भर्खर संघीयताको विकास गर्न पाईला टेकेको प्रदेशहरुसंग जहाँ प्रादेशिक अधिकार पाएको उमंग र उत्साह छ, त्यहीं सीमित स्रोत र साधनमा जनताको पहाड जस्तो महत्वाकाँक्षाको सम्बोधन गर्ने चुनौती छन् । राजनैतिक अस्थिरताका कारण विकासका नियमित प्रवाहको शुरुवात पनि गर्न नसकेको राजनैतिक प्रणालीले समृद्धिको कुरा गर्नु हास्यास्पद नै लाग्छ । सरकार आउने जाने प्रक्रियाले खासै प्रभाव पार्न नसक्ने विकासका कार्यक्रमलाई गतिशील बनाउने परिपाटी बसाउन नसक्ने स्थितिमा हचुवाको भरमा एउटाले विकासको अवधारणा अनुरुप कार्यक्रम संचालन गर्यो, अर्को सरकारमा त्यसको औचित्य नै समाप्त गर्ने मनोवृतिले विकासको क्षेत्रमा देखिएको गतिहीनता स्पष्ट छ ।
विकास भनेको सामाजिक आवश्यकता परिपूर्तिका लागि उत्पादनशीलता बढाउने उद्देश्यले थालिएको योजना हो । यसको स्वतन्त्र अस्तित्व हुनु पर्दछ र आउने सरकारले यसको गतिशीलता बढाउन प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ । तर यहाँका विकास योजनाहरु पार्टीको प्रभाव जनमानसमा बढाउनका लागि प्रयोग गरिएको साधनमा प्रयुक्त भएको देखिन्छ । एउटा पार्टीको सरकारले शुरु गरेको विकास योजना अर्को पार्टीको सरकार आउँदा ठप्प भएको कतिपय आयोजनाहरु छन् जो आफ्नो गतिहीनताको व्यथा भोग्दै बन्द भएका छन् । राजनीतिक प्रयोजनका लागि थालिएका विकास योजनाहरु उत्पादनको क्षेत्रमा बिल्कुल असक्षम साबित भएका छन् ।
आर्थिक क्षेत्रमा राजनीतिक अनावश्यक हस्तक्षेपले अराजक अर्थतन्त्रको जन्म दियो । विकासका आयोजनाहरु पार्टी पोस्नमा प्रयोग भएको लामो अभ्यासमा संस्थागत भ्रष्टाचारको जन्म भयो । राज्यसत्तामा राम्रो पकड बनाएको संस्थागत भ्रष्टाचारको सशक्त निकाय समक्ष आउने सरकारले पनि आत्मसमर्पण गरेका कतिपय उदाहरण देखिन्छ । संस्थागत भ्रष्टाचारमा माथिदेखि तलसम्म सरकारी निकाय लिप्त रहेकोले यसमा ठुल्ठुला माफियाहरुको जन्म भएको हो । यही माफिया आर्थिक क्षेत्रका बेताज बादशाह हुन् । माफिया अर्थतन्त्रको सामुन्ने आत्मसमर्पण गर्दा सरकारलाई फायदा हुने र माफियाले पनि प्रोत्साहन पाउने पारस्परिक स्वार्थको मिलनबाट माफिया अर्थतन्त्र फस्टाएको हो । सरकारको हरेक क्षेत्र सेना, प्रहरी, निजामती कर्मचारी, न्यायक्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र सबै भ्रष्ट रहेको ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर देखाएकै हो ।
राजनीतिक प्रणालीमा भ्रष्टाचारको प्रणाली पनि स्थायित्व पाएकोले नेपालमा विकासको क्षेत्र अवरुद्ध भएको हो । उत्पादनको क्षेत्र शुन्यमा पुगेको अवस्थाले सामाजिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने बाटो अवरुद्ध भएपछि लूटतन्त्रको विरुद्ध ठूल्ठुला संघर्षहरु हामीले भोगेका छौं । संघर्ष यसकारण गर्यौं कि लूटतन्त्रलाई हटाएर जन उत्तरदायी सरकारको निर्माण होस् र यसले जन अपेक्षा पूरा गरोस् । तर त्यो अपेक्षा पूरा भएन । जो सरकार आएपनि माफिया अर्थतन्त्रको सशक्त किल्ला कायम नै रह्यो ।
वैदेशिक लगानीका धेरै आयोजनाहरु संचालनमा आएपनि यसले नतिजा निकाल्न सकेन । देश परनिर्भरताको दलदलमा धस्दै गयो । सरकारले रोजगार सिर्जना गर्न नसकेर ५० लाख युवा विदेश पलायन भए । युवाहरुको विदेश पलायनलाई सरकारले आफ्नो निकम्मापन नठानी रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने ठूलो गौरव ठान्यो । नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो हिस्सा थेग्न सफल रेमिट्यान्सको पनि सरकारले सदुपयोग गर्न असफल देखिएको छ । अर्थतन्त्रको योगदानमा राम्रो ठाउँ बनाएको रेमिट्यान्सको तरलताले स्थायित्व प्राप्त गर्न सकि रहेको छैन । रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भई रहेकोले अर्थतन्त्रको सो योगदान कायम रह्न नसक्ने स्थिति छ ।
सरकारले फैलिएको भ्रष्टाचारको जालोलाई तोड्न त सकि रहेको छैन, बरु चोखो बन्न भ्रष्टाचारको केही घटनाहरु उजागर गरि जन विश्वास प्राप्त गर्ने प्रयास गरेको छ । साना साना भ्रष्टाचारी समात्दै जेल भर्ने सरकारको प्रयासले वाहवाही ल्याएर ठूला भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण दिएको कुरा अब भने लुक्न सकेको छैन । चूडामणी शर्मा र चूडामणी उप्रेती (राजस्व अपचलन र सुनकाण्डका प्यादा) को मुद्दामा आएको शिथिलताले ठूला तस्करलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन नचाह्ने मानसिकता प्रष्ट देखिन्छ । अर्थात् भ्राष्टचारको सशक्त किल्लालाई भत्काउन कुनै सरकार चाहँदैन ।
राजनैतिक अनुकूलता प्राप्त गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार दुई तिहाई बहुमतमा छ र आर्थिक सहयोग गर्न चीन र भारत तत्पर रहेकोले विकासको क्षेत्रमा नेपाल फड्को मार्ने प्रवल सम्भावना छ । हालै वंगलादेश पनि उर्जाक्षेत्रमा सहयोग गर्न तयार रहेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । विमेस्टिक बैठकमा सम्भवतः यो कुरा प्रष्टिने आश गरिएको छ । विद्युत उत्पादन तथा खरीद गर्ने वंगलादेशको अनुरोध अनुसार भारतसंगको त्रिपक्षीय वार्ताद्वारा तय गरिने सम्भावना छ । अनुकूल राजनैतिक वातावरणले विकास कार्ययोजनालाई अगाडि बढाउन व्यवधानलाई टाढा गरि दिएकोले सरकार यसप्रति कति सजग छ भन्ने कुरा आगामी दिनले देखाउने छ ।
भारतले पनि नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याएको छ । नेपालले दिएको नयाँ कोर्सबाट भारतले नेपाललाई हेर्ने र व्यवहार गर्ने तीव्र सदाशयता राखेको छ । भारतले लिएका विकास निर्माणका आयोजनादेखि नयाँ थालिने कार्ययोजना आदिमा देखाएको तीव्रताले परम्परागत दृष्किोणमा आएको परिवर्तनलाई स्पष्ट गर्दछ । नेपालको भूमिलाई जोड्ने रेलमार्ग, विद्युतगृह, सडक निर्माण, हुलाकी राजमार्ग, पाइपलाईन ओछ्याउने काममा आएको तीव्रताले नेपालको विकास कार्यमा भारतको सक्रियता त्यसै पनि उजागर हुन्छ । सहयोगको क्षेत्रमा चीन भने भारतभन्दा पनि दुई कदम अगाडि देखिएको छ । स्थिर सरकारको कारण वैदेशिक लगानी पनि तीव्र रुपमा बढि रहेको छ ।
वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन, उद्योग संचालनका सहजता, उत्पादनशीलतामा तीव्रतर वृद्धि, उद्यमशील मैत्री वातावरण, रोजगारी सिर्जना, मानव संसाधनको विकास, प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि आदि समृद्धितिर लम्किने खुडकिला हुन् । यसको समुचित कार्यान्वयनमा मात्र विकास सम्भव छ । तर राज्यको पुरानो मक्किएको, भ्रष्ट र विकास नचाह्ने निकायले समृद्धिको सपनालाई पूरा हुन देला ? भ्रष्टाचारमा