प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना पश्चात् “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” को राज्य व्यवस्थामा देश र जनताको जीवन शैली बदलिने सपना लिएका नेपाली जनताले शुन्य नतिजा भोग्न बाध्य भए । सरकारमा आएर लोकतान्त्रिक पद्धतिको मर्म अनुसार चल्न नसक्ने लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको दर्शन कहाँ हरायो । लोकतन्त्रमा पनि गणतन्त्र छिराएर देशलाई समृद्ध बनाउने राजनीतिक दलहरुको सपना के कारणले विलीन भयो । आधुनिक विज्ञानको आधारमा देशको प्रगतिलाई जोड्ने प्रयास कहाँ विफल भयो । तीन दशकदेखि स्वार्थ लिप्सा पूरा गरि समृद्ध बनेका राजनेताहरु देशमा ध्वस्त भएका उत्पादन क्षेत्र, धाराशायी बनेका उद्योगधन्दाहरु, लोकतान्त्रिक मर्म अनुसार राजनीति नचलेर अराजक बनेको शासन व्यवस्था, बढ्दै गई रहेको परनिर्भरता र ऋण आदिबारे चिन्तन कहिलेदेखि थाल्ने । के देश र जनताप्रति यी तीन राजनीतिक दलहरुको कुनै जिम्मेवारी छैन ?
प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि लामो समयदेखि संघर्षमा रहँदा अर्थसंकटमा परेकाहरु सत्तामा आएपछि “पहिले अपने भितर, तब देवता पितर” मन्त्र जाप गर्दै राजनीतिक दलहरु आर्थिक दृष्टिकोणले आपूm सवल बन्ने दौडमा भाग लिए । राजतन्त्र कै पालादेखि पैसा कमाउने दौडमा रहेका तस्कर र माफिया लोकतन्त्रको खुला आकाशमा स्वतन्त्र रुपले विचरण गर्नेहरु जो संकटको बेला राजनीतिक दलहरुलाई पनि आर्थिक सहयोग गरि सहानुभूति देखाएको थियो, उदार शासन व्यवस्थामा पैसा कमाउन राजनीतिक दलहरुलाई नेतृत्व गर्न पुगे ।
पैसा कमाउने अनुभव तस्कर र माफियासंग रहेकोले सरकारमा गएकाहरु यिनकै माध्यमबाट पैसा कमाउने निश्चय गरेर राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरि पहिला एयरपोर्टबाट सुन ओसार्ने काम शुरु भयो । शुरुवात्मा आजको जस्तो सरकारी संयन्त्र भ्रष्ट थिएन भने बडो सतर्कतापूर्वक सुन आयात हुन्थ्यो । पैसा कमाउने मुख्य व्यापारको रुपमा विकसित सुन तस्करी क्रमिक रुपले वैधानिक रुप लिन थाल्यो । किलो का किलो सुन तस्करी हुँदा अन्जानमा प्रहरीले समात्यो भने त्यो भाँडा बनाउने पीतल भनेर केस रफा दफा गरिने व्यवस्था लागू भयो । समातिए पनि केही नहुने विश्वास भएपछि तस्करहरु ठूलो मात्रामा सुनको तस्करी गर्न थाल्यो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा ३३ किलो सुन काण्ड भयो, तर त्यसको कुनै अत्तोपत्तो छैन । हाल एक क्विन्टल समातिएको सुन अनुसन्धानमा ६० किलोमा झरेको छ । अनुसन्धान भई रहेको छ नतिजामा पुग्दा ३३ किलो सुनको जस्तो हालत हुने हो कि ?
