राणाकालीन नेपालभन्दा पहिले नेपाल भोट व्यापार सम्बन्ध गहिरो रुपमा विकसित थियो । दुर्गम तथा कठीन बाटो भएपनि भारत जस्तै सुगम तरिकाले घोडा वा खच्चरबाट व्यापार चल्थ्यो । चीन वा तिब्बतका व्यापारी लश्करसहित नेपाल हुँदै भारत तथा छिमेकी देशहरुको भ्रमण गर्दथे । चीनमा कम्युनिष्ट सरकारको उदय तथा तिब्बत चीनको अधिनस्थ भएपछि घनीभूत रुपमा चल्दै आएको व्यापार कम हुन थाल्यो । राणाकालीन नेपालमा भोटसंगको व्यापार पातलिंदै लगभग बन्द नै भयो । हाल ताताोपानी तथा केरुङ्ग नाकाबाट कहिले खुल्ने कहिले बन्द हुने व्यापारको क्रम जारी छ ।
चीनसंगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई आधा शताब्दी भएपनि नेपालसंगको सम्बन्धको प्रगाढता ०६२⁄०६३ को आन्दोलनपछि स्पष्ट रुपमा देखिन थाल्यो । तबसम्म चीन विश्वको आर्थिक रंगमञ्चमा दोश्रो स्थानमा स्थापित भई सकेका थिए । कम्युनिष्ट प्रभाव बढाउनुभन्दा पनि आफनो उत्पादन बेच्न बजार खोज्दै नेपालमा बढि रुचि राख्न थाल्यो । जनसंख्याको तुलनामा संसारमा चीन सवभन्दा ठूलो देशको रुपमा स्थापित थियो नै । आर्थिक समृद्धिको क्षेत्रमा दोश्रो स्थान ग्रहण गरेपछि तीन महाशक्ति देशमध्ये पहिलो शक्तिशाली देश बन्ने सपना देख्न थाल्यो । शक्ति सम्पन्न राष्ट्रको रुपमा उदाएपछि यस्तो सपना देख्नु स्वाभाविक पनि थियो ।
विश्व राजनीतिमा एकाधिकार प्राप्त गरेको अमेरिका तथा दक्षिण एशियामा प्रभावशाली रुपमा रहेको भारत दुवै देशसंग एकै ठाउँमा देखेर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न चीन दक्षिण एशियाको राजनीतिक मञ्चमा सक्रिय भूमिका बढाउन थाल्यो । एमाले सरकारको नेतृत्व गर्ने केपी शर्मा ओलीलाई मोहरा बनाएर चीन भारतसंग मित्रवत् रुपमा वैरभाव प्रदर्शन गर्न प्रयोगमा उतार्यो । ओली पूर्व नेपाली काँग्रेसको सरकारलाई पनि आफनो प्रभावमा लिएर चीनले प्रयोगमा ल्याएकै थियो । असलमा संविधान निर्माणमा बढि चासो लिएर संघीय संरचनाको विरोधमा रहेको चीन नेपालबाट भारतको प्रभावलाई न्यून गर्ने रणनीति अन्तर्गत अगाडि बढि रहेको छ । मैत्रीभावमा आफनो स्वार्थ पूरा गर्ने चीनले यो नवीन प्रयोगको शिकार नेपाललाई बनाएपछि दक्षिण एशियामा नयाँ नयाँ घटना देखिन थालिएको हो । पाकिस्तानको आतंकवादी मुहिम, भारत विरुद्ध नेपालको अतिवादी विचारको उग्ररुप प्रदर्शन आदि उदाहरण लिन सकिन्छ ।
दोश्रो संविधान सभाको चुनावपछि नेपालको राजनीतिमा चीनले हस्तक्षेपकारी भूमिका बढाएपछि नेपालको राजनीति असहज रुपमा अगाडि बढ्यो । जनताको आवाजलाई सम्बोधन गरि द्वन्द्व विस्थापनभन्दा फरक बाटोबाट हिंड्न थालेपछि नेपालले दशकदेखि आन्तरिक द्वन्द्व समाधान गर्ने अभ्यासमा विफल रह्यो । भारतसंगको परम्परागत गहिरो मैत्री सम्बन्ध प्रत्यक्ष रुपमा टुट्न थाल्यो । सिङ्गो मधेशको आन्दोलनलाई भारतसंग जोडेर परिभाषित गर्न नेपाल मात्र होईन, चीनले पनि अग्रसरता देखायो । फलतः मधेशलाई नेपालको राजनीतिबाट अलग्याईयो ।
भारतले नाकाबन्दी गरेको भनेर नेपाल चीनसंग वैकल्पिक समुद्रीमार्ग खोज्न थाल्यो । सोही क्रममा दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा पेट्रोलियम पदार्थको सहयोग गरि चीनले नेपालमा गहिरो सहानुभूति देखायो । एकपल्ट सहयोग गरि चीनले भारतसंगै सम्बन्ध सुधारेर उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति गराउन नेपाललाई सल्लाह दिएर भारतसंगको मित्रता जाहेर पनि गर्यो । नेपालका जानिफकार सर्वेयरहरुले भारतको मार्गभन्दा चीनको मार्ग छोटो दूरीको भनेर सर्वे गरेर सरकारलाई चीनसंगको वैकल्पिक मार्ग खुलाउन सल्लाह पनि दिए । तर त्यसमा चीन तयार भएन ।
