कानूनले दिईने, कट्टरपंथीका कारण रोकिएको ंनागरिकता अन्ततः ६ श्रावण ०७९ का दिन संसदबाट पास भएको छ । वर्षौंदेखि नागरिकता नभएर सास्ती भोगी रहेका नेपाली नागरिकलाई पीडामुक्त गरेकोमा नेपाली काँग्रेसको गठबन्धन सरकारलाई धन्यवाद दिनु उचित होला । जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका सन्तानहरुको नागरिकता रोकिने कारण के होला ? वयस्क भएका यी सन्तानहरु नागरिकता बिना उच्च शिक्षा हासिल गर्न नपाउने, विदेश जान नपाउने, बैंकबाट ऋण लिन नपाउने, खाता खोल्न नपाउने, उद्यम, व्यवसायको लाईसेन्स लिन नपाउने निष्क्रिय भई बसेकोले यिनको अधिकारको हनन गरि सरकारले जनताको कुन मौलिक हकको सुरक्षा गरेको छ ।
२०७८ को जनगणना अनुसार तराईको जनसंख्या १ करोड ५६ लाख ६५ हजार ८ सय २८ अर्थात् कुल जनसंख्याको ५३.६६% पुगेको छ । तराईमा जनसंख्या बृद्धि खुला सिमानाका कारण भएको कट्टरपन्थीको आकलन छ । स्वाभाविक रुपले जनसंख्या वृद्धि भएको यिनले स्वीकार्न चाहँदैन । मधेशको जनसंख्या वृद्धि कट्टरपंथीहरुले आफ्नो अस्तित्वसंग जोडेर बुझ्ने गरेकोले चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो । तर व्यस्क भएका नेपाली नागरिकलाई नागरिकता नदिनु, मधेशीप्रति भेदभाव राख्नु यो कस्तो नियत हो । के यस्तै भेदभावको व्यवहारले नेपालको राष्ट्रियता बलियो हुन्छ ?
संसदभित्र ताली पीटेर पास गरेको नागरिकताको बाहिर आएर विरोध गर्नु कस्तो खाले नैतिकता प्रदर्शन हो ? नागरिकता विधेयक पास गर्नु राष्ट्रघाती कदम हो भनेर एमालेका दिग्गज नेताहरुको भनाईले दोहोरो चरित्र प्रष्टाएको देखिन्छ । यो सरकारले भारतीयहरुलाई नागरिकता दिएर देशलाई फिजीकरण गर्न लागेको भन्ने अनर्गल हल्ला फिंजाएर यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ, द्वन्द्व सिर्जना गर्न लागि परेका छन् । मधेशले पाउने राज्य सुविधा रोक्न घाट घाटमा बसेका कट्टरपन्थीहरु नगरिकता दिन कानूनबाट रोक लगाएर राख्ने बर्षौं भयो । प्रतिनिधी सभा र राष्ट्रिय सभाबाट नागरिकता विधेयक पास भएकोले अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति समक्ष पुगेको छ । कानूनका सत्रह दाव प्रयोग गरेर रोक्न राष्ट्रपतिमाथि दबाव सिर्जना गर्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।
गृहमन्त्रालयको तथ्याँक अनुसार जन्मसिद्धको नागरिकता झापामा २६,४३०, मोरङ्गमा २२,७४३, सुन्सरीमा २१, ५६७ अर्थात् १ नं. प्रदेशमा बाँडिएको नागरिकता संख्या ७०, ७४० छ ।
सप्तरीमा ५,७९४, सिरहामा ५, ३४६, धनुषामा १३, ८०१, महोत्तरीमा ६, ५९८, सर्लाही ११, ८९७, रौतहटमा ४, ३५२, बारामा ११,१४४, पर्सामा १५, ०१७ गरि ८ वटा जिल्लामा ७३, ९४९ जन्मसिद्ध नागरिकता बाँडिएको छ ।
बाहिर मीडियाद्वारा २४ लाख, ३० लाख भारतीयले नागरिकता लिने फिंजाईको हल्लाको आशय के ? मिथ्या कुराहरु प्रचार गरेर द्वन्द्व भडकाउनुको अर्थ के ? एमालेको एउटा पंक्ति गृहमन्त्रालयको तथ्याँक नहेरी नागरिकता पास भएकोबाट पीडामा छटपटाई रहेको भान हुन्छ । यो कट्टरपन्थीको पंक्तिले जसरी पनि यो नागरिकता रोकियोस् भन्ने चाहँन्छ ।
