२०७१ श्रावण २ गते
आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ का लागि ६ खर्ब १८ अर्ब १० करोडको बजेट यही आषाढ २९ गते सार्वजनिक भयो । आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ मा ५१७.२४ अर्बको तुलनामा १ खर्बको वृद्धि भएको छ । बजेटलाई उदारमुखी भनिएपनि साना उद्यमीका लागि ‘कागको लागि बेल पाक्यो, हर्ष न बिस्मय’ जस्तै भएको छ । सर्व साधारणले महसूस गर्न सक्ने राहतको बजेटभन्दा ठूला उद्योगपतिले राहत पाएको छ । जन सरोकारसंग जोडिएको तथा अति दयनीय अवस्थामा रहेको कृषिक्षेत्र बजेटमार्फत चाहिंदो महत्व पाउन सकेन । नेपाली जनताको जीवनाधार तथा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाई हिस्सा ओगट्ने कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्न बजेटले आकर्षक शब्दजाल प्रयोग गरे पनि परम्परागत प्रचलनकै जिम्मामा कृषिलाई छोडि दिएको छ । कृषिको परम्परागत प्रणालीमा आधुनिकीकरण, विविधीकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरण शब्दावली प्रयोग गरेर कृषिको उत्थान गर्न खोजिएको छ ।
परम्परागत कृषि प्रणालीको आधारमा खेती गर्दै आई रहेको किसानको कृषि सम्बन्धि आधारभूत समस्याप्रति सरकारको लामो समयदेखिको उदासीनताले यस क्षेत्रमा प्रवेश गरेको विकृतिले कृषि व्यवसायलाई असफल व्यवसायमा परिणत गरि दिएकोले कालान्तरमा यसप्रतिको आकर्षण घट्दै गएर जनसहभागिता घट्दै गयो । कृषिक्षेत्रको उत्थानका लागि जिम्मेवार निकायको रुपमा आएको कृषि विकास बैंकको सामन्ती ऋण लगानी र चर्को व्याजदर तथा चक्रवृद्धि व्याजदरले कृषिक्षेत्रलाई धाराशायी नै बनाई दियो । किसानको आवश्यकताले कृषकलाई कृषि विकास बैंकको लगानीको जालमा पर्न बाध्य बनायो । फलतः १० बीघा जग्गा जोत्ने किसान एक दशक नपुग्दै सुकुमवासी बन्न पुगे । दशकौंदेखि कृषिमा रासायनिक मलको अनियमित प्रयोगले माटोमा उर्वराशक्तिको क्षयीकरण भएर कृषि निर्वाहमुखी अवस्थामा पनि रह्न सकेन । परिणामतः किसानहरु जीवन निर्वाहका लागि वैकल्पिक बाटो खोज्न थाले । कृषि व्यवसायबाट कृषकको पलायनले कृषिक्षेत्र धाराशायी भएकोले कृषिजन्य वस्तुको आयात तीब्र गतिले बढ्न थाल्यो । अहिले आयातको डरलाग्दो आकार देख्न हामी बाध्य भएका छौं ।
कृषिमा देखिएका यी धरातलीय समस्याप्रति सरकारको प्रगतिशील नीति, ठोस कार्यान्वयन तथा अनुगमनको सधैं अभाव रहेको कारण हाम्रो कृषि पतनोन्मुख भएको छ । यो समस्यालाई हटाउन वैज्ञानिक नीति, व्यवहारमुखी सेवाप्रणालीको सट्टा टालटुले नीति र परम्परागत प्रणालीकै जिम्मा कृषिलाई लगाउने यसपालीको बजेटले पनि नीति लिएको देखियो । समीक्षागत रुपमा टिप्पणी गर्दा सार्वजनिक भएको बजेटमा कृषिक्षेत्र पुनश्च ठगिएको छ । आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण भन्दैमा कृषिको उत्पादनशीलता बढ्दैन । यसको उत्थानका लागि ठोस नीति, प्रगतिशील ईच्छाशक्ति तथा सबल कार्यान्वयन संयन्त्रको आवश्यकता पर्दछ । भाषण र कार्यान्वयन संयन्त्रबीचको तादात्म्य स्थापित गर्न सक्ने सेतुको आवश्यकता पर्दछ । लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबैमा जिम्मेवारीबोध हुनु आवश्यक हुन्छ जसको सर्वथा अभाव नै देखियो । सबल, सक्षम र ईमान्दार संयन्त्रको अभावमा विगतमा पनि आकर्षक र महत्वाकाँक्षी बजेटले लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न सकेन ।
कृषिलाई यो बजेटले मुख्यतया निम्नानुसार सम्बोधन गरेको छः– (क) कृषि व्यवसाय गर्ने कृषकलाई सरकारले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमार्फत ६% व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने, (ख) पहाडमा १०, तराईमा २० हेक्टरमा व्यावसायिक खेती गर्ने किसानलाई व्याजमा ५०% छुट तथा साना तथा सीमान्तीकृत किसानहरुको सहकारीलाई ७५% सम्म व्याज अनुदान दिने, (ग) दुग्ध व्यवसाय तथा कम्पोष्ट मल कारखाना स्थापनाको मेशीनरी लागतमा ५०% अनुदान दिने, (घ) मासुका लागि पशुजन्य वस्तुको ढुवानीमा राजस्वमा ५०% छुट दिने, (ङ) कृषियन्त्रको आयातमा १% भन्सार लाग्ने, (च) पशुपन्छी, बाली बीमाको प्रिमियममा ७५% सम्म अनुदान दिने, (छ) गाविसहरुमार्फत जैविक खेती गर्न कृषकलाई थप २५% अनुदान दिने, (ज) कृषि व्यवसायमा लागेका साना, मझौला तथा ठूला कृषकको वर्गीकरण गरि कृषक कार्ड उपलब्ध गराउने, (झ) बढ्दो बेरोजगारी र ग्रामीणक्षेत्रबाट युवाहरुको पलायनलाई रोक्न युवाहरुलाई कृषि व्यवसायमा प्रोत्साहन गर्ने आदि ।
सिंचाई तर्फ ५० हेक्टर जमीनमा लिफ्टिङ सिंचाईमा लिएको ऋणको व्याजमा ५०% अनुदान दिने बजेटले व्यवस्था गरेको छ । यस्तो किसिमको कार्यक्रम धेरै कम छ । कृषि योग्य भूमि २६ लाख ४१ ह्जार हेक्टर रहेको र त्यसमध्ये पनि १७ लाख ६६ हजार हेक्टरमा सिंचाई पुर्याउन सकिने सरकारको लक्ष्य तेह्रौं पंचवर्षीय योजनासम्म आईपुग्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन ।
खासगरि कृषिक्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ । धरातलीय समस्यालाई हटाउन ईमान्दार प्रयास र अपेक्षित बजेटको आवश्यकता छ । पेशा परिवर्तन गरि रहेका किसानलाई आकर्षित गर्न सक्ने ठोस कृषि नीति, त्यसलाई सोही बमोजिम लागू गर्न सवल कार्यान्वयन निकायद्वारा आर्थिक वर्षले कृषिबारे लिएको लक्ष्य पूरा गरेर देखाएको अवस्थामा मात्र किसान प्रभावित हुन सक्दछ र विकासको प्रगति पनि देखिन्छ ।
अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेट भाषण गरेर आफनो दायित्व पूरा भएको ठानेर विकास कार्यक्रम सरोकारवाला निकाय अर्थमन्त्रालय, कृषि विकास मन्त्रालय, कृषिसंग सरोकार राख्ने कृषि विभागहरु तथा स्थानीय निकायहरुमा रहेको दशकौंदेखि स्थाई रुपमा रहेको भ्रष्ट आचरणले सेवा प्रवाहलाई यति जटिल बनाई दिएको छ कि त्यो किसानको घरदैलोसम्म पुग्न सक्दैन । झंझटिलो रहेको यो प्रक्रिया अनवरत रुपमा कायम रहेकोले सरकारले चाहेर पनि यसलाई हटाउन सकि रहेको छैन । हरेक क्षेत्रमा विद्यमान रहेको यसै प्रक्रियाको माध्यमबाट विकास बजेटलाई गुज्रनु परेकोले सेवाग्राही लाभान्वित हुन सकि रहेको छैन । दशकौंदेखि भ्रष्ट संयन्त्र र वित्तीय तस्करहरुको बीचमा हरेक विकास बजेटको बाँडफाँडको प्रक्रियाले सेवाग्राहीलाई सेवामा पहुँच हुन दिई रहेको छैन ।
आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ मा कमिशनको आधारमा निकासा हुने परम्परागत चलनको आधारमा लक्षित विकास बजेटको अरबौं रुपियाँ फ्रिज भएको छ । सरकारले पशु तथा बालीबीमामा ५०% अनुदान सुविधा दिएपनि पूरै आर्थिक वर्षमा १०% किसानमा मात्र यो सुविधा पुग्न सक्यो । सरकारको यो असफलता आफनै भ्रष्ट संयन्त्रबाट व्योहोर्नु परेको हो । किसानलाई अझ बीमामा आकर्षित गर्न यसपाली ७५% अनुदान दिने घोषणा गरेको हो ।
लामो समय देशले द्वन्द्व व्योहोरेको, त्यसपछिको एक दशकमा पनि देशमा राजनीतिक स्थायित्व आउन नसकेको कारण देशमा भयंकर बेरोजगारी व्याप्त रहेको अवस्थाले युवाहरुको विदेश पलायन शुरु भयो । आफनै देशमा रोजगारी सृजना गरि युवाहरुको विदेश पलायनबाट रोक्न ०६५ सालमा युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष स्थापना गरियो । दुई वर्ष नपुग्दै कोष असफल भयो । यसले पनि ५० हजार युवालाई व्यवसायी बनाउने लक्ष्य पूरा गर्न सकेन र यसमा लगानी गरिएको अरबौं रुपियाँ डुब्यो । युवाहरुको विदेश पलायनलाई सरकारको कुनै कार्यक्रमले रोक्न सकेन, बरु यसले तीब्रता नै पायो । वास्तवमा रोजगारी सृजना गरेर युवाहरुलाई विदेश जान नदिने सरकारको कहिले पनि ईमान्दार प्रयास रहेन । सार्वजनिक रुपमा युवाहरुको विदेश पलायनप्रति सरकारले दुःख दर्शाए पनि तीब्रगतिले रेमिटयान्स भित्रिने भएबाट खुशी नै भएका छन् । त्यसकारण युवालाई देशमा नै स्वउद्यम गर्न बजेटले कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन ।
आर्थिक वर्ष ०६९/०७० मा रेमिट्यान्स वृद्धिदर २१.८% थियो भने आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ मा १३.४% ले वृद्धि भई ३४.४% पुगेको छ । आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ मा रेमिट्यान्स बजेट बरावरकै आउने नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुमान गरेको छ ।
कृषि विकास मन्त्रालय मातहतका कृषि विभागका महानिर्देशक युवकध्वज जिसीले आषाढ २६ गते विहीवार सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार चालू आर्थिकवर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ५.२%, सेवाक्षेत्रको वृद्धिदर ६.१%, कृषिको वृद्धिदर ४.७% र उद्योगक्षेत्रको वृद्धिदर २.७% रहने देखाएको छ । सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा यो वर्ष मौसम तथा परिस्थितिको अनुकूलताको कारण समग्र आर्थिक परिसूचकमा सन्तोषजनक सुधार देखिने अनुमान गरिएको छ । अनुमानित लक्ष्य प्राप्त गर्न सोही बमोजिमको कार्यान्वयन पक्षलाई सवल बनाउनु पर्दछ । आफनो दुर्दशाको पीडालाई कल्पनाबाट आर्थिक वृद्धिदर बढाएर कम गर्नु निरीह मूर्खता नै हो । विश्व बैंकले २८ ज्येष्ठमा सार्वजनिक गरेको ग्लोवल इकोनोमिक्स प्रोस्पेक्टस अनुसार आगामी वर्ष नेपाली अर्थतन्त्रको आकार ४.३% मा सीमित रहने अनुमान गरेको छ । यी दुई अनुमानित सर्वेक्षणमा कसको वैज्ञानिक आधार बलियो छ, यो त समयले नै बताउँनेछ ।
बजेटमा जति सकारात्मक कुरा देखाउन खोजे पनि कृषि जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बजेटले पूर्ववत् झारा टार्ने काम नै गरेको छ । पूर्व अर्थमन्त्रीहरु त्था अर्थविद्हरुले यसको कार्यान्वयनको ठूलो चुनौती रहेको दर्शाएका छन् । बजेटमा जतिसुकै कुरा गरे पनि भ्रष्टाचारको घून लागेर मक्किएको सरकारी संयन्त्रमा सुधार नआए कार्यान्वयन पक्ष सबल हुनै सक्दैन । विकासको गतिमा अवरोध भएर उभिएका यथास्थितिवादी दरिद्र मानसिकतालाई पनि हटाउन उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । जति सरकार आए पनि देशमा विद्यमान परम्परागत आर्थिक प्रणालीमा किञ्चित सुधार गर्न नसकेकोले पनि विकास अवरुद्ध भएको देखिन्छ । विकासको नियमित गतिलाई हेर्न राजनीतिक दल, सरकारी संयन्त्रमा नैतिक सुधार हुन आवश्यक छ ।
