दुई महाशक्ति देशबीच भौगोलक विकटता भोग्दै गरिब मुलुकको रुपमा अवस्थित नेपाल प्राकृतिक सुन्दरताका अपार वैभवले संसारलाई नै आकर्षित गरेको छ । दुई समृद्ध मुलुकसंग मैत्री सम्बन्ध रहेतापनि नेपाल आर्थिक रुपले कमजोर हुनु नेपालको दुर्भाग्य भनी रहँदा छिमेकी मैत्री सम्बन्धतिर पनि दोषका औंला नउठने होइन । मैत्री सम्बन्धको अर्थ पनि बलियोले कमजोरलाई सहयोगको माध्यमबाट आर्थिक विकासतिर डोर्याउने हो । आर्थिक विकासतिर देश बढ्न नचाहनुमा अधिकाँश दोष यहाँको सरकारको होला तर पूर्ण दोषी बनाउन मिल्दैन । संसारमा मैत्री सम्बन्धको सहयोगबाट कोही समृद्धशाली भएका छन् भने कोही उपनिवेशको पीडा भोगि रहेका छन् ।
संसारका सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, हिम आच्छादित हिमालका पंक्तिबद्ध श्रृँखला, प्रचूर प्राकृतिक दर्शनीय स्थलहरुको मनमोहक छविले नेपाल विश्व सामू पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकसित भई रहेकोले संसारमा नेपाललाई चिन्हाई रह्नु पर्ने अवस्था छैन । भौगोलिक विकटताका कारण नेपाल अविकसित मुलुकको रुपमा रहेको संसार विदित रहेको कारण सहयोगी हातहरु प्रशस्त अगाडि बढेका छन् । कोही नेपालको आर्थिक विकासका लागि सहयोग गरेका छन् भने कोही आफ्नो राजनीतिक प्रभूत्व बढाएर नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा राख्ने सोच बनाएका छन् । दुई महाशक्ति देशको बीचमा नेपाल गरिब मुलुकको अवस्थामा रहेकोले यहाँ सहयोगको नाउँमा दुई महाशक्ति देशलाई नजिकबाट हेर्न शक्ति देशहरु नेपालमा आफ्नो राम्रो पकड बनाएका छन् । भिन्न भिन्न स्वार्थबाट प्रेरित शक्तिकेन्द्रहरु यहाँ नेपाली राजनीतिलाई आफ्नो फायदा अनुकूल प्रयोग गरेका छन् ।
शक्तिकेन्द्रको भिन्न भिन्न खेमामा बाँडिएर फायदा लिने नेपाली राजनीतिको लामो परम्पराले राजनीतिमा नेपालीपनको मौलिकता हराएको छ । सहयोगका लागि हात थाप्ने प्रक्रियाको लामो अभ्यासले यो कार्यविधीको संस्थागत विकास गराएको छ । नेपाली राजनीतिमा स्वार्थपूर्तिका लागि विकास गरिएको यो संस्कारले नेपाली राजनीतिमा जहिले पनि उथल पुथलको वातावरण नै राख्यो । सतहमा राजनीतिक स्थायित्वका प्रयासहरु देखाईएपनि द्वन्द्वाभिमुख राजनीति नै अगाडि बढेको पाइन्छ । एउटा शक्तिले सरकारलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न खोजे अर्को शक्तिले त्यसको विरुद्ध द्वन्द्व भडकाउने भूमिका निर्वाह गर्ने स्थितिमा नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व काल्पनिक कुरा बनेको छ । राजनीतिक तरलतामा सबैको स्वार्थ पूरा हुने, राजनीतिक प्रतिष्ठा बढ्ने तथा सत्तामा पालो आउने लाभलाई छोडेर सत्तामा प्रभूत्व जमाएका राजनीतिक दलहरु देशको विकास गरि जनताको जीवनस्तर सुधार्ने जस्ता सेवाभाव किन राख्थे होलान् । अस्थिर राजनीतिमा देश र जनताबाहेक सबैको भलो हुने देखेर पारस्परिक मतैक्य राखेर सत्ता कब्जा गर्ने राजनीतिक दलहरु सत्तामा आउने जाने गरेका छन् । अहिले राजनीतिक वृतमा नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युििनष्ट पार्टी दुईटा दल देखिएको छ । मधेशको राजनीतिलाई नेतृत्व गर्ने पनि दुईटा दलहरु संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी अस्तित्वमा छन् ।