मुछिएर कार्रवाहीमा पर्ने कर्मचारीहरु अब विनियोजित बजेट नै खर्च हुन नदिई फ्रिज गराउने क्रियाकलापबाट नेपालको आगामी विकास कार्य प्रभावित नहोला भन्न सकिन्न । राजकीय संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त पारि उपरोक्त विकास कार्यमा सहयोगी भूमिकामा ल्याएर कार्ययोजनालाई सहज ढंगले संचालन गर्न कठीन चुनौतीको रुपमा देखिएको छ । नेपालमा आर्थिक विकासका धेरै सम्भावना हुँदा हुँदै, वैदेशिक लगानीको अनुकूलता, विकास कार्ययोजनाका घोषणापत्र तथा विकासका लागि तत्पर नेपाली जनता आदि सबै अवयव दुरुस्त रहँदा पनि नेपाल दशकौं विकासको मूल प्रवाहबाट अलिग्गिएको देखिन्छ । वैदेशिक लगानीमा रहेका केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु केहीले आफ्नो काम समाप्त गरेको छ भने अधिकाँश आयोजनालाई अधुरो अवस्थामा राखिने प्रयास गरिएको छ । अर्को लगानी खोज्ने नियतले आयोजनाहरु अधुरो राखिने प्रयासमा ठप्प रहेका छन् । विकासोन्मुख राष्ट्रमा रुपान्तरण हुने नेपालले सारा योग्यता पूरा गरि सकेको विश्व बैंकको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा नेपालका उच्च घरानाका अर्थविद्ले वैदेशिक लगानी खस्किन सक्ने खतरा देखाई सरकारलाई सरकारलाई अहिले यथास्थान मै रह्न सुझाव दिए अनुसार सरकारले मन्त्रि परिषदबाट निर्णय गराई बसेको प्रवृतिले पनि सरकारको भ्रष्ट संयन्त्रलाई प्रोत्साहन दिई रहेको प्रष्ट छ ।
प्रादेशिक सरकारमा अधिकार विकेन्द्रीकरण भए अनुसार बजेट पनि सोही अनुरुप विनियोजन भएको छ । स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारबीच अधिकारको बाँडफाँड कागजी रुपमा भएपनि व्यवहारमा कसले के गर्ने अन्योल विद्यमान छ । खासगरि प्रदेश नं. २ प्रदेश संघीय सरकारको चरित्रले नै कोपभाजनको शिकार भएको छ । यहाँ प्रदेशभन्दा पनि संघीय सरकारले विकासका आयोजना संचालन गरेर यशको भागि बन्ने रणनीति अनुसार कार्य संचालन गर्ने योजना छ । २ नं.का प्रदेश सरकारले दैनिक कार्य संचालन खर्चबाहेक विकासको बजेट अति न्यून रुपमा पाएकोले विकास निर्माण संचालन गर्न अप्ठ्यारो नै देखिन्छ ।
प्रदेश नं. २ मा आर्थिक विकासका सम्भावनाहरु प्रशस्त रहेकोले यसलाई प्रादेशिक विकासको रुपमा संचालन गर्नुभन्दा सरकारले कार्यकर्ता पाल्ने आयोजनाहरु संचालनमा आउने सम्भावना छ । हचुवाको भरमा गरिबी निवारण गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार स्वरोजगार कार्यक्रमको पचासौं करोड रुपियाँ कार्यबर्ता पाल्न खर्च भएको छ । गरिबी निवारणका ती योजनाहरु शर्मनाक अवस्थामा टाउको उठाउन नसक्ने अवस्थामा छन् ।
पुनश्च हालै श्रावण ६ गते सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय स्तरमा प्रति परिवार एक रोजगार दिने योजना ल्याएको छ । रोजगार दिन नसके १ सय २० दिनको पारिश्रमिकको आधा रकम भरण पोषणबापत उपलब्ध गराउने सरकारले नीति बनाएको छ । हचुवाको भरमा ल्याईएको यो कार्यक्रम पनि सरकारले आफ्नो कार्यकर्ता पाल्नेबाहेक अरु केही हुँदैन । प्रादेशिक विकासका कार्यक्रमबारे स्थानिय स्रोतको सदुपयोग तथा उत्पादनशीलतामा वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्नु पर्दछ ।
२०७५ श्रावण २८ गते जनकपुर टुडे दैनिकमा प्रकाशित
