विपन्नता भोगि रहेको देशका गरिब नागरिक, जसलाई छाक टार्ने समस्यामा व्यस्त राखिन्छ, राजनीतिसंग जसको सरोकार हुँदैन, चुनाव आउँदा हुनेखाने जोकोहीलाई मत दिनेबाहेक मतपत्रको महत्व बुझ्दैन, त्यहाँ सुशासनको कल्पना त गर्न सकिन्छ तर व्यवहारमा उतार्न सकिदैन । गरिब नागरिकको अज्ञानतालाई प्रलोभनको माध्यमले मत किन्ने प्रणाली नहटेसम्म चुनावमाथि सर्वाधिकार कायम राख्ने मफियातन्त्रको रजाईं चलि रहन्छ ।
चुनाव जित्नका लागि वडा अध्यक्षमा ५ लाख, गा.पा. अध्यक्षमा ५० लाख, नगरपालिका मेयरमा २ करोड, प्रदेश सभा सदस्यमा ३ करोड, संघीय साँसदमा ५ करोड खर्च गरिने सर्वमान्य सिद्धान्त बनि सकेको चुनाव आयोगलाई पनि थाहा छ । तर पनि उम्मेदवारलाई कागजी नियन्त्रणमा राख्न बकमफुसे आचारसंहिता जारी गरि चुनाव गराउँछन् । देश र जनतालाई विकास र समृद्धिको लागि चुनाव नभएर माफियातन्त्रको समृद्धिका लागि चुनाव प्रणाली राखिएको छ । माफियातन्त्रको गिरफ्तमा रहेका अवसरवादी पार्टीहरु देशभरि आफ्नो सञ्जाल विस्तार गरेको छ । हाम्रो कार्यकर्तालाई जिताउने प्रतिस्पर्धामा पैसाको खोलो बगाउने उम्मेदवारले चुनाव जित्छ । अरु प्रतिस्पर्धीहरु पैसा खर्च गरेपनि चुनाव हार्छ । बाहुबल, जातिबल, पैसाबल, जेपनि प्रयोग गरेर चुनाव जित्ने र खर्च भएको पैसाको १० गुणा असुल्ने परिपार्टी रहेको ठाउँमा राम्रो उम्मेदवार त मैदानमा टिकनै सक्दैन ।
लोकतान्त्रिक प्रणाली आएको ३२ वर्ष भयो । दयनीय अर्थतन्त्रबारे बोल्न कुनै जनप्रतिनिधीहरु तयार हुँदैन । देशको उन्नती, प्रगतिबारे ठूलाठूला डींग हाक्ने एकसे एक माफियातन्त्रका जनप्रतिनिधीहरु पालैपालो साँसद बनेर आउँछन् । देश वर्षेपिच्छे आर्थिक रुपले पतनोन्मुख हुँदै गई रहेकोप्रति कुनै सरकारको चासो नहुनुले के स्पष्ट गर्दछ भने देश विकासको सोचभन्दा निजी आर्थिक विकास सरकारको प्रमुख धारणा रहेको छ । माथिदेखि तलसम्म संस्थागत भ्रष्टाचार फैलिएको सबैले स्वीकार्छन् तर त्यसको उन्मूलन कसैले चाहँदैन । किन ? किनकि चुनाव जितेर मनग्यै पैसा कमाउने अवसर यही प्रणालीमा छ ।
नयाँ होस् कि पुरानो सबै उम्मेदवार पार्टीका गुलाम हुन् । पार्टीको सिमित घेराबाट बाहिर निस्केर स्वतन्त्र सोच राख्ने अधिकार हुँदैन । एउटाले बगावत गरेपनि उनले केही गर्न सक्दैन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुईतिहाईको सरकार बनाउने अवसर पाएपनि केही गर्न नसकेका कारणहरुको समीक्षा गर्नु पर्दैन ? गरिएन । किनभने यहाँ त पालैपालो सबैले धन कमाउने अवसर पाउँछन् । माफियातन्त्रमा सबैको सोच समान रहेकोले काले काले मिलेर खाउँ भाले उखान चरितार्थ भएको छ ।
प्रणालीको दुष्प्रवृति विरