आफनै कारणले भारतसंग सम्बन्ध बिग्रेपछिका दिनमा देशले भोग्नु पर्ने समस्याको निराकरण गर्न नेपाल र भारतको कूटनीतिक सम्बन्धलाई सुधार्नुको साटो चीनबाट के के न पाउने आशमा भएको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई यहाँका अर्थविद्हरुले पूर्ण सफलता पाउने आकलन गरेका छन् । चीन आर्थिक दृष्टिकोणले हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धीको रुपमा सन्तुलित सम्बन्ध बनाएर हिंड्ने पक्षमा देखिन्छ । जुन अनुपातमा चीनको जनसंख्या वृद्धि भई रहेको छ त्यही अनुपातमा अर्थतन्त्र मजबूत पार्दै विश्व बजारमा आफनो बलियो उपस्थिति देखाउन उदार अर्थनीति लिएर चीन अगाडि बढेको छ । उत्पादन क्षमतामा संसारलाई चकित पार्ने चीनको सोचको दायरा निश्चय पनि नेपालभन्दा ठूलो होला । भारतसंग सम्बन्ध विगारेर चीनसंग नजिकिने नेपालको सोचलाई चीनले समर्थन नगर्ला कि ?
दक्षिण एशियामा चीन र भारत दुई महाशक्ति देश मित्रताको धरातलमा खडा छ । चीनको लागि संसारमा कम्युनिष्ट शासन बढाउने चाहनाभन्दा आफनो उत्पादनको लागि बजार खोज्ने चाहना प्रवल हो । यो कार्यमा नेपालको कुरा सुनेर चीन भारतसंगको व्यापारिक सम्बन्धलाई अनावश्यक रुपमा बिगार्न चाहँदैन । भौगोलिक जटिलताका कारण चीनसंग नेपालको सम्बन्ध सिमित अवस्थामा छ । यसलाई वृहत् बनाउने अनुकूलता आई नसकेकोले बलपूर्वक बढाउनु निरर्थक नै साबित हुनेछ ।
सगरमाथाको देश भएको नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आकर्षणको केन्द्र रहेकोले यसलाई सबैले सहयोग गर्नु स्वाभाविक हो । तर त्यो सहयोगलाई माग्ने संस्कार बनाएर बाँच्ने भिखारी मानसिकता हो । यो मानसिकता कहिल्यै पनि नदेशलाई समृद्ध हुन दिन्छ न राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई । नेपालमा राजतन्त्रदेखि प्रजातन्त्रसम्मको यात्रासम्म अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पाएर देश बाँचेको त छ तर बिल्कुल पराश्रित भएर । ५५ वर्षको अवधिमा धेरै अर्थविद्हरु जन्मे, तर देशको उत्पादनशीलतामा किञ्चित परिवर्तन भएन । देश माग्ने अवस्थाबाट बाहिर निस्कन सकेन । देश उन्नति र प्रगतिको पथमा अग्रसर किन हुन सकेन भन्ने कुरा अर्थविद्हरुको चासोको विषय कहिल्यै बनेन ।
देशलाई यथास्थितिमा राखेर सहयोग जुटाउने संस्कारको विकासले उन्नति, प्रगतिको ढोका नै बन्द गरि दिएको छ । प्रजातान्त्रिक सरकारले पनि देशलाई यथास्थितिको दलदलबाट निकाल्न नसकि आफूलाई नै रुपान्तरण गरि यथास्थितिमा पुगेका छन् । उन्नति, प्रगति, विकास र सम्रद्धिको जतिसुकै कुरा गरेपनि देश झन् झन् पराश्रित हुँदै गई रहेको सरकारी तथ्याँकले नै देखाएको छ । देशको यावत् समस्यालाई हटाएर शान्ति स्थापनापछि मात्र राष्ट्र निर्माणको सामूहिक दायित्व शुरु हुन्छ । देशले आन्दोलन भोगि रहेको बेला प्रधानमन्त्रीले अब देश समृद्धिको बाटोमा अग्रसर भएको भन्ने बचकाना अभिव्यक्ति दिई रहेको कुरा उनको सामन्ती सोचबाहेक अरु के हुन सक्दछ ?
