सयकडौं मधेशका वीर सपूतको शहादत, हजारौं घाईतेको पीडा र समग्र मधेशको अधिकार पाउने आकाँक्षाबाट लेखिएको अधुरो इतिहास पूर्णताको अभावमा फालिएको छ । स्वार्थ र अवसरवादको क्रूरताको शिकार भई मधेश ६ टुक्रामा काटिएर मिल्काइएको छ । समग्र मधेशबाट मधेशीको अधिकार खोसिएको छ । पौराणिककालदेखि मधेशले भोग गरि रहेको मेची महाकालीसम्मको मधेशको सीमा छिनिएको छ । ८ जिल्लाबाहेक मधेश भन्ने अधिकार हरण गरेर समग्र मधेशको आवाजलाई दबाईएको छ । सर्वस्वहरण गरेर दुई पाइला भूमिमा सीमित मधेशको पीडालाई नजर अन्दाज गरि सरकार चलाउने व्यक्ति वा समूहको सम्बेदनशीलता कहाँ छ ?
वर्गीय राज्यसत्ता र मधेशबीचको चर्को अन्तर्विरोधलाई राज्यसत्ताको नवोदित शक्तिसंग मिलाएर मधेश अधिकारको नयाँ परिभाषा गर्ने शक्तिहरु मधेशको हितमा हो कि विपक्षमा ? सयकडौं शहीदहरुको प्रश्न सबैको सामू उत्तरका लागि तेर्सिएको छ । के मधेशको गन्तव्य आत्मसमर्पण नै हो ? शदियौं राज्यविहीनताको अवस्थामा रहेको मधेश शासकहरुको चाकडी गरेर नै राज्यका विभिन्न अंगमा समावेश भएको देखिएको थियो । यही चाकडी र चापलुसी राज्यसंग सम्बन्ध गाँस्ने माध्यम बन्यो । अवसर प्राप्त गर्ने एकमात्र यही माध्यम रहेकोले विस्तारै गुलामी मधेशको संस्कार बन्यो । चाकडीबाट प्राप्त गरिएका अवसरमा पनि मधेशले भेदभावको चर्को प्रताडना भोगेको हो ।
मधेशलाई विजित क्षेत्रको रुपमा शदियौंदेखि भेदभाव गरिंदै आएको शासकहरु कहिल्यै पनि राज्यमा समान सहभागिताको सोच ल्याएन । फरक संस्कृतिका मधेशीहरु नेपालको सीमामा गाभिन आएपनि उनी शताब्दियौं राज्यविहीनताको अवस्थामा अस्तित्वमान रह्यो । शताब्दियौं बित्दा पनि समान अधिकारको प्रयोग गर्न नपाइने मधेशीहरुको लागि काठमाण्डौं उपत्यका छिर्न पासपोर्टको व्यवस्था थियो । पासपोर्ट लिएर उपत्यका पस्न पाउने कानूनले मधेशीलाई विदेशी सम्झेको कुरा प्रष्ट छ । नेपालको सरहदभित्र शताब्दियौं विदेशीको रुपमा जीवन यापन गरेका मधेशीहरु न नेपाली थिए न भारतीय । १८५० र १८६० मा दुई टुक्रा मधेश नेपाली शासकले इष्ट इण्डिया कम्पनीलाई खुश गरेवापत प्राप्त गरेका थिए । कृषिका लागि उपयोगी मधेशको यो फाँटलाई शासकहरुले पूर्वी मधेश र पश्चिमी मधेश भनेर सम्बोधन गर्दै आए । शदियौंसम्म नेपाल र भारत दुबैतिरबाट विदेशीको व्यवहार भोग्दै आएको मधेशमा विस्तारै राजनीतिक चेतना आई रहेको थियो । राज्यबाट भएको चर्को भेदभावले मधेशीको चेतनालाई परिष्कृति गरि रहेको थियो । समयको अन्तरालमा मधेश आफ्नो पहिचान र समान अधिकारका लागि राज्यसत्ता विरुद्ध विद्रोह गर्यो । सयकडौं मधेशका वीर सपूतले आहूति दिएको मधेश आन्दोलनलाई आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति ठानेर अकूत सम्पत्ति कमाउने मधेशका केही स्वनामधन्य नेता भनाउँदाहरुले मधेश मुद्दाको परिभाषा नै बिगारेका छन् । अवतारको रुपमा आफूलाई स्थापित गरि राजनीति गर्नेहरु विस्तारै मधेश आन्दोलनबाट विस्थापित हुँदै गएका छन् ।
