आदर्शका हितकारी शब्दहरु प्रयोग गरेर विपरित आचरणमा रम्ने राजनीति दलका अगुवाहरु देश बिगार्ने तत्वहरुमा आपूmलाई स्वीकार्दैनन् । तर सत्य चाहिं यही हो । चुस्त, दुरुस्त, भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन, देशमा उत्पादकत्व बढाएर परनिर्भरताबाट देशलाई मुक्त गराउने, विकास र समृद्धि ल्याएर देशलाई विकासोन्मुख अवस्थामा लैजाने लेखतमा दावा गरेपनि यसको ठीक विपरित दिशामा देशलाई डो¥याउने काँग्रेस, कम्युनिष्ट पार्टीको एउटै विचार र व्यवहार हुनु आठौं आश्चर्यजनक बिषय होइन ? त्रुटि भएको भए सुधारका लागि ३२ वर्ष यथेष्ठ समय होइन ?
चुनावी प्रक्रियाबाट जन प्रतिनिधी छानिनु लोकतान्त्रिक पद्धति हो । तर पनि सरकारको कडा आलोचना किन भई रहेको छ । पंचायती व्यवस्थामा पनि यसरी नैै चुनाव हुन्थ्यो । त्यो लोकतान्त्रिक विधी किन थिएन । आज पनि त्यही विधीबाट प्रतिनिधी छानिन्छन् । यो लोकतान्त्रिक कसरी भयो ? के लोकतन्त्र भनाउँदाहरुको तानाशाही चुनावी प्रणाली नै असल लोकतन्त्र प्रणाली हो ? पंचायती व्यवस्थावादीहरुले हरेक क्षेत्रमा आफ्नो वर्चस्व बढाएकोले जनताबाट आलोचित हुनु परेको थियो । अहिले पनि काँग्रेस, कम्युनिष्टको नाममा सिङ्गै राजनीति प्रणालीलाई कब्जामा लिई देशलाई धमिरा लगाउने प्रयास गरिएको छ । राजनीति राज्य चलाउने नीति हो । कसैले निजी प्रयोजनमा यसलाई कसरी उपयोग गर्न सक्छ ।
स्थानीय सरकारलाई जन आकाँक्षा अनुरुप प्रतिनिधी छानिने, शक्तिशाली र स्वायत्त बनाउने ऐनले तर्जुमा गरेपनि संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप अहिले स्पष्ट रुपमा देखिएको छ । स्थानीय सरकारको स्वायत्ततामाथि नियम विपरीतको हस्तक्षेप कुन नियतले र किन गरिएको छ । स्थानीय जनताले आफ्नो आकाँक्षा बमोजिम सरकार बनाउने मौलिक हकलाई किन बन्देज लगाउने प्रयास गरिएको छ । नीति नियमलाई मिच्न सबै राजनीति दल अहिले एकमत भएका छन् । संघीय तथा प्रदेश सरकार पारस्परिक बैठक गरि देशभरिका गाउँपालिका, न.पा, उपमहा न.पा. र महानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख पदको बाँडफाँड गरेका छन् ।
स्थानीय स्वायत्त अधिकार विषयको कुरा उठाउँदा संघीय प्रणालीको पहिलो अभ्यास भएकोले यस्तो हस्तक्षेप देखिएको सफाईमा भन्ने गरेको छ । स्थानीय सरकारको अधिकार र कत्र्तव्यबारे सिकाउन यो हस्तक्षेप भएको हो भन्ने तर्कले कानून मिचाईं एकपल्टका लागि क्षमायोग्य हुन सक्छ । तर के संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको हस्तक्षेप यतिमा सिमित हुन्छ त ? कथमपि होईन । राज्यलाई दोहन गर्ने माफियाको सञ्जाल देशभरि फैलाएर बलियो किला बनाउने नियतले यो हस्तक्षेप गरिएको हो ।
अहिले स्थानीय सरकारको लागि व्यक्ति चयनभन्दा पार्टी चयन सर्वोपरि छ । नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादीको प्रतिस्पर्धामा पछि पछि भुरा पार्टीहरु पनि भाग्य अजमाउन मैदानमा देखा परेका छन् । पार्टी समर्थकको रुपमा रहेको आम जनतालाई पार्टीपंत्तिभन्दा बाहिर जाने अनुमति हुँदैन । आम जनता स्वायत्त अधिकार बुझ्दैन । पार्टीका मानिसले जे बुझाउँछ, त्यही सही हो ।
