विश्वको आकर्षणको केन्द्र नेपाल रहेको जगजाहेर छ । वैदेशिक सहायता पनि पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुँदै आएको छ । विकासको हरेक क्षेत्रमा विश्वको सहयोगलाई नकार्न सकिन्न । तर पनि देश विकासको लय समात्न नसकेको देशको दुर्भाग्य हो । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना पश्चात् लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको बुद्धिको क्षयीकरण अर्को दुर्भाग्य हो । मानिसहरु भन्ला “आलोचना मात्रले देश बन्दैन । तर सरकारको प्रशंसा लायकको कत्र्तव्य पनि हुनु प¥यो । स्वार्थलिप्सा, कत्र्तव्यच्यूत, दायित्वबोध नभएको लापरवाह सरकारको क्रियाकलापबाट देश अधोगतिमा पुगेको स्पष्ट छ । जुनसुकै राजनीतिक दलको सरकार भएपनि उपरोक्त गुणबाट सुसज्जित प्रतिनिधीको समान चरित्र र व्यवहार रहेकोले शासन व्यवस्थामा फरक व्यवहार पाईंदैन ।
प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना पश्चात् सरकारबाटै सेटिङ्ग मिलाएर सुन ओसार्ने व्यापार शुरु भयो । तीन दशकभन्दा बढि अवधीमा यसले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बलियो नेटवर्क तयार गरि सकेको छ । जसको सरकार आएपनि यही नेटवर्कबाट सबैले फायदा लिने आय स्रोत बनाएर राखेको छ । सुन तस्करीको संगठित अपराध गरि नैतिकता गुमाएका सरकारले संस्थागत भ्रष्टाचारको उद्योग पनि संचालन गरेको छ । यही नै देश विकासको मुख्य एजेण्डा बनेको छ ।
वर्षोंदेखि पूर्वी नेपालमा शरणागत पीडा भोगि रहेका भुटानी शरणार्थीहरुलाई अमेरिकामा अवसर दिई राख्ने अमेरिकी सरकारको निर्णय अनुसार भुटानी शरणार्थी प्रमाणित गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दा नैतिक पतन भएका सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रमाणित गरि अर्बौं भ्रष्टाचार गरेको कुरा बाहिर आयो । मानव बेच विखनमा वर्तमान तथा विगतका सरकार संलग्न रहेको कुरा सार्वजनिक भएबाट किञ्चित पनि लाज नमान्ने राजनीतिक दलका नेताहरु कति हदसम्म नैतिक पतन भएको छ यस मानव तस्करीको घटनाले उजागर गरेको छ ।
शक्तिको दुरुपयोग गरि पर्दा पछाडि गरेको नैतिक पतनका खेलहरुको अनुसन्धानको दायरामा आउँदा गिरफ्तार भएका मन्त्रीहरु तथा सचिवहरु जेल जाँदा रोएका थिए । अमेरिकाको दबावमा शुरु भएको अनुसन्धानले अन्य धेरै भ्रष्टाचारका फाईलहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याएको छ । क्रमिक रुपले उच्च ओहदावालहरु गिरफ्तार हुँदै गई रहेकोले राज्य संचालक तीनवटै राजनीतिक दलहरु चिन्तामा परेका छन् । काँग्रेस गठबन्धनमा रहेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अहिले अनुसन्धानलाई अगाडि बढाएको छ । शेरबहादुर देउवा पत्नि तथा बालकृष्ण खाँडकी पत्नि समातिने शंका नेपाली काँग्रेसमा व्याप्त रहेकोले समीकरण बदल्ने हल्ला चलेको छ ।
शेरबहादुर देउवाले सिआईवीको टीमलाई सरुवा गर्न दबाव बढाउँदा प्रचण्डले उक्त टीमलाई सरुवा ग¥यो । अब गृहमन्त्रीलाई बदल्ने दबाव आई रहेको छ । गृहमन्त्री बदलेन भने हामी सरकार बदल्ने दिशामा अगाडि बढ्छौं भनेर नेपाली काँग्रेसको चेतावनी आई रहेको छ । सरकारमा बस्ने व्यक्तिहरु जतिसुकै नैतिक पतनका काम गरेपनि उनलाई कानून लाग्नु हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ लोकतान्त्रिक शक्तिहरु बाँचेका छन् । अनुसन्धानको नाउँमा शीर्ष नेताहरुको प्रतिष्ठाको धज्जि उडि रहेको अवस्थामा विद्यमान सरकार जिम्मेवार रहेको नेपाली काँग्रेस तथा एमालेको प्रचण्ड सरकारमाथिको आरोप छ । शीर्ष नेताहरुको मान्यता के छ भने भ्रष्टाचार निवारणका लागि अनुसन्धान होस् तर नेताहरुलाई छुनु हुँदैन । हामी शासक हौं र शासकलाई भ्रष्टाचार लाग्नु हुँदैन । यही मनोवृति अहिलेसम्म काम गर्दै आएको छ । सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन भने बमोजिम काम हुनु पर्दछ ।
देश विकासमा अवरोध बनेका भ्रष्टाचार निवारण गर्न थाल्नु सरकारको प्रशंसा योग्य कदम रहेको भन्नुको सट्टा पार्टीका नेताहरुलाई अपराधी बनाउनु हुँदैन भन्ने विचार लिएर हिंड्ने कसरी लोकतन्त्रवादी तथा देशप्रेमी हुन सक्दछ ? तस्करी, भ्रष्टाचार तथा माफियागिरी अपराध दुनियाँका व्यापार हुन् । सरकारले लिएको यस्तो नैतिकहीन चिन्तनले देशको विकास हुँदैन, भएको पनि छैन ।
देशमा फस्टाएको भ्रष्टाचार व्यापार तथा यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारको कुनै प्रयास नरहेको कारण फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्सले नेपाललाई “ग्रे लिष्ट” मा राख्दा पनि चेत खुलेको छैन । यसरी नकारात्मक सूचीमा सूचीबद्ध भएपछि नेपालले पाउने वैदेशिक सहायताबाट बञ्चित हुने जिम्मेवार पक्ष यसप्रति किञ्चित पनि चिन्ता मानेको छैन । यो नैतिकहीनताको पराकाष्ठा हो ।
विश्व बैंकको नेपाल विकास रिपोर्टले नेपाल अहिले जति मूल्य बराबरको वस्तु निर्यात गरि रहेको छ त्यस्को १२ गुणा बढि निर्यात गर्ने क्षमता नेपालसंग छ भनेको छ । सन् २०२१ सम्मको तथ्याँकलाई आधार बनाएर विश्व बैंकले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल प्रतिवर्ष १२ खर्बभन्दा बढि मूल्य बराबरको निर्यात गर्न सक्छ । नेपालले निर्यात बृद्धि १५ प्रतिशत कायम गर्न सक्यो भने आउँदो १० वर्षमा नेपाल क्षमता अनुसार निर्यात गर्न सफल हुने विश्व बैंकको अध्ययनले देखाएको छ ।
देशको अहिलेको अवस्थाको मूल्याँकन गर्दा विश्व बैंकले नेपालको निर्यात क्षमता बलियो रहेको औंल्याउँदा पनि सरकारको चेत नखुल्नुको कारण के हो ? विश्व बैंकले गरेको १०४ मुलुकको सर्वेमा सबैभन्दा धेरै निर्यात गुमाउने नेपाल पहिलो मुलुक हो । निर्यातको माध्यमबाट नेपाल १० वर्षमा उभो लाग्ने विश्व बैंकको विश्लेषणबाट पनि सरकारको आँखा नखुलेको कारण के हो ?
३ दशकदेखि नैतिकहीनताको लामो अभ्यासमा राजनीतिक दलहरुले नैतिकता भन्ने शब्दको अर्थ नै विर्सि सकेको छ । त्यसैले त ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनलले आफ्नो प्रतिवेदनमा नेपालको सबै क्षेत्र भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको देखाउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जङ्गिदै भनेका थिए – “ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदन मिथ्या हो ।” अर्थात् नैतिकहीनताले कतिसम्म अन्धो बनाएको छ कि उज्यालो हेर्नै चाहँदैन । आफ्नै नैतिकहीन व्यापार नै प्यारो भएको छ ।
नेपालको स्रोत साधन, विकासोन्मुख देशलाई दिईने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, वैदेशिक ऋण तथा देशका श्रमशक्ति आदिको सहयोगले नेपालको विकास द्रूतगतिले हुने कुरामा दुईमत छैन । तर भ्रष्टाचारी, तस्कर र माफियाबाट राज्यसत्तालाई मुक्त नगराउञ्जेल देशको विकास सम्भव छैन भन्ने जनताले पनि बुझि सकेका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरु यिनका मतियार भएकोले नारदमोहमा परेर विश्वमोहिनीलाई मात्र हेरि रहेका छन् । यिनमा शुद्धिकरणको भाव पनि जाग्दैन । राजनीतिमा वैचारिक स्खलन जानलेवा बिमारी हो । यसले अस्तित्व नै समाप्त पार्छ । लोकतन्त्रको के विसात् ।
२०८० भाद्र २२ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