मधेशलाई ८ जिल्लामा सीमित गरि संघीय संरचनाको सुख भोग्नेहरुले मधेशको अन्य भागका लागि के सोचेका छन् ? मधेशलाई अहित हुने गरि बनाईएको संविधानलाई विरोध गर्नेहरु कसरी संविधानलाई स्वीकारेर अहिले सरकार बनाए ? मधेशको माँगलाई संविधानभित्रबाट नै पूरा गराउने संशोधनवादीहरु किन संविधान विरुद्ध जनतालाई उचाले ? राज्यसत्ता कै चाकडीमा के मधेशले ईच्छाएको सवाल हल हुन सक्दछ ? दुईटा राष्ट्रियताको कुरा गरि जनतालाई झुक्याएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने अवतारी पुरुषहरु अहिले कुन राष्ट्रियताको दलालीमा नियुक्त भएका छन् ? यी यावत् प्रश्न मधेशका राजनीतिक दलहरुको सामुन्ने तेर्सिएको छ ।
पहिलो संविधान सभादेखि अहिलेसम्मको दृश्यलाई अवलोकन गर्दा राज्यपुनर्संरचनाका लागि राज्य र मधेशको चर्को संघर्ष अन्ततः आत्मसमर्पणमा नै टुँगिएको छ । प्रदेश नं. २ मा मधेश सरकार बनाएर आत्मरति गर्ने राजनीतिक दलहरुले मधेशको सर्वस्वहरणबारे केही बोल्न सकि रहेको छैन । पूर्वको मधेशी र पश्चिमको मधेशीको अवस्था के छ त्यसबारेमा कसैको चासो देखिदैन । पश्चिमका बुद्धिजीवीहरु पश्चिम मधेशबारे जिज्ञासा राख्दा नेताहरु निरुत्तर हुनु समस्याको समाधान होइन । पश्चिमका मधेशीहरु “मधेशी” शब्द प्रयोग गरि गैर सरकारी संस्था दर्ता गराउन जाँदा दर्ता गरिएन । मधेशी शब्द प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लागेको पश्चिम क्षेत्रका मधेशीहरुको संरक्षण र पूर्वसंगको एकाकार कसरी हुने भन्नेबारे मधेशी नेताहरु मौन देखियो ।
सत्ता प्राप्ति र अधिकार प्राप्तिकाबीच फराकिलो अन्तर आएकोले मधेशका नेताहरु यथास्थितिको धरातलमा यसको समाधान खोज्न असमर्थ देखिएको छ । संघीय संरचनामा मस्त रमाएका मधेशका दुबै दलहरुको यो संघीयताले मधेशको भलो हुँदैन भन्ने हिम्मत गर्न सकि रहेको छैन । यस्तो खाले संघीयता मधेशका लागि प्रत्युत्पादक सिद्ध हुने कुराबाट कोही सहमत देखिदैन । समग्र मधेशको अन्तर्सम्बन्ध कसरी कायम गर्ने, समग्र मधेशलाई एकसूत्रमा कसरी बाँध्ने आदि सम्बन्धको सोच आत्मसमर्पणसंगै समाप्त भएको देखिन्छ । सरकार बनाउन सफलता प्राप्त गरेदेखि मधेशको सारा समस्या हल भएको देख्ने दुबै पार्टीको दृष्टिदोषबाट मधेशलाई मुक्त हुन जरुरी छ ।
विगतमा मधेशसंग मिल्नै नसक्ने चर्को अन्तर्विरोध, वितगमा राज्यबाट गरिएको अपमानजनक व्यवहार के दुबै राजनीतिक दलको आत्मसमर्पणबाट साम्य भएको हो ? अहिले वर्गीय राज्यसत्ताको प्रभाव संघीय संरचनामा पनि अटल रुपमा देखिएको छ । पूर्व पश्चिमको मधेशीको प्रताडनालाई यो दुई पार्टीले कसरी सम्बोधन गर्ने ? चुनावताका केही अवसरवादी मधेशी नेताहरुको पलायनले मधेशमा पराजित मनःस्थितिको वातावरणको सृजना त भयो । तर अधिकार लिने कुरामा मधेशको असन्तुष्टता कायमै रहेकोले समय अनुसार यसको विस्फोटनलाई पनि कसैले रोक्न सक्दैन । असन्तुष्टताको जगमा देखाईएको मुर्दा शान्तिको कुनै हैसियत हुँदैन ।
समग्र मधेशको अवधारणा, समग्र मधेशको एकता, समान हक र पहिचानको लडाई समाप्त भएको छैन । १२ वर्षको समयान्तरमा मधेशलाई थकाएर आफ्नो पक्षमा ल्याउने राज्यविरुद्धको संघर्ष सतहमा आउँदा यी सबै अवसरवादीहरु मधेश कित्तामा उभिने यथार्थलाई राज्यले कसरी बिर्सेको होला ? राज्य र मधेश विरुद्धको चर्को अन्तर्विरोध यति सजिलै साम्य हुने अवस्था छैन । अनेक विधि र प्रयोगबाट मधेशका राजनीतिक अगुवाहरुलाई आत्मसमर्पण गराएर आफ्नो प्रभूत्वको प्रदर्शनमा मधेशको धरातलले आत्मसमर्पण कथमपि गर्न सक्दैन, यो मधेशको यथार्थ हो ।
