अमेरिकाको नागरिकता त्याग गरि नेपालको नागरिकता नलिई चुनाव जितेर गृहमन्त्री बन्न सफल रवि लामिछानेको विरुद्ध सर्वोच्चमा रीट पर्दा विद्युत गतिमा सर्वोच्चले सो रीटको सुनवाई गरि ३२ दिनमा रवि लामिछानेको गृहमन्त्रीको पद, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिको पद, केन्द्रीय समितिको पद, पार्टी सदस्यता तथा जनताको मतद्वारा चुनिएको साँसद पद समाप्त पार्ने निर्णय दिई न्याय सम्पादनको चारैतिर आलोचना हुने उदाहरण पेश गरेको छ ।
छिटो छरितो न्याय सम्पादनको यो अनौठो उदाहरणले के देखाउँछ भने रवि लामिछाने हिटलरका अवतार हुन् र यिनले सारा भ्रष्टाचारीलाई गैस चेम्बरमा ठूँसेर मार दिन्छन । त्यसकारण यस्ता आततायीलाई अधिकारविहीन बनाएर राख्दा ठीक हुन्छ भन्ने सोचका साथ सर्वोच्चले निर्णयमा तीव्रता देखाएको जस्तो लाग्छ ।
यही सर्वोच्च अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दाका चाङ वर्षोंदेखि निर्णयका लागि सडि रहेको छ । त्यसको निर्णय दिन सर्वोच्च आवश्यक ठान्दैन । न्यायक्षेत्र बेथितीको शिकार भएर आफ्नो मौलिक पहिचान गुमाई सकेको सर्वविदित रहेको अवस्थामा रवि लामिछानेको केसमा रवि लामिछानेको सम्पूर्ण पद खोस्नेको पछाडि ठुल्ठूला शक्तिहरुको (सत्ता कब्जा गर्ने भ्रष्टाचारीहरु) षडयन्त्रपूर्ण योजना काम गरि रहेको थियो । रवि त्यसैको शिकार भएको छ । न्याय सम्पादन कानून सम्मत भएपनि यसको देशभरि आलोचना भएको छ ।
बेथितीले गाँजेको राज्यसत्तामा खासगरि गृहमन्त्रालयमा रवि लामिछानेको उपस्थिति र तिनले लिएका सुधारका योजनाहरुबाट डराएर भ्रष्ट शक्तिहरु रविलाई अनेक विधीले ठाउँबाट हटाउन कति छिटो कसरत गरे कि एक महिनामा उनलाई सामान्य नागरिक बनाई दिए । सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको जनादेश यहाँ कति महत्व राख्यो सर्वविदित छ । अर्थात् चुनाव लोकतन्त्रको प्राण हो भन्नुको के अर्थ रह्यो ? बेथितीका मतियार शीर्ष तीन दललाई आफत परेको बेला संरक्षण दिन तयार सर्वोच्च अदालत के कानून सम्मत चलेको छ ? सर्वोच्च अदालतका क्रियाकलापबाट यिनको निष्पक्षता माथि अनेक प्रश्न उठेको छ । अहिले पनि सर्वोच्च आलोचनाको घेरामा छ ।
नेपालको उन्नती, प्रगतिमा भ्रष्टाचार बाधक रहेको कुरा जग जाहेर भई सकेको छ । यसलाई सुधारको बाटोमा लैजान भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्न राज्य संयन्त्र जिम्मेवार रहेको बुझाई रहनु पर्ने कुरा होईन । त्यहाँ भ्रष्टाचारका विरुद्ध साहसका साथ जनताका मतादेश लिएर संसदमा आएका युवाशक्तिलाई प्रोत्साहन दिनुको साटो उनको खुट्टा तान्ने काम जिम्मेवार निकायले गर्नु हुँदैन । सफाईमा कानून बमोजिम गरिएको कुरा भनिएपनि थन्किएर राखिएका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरुले न्यायमूर्तिहरुलाई जिम्मेवारीबोध किन गराउँदैन ।
स्वच्छ छवि, कोहीसंग नडराउने र नेपालको लागि केही गर्ने आँट लिएर आएका रवि लामिछाने बेथितीका पीडा भोगि रहेका जनताको आशाको केन्द्र बनेका थिए । जेजति कारणले होस् संसदमा उनको अनुपस्थिति कसैलाई राम्रो लागेको छैन । बेथितीले निल्न खोजेको नेपाली राज्यसत्तालाई यथाशक्य सुधारमा लैजाने भावना राष्ट्रियहितको कुरा हो । अनेक षडयन्त्रबाट उनलाई हतोत्साहित गरि यथास्थितिमा पु¥याउने षडयन्त्र हुनु राष्ट्रघाती कदम रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