०४६ चैत मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म लिई स्थाई बसोवास गर्ने व्यक्तिलाई ०६३ मा कानून बनाएर सरकारले जन्मको आधारमा वितरण गरेको जन्मसिद्ध नागरिकता ४९ जिल्लामा १ लाख ९० हजार ७ सय २६ थियो । जन्मसिद्धका सन्तानलाई बंशजका आधारमा नागरिकता दिने संविधानमा उल्लेख भएपनि कानूनकाृ अभावमा नागरिकता दिन सकिएको थिएन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि अध्यादेश ल्याएर पनि जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिन खोज्दा सर्वोच्चमा रीट परेपछि रोकिएको थियो । भारतीयहरुले लिने नागरिकता रोकी पाउँ भन्ने रीटलाई विश्वास गरि सर्वोच्चले नागरिकता वितरण रोकि दिएको थियो । जबकि जन्मसिद्धको सन्तानलाई नागरिकता दिनु भनेर विगतमा गृहमन्त्रालयलाई आदेश गरेको थियो । नागरिकता विषयमा सर्वोच्चको स्वविवेकले पनि काम गरेन र नागरिकता रोकियो ।
मधेश प्रदेशमा जन्मसिद्ध नागरिकता वितरण भएको संख्या ७३,९४९ हो । हिमाल, पहाडका अन्य ४८ वटा जिल्लामा वितरित जन्मसिद्ध नागरिकता संख्या १ लाख १६ हजार ७ सय ७७ हो । तर भेदभावका लागि शासकको मानसिकतामा अमिट रुपमा बसेको मधेशका कारण यो नागरिकता रोकिएको थियो । बिना मतलव हिमाल, पहाडका सन्तानहरुले नागरिकताबाट बञ्चित हुनु प¥यो । कट्टरपन्थीहरु अहिले पनि नागरिकताको आवश्यकतालाई नबुझेर स्याल हुइँयामा कराई रहेका छन् । मधेशमा लिने नागरिकता विदेशीले लिने बुझाई छ । नागरिकता दिएर मधेशको जनसंख्या बढाउने काम सरकारले गरेको छ । सरकारमा नेपाली काँग्रेस आयो त्यसको विरोध, एमाले आयो भने उसको विरोध, कट्टरपन्थीले नागरिकता छुने कुनै पनि सरकारको विरोध गर्नु आफ्नो कत्र्तव्य सम्झन्छ । यिनीहरुसंग नागरिकताको विरोध गर्नुको कुनै तर्क छैन । बस मधेशको लागि नागरिकताको विरोध चाहियो ।
सी पी मैनालीलाई एउटा टि.वी पत्रकारले जन्मसिद्धको सन्तानलाई बंशजको नागरिकता दिने संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम सरकारले नागरिकता विधेयक पास गरेको के गलत हो भनेर सोध्दा भारतीयहरु नगरिकता लिएर अहिले पनि भारतमा बसेका हुन्, मधेशमा कतिपय भारतीयहरु नगरिकता लिएर बसेका हुन्, सरकारले त्यसको खोजी गर्नु प¥यो भनेर तर्कहीन जवाफ उनको बौद्धिक स्तरले सुहाएन ।
नेपाली नागरिकता बाँडेर विदेश पु¥याउने महायोद्धाहरुको गिरोह काठमाण्डौंमा समातिदै आएका छन् । उनले नागरिकता मात्र होइन, राहदानी समेत बनाएर दिएका छन् । आपराधिक र गलत बाटोबाट लिईने नागरिकता अबैध हुन्छ । समातिंदा खारेज हुने प्रावधान त छँदैछ । यी सबै अपराध मधेशमाथि थोपरिने कुनै तर्क छैन । ६, ७ वर्ष जन्मसिद्धका सन्तानले कट्टरपन्थीहरुका कारण दुःख, पीडा भोग्नु प¥यो ।
नेपालमा मानवाधिकारको हनन कति मात्रामा लोकतान्त्रिक सरकारमा भएको छ भन्ने नागरिकता विषय ठूलो उदाहरण बनेको छ । ढिलै सही नागरिकता समस्या हल भएको ठूलो उपलब्धि नेपालीले पाएका छन् । यसमा कट्टरपंथीको ठूलो हार भएको उनी पनि महसूस गरेका छन् । नागरिकता नेपालीलाई दिने हो, भारतीयलाई होइन भन्ने कुरा कट्टरपन्थीलाई बुझाउन गाह्रो छ । किनभने शासकीय मनोवृति र मधेशबीच सगरमाथा जस्तो उँचाईंको अन्तर्विरोध छ ।
(२०७९ श्रावण १३ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