नीति नियम बमोजिम राजनीति दलहरुको व्यवहार मिली रहेको छैन । वर्चस्व कायम राख्न बाटामा आउने अवरोधलाई संविधान संशोधन गरेर भएपनि मनोवाँछित उपाय खोज्न पछि नपर्ने शीर्ष राजनीति दलहरु भागबण्डामा सबै एकमत हुन्छन् । शीर्ष दलहरुको सैद्धान्तिक, वैचारिक मतान्तर रहेपनि राजनीति व्यवहार भने समान छन् । भर्खरै ओलीको सरकारको बेला ओली र देउवा एउटै थालमा भात खान्थे भने शेरबहादुर देउवा अहिले प्रधानमन्त्री हुँदा ओली प्रतिस्पर्धी बनेको छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेकपा (माओवादी केन्द्र), जसपा र नेपाली काँग्रेस चुनावमा अहिले गठबन्धन बनाएका छन् ।
एमालेसंग एक्ला एक्लै जुन पार्टी आएपनि चुनावमा सबैको जमानत जब्त हुन्छ भन्ने ओलीको अहंकारी उद्घोषले पनि देउवाको यो गठबन्धन बन्न बल पुगेको हो । हावामा तीर हान्ने गरेको बानीले कहीं आफ्नै उपर झर्ला कि भन्ने डरले एमालेले बाँकी बचेका भुरा पार्टीहरुलाई मिलाएर गठबन्धन तयार गरेको छ । देशै एमाले, त्यसैले हामी एमाले भन्ने नाराका साथ चुनावमा उत्रेको एमाले उद्घोष गरे जस्तै पहिलो पार्टीको रुपमा आउने कि नआउने समयले बताउला ।
मफियाहरुले बनाएको खर्चिलो चुनाव प्रणालीलाई निर्वाचन आयोगले जतिसुकै कडा आचारसंहिता ल्याएपनि निष्पक्ष, ईमानदार मानिस चयन हुनै सक्दैन । निर्वाचन आयोग पनि त्यसैको हिस्सा भएकोले उसले फरक कोशिश गर्न सक्दैन । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री शशाँक कोईरालाले पनि आफ्नो संसदीय निर्वाचनमा ६ करोड खर्च गर्नु परेको स्वीकारेका छन् । खर्च भएको रकम किन सार्वजनिक गरेको भनेर निर्वाचन आयोृगले उल्टै शशाँक कोईरालालाई कारवाहीको शिकँजामा लिन खोजि रहेको छ ।
देशैभरि निर्वाचन आयोगको आँखा अगाडि पैसाको खोलो बगेको कुरासंग निर्वाचन आयोगको कुनै चासो हुँदैन । निर्वाचन आयोग पनि त्यही प्रणालीको हिस्सा हुनेमा कुनै शंका छैन । देशको नियम, कानून एकातिर राजनीतिक व्यवहार अर्कोतिर भएपछि हाम्राभन्दा राम्रा मानिसको चयन हुँदैन । यसरी माफियाको रजाईं चलि रहन्छ । राज्यको दोहन र शोषण निरन्तर रुपमा चलि रहन्छ । देशको टाट पल्टिने अवस्थासम्म यी परजीवी खूनको अन्तिम बून्द चुसी रहेको हुन्छ । असीमित धन कमाएका यी परजीवी देशमा संकट परेको बेला विदेशिएर बस्ने यिनको मनसाय रहन्छ । यहाँ बस्दा राष्ट्रवादको आतंक फैलाउँछन् ।
देशमा अर्थ संकट घरदैलोमा आई पुग्न धेरै बेर छैन । तैपनि बेखबर राजनीतिक दलहरु चुनावमा भागबण्डामा गिद्ध जस्तै लुँछाचुँडी गर्नमा व्यस्त छ । भारतले हडप्नै लागेको देश बचाउने जिम्मा एमालेको भनेर चुनावी नारा दिएर बकम्फुसे राष्ट्रवादको नारा फेरि उचालिएको छ । राष्ट्रवादको नाममा देशको यावत् विषमतालाई ढाकछोप गर्ने र राज्यलाई चुस्ने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने यी दलहरु निर्लज्जतापूर्वक मत माँग्न जनताको घरदैलोमा पुगेका छन् । हेरौं देशको विषम परिस्थितिले नेपालको राजनीतिलाई सकारात्मक दिशातिर मोड्छ कि ?
(२०७९ बैशाख ९ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