आज नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार दुईतिहाईको बहुमत प्राप्त सरकार हो । मधेशको दुबै पार्टीको समर्थन प्राप्त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार शक्तिशाली बनेको पहिलो पल्ट हो । भारत र चीनको राम्रो सम्बन्ध र सहयोग प्राप्त गरि पहिलो पल्ट बनेको शक्तिशाली सरकार समक्ष देशको विकासबाहेक अरु कुनै एजेण्डा देखिदैन । देश भयानक परनिर्भरताको दलदलमा फँसेको स्थितिमा यो सरकारको अहिले दायित्व पनि ठूलो देखिएको छ । वातावरणको अनुकूलतामा देशलाई परिवर्तनको दिशामा अग्रसर गराउने दायित्व यो सरकारले पूरा गर्नु पर्दछ भन्ने जन अपेक्षा हो । परनिर्भरताको खोंचबाट नेपाललाई निकालेर आत्मनिर्भर बनाउने यो सरकारको पहिलो कर्त्तव्य हुनु पर्दछ । चारैतिरबाट वरदान पाएको यो सरकार असफल भयो भने नेपालको इतिहासमा ठूलो दुर्भाग्य साबित हुनेछ ।
संघीय संरचना मधेशलाई बिगारेर बनेको छ । यस्तो संघीयताको मधेश कहिल्यै कल्पना गरेको थिएन । मधेश खण्डित भएको छ । मधेशको भावना आहत भएको छ । समग्र मधेशको एकता टुटेको छ । मधेशलाई मधेशसंग लडाउने साजिश भएको छ । मधेशले माँग गरेको संघीयतालाई राज्यले यसरी पस्केको छ कि यसले मधेशलाई नै बर्बाद गरेर पुनश्च राज्यको गुलामी गर्न बाध्य पार्नेछ । राज्य सुविधा भोग्न आतुर मधेशका नेतृत्व पंक्ति राज्यसंग मिलेर नै मधेशका अधिकार सुनिश्चित गर्ने आश लिएका छन् । ६ टुक्रामा बाँडिएको मधेशलाई कसरी एकसूत्रमा बाँध्ने, समग्र आवाजलाई कसरी एकाकार गर्ने, मधेशको भाषा, संस्कृतिलाई एकसूत्रमा बाँधेर कसरी जगेर्ना गर्ने आदि यक्ष प्रश्नहरु उत्तर बिना खडा छ । यसको जवाफ नेतृत्व पंक्तिसंग छैन ।
जबसम्म कुनै राजनीतिक उथल पुथल आउँदैन, राज्य सुविधा भोग्नु गलती होईन । कुनै राजनीतिक दुर्घटना भएपछि संघर्ष गर्न जाने रणनीति लिएका मधेशका राजनीतिक दलहरु आफ्ना सडक र सदनको संघर्ष लाईनलाई जीवितै राखेका छन् । आज पनि उसैको भोली पनि उसैको, जिन्दा राजनीति गर्ने यी दुई दल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा आफ्नो अस्तित्व कसरी जीवित राख्ने भन्ने सोचमा रहेका छन् । मधेश त यिनीहरुको हँडियाको माछा हो । जति उफ्रेपनि हँडिया मै रह्ने सोचका साथ अगाडि बढेका छन् । पाए खाने, नपाए संघर्ष गर्ने रणनीति लिएका राजनीतिक दलहरुको दलाली प्रवृतिबाट मधेशको भलो हुँदैन । मधेश क्रमिक रुपमा राज्यको गुलाम बन्दै जानेछ ।
राज्यको पुनर्संरचना राज्यले होइन, जनताले गर्ने कुरा हो । राज्यले आफूलाई फायदा हुने ढंगले संघीय संरचना बनाएको छ । यसबाट मधेशलाई पुनश्च गुलाम बनाउने अनेक विधी प्रयोगमा ल्याइएको देखिन्छ । आफ्नो नेतृत्वहरुको आत्मसमर्पणका कारण मधेश छिन्नभिन्न भएर आफ्नो अस्तित्व नै गुमाउने अवस्थामा जाने खतरा छ । मधेशको राजनीति शून्यमा नजावोस् यसको लागि मधेशका क्रान्तिकारी युवावर्ग तथा प्रबुद्धवर्गलाई सचेत हुन जरुरी देखिन्छ । किन भने युगको दायित्व निर्वाह गर्ने सबैले अभिभारा वहन गर्नु पर्दछ ।
२०७५ अषाढ ३१ गते जनकपुर टू डे दैनिकमा प्रकाशित