कुनै बेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जाज्वल्यमान शक्तिको रुपमा उदाएको थियो । विकासको काया पलट नै गरि दिने उत्साहका साथ राज्यरोहण गरेको थियो । एउटा सिन्को पनि भाँच्न नसकेर आफै राज्यसत्ताको चरित्र बमोजिम रुपान्तर भए । अहिले उनी राज्यसत्ताका मतियार भएर बाँचेका छन् । त्यस्तै रवि लामिछानेको पनि हविगत नहोला भन्न सकिन्न । तर उनको खुट्टा तान्ने जुन व्यवहार देखाएको छ त्यो आलोचनात्मक घटना हुन पुगेको छ । यो घटनाबाट रवि लामिछानेको लोकप्रियता अझ बढेर गएको छ ।
फेरि पनि ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनलले नेपालको भ्रष्टाचारले तीव्र गति लिएको आफ्नो प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गरेको छ । निरन्तर अर्थ व्यवस्था खस्किदै जानुको पछाडि राज्य संयन्त्रसंगै जनप्रतिनिधीको सहभागिता मुख्य दोषी रहेको ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनलले आफ्नो प्रतिवेदनबाट संकेत गर्दै आएको छ । तर यसको नैतिक जिम्मेवारी लिन कोही तयार छैन । पछिल्लो वर्ष त तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनलाई नै मिथ्या घोषित गरि बदनाम गर्ने कोशिश मात्र हो भनेको थियो । अहिले पनि भ्रष्ट राज्यसत्ताका मतियारहरु जर्जर अर्थतन्त्रको आँकडालाई स्वीकार गर्ने पक्षमा छैन ।
आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५ मा आर्थिक तरलता तथा ब्याजदर वृद्धिका कारण ९४५ ऋणी कालो सूचीमा परेका थिए । ०७९÷०८० माघ १५ गतेसम्म १३ हजार २ सय २६ जना कालो सूचीमा परेका छन् । कालो सूचीमा पर्ने व्यवसायीको संख्या तीव्रतर बढ्नु आर्थिक बेथिती मुख्य कारण रहेको हो । बैंकको ताकेता, आयस्रोतको अभाव र बदनामीका कारण व्यवसायीहरु आत्महत्या गर्न बाध्य भएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको मंसीर मसान्तसम्म मात्रै २ हजार ४ सय ८० जनाले आत्महत्या गरेका छन् तर यसमा कति व्यवसायी छन् छुट्याईएको छैन । बितेको हप्तामा ४ जना व्यवसायीले आत्महत्या र आत्मदाह गरि ज्यान गुमाएको छन् ।
यसरी आत्महत्यामा जाँकिदै जाने अर्थतन्त्रप्रति अब पनि राज्य सम्वेदनशील भएन भने यही घटना राज्य विप्लवको कारण नबनोस् । कर्कलाको पानी कतातिर जाला कसैलाई थाहा हुँदैन । यसप्रति जिम्मेवार पक्षले अविलम्व चासो लिनु पर्दछ ।
आर्थिक दुरावस्थाका कारण व्यवसायीहरु आत्महत्या गरि रहेकोप्रति सम्वेदनशील भई नेकपा एसको अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सोबारे जिम्मेवार भई सो घटना रोक्न अविलम्ब कदम चालियोस् भनेर ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । नैतिकबोध भएर होस् वा राजनीतिक स्टन्ट, घटनाप्रति सम्वेदनशील भएको कुरा सराहनीय नै हो । यसरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि यसप्रति गम्भीर हुन जरुरी छ ।
बेथितीको अजेय किल्लाको रुपमा रहेको राज्यसत्तालाई सहज ढंगले हल्लाउन सरल छैन । उनले पनि आपूm पदासीन भएकोमा जनतालाई तुरुन्त सेवा प्रदान गरि लोकप्रिय बन्न हतार छ । निर्देशनमाथि निर्देशन दिई रहँदा पनि कछुवा गतिमा चल्ने तथा गन्तव्यमा पुग्न नसक्ने प्रशासनिक गतिलाई ठेल्न प्रचण्डको लागि सहज छैन । लहरो तान्दा पहिरो जाने खतराबाट उ सधैं भयभीत रहन्छ । तर केही त गरेर जाऊ जनताको चाहना हो ।
२०७९ माघ २० गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
