देश संघीय संरचनामा गई सकेकोले केन्द्रिय समस्याहरु बाँडिएका छन् । प्रदेशभित्रका विकासका उच्च महत्वाकाँक्षाको माँग अनुसार संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्छ कि गर्दैन त्यो आफ्नै ठाउँमा छ । संघीयताको नव अभ्यासमा रहेको प्रदेश सरकार समक्ष वित्तीय अनियमितताको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर संघीय सरकारले बजेटको विनियोजन गर्दा प्रदेश विकासको समुचित सम्बोधन हुन नसक्ने स्थिति पनि छ । विगत लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरताले देशको अर्थतन्त्रलाई निकै प्रभावित गरेको छ । उत्पादन क्षमता विस्तारै ह्रास भएको अवस्थामा देश विस्तारै परनिर्भरताको दलदलमा धसेको छ । राजनीति सबै नीतिको मूलनीति हो । राजनीति बिग्रियो भने सबै नीति प्रभावित हुन्छ । यहाँ राजनीति सहज रुपमा हिंड्न सक्ने स्थितिमा छैन ।
राज्य व्यवस्था अनुसार नेपालको राजनीतिमा प्रवेश गराईएको अस्थिर राजनीतिको संस्कृतिले जतिसुकै सुधारका आयोजनाहरुको परिकल्पना गरेपनि पूरा हुन् दिईएको छैन, हामीले हेर्दै आएका छौं । विकासको प्रतिफल प्राप्त गर्न कम से कम २० वर्षको राजनीतिक स्थिरता चाहिन्छ । तर यहाँ बहुमत प्राप्त गरेका दलहरुले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेको पाईंदैन । ०४८ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसको बहुमतको सरकार बन्यो । तर यसले कार्यकाल पूरा नगरि ०५१ सालमा मध्यावधि चुनाव गराउनु पर्यो । ०५६ को चुनावमा पनि नेपाली काँग्रेसले बहुमत प्राप्त गरि आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न सकेन । राजनीतिक अस्थिरताको संस्कृतिले देशलाई विकासोन्मुख गतिशीलता प्रदान गर्न सकेन र देशले अपेक्षा गरेको विकासको कुनै पनि क्षेत्रमा सन्तोषजनक प्रतिफल पाउन सकेन ।
कृषि सुधारका लागि वैदेशिक सहयोगको आधारमा सरकारले ०५२ सालमा ल्याएको २० वर्षे कृषि विकास रणनीति (ए०डी०एस०) को कार्ययोजना ०७२ सालसम्म रह्यो । यस अवधिमा तीब्र गतिमा बढ्दै गएको कृषिजन्य पदार्थको आयातले २० वर्षे कृषि विकास योजनाको नकारात्मक प्रतिफल नै देखाएको छ । कृषिको दिनानुदिन बढ्दै गएको बदतर अवस्थाका कारण सरकारले यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर ०६९ देखि ०७२ सम्मको ३ वर्षे अतिरिक्त कृषि विकास कार्यक्रम लागू गर्नु, तेह्रौं पंचवर्षीय योजनामा कृषिक्षेत्रलाई बढी महत्व दिएर बजेट विनियोजन गर्नु, नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै वित्तीय संस्थालाई १०% कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने निर्देशन दिनु दातृ राष्ट्रको कृषि र सिंचाईमा छुट्टै सहयोग दिनु आदिले कृषिक्षेत्रको दयनीयतालाई स्पष्ट रुपमा उजागर गर्दछ । यति सहयोगका बावजूद पनि कृषिमा सुधारोन्मुख अवस्था नदेखिनु सरकारका लागि लज्जाबोधको अवस्थालाई देखायो । २०७२ सालमा पुनश्च वपैदेशिक सहयोगमा अर्को २० वर्षे कृषि कार्यक्रम लागू भयो जो २०९२ सालमा पूरा हुनेछ । कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारको पंचवर्षीय योजनाबाट अपेक्षित नतिजा आउन नसकेको देखेर कृषिमा अतिक्ति कार्यक्रमहरु राखेर प्रतिफ लिन खोज्दा नकारात्मक प्रतिफल दिने तीब्र प्रवाहमा अरबौंको वैदेशिक लगानी अर्थहीन हुन पुगेको छ ।