चीनसंग वैकल्पिक मार्ग खोज्ने क्रम धेरै पहिलादेखि जारी छ । जहिले जहिले यो प्रयास गरियो, चीनले मार्ग त दिन सकेन तर यो प्रयासले नेपालको राजनीतिक परिदृश्य नै बदलि दियो । भारतसंग विरोध गरि चीनसंग अन्तरंग सम्बन्ध गाँस्न नेपालको प्रयास सधैं रह्यो तर चीन कहिल्यै सफल हुन दिएन । चीनको आफनै सुरक्षाको मामिला छ । नेपालसंग बोर्डर खुला गर्ने कुरामा अधिक लचक हुन चाहँदैन । त्यसैले नेपालले चाहेर पनि भारतको नाका जस्तै चीनको नाका प्रयोग गर्न सकेन । यो क्रम प्रयासमा मात्र सिमित रह्यो । अथवा यो भनूँ वैकल्पिक मार्गको कुरा गरेर भारतलाई तर्साउने प्रयास मात्र देखियो । नेपाललाई चीनले वैकल्पिक मार्ग नदिएपनि चीनसंगको सम्बन्ध नेपालका शासकवर्गलाई भारतभन्दा अधिक प्यारो लाग्ने अनुसन्धानको विषय नै हो ।
ओली सरकारको पालामा पारवहन सन्धि पश्चात् दैनिक उपभोग्य वस्तुको पहिलो खेप सहयोगको रुपमा भित्रिएपनि अर्को खेप आएन । भारतसंगै सम्बन्ध सुधारेर आपूर्ति गराउने सल्लाह दिएर चीनले सहयोग गर्ने अर्को खेप पठाउन सकेन । दक्षिण एशियामा चीनले राजनीतिक सक्रियता बढाएपछि यताका राजनीति तनावगस्त हुन पुगेको छ । तनावग्रस्त अवस्थालाई कहिले ठण्ढा त कहिले गरम बनाएर आफनो स्वार्थ पूरा गर्ने चीनको मुसा विरालो खेल भने मनोरंजनात्मक नै बनेको छ ।
चीनले नेपालसंगको सम्बन्धलाई वस्तुपरक र गहिरो बनाउने हेतुले सामान ढुवानी सहज पार्न नाकासम्म रेलमार्गको कामलाई तीव्रता दिएको छ । सम्भवतः फेब्रुअरीको पहिलो साता दैनिक उपभोग्य वस्तुको पहिलो खेप नेपाल भित्रिने चीनको सरकारी अखवारले जनाएको छ । सोही समाचारको प्रतिक्रियामा हिन्दुस्तान टाइम्सले चीनले नेपालमा अन्तहीन समस्या जन्माएको आरोप लगाएको छ । चीन भारतको जुहारी शुरु भएपछि फेरि नेपाल भारतको सम्बन्धमा नयाँ तरंग आउने देखिएको छ । यसरी भारतसंग ठण्ढा गरमको राजनीतिक खेल खेल्ने चीनको स्वार्थलाई सबैले चिन्हेको छ । नेपाल पाकिस्तानलाई मोहरा बनाएर खेल खेल्ने चीनलाई पनि आफनो स्वार्थ पूरा गर्न यस क्षेत्रमा त्यति सहज भने हुने देखिदैन । नेपाल र पाकिस्तानलाई भारत विरुद्ध उचालेर तमाशा हेर्ने चीनले पनि भोग्नु पर्नेमा शंका छैन ।
प्रचण्ड सरकारको पालामा भारतको राष्ट्रपतिको नेपालमा न्यानो स्वागत र शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण गरि सम्बन्ध सुधारको प्रयास भने चीनले सहनै सकेन र एक चीन नीतिबारे स्पष्टीकरण नै सोध्यो । नेपालप्रति सशंकित बनेको चीनले नेपाललाई सहयोग गरि पुनश्च भारतसंग टाढा राख्ने उद्देश्यले पनि हुन सक्छ सहयोगका व्यवधानहरु ह्टाउन खोजेको होला । दक्षिण एशियामा माल सामान बेच्ने व्यापारीको रुपमा होईन, आफनो राजनीतिक सिक्का जमाउन चाहने चीनको असहज प्रयासबाट नै भारतसंग महाशक्ति देशहरुको गहिरो सम्बन्ध विस्तार भएको हो । भारतसंग सबै शक्तिहरुको ध्रुवीकरणबाट चीन चिढिएकोले पनि चीनले मुसा विरालोको खेल खेल्न खोजेको हो ।
अमेरिकाले पनि एक चीन नीतिलाई मान्न छोडेको छ । साथै साउथ चाईना सीको अतिक्रमणलाई पनि अमेरिकाले नाजायज भनेको छ । अमेरिकाका नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्फ आएदेखि चीनको सन्तुलित सम्बन्ध खटाईमा पर्ने भएको छ । भारतसंग अमेरिकाको सम्बन्ध यथावत् रह्ने भनिएको छ । भारतसंग चीनले खेल्ने जुहारीमा अमेरिकाको इन्टरेष्ट नरहला र ? फेरि चीनले सबै वैरीलाई एकै ठाउँमा भेटाएपछि त्यहाँ आफनो उपस्थिति नबढाउला त ? चीनको लागि सुन्दर अवसर जुरेको हो । व्यापार वा युद्ध के चाहेको हो सजिलो गर्न सक्ने अवसर आएको छ । यी साँढेहरुको जुधाईमा नेपाली जनताले भोग्ने पीडाको लेखाजोखा कसले गर्ने ?
