नेपाल भारतको प्राकृतिक सम्बन्धको जति गहिरो यथार्थ छ, नेपालीहरु उत्तिकै भारतबाट चिढिंदै पनि आएको छ । चिढिनु पनि गहिरो सम्बन्धको प्रतीक हो । नेपाल केही कारणवश भारतसंग जहिले जहिले जुहारी खेल्यो, राष्ट्रलाई क्षति नै पुगेको छ । विगतमा राजनीतिमा पाखा लागिएकाहरुलाई शीर्ष स्थानमा ल्याएर शक्ति सम्पन्न बनाउने काम पनि भारतबाटै भएको कुरालाई बिर्सिनु हुँदैन । चीनसंग नेपालको व्यापारिक सम्बन्धबाहेक राजनीतिक कुनै सम्बन्ध रहेको छैन । आज उत्पादक देश भएको कारण नेपालमा चीनको अतिशय सम्बन्ध देखिएको हो । आफनो व्यापारिक प्रतिष्ठान लिएर अरब मुलुकहरुमा वर्चस्व स्थापित गर्दै अगाडि बढेको चीन नेपाललाई आफनो प्रभावबाट अलग गर्नै सक्दैन । नेपाल दक्षिण एशियाको मूल द्वार भएकोले पनि चीनको नजरमा नेपाल महत्वपूर्ण भएको छ ।
राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा व्यत्तिगत स्वार्थ पूरा हुने भएपछि चीनले नेपालमा एकाधिकार कायम गर्ने कुरामा आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नदेख्ने खस शासकवर्गलाई भारतको जहिले पनि विस्तारवादी नीति नै देखा पर्दछ । भारतको हस्तक्षेप नै देखा पर्दछ । भारतलाई चिढाएर चीनसंगको नवीन सम्बन्धमा रमाउने नेपालका वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारले नेपालमा महाशक्ति देशहरुको सन्तुलनलाई खल्बलाई दिएको छ । नेपालका खसवर्गीय कम्युनिष्ट सरकारले चीनसंगको प्रगाढ सम्बन्ध बनाएदेखि प्रत्येक पाईला सफलताको सिढि चढ्दै गएको छ । संघीयतारहितको संविधान घोषणा, प्रधानमन्त्री पदमा आरोहण, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सबै पदमा आफनो उम्मेदवारलाई विजयी गराउँदा एकलौटी शक्ति प्राप्त भएपछि उन्मादित नहुने मानव नै होईन । यी सब कुरा कसरी भयो ? जसरी भएपनि चीनसंग सम्बन्धले गर्दा नै साईत जुर्यो भन्ने विश्वास वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारलाई भएको छ । सहयात्री लोकतान्त्रिक शक्तिले साथ छोडे पछि झन् सफलता हाथ लागेको छ ।
विजयोन्मादमा रहेको कम्युनिष्ट सरकार महाशक्ति देशहरुलाई पनि आफनो आफनो खेमामा विभाजित गरि दिएको छ । भारत, अमेरिका, यूरोपियन युनियन लगायतका लोकतान्त्रिक देशहरु नेपालको चीनसंगको नयाँ विकसित सम्बन्धलाई लिएर सशंकित हुनु स्वाभाविक हो । अतः नेपालमा शक्तिकेन्द्रको असन्तुलनको खतरा बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ । आगामी परिणामबाट बेखवर नेपालको कम्युनिष्ट सरकार मधेश र थारु आन्दोलनलाई दमन कै माध्यमबाट तह लगाउने आन्तरिक रणनीति लिएको छ भन्नेमा किञ्चित शंका छैन । चीनबाट निर्देशित नेपालका कम्युनिष्ट सरकारले चीनमा उठेका विरोधका स्वरलाई दमन गरेर दबाए जस्तै नेपालमा पनि त्यसो नगर्ला भन्न सकिन्न । चीनले पनि अब कूटनैतिक मर्यादा उल्लंघन गर्न लागेको भान हुन्छ ।
गत साता चीनमा वेईजिङ्ग इन्टरनेशनल युनिभर्सिटीको इण्डिया रिसर्च सेन्टरले आयोजना गरेको नेपाल सम्बन्धि पहिलो सम्मेलनमा प्रोफेसर वाङ होङवे लगायतका विज्ञ र सरकारी अधिकारीहरुले नेपाल भारत पछिल्लो सम्बन्ध र भारतको नियतका बिषयमा गम्भीर छलफल गरि “भारतले नेपाललाई अर्को सिक्किम बनाउन सक्ने” चिन्ता जनाउँदै नेपाली अधिकारीलाई सतर्क रह्न आग्रह समेत गरेको छ । मधेशमा उठि रहेको पृथकतावादी आवाज सम्बन्धमा चीनले पत्रकारै सम्मेलन गरि “राष्ट्रिय अखण्डता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता रक्षाका लागि नेपालको प्रयास” मा आफनो साथ रह्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो । प्रोफेसर वाङ होङवेले नेपालप्रति भारतको नियतलाई लक्षित गर्दै भन्यो– “भारतले ब्रिटीशकालीन दक्षिण एशिया रणनीतिलाई जन्मजात नै निरन्तरता दिएको छ । हिमालय दक्षिणको भूभागलाई आफनो सैन्यक्षेत्र नै मानेको छ” भन्ने खबर कार्तिक १५ गते दैनिक नेपाल डट कमले अनलाईन संस्करणमा छापेको छ ।
आफनो अस्तित्वमा आएदेखि नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा कायम छ । संसारमा कुनै बेला बलियोले कमजोरलाई खाने लहर चलेको बेला पनि नेपाल जोगिएको हो । जम्बूद्वीप भारतखण्डमा पर्ने नेपाललाई भारतले आफनो देशमा मिलाउने कहिल्यै आवश्यक ठानेन् । बरु बेला मौकामा कम्युनिष्टहरु आकाको ईशारामा “भारतीय विस्तारवाद मुर्दावाद” भन्न चुकेनन् । विगत एकवर्षदेखि चीनसंग अन्तरंग सम्बन्ध गाँसेर सरकारले भारतलाई तथानाम गाली दिन शुरु गरेको छ । चीनलाई दक्षिणतिर सहज रुपमा आउन हिमाली श्रृँखलाको अवरोधको नियति भोगे जस्तै उत्तरतिरको जटिलमार्गका कारण दक्षिणतिर सहज रुपको निकाशको बाटोमा जाने नेपालको नियति हो । सहज र कठीन अवस्थालाई भोग्नै पर्ने बाध्यतामा नै मानव आफनो जीवन शैलीलाई सिंगार्ने काम गर्दै आएको हो । तीनतिरबाट भारतले घेरेको अवस्थाका कारण नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो । भारतमाथि आश्रित हुनु यसको बाध्यता हो । चीनले यो अवस्थाबाट निकालेर नेपाललाई बिगार्न खोजेको हो ।
नेपाललाई भारतले हडप्न सक्ने चीनले जुन चिन्ता व्यक्त गरि नेपाली अधिकारीहरुलाई सचेत रह्न आग्रह गरेको छ र यसमा चीनको सबल सहयोग रह्ने पनि प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुमा गम्भीर अर्थ लुकेको छ । नेपाल भारतको प्राकृतिक सम्बन्धलाई तोड्ने प्रयासमा रहेको चीनको नियत अति खतरनाक रुपमा प्रस्तुत हुन लागेको भान हुन्छ । नेपाललाई चीनले भारत विरुद्ध उचालेर नेपालको अस्तित्व नै खतरामा पार्ने बदनियतलाई नेपाल सरकारले अझ बुझ्न सकेको छैन । नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्न लागेको कुरा औंल्याउँदा चीनले तिब्बतमाथि कायम राखेको एकाधिकार आलोचनाको बिषय बन्न सक्दैन ? तिब्बतलाई फर्काउन नेपालमै आत्मदाह गर्ने तिब्बतियनहरुको ज्यानले जागरण ल्याउन सक्दैन ?