यही माग्ने प्रक्रियाको निरन्तरता स्वरुप प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणबाट अर्थविद्हरु धेरै आशावादी बनेका छन् । भारतको विकल्पमा चीनसंग अपेक्षित सम्झौता गरेर आउने अर्थविद्हरुको सल्लाह र सुझाव लिएर प्रधानमन्त्री चीन पुगेको छ । के लिनेभन्दा पनि के दिने भन्ने बिषय महत्वपूर्ण हो । भारतको विकल्प चीन हुनै नसक्ने सर्वमान्य कुरालाई नकार्न मिल्दैन ।
नेपालले अनावश्यक रुपमा बिगारि रहेको भारतसंगको सम्बन्ध र त्यसको विकल्पमा चीनलाई भारतसंगको विवादमा तानि रहेको अवस्था निश्चयपनि चीनको लागि प्रिय हुन सक्दैन । एउटासंग मिलेर अरुलाई चुनौती दिने नेपाली राज्यसत्ताको परम्परागत सोचका कारण देश पटक पटक आहत भएको छ । आफनो स्वार्थका कारण देशलाई क्षति पुर्याउने यो कुन खाले राष्ट्रियता हो ? यही सरकारको पालामा आन्दोलनको नाम लिएर चीन र भारतको झण्डा जलाउने काम भएको हो ।
मधेश आन्दोलनले देखाएको समस्यालाई नजर अन्दाज गर्दै सरकारले मिक्रशत्तिलाई काखा पाखा गर्दै आफनो पक्षमा राजनीतिक समर्थन जुटाउने प्रयासमा चीनलाई अनुकूल पर्छ कि पर्दैन यो कुरा पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण छ । नेपाल पनि चीनप्रति आशावान बन्नुको पछाडि नेपालमा चीनको “दुई कदम अगाडी र एक कदम पछाडि” नीति हो । नेपालको राजनीतिमा भारतको दखललाई न्यून गर्न यसपाली चीनले सबै दलहरुलाई संघीयताविरुद्धमा आफूतिर तान्न सफल रहेको देखिएको छ । नेपालको शासकहरुसंग चीनको अन्तरंग सम्बन्ध बन्नुको पछाडि चीनको संघीयता विरोधी नीति नै हो । शासकलाई कब्जामा लिई मनोनुकूल संविधान घोषणा गराउनु, यही थियो चीनको दुई कदम अगाडि जाने नीति । त्यसपछिका दिनमा अभावग्रस्त अवस्थामा पनि पहिलो खेपमा पेट्रोलियम पदार्थको सहयोगबाहेक पुनश्च केही दिन नसक्नु एक कदम पछाडिको नीति हो ।
यसरी नेपाल र भारत दुबैलाई खुशी राख्न चीनले खेलेको भूमिका कति कूटनीतिक तवरले खेल्यो नेपाल सरकारले बुझ्नु पर्ने हो । नेपालले चीनलाई प्रत्यक्ष रुपमा मैदानमा उतार्न खोजी रहेको छ । त्यो भने किमार्थ सम्भव नहुने स्पष्ट छ । चीनको “दुई कदम अगाडि र एक कदम पछाडि” नीतिलाई चीनले अग्रगामी कदम नै मानेको छ । विगतमा चीनले नेपालमा खेलेको यो नीति अन्तर्गतका खेलहरुका कारण नेपाललाई भारतको खेमाबाट अलग्याएको कुरा मान्नै पर्दछ । चीनलाई विश्वास गरेर नेपालले भारतसंगको सम्बन्धलाई तत्काल हटाउन नै खोजेको हो ।
संघीयताको विरोधमा चीनले नेपालको सरकारलाई बढावा दिंदै जुन किसिमको द्वन्द्व सृजना गरि दिएको छ, यसले नेपाल भारत र चीन कसैलाई सन्तुलित अवस्थामा रह्न दिंदैन । नेपाल असन्तुलित भयो भने भारत चीन पनि असन्तुलित हुन्छन् । पक्ष विपक्षको भूमिकामा जाँदा सम्बन्धको धागो चुँडिने डर पनि रहि रहन्छ । विशालकाय हात्ती जस्तो जनावरको हिंडाई पनि सन्तुलित र स्थिर रहन्छ । त्यस्तै चीनले पनि नेपालको सन्दर्भमा कुटनीतिक सम्बन्धको दायरामा रहेर दक्षिण एशियामा दुई महाशक्ति देशको सन्तुलित सम्बन्धलाई बरकरार राख्नु पर्दछ । होईन भने पाकिस्तान जस्तै एक्लिने अवस्था पनि नआउने होईन ।
चीनको जनसंख्या र विकासको गतिलाई हेर्दा चीनको प्रगति एशियामा मात्र होईन, संसारमा पनि मान्य अवस्थामा रहेको छ । समृद्धिको उन्मादमा असन्तुलित व्यापारिक कदम पनि राजनीति हस्तक्षेप हुन जान्छ । जसरी संविधान सभाका बेला देखियो । चीनले दिएको निर्देशनात्मक सुझाव तीनै शीर्ष दलहरुका लागि आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप मानिएन, तर भारतको सुझावलाई तीनै दलले आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नै माने । चीनको कुरालाई अक्षरशः मान्ने नेपालका तीनै दल चीनको संघीयता विरोधी नीति नै थियो ।