सरकारमा रहेका राजनीतिक शक्तिहरु पैसाका लागि सबै तस्कर, माफियाका गुलाम भए । तस्कर र माफियालाई समातिने डर हरायो । यिनी यतिसम्म निर्मम भए कि राजनीतिक दलहरुलाई सुशासनको दिशामा जानै दिएन । राजनीतिक शक्तिलाई तस्कर कै दुनियाँमा रमाउन उनको मनोविज्ञान नै रुपान्तरण गरिएको छ । देश र जनताप्रति जिम्मेवार नहुनुको ठूलो कारण यही हो । यसमा सहज रुपले अकूत सम्पत्ति आर्जन भएकोले पैसा बिना सरकारमा पनि आउन सकिंदैन, यस विधीमा सरकारको सुख शयल भोग्ने र सम्पत्ति पनि आर्जन गर्ने भनेर सबै आरामदेह व्यवसायमा लागे । यही हो यिनको पतनको मुख्य कारण ।
एउटा निश्चित विधी पद्धतिबाट देश चलेन भने यसले हरेक क्षेत्रमा नकारात्मक परिणाम दिन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पद्धतिमा देश गएपनि उदार अर्थतन्त्रको माध्यमबाट देश विकासको कार्य पूरा गर्ने सरकारको जिम्मेवारी गौण भएर उदार अर्थतन्त्रमा तस्कर माफियाहरुले अवैध व्यापारलाई विकसित ग¥यो । स्वार्थ लिप्सामा डुबेका सरकार तस्कर माफियालाई नियन्त्रण गर्ने आधार नै गुमाई सकेकोले तस्करी र भ्रष्टाचार रोक्ने अवस्था आएन । राज्यसत्तालाई सधैं आफ्नो प्रभावमा राखेर अवैध व्यापार गर्ने तस्करहरु विस्तारै चुनावको माध्यमबाट नीति निर्माणको तहसम्म पुगेर अहिले माफियाराज चलाई रहेका छन् । कसैले माफिया भनेर नबोलाउन भनेर विभिन्न पार्टीका विल्ला लगाएका छन् ।
सबैको जिज्ञासाको विषय थियो कि तीन दशक बित्दा पनि सरकारलाई देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी किन भई रहेको छैन । माफियाहरुको कब्जामा रहेको राजनीतिक दलहरु पैसा कमाउने बाहेक सबै कत्र्तव्य बिर्से । तस्करलाई आफ्नोबाहेक देशको उन्नती, प्रगतिसंग कुनै सरोकार हुँदैन । यही कारण हो, अवैध कुनै कारोवार तथा घटनाको आजसम्म कुनै छानवीन भएन । सबैले सबैलाई बचाउने भद्र सहमतीको आधारमा देश चलि रहेको छ ।
लामो समयसम्म बेथितीमा चलेको शासन प्रणालीले हरेक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेदेखि राज्य संचालक तीन दलको लोकप्रियता त घट्यो नै, देशको अर्थतन्त्र तहसनहस भयो । जनतामा क्रयशक्ति रहेन । फलतः जनतामा असन्तुष्टता, आक्रोश बढेर गएको छ । विगतमा भ्रष्टाचारको बढि प्रचारलाई रोक्न तथा आपूm चोखिन भूरा कर्मचारीहरुलाई कारवाही गरेर नदेखाएको होइन । तर अहिले राणाकालीन जनता होइनन्, उसले नेताहरुको सब करतुत जान्दछ । पोहोर परार ललिता निवास प्रकरण छानवीनमा परेर सेलाउन पुग्यो । यसपाली सरकारै मानव बेचबिखनमा मुछिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण छानवीनमा परेर पूर्व गृहमन्त्री तथा बहालवाला सचिवसहित धेरै जना उच्च ओहदावालहरु जेल चलान भएका छन् ।
जेजुन शक्तिबाट प्रेरित भएर यो छानवीन थाल्यो, जनताको नजरमा धेरै प्रशंसनीय काम गरेको हो । तर माफिया तथा तिनका गुलाम अन्य राजनीतिक दलहरुको पीडादायी छटपटाहट दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको कारणले प्रचण्डको सरकारलाई घेराबन्दीमा पारिएको छ । नेपाली काँग्रेसको दबाव थेग्न नसकेर छानवीनमा संलग्न सीआईवीको टीमलाई नै सरकारले अन्यत्र सरुवा गरेको छ । छानवीन गर्न नेपाली काँग्रेसले रोजेको मानिस सीआईबीमा नियुक्त भएका छन् । यस व्यवहारबाट काम गर्न अनुकूल बातावरण भएन भनेर गृहमन्त्री असन्तुष्ट बनेका छन् ।
अर्कोतर्फ सीआईबीको छानबीनप्रति आशँका व्यक्त गर्दै एमालेले एक महिनादेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएकोमा यही ६ गते भाद्र बुधवारका दिन ७ दलको बैठकले सीआईबीको छानवीनमा अवरोध नगरि असोज ५ गते शक्ति सम्पन्न आयोग बनाउने सबै सहमत भएकोले संसद सुचारु भएको छ । खडा गरिएको अवैध कारोवारको गगनचुम्बी महल छानवीनमा ध्वस्त हुने सम्भावनाबाट बच्न अनेक विधी र प्रविधीको रचना गर्ने यी दलहरुको अग्नि परिक्षा भने शुरु भएको छ । निष्पक्ष छानबीन गराउने कि बदनियतपूर्वक छानबीन बँग्याउने हेर्न बाँकी छ । प्रचण्ड सरकारको दुस्साहसपूर्ण छानबीन सकारात्मक निष्कर्षमा पुगोस् मेरो शुभ कामना छ ।
२०८० भाद्र १५ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
