्तन बाहेक भूमिको समस्या ज्योंका त्यों रह्यो । भूमिमा सामन्ती भू–स्वामित्व र तिनका विभिन्न प्रकारका शोषण, उत्पीडन कायम रहे सम्म कृषिको विकास सम्भव छैन । कृषिको उत्पादनशीलता बढाउन सकिदैन ।
कृषि, सिंचाई तथा वनक्षेत्रमा वैदेशिक सहयोग (रु. दश लाखमा)
इस्वी सिंचाई तथा वन कृषि इस्वी सिंचाई तथा वन कृषि
१९९० ६४३.६ ६०९.६ १९९८ २४.७४ ९०९.९
१९९१ १५४८.६ ३९६.८ १९९९ २३४२.५ ८६७.३
१९९२ १०२.९ ७२४.५ २००० २९६८.५ ८०६.३
१९९३ ३४५४.२ २०६४.९ २००१ २३८९.१ ८९६.७
१९९४ २१६० १३०२.४ २००२ १६०३.४ ५७४.५
१९९५ २३०२.३ १०९७.३ २००३ १७५४.७ ६७४.९
१९९६ २३९१.४ ४३६.१ २००४ १८४३.७ ७५२.०
१९९७ १९२७.२ ९२४.९ २००५ १५७०.५ ८२५.८
स्रोतः मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स (२०००–२००६)
पछिल्लो अङ्कमा कृषिभूमिको प्रतिशत मधेशमा ५२.६, पहाडमा ३९.१, हिमालमा ८.३ रहेको विवरण उल्लेख गरिएको थियो । भौगोलिक विकटताका कारण हिमाल र पहाडमा स्थायी सिंचाई व्यवस्था गर्न कठीन रहेकोले किसान आकाशे खेतीमा भर पर्छन । कृषिको विशालक्षेत्र ओगटेको मधेशमा सिंचाई प्रबन्धका पर्याप्त सम्भावना भएपनि मधेशको कृषिभूमि सिंचाई विहीन अवस्थामा छ ।
उपरोक्त तालिकाले सिंचाई तथा वनमा २९ अरब २ करोड १४ लाख, र कृषिमा १३ अरब ८५ करोड अन्ठावन्न लाख ९० हजार वैदेशिक सहायता नेपालले १६ वर्षमा प्राप्त गरेको छ । सिंचाई कृषिसंग सम्बन्धित भएकोले सिंचाईमा विनियोजित आधी रकम अर्थात १४ अरब कृषिको सहयोगमा थपिंदा २७ अरब हुन जान्छ । कृषिमा यति ठूलो रकम विनियोजित गर्दा पनि कृषिको अवस्था यथास्थानमा कायम छ ।
२००७ सालदेखि नेपालले वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्न थाल्यो । सहयोग गर्ने राष्ट्रको संख्या क्रमिक रुपले बढदै गयो । सत्तासीन उपल्लो वर्गले यसको फाइदा उठायो भने देश र जनतालाई परनिर्भरतातिर धकेल्यो । बाहिर विकास भनिए पनि देश आन्तरिक रुपले परमुखापेक्षी बन्दै गयो । दक्षिण एशियाको पाँचवटा देशको ओभरसिज डेभेलपमेन्ट असिसटेन्ट (ओडिए)मा निर्भरताको मात्रा हेरौं ।
दक्षिण एशियामा ओडिए
देश १९८० १९९० १९९७ २००१ २००६
बंगलादेश ९.९ ६.९ २.३ २.१ १.९
भारत १.३ ०.४ ०.४ ०.४ ०.२
नेपाल ८.३ ११.८ ८.३ ६.७ ६.३
पाकिस्तान ५.१ २.७ १.० ३.४ १.७
श्रीलंका ९.८ ९.२ २.३ २.१ ३.०
यस तालिकाले नेपालको परनिर्भरता सबैभन्दा उच्च रहेको यथार्थ औंल्याएको छ । वैदेशिक सहायताले पहुँच भएका कुलीनवर्ग आर्थिक रुपले सम्पन्न भएकोछ भने देशमा गरिबी र परनिर्भरता व्यापक रुपमा बढेको विभिन्न तथ्याँकले देखाउँछ । स्रोतः ओइसिडी (२००८)