०४६ सालको परिवर्तन पश्चात् शासन प्रणालीमा प्रवेश गराईएको आर्थिक उदारीकरणको अवधारणाले विकासका ठुल्ठूला प्रतिष्ठानहरु संचालनमा आएपनि यसले जनतामा गुणात्मक परिवर्तन भने ल्याउन सकेन । सामन्ती स्वामित्वमा रहेका विकास नीति र यसका कार्यान्वयन पक्ष सामन्ती स्वार्थको घेरामा सिमित रह्ने हुनाले यसको प्रतिफल जनता सम्म पुग्न सकेन । यस अवधिमा खडा गरिएका व्यापारिक प्रतिष्ठानले नाम लेखाउन सफल रहेपनि यसले परिवर्तनमा आफनो खासै प्रभाव जमाउन सकेन ।
प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पश्चात् ०५०/०५१ मा ७% अपवादको रुपमा आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त भएपनि ०६२/०६३ को परिवर्तनपछि आर्थिक वृद्धिदर ३.५ देखि ४.५% को बीचमा रहेर २ वर्षपछि ०६४/०६५ मा आर्थिक वृद्धिदर एकैचोटि ५.८% माथि उक्लियो । त्यसपछिका दिनमा यो आर्थिक वृद्धिदर ३.५ देखि ४.५% को बीचमा अल्झेर बसेको छ । प्रत्येक वर्षको बजेटमा कहिले ५, ५.५, ७% को लक्ष्य राखेपनि त्यो लक्ष्य भने भेटिन सकेको छैन । आ.व. ०७४/०७५ मा आर्थिक वृद्धिदर ५.९% रहेकोले अहिले अर्थमन्त्री डा० युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत ८% को आर्थिक वृद्धिदरको महत्वाकाँक्षी लक्ष्य राखेको छ । उपरोक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि कृषिक्षेत्रमा ४.५%, उद्योगमा १२% तथा सेवा क्षेत्रमा ८.५% को वृद्धिदर प्राप्त गर्न अनिवार्य देखिन्छ । देशको घट्दो विप्रेषण, आर्थिक तरलता, परनिर्भरताको उच्च सीमा आदि कारणले लक्ष्य प्राप्त गर्ने सम्भावना कमै देखिन्छ । कृषिको आर्थिक वृद्धिदर २%मा सिमित रहेकोले ४.५% को लक्ष्य जनतालाई झुक्याउने मात्र हो ।
मध्य तथा सुदूर पश्चिमका अधिकाँश जिल्ला खाद्य असुरक्षाको सूचीमा परेकाले एडीबीको सहयोगमा मध्य पश्चिमका बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, दैलेख, दाङ र सुदूर पश्चिमका डोटी, डडेलधुरा, कैलाली, बैतडी र दार्चुला गरि १० जिल्लामा साना तथा मझौला कृषकको आयस्तर वृद्धि गर्ने उद्देश्यले योजना संचालन गरिएको छ । सन् २०११ जूनदेखि ३ अर्ब ३५ करोडको लगानीमा संचालित यो आयोजना सकारात्मक प्रतिफल दिन नसकेको खण्डमा सम्पूर्ण सहयोग रकम एडीबीले फिर्ता लिने शर्तमा संचालन गरिएपनि यसले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन ।
आर्थिक क्षेत्रमा विप्रेषणको योगदान २४% रहेको छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा विप्रेषण वृद्धि हुँदै ०७१/०७२मा ३४% सम्म पुग्यो । तर केही कारणवश विप्रेषणमा आई रहेको ह्रासले यो प्रतिशत कायम रह्ने निश्चित छैन । आएको विप्रेषण पनि देशको अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भई रहेकोले यसले ठोस रुपमा आर्थिक क्षेत्रमा योगदानको रुपमा उभिन कठीन छ । ०७२ सालपछिको दिनमा विभिन्न कारणले त्यो विप्रेषण घट्ने प्रक्रियामा रहेकोले तत्कालको लागि विप्रेषणले अर्थतन्त्रलाई थेगे पनि आफ्नो क्षेत्रबाट दह्रो उभिन सक्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याँक अनुसार ०६८/०६९मा विप्रेषणभन्दा व्यापार घाटा ७% बढि थियो भने ०६९/०७० मा ११%, ०७०/०७१ मा १४% हुँदै अहिले उच्च ग्राफ पुगेको छ ।