मधेश आन्दोलनलाई भारतसंग जोडेर हेर्ने ओली सरकारको दृष्टिकोणले नै नेपालमा विद्यमान समस्याको निराकरण हुन सकि रहेको छैन । मधेशले गरेको नाकाबन्दीलाई भारतले गरेको भनेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार गरि आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउने नेपालको प्रयास विफल भएदेखि नेपाल अरु बढि चिढिएको देखियो । संविधान सभाले मधेशको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धताको विपरित आफनो मनोकाँक्षा अनुरुप संविधान घोषणा गर्न सफल भएकोले उन्मादित छ । यसकार्यमा चीनले सघाएको हुँदा चीनप्रति यो सरकार कृतज्ञ हुनु स्वाभाविकै हो । तर भारतको विकल्पको रुपमा चीन उभिन मान्छ वा मान्दैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण सकिएपछि मात्र थाहा हुनेछ ।
भारतको विरुद्ध चीनतिर वैकल्पिक मार्ग खोल्ने प्रयास ३ दशकदेखि नेपालले गर्दै आएको छ । राजा वीरेन्द्र, ज्ञानेन्द्र र हाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उत्तरी नाका खोलाउन चीन भ्रमणमा छन् । चीनले आफनो सुरक्षा व्यवस्थाका कारण दक्षिणी नाका खोल्न चाहँदैन । अवैध घुसपैठका कारण तिब्बतको समस्या झन् जटिल बन्ने आशंकाले चीनले दक्षिणी द्वार खोल्न नचाहेको हो । व्यापारिक महत्वका तातोपानी नाका भूकम्पको बेला अवस्द्ध भएदेखि अहिलेसम्म सुचारु हुन नसक्नु त्यही श्रृँखलाको प्रमाण हो । चीन सरकारका प्रतिनिधीहरु नेपाल भ्रमणमा देखाएको आश्वासन एउटा हो भने नेपाललाई कुन किसिमको सहयोग गर्ने उसको रणनीति अनुसार नै हुने कुरा देखिएको छ ।
बेला बेलामा सिर उठाउने नेपालका कट्टर अन्धराष्ट्रवादी प्रवृति जसरी भारतसंग सम्बन्ध बनाउन चाहँदैन त्यसरी नै मधेशले पनि आफनो नोक्सान हुने गरि नेपालको चीनसंग हुने सम्बन्धको विरोध गर्छ । मधेश र भारतलाई चिढाएर चीनसंग नेपालले बनाउने सम्बन्ध कसैको लागि रुचिकर नहुने कुरा प्रष्ट छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको पूर्व संध्यामा मधेशी मोर्चाले चीनिया राजदूतलाई दिएको ज्ञापन पत्रमा अनावश्यक रुपले टिप्पणी गर्नु चीनको यो सरकारप्रति गहिरो सम्बन्ध रहेको स्पष्ट गर्दछ । तर नेपालमा अस्थिरता आउने गरि चीनले पनि त्यस्तो सम्बन्ध विस्तार नगर्ला भन्ने अपेक्षा सबैले राखेको छ । यसैमा चीनको पनि भलो हुने कुरा स्पष्ट छ ।
आफनो कुकृत्यको बोझ लिएर पतनोन्मुख यो सरकार प्रतिक्रियात्मक व्यवहारका कारण अलोकप्रिय बन्दै गएको छ । यो ढालिनेभन्दा पनि आफै ढल्ने अवस्थामा गएकोले यसको अब धेरै आश कसैले नगरुन् । यो सरकारको निरंकूश व्यवहारले मधेशी, थारु, जनजातीलगायत तमाम सीमान्तीकृत समुदाय आन्दोलनमा उत्रेका छन् र यो सरकार यी समुदायलाई पन्छाएर संविधान घोषणा गरेको विजयोन्मादमा बेराग, बेसुरा गीत गाउँदै हिंडेको छ । यसबाट चीन पनि बेखवर छैन । ठूलो देशको हैसियतले चीनको पनि यो क्षेत्रमा मानवाधिकारको रक्षा, अमन, शान्ति ल्याउन ठूलो दायित्व रहेकोले सोही बमोजिमको भूमिका निर्वाह गरोस् यही सबैले अपेक्षा गरेका छन् ।
२०७२ चैत १२ गते (२०१६ मार्च २५) मधेशवाणी साप्ताहिकमा प्रकाशित