ओली सरकारको पतन भएपनि चीनियाँ प्रभाव बलियो रुपमा उपस्थित छ । नेपाललाई अस्थिर राख्ने मनसायबाट प्रेरित चीनियाँ प्रभाव कहिले भारतको विरोधमा, कहिले संविधान संशोधनको विरोधमा, कहिले संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा, कहिले अन्धराष्ट्रवादको नारा लगाएर आन्दोलन गरि रहेको हुन्छ । नेपालको अन्धराष्ट्रवाद अहिले चीनियाँ प्रभावमा परेकोले नेपाल विस्तारै द्वन्द्वतिर धकेलिंदै छ । मधेशलाई स्वीकार गर्न नसक्ने अन्धराष्ट्रवादी शक्तिले मधेशको आवाजलाई दबाउन सफल भएदेखि मधेश आन्दोलनको प्रतिक्षा नगरि आफै आन्दोलित भएका छन् ।
०४६ सालपछि काँग्रेसको सरकारलाई ६९ औं दिनसम्म संसद अवरुद्ध गरेर आच्छु आच्छु पारि रेकर्ड बनाएका एमाले अहिले प्रचण्ड सरकारको विरोधमा आन्दोलन गरि रहेको छ । आफैले सरकारमा हुँदा संविधान कार्यान्वयन गर्न नसक्ने एमाले सपार्नेभन्दा विगार्ने बाटो सजिलो रहेकोले आन्दोलन रोजेका हुन् । मधेशलाई चुप राख्न यो बाटो सरल रहेकोले एमालेले यो मौका पाएको हो । संशोधन प्रस्ताव सरकारको प्रतिष्ठाको विषय रहेकोले न यो फिर्ता हुने, नएमालेको आन्दोलन फिर्ता हुने सकसमा अल्झिएको राजनीति आखिर जताबाट हेर्दा पनि मधेशको विरोधमा नै गएको छ ।
भारतले भनेको जस्तै अन्धराष्ट्रवादीहरुले चीनियाँ प्रभावमा नेपालमा अन्तहीन समस्या जन्माई दिएको छ । संविधान सभाको ८ वर्ष लगाएर सरकारी ढुकुटी रित्याउने तथा मधेशी, थारु, जनजाती, दलितको आवाजलाई दबाएर आफनो मनोकाँक्षा पूरा गर्ने संविधान बनााउने शक्तिहरुआफै आन्दोलनमा छन् । विदेशी शक्तिको ईशारामा मौलिक समस्यालाई नजरअन्दाज गरि एकोहोरो तरिकाबाट चलेपछि जन आवाज दबाउने विरुद्ध जनता कुन अवस्थाबाट पेश हुन्छ समयले बताउला ।
कुनै वेला पूर्वी जर्मनीको कम्युनिष्ट सरकारको विरुद्ध जनता देश छाड्ने निर्णय लिएपछि हप्ता नलाग्दै पूर्वी जर्मनीको सरकार र राष्ट्रियता ध्वस्त भई दुवै जर्मनी एकीकरणमा गएको इतिहास पनि धुमिल भएको छैन । मधेशीलाई जसरी राष्ट्रिय राजनीतिबाट अलग्याईएको छ यसले के परिणाम ल्याउला, अन्धराष्ट्रवादीहरुले जान्ने विषय हो ।
२०७३ पौष १ गते (२०१६ दिसम्बर १६) मधेशवाणी साप्ताहिकमा प्रकाशित