नेपाली राजनीतिको पूर्ववत् प्रक्रिया अनुसार अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थाई सरकार बनेको छ । शक्तिकेन्द्रको निगरानीका बावजूद पनि दुई तिहाई को समर्थन प्राप्त गरि स्थाई सरकार बनाउन सफल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अहिले गौरवशाली पार्टी बनेको छ । सहयोगीको भूमिकामा रहेको भारत चीनसंगको सुमधुर सम्बन्धले नेपाल सरकारलाई देशको विकास गर्न थप उर्जा प्रदान गरेको छ । विभिन्न निकायलाई आफ्नो मातहतमा लिएर शक्ति संचय गरेको यो सरकार अहिले राज्यसत्तामा प्रभूत्व कायम गरेको भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।
नेपालको विकासमा चीनलाई प्रमुख साझेदारको रुपमा लिएर प्रगाढ सम्बन्ध बनाउने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकार अहिले भारतलाई पनि नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन बाध्य पारेको छ । गत चैतमा भएको नेपालको प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीको भारत भ्रमणदेखि लिएर अहिलेसम्मको नेपालसंग भारतको व्यवहारमा देखिएको नरम तथा सहयोगात्मक सम्बन्धलाई यसको उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । जोगवनी–विराटनगर, जयनगर–बर्दिवास, नौतनवाँ–भैरहवा, रुपैडिया–नेपालगञ्ज रेलमार्ग विस्तार गर्ने, पुराना सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन, नेपालमा कृषि विश्वविद्यालयको स्थापना, हवाईमार्गको थप ४ वटा प्रवेश विन्दु दिने आश्वासन, रक्सौल–काठमाण्डौ रेलमार्ग विस्तार गर्ने आश्वासन आदि भारतको दृष्टिकोणमा आएको परिवर्तनका उदाहरणहरु हुन् ।
वातावरणको अनुकूलतामा कर्त्तव्याभिमुख हुनु पर्ने सरकार दायित्व बिर्सेर शक्ति उन्मादमा पथ विचलित हुन लागेको अनुमान गर्न सकिन्छ । गरिने कार्यहरु नगरेर सरकार नगरिने कार्यहरुमा बढि संलग्न देखिंदा अधिनायकवादको जन्म त हुन लागेको होइन भन्ने शंका चारैतिर गर्न थालिएको छ । हरेक क्षेत्रमा सक्रिय रहेको तस्करतन्त्र, माफियातन्त्रले देशको कुनै पनि शासन प्रणालीलाई निर्वाध चल्न नदिने सक्षम रहेको, स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको माफियाको वर्चस्वलाई चुनौती दिंदै डा० गोविन्द केसीको तीन हप्ताको आमरण अनशन शक्ति संचयको अवस्थामा पुगि सकेको छ । जुम्ला अस्पतालमा रहेको अनशन स्थलमा प्रहरी हस्तक्षेप गरि डाक्टर र नर्सहरुलाई कूटपीट गरि वार्ता गर्ने बहानामा सैनिक हेलिकाप्टरबाट डा० गोविन्द केसीलाई काठमाण्डौं ल्याईएको छ । बदनियतपूर्ण ढंगले ल्याईएको डा० गोविन्द केसीसंग वार्ता गर्ने कुनै संकेत देििखएको छैन । नेपाली काँग्रेसको तरुण दल लगायत अनेक संघ संस्थाले डा० केसीको माँगप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै शनिवार मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शनमा उत्रेका थिए । बानेश्वरमा प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरी हस्तक्षेप हुँदा तीन दर्जनभन्दा बढि मानिस घाईते भए । बानेश्वर घटनाको सबै क्षेत्रबाट आलोचना भएको थियो ।
मूल्यवृद्धि र करवृद्धिको आँकडा हेर्दा यो सरकारले राणाकालको बर्बर निरंकूशतालाई मात गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा २०/२० रुपियाँको वृद्धि, स्थानीय सरकारको करवृद्धिको सूची हेर्दा जनताको जीवनस्तर सुधार्ने उद्देश्य विपरित जनतालाई सर्वहारा बनाउने निश्चित छ । मूल्यवृद्धिदर र करवृद्धिदर सरकारको अधिनायकवादी चरित्रको प्रमाण दिन पर्याप्त छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारको शक्ति उन्माद चरम सीमामा पुग्न लागेको झझल्को आउन थालेको छ । बोली र व्यवहारमा यति छिटो परिवर्तन यो सरकारको बदनियतीको ठूलो उदाहरण देखिन थालेको छ ।
विगतमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव समेटिएको ज्ञापनपत्र लिएर राजपाका ६ वटै अध्यक्षहरु विहीवार राति ८ बजे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन बालुवाटार पुगेका थिए । डेढ घण्टाको कुराकानीमा अधिकतम समय प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो जीवन कथा सुनाउन खर्चेको थियो । राजपाका अध्यक्षहरुलाई अनुशासित भक्त झैं ठानेर ओलीले आफ्नो महात्म्य सुनाएर ज्ञापनपत्रबारे “यसमा समेटिएका माँगहरु असान्दर्भिक भई सक्यो । तपाईंहरु यसमा विचार गर्नोस् । आवश्यकता र औचित्यको आधारमा संविधान संशोधन हुने, अहिले यसमा अलमलिनुभन्दा तराईको विकासबारे सोच्नुस । चूरे संरक्षण, बाढि समस्या, दलितहरुको पुनर्वास आदि समस्यालाई पन्छाएर संविधान संशोधनको कुनै औचित्य छैन ।” भनेर आफ्नो अमूल्य सुझाव दिएर राजपाका नेताहरुलाई पठाएका थिए ।
शक्ति उन्मादमा प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीले राजनीतिक असन्तुष्टताको धरातलमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दुईतिहाईको सरकार बनेको छ भन्ने कुरा बिर्सेको व्यवहारले देखाई रहेको छ । कमजोर धरातलले शक्तिशाली सरकारलाई धान्न सक्छ कि सक्दैन, यसबारे अनजान रहेको उन्मादित सरकार आफ्नो कर्त्तव्यतिर उन्मुख नभई प्रतिपक्ष तथा आफ्ना विरोधीलाई तह लगाउने नियत राखेको प्रतिनिधी घटनाहरुबाट स्पष्ट हुन लागेको छ ।
असन्तुष्ट राजनीतिक धरातलमा नेपाली काँग्रेस, हिन्दूवादी, राजावादी, मधेशवादी, माओवादी, थारु, जनजाती आदि सबैले आफ्नो स्पेस खोजी रहेको स्थितिमा सरकारले देश विकासको कार्यमा केन्द्रीत रह्यो भने यी सबै शक्ति सहयोग नगरेपनि अवरोध पनि नगर्ने अवस्थामा रहन्छ । सरकार शक्तिको दम्भमा पूर्वाग्रही भई अगाडि बढ्यो भने यी सबे शक्ति एकमुष्ट भई सरकारको विरुद्ध खनिने अवस्था विद्यमान रहेकोले शक्ति सन्तुलन गर्ने कुरामा यो सरकार सचेत हुन जरुरी देखिन्छ । डा० गोविन्द केसीको माँगप्रति एैक्यबद्धता जनाएर आन्दोलनमा उत्रेका शक्तिहरुको उन्माद पनि राष्ट्रिय आन्दोलनलाई जन्माउने नियतबाट प्रेरित देखिन्छ । प्रहरीको हस्तक्षेपबाट घाईते हुन पुगेका दर्जनौं प्रदर्शनकारीप्रति सहानुभूति र सरकारको आलोचनाले सामाजिक सञ्जाल भरेको छ ।
नकारात्मक दिशातिर उन्मुख रह्ने वर्तमान सरकार शक्तिकेन्द्रको पनि सहयोग गुमाउन सक्ने सम्भावना छ । भारतसंग सम्बन्ध सुधार भएपनि नेपाल चीनको प्रभावमा रहेको यथार्थलाई भारतले बिर्सन सकेको छैन । भारतको विरुद्धमा संगठित गरिएको राष्ट्रवादी ताकतलाई पनि अरु शक्तिले हेरि रहेको छ । भोली राष्ट्रिय आन्दोलनको जन्म भयो भने समर्थनमा रहेको संघीय समाजवादी फोरम र राजपा पनि आन्दोलनमा सम्मिलित हुने सम्भावना छ ।
सानो आकारमा सिमित हुन पुगेको प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस गुटबन्दीको चक्रव्यूहमा अझ क्षीण भई रहेको शक्ति संचयका लागि आन्दोलन अनिवार्य भएको छ । सरकारको अधिनायकवादी प्रवृतिलाई रोक्न नेपाली काँग्रेसको अग्रगामी भूमिका अहिले अनिवार्य देखिएको र आन्दोलनको अगुवाईमा नेपाली काँग्रेसको राजनीतिक प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित हुने भएकोले आन्दोलन बिना नेपाली काँग्रेसको कुनै अस्तित्व नरह्ने पनि स्पष्ट छ ।
२०७५ श्रावण ७ गते जनकपुर टू डे दैनिकमा प्रकाशित