नेपालको गरिबी ४२% बाट २३.८% मा रेमिट्यान्सले झारे पनि यसको दीर्घकालीन प्रभाव भने रहँदैन भन्ने अर्थविद्हरुको विश्लेषण रहेको छ । वैदेशिक सहयोगभन्दा रेमिट्यान्सको वृद्धिदर उच्च रहेको छ । आर्थिक परिसूचक सकारात्मक देखाएर सरकार मक्ख हुने अवस्था भने छैन, अर्थविद्हरुको विश्लेषण छ । जनसंख्यामा ५७% स्थान ओगटने युवाहरुको अनुपस्थितिले देशको हरेक क्षेत्र प्रभावित भएर प्रतिवर्ष व्यापार घाटा ६.५ खर्ब व्योहोर्नु परेको छ भने कामदारको अभावमा कृषिक्षेत्र धाराशायी भएर परनिर्भरताको ग्राफ भने तीव्र रुपमा बढेको छ । यो नेपालको भविष्यको राम्रो चित्र मान्न सकिंदैन,अर्थविद्हरुको भनाई छ ।
कृषिक्षेत्रको सुधारबारे राष्ट्रिय बहस थालिएपनि व्यवहारतः यसको उल्लेखनीय प्रयास भएको देखिदैन । कृषि उद्योग स्थापनाको क्षेत्रमा न सरकार न निजीक्षेत्र उत्साहित भएको देखिन्छ । बहसमा ठूला ठूला कुरा आएपनि यो नीतिगत रुपमा नै सिमित रहेको छ ।
राज्यको संरचना, सोच र कार्यान्वयन पक्षले कृषिमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न र कृषिमा आमूल परिवर्तनको दिशामा खासै महत्वपूर्ण प्रयास अगाडि बढाउन सकि रहेको छैन । भू–उपयोग, विभिन्न कृषि उत्पादन योग्य भूमिको छनौट, वैज्ञानिक विधि, कृषकको पहिचान, भू–स्वामित्वको पहिचान, उत्पादन व्यवस्था, बजार आदि कृषिका मूलभूत कुराहरुलाई सरकारी स्वामित्वमा स्थापित गरि कृषि उद्योगको अवधारणालाई अगाडि बढाउनु पर्दछ । कृषिमा आमूल परिवर्तन ल्याउनका लागि यी सब कुरा सरकारको कृषिनीतिमा सामेल नरहेकोले कृषि उत्पादकत्व बढाउने सरकारको कुनै स्थायी योजना देखिदैन ।
प्रदेश सरकारको हकमा संघीय सरकारबाट पाउने सिमित बजेट, नवीन प्रयोगमा रहेको प्रदेश सरकारको विकास कार्यक्रम, दक्ष प्राविधिकको अभाव आदि चुनौतीको सामना गर्दै प्रतिफल पाउन समय लाग्ने भएकोले जनस्तरमा तत्काल यसको नतिजा देखाउन कठीन छ । अधिकारको विकेन्द्रीकरणमा आफ्नो समस्या आफै हल गर्ने अवसर प्राप्त भएकोले सबै प्रदेशमा विकासको थालनी समान रुपमा गरिंदै जाँदा राष्ट्रिय नतिजा तुरुन्तै देखिने सम्भावना छ ।
प्रदेश नं. २ को गरिबी रेखालाई हेरौं । २०६८ को जनगणना तथ्याँकले मधेशका अरु जिल्लाहरु सामान्य रहे पनि सप्तरी जिल्लामा सभन्दा बढी गरिबी स्तर ११.५ ले बढेर २८ बाट ३९.५ पुगेको छ । त्यस्तै दोश्रोमा पर्सा जिल्लामा ५.७ ले बढेर २३.५ बाट २९.२ मा पुगेको, तेश्रोमा सिरहा जिल्ला ५.६ ले बृद्धि भएर २९ बाट ३४.६, चौथो रौतहट जिल्लामा गरिबी ३.२ ले बृद्धि भएर ३०.२ बाट ३३.४, पाँचौं बारा जिल्लाको गरिबी प्रतिशत ३ ले बृद्धि भएर २६.९ बाट २९.९ मा पुगेको छ । सर्लाही २६.४ बाट १७.७% मा, धनुषा २६.९ बाट २३.१ मा र महोत्तरी २९.१ बाट १६.२ मा गरिबी झरेको तथ्याँक छ ।
प्रदेश नं. २ मा कृषियोग्य भूमि सप्तरीमा ७७.७९६.०, सिरहामा ८५.२२६.६, धनुषामा ७६.७८१.९, महोत्तरीमा ६७.८६०.६, सर्लाहीमा ८६.२५३.७, रौतहट ६६.३५४.९, बारामा ५३.६१६.५ तथा पर्सामा ५२.४१७.३ हेक्टर जग्गा छ । प्रदेश सरकारले कृषिक्षेत्रको विकासमा बढि ध्यान दिनु पर्ने अवस्था छ । यसलाई सहकारी कृषिको माध्यमबाट कृषिक्षेत्रको उत्पादनमा विशाल फड्को मार्ने सम्भावना रहेकोले कृषि विकासलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा लिएर जानु उपयुक्त देखिन्छ ।
२०७५ आषाढ ४ गते जनकपुर टुडे दैनिकमा प्रकाशित