उत्तरी सीमामा ४ लाख रोपनी नेपाली भूमी अधिग्रहण गरि सीमा मिच्दै आउनु, सगरमाथाको उँचाई २ फीट बढि भएको मान्न बाध्य गर्नु, सीमा मिचेको कुरालाई गौण राख्न नेपालको उत्तरी सीमामा पर्ने १५ वटा जिल्लालाई विकासको नाममा कब्जामा लिनु, केरुङ नाकामा नेपाली भूमीमा चीनको भन्सार कार्यालय बन्नु आदि कुराबाट चीनले नेपाली राष्ट्रियतासंग खेलवाड गरि रहेको नेपाली छापाले लेख्दै आएको छ । राष्ट्रिय हितमा मिडियाले हिम्मत गरि यी कुराहरुलाई उठाएपनि नेपाल सरकारको यसप्रति खासै ध्यान पुगेको देखिदैन, तर ग्रेटर नेपालको कुरा उठाएर भारतलाई तर्साउने खस शासकहरु जहिले पनि अगाडि देखिएको छ । अहिले नेपालमा आफनो अधिकारका लागि उठेको आधी जनसंख्या (मधेश) को आवाजप्रति समर्थन जनाउनुभन्दा नेपालको कम्युनिष्ट सरकारलाई हात पारि चीनले मधेशलाई संघीयताबाट बञ्चित गराउन खेलेको भूमिकालाई मधेश कहिल्यै पनि बिर्सिने छैन ।
झण्डै ३ महिनादेखि चल्दै आएको मधेश आन्दोलनप्रति सरकारको कुनै चासो नदेखिएको कुरामा सरकारमाथि चीनको कडा प्रभाव नरहेको भन्न सकिन्न । दोश्रो संविधान सभाका बेला नेपाल सरकार चीनसंग बढि टाँस्सिएकोले नेपाली राजनीतिमा असहज परिस्थितिको सृजना भयो । नेपाल भारतसंग टाढिन पुग्यो । चीनसंग नेपालले एकोहोरो सम्बन्ध बनाउनुको पछाडि संघीयता नै मुख्य कारण बन्यो । आफनो पुर्खाले अर्ज्याको मुलुकको स्वरुप बदल्न आएको आन्दोलन खसहरु कसैले मन पराएको थिएन । त्यसैले नेपाली राजनीतिबाट संघीयतालाई विस्थापित गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्न ८ वर्ष लगाएर परिस्थिति अनुकूल बनायो र यसलाई बहुमत देखाएर फालियो । यी सम्पूर्ण कुराहरु गर्न चीनले नेपाली राजनीतिमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नै गर्यो । तर खसहरुको स्वार्थ सिद्ध भई रहेकोले यसलाई हस्तक्षेप मानिएन ।
वर्तमान केपी ओलीको सरकारले चीनको ईशारामा नेपालको राजनीतिक परिस्थितिलाई नै बिगारेको छ । नेपालमा तीनै महाशक्ति देशको शक्ति सन्तुलनलाई खल्बलाई दिएको छ । भारत पूर्णतया चिढेको अवस्थामा पुगेको छ । अमेरिकाले पनि शान्तिपूर्ण ढंगले देशको समस्यालाई समाधान गर्न दबाव बढाएको छ । चीनको प्रभाव नेपालमा बढ्यो भन्ने सम्बन्धमा आफनो प्रभावको कटौती न भारतले न अमेरिकाले बर्दास्त गर्न सक्छ । नेपाल र चीनको कम्युनिष्ट सरकार एकभई नेपालमा स्थापित गर्न खोजेको चीनको मनोमानी अमेरिका र भारतले कदापि मान्न तयार हुँदैन र लोकतान्त्रिक खेमाको ध्रुवीकरण शुरु हुन्छ । चीनको एकतर्फी प्रभावलाई रोक्न यी दूई महाशक्ति देश एक भयो भने नेपालको अस्मितानै क्षत विक्षत हुने स्पष्ट देखिन्छ । नेपालको अस्मिता चीनबाट होईन, भारतबाट नै जोगिन्छ । अन्धराष्ट्रवादलाई यो कुरा पाच्य नहोला तर यो कटु सत्य हो ।
केपी ओलीकै व्यवहारले उठेको मधेश आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न केपी ओली पूर्वावस्थामा जानै सक्दैन । मधेशले के गर्छ, एकपल्ट प्रयोगात्मक रुपमा हेरौं न भन्ने मानसिकता बनाएको ओली सरकार मधेश आन्दोलनप्रति उदार बन्नै सक्दैन वा चीनले बन्नै दिंदैन । अनि समस्याको समाधान कसरी होला ? कुनै बेला अन्धराष्ट्रवादको अहंकार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि सताएको थियो । नतिजा पनि सबले देखे । त्यही अहंकारको शिकार अहिले केपी ओली भएको छ । राम्रो हुने लक्षण त कसैले देखेको छैन ।
नेपाली काँग्रेस पनि धेरै मात्राको कलंक बोकेर अन्ततः राज्यसत्तालाई कम्युनिष्टको कब्जामा राखेर कम्युनिष्ट गठबन्धनबाट अलग भएको छ । केपी ओलीको निर्बाध रुपको शासन व्यवस्थामा पहिलो पटक नेपालमा चीन र भारतको झण्डा जल्न थालेको छ । दुई महाशक्ति देशलाई नेपालमा लडाएर कुश्ती देख्ने नेपालको ईतिहासमा पहिलो पात्रको रुपमा चित्रित हुने केपी ओलीको एकमात्र यो आकाँक्षा पूर्ण गर्ने तयारी भई रहेको छ । आफनो मनोकाँक्षा पूर्ण भई सकेपछि जेसुकै होस् भन्नुबाहेक देशको भलो हुने आकाँक्षासंग के मतलव ?
२०७२ कार्तिक २० गते (२०१५ नवम्बर ६) मधेशवाणी साप्ताहिकमा प्रकाशित
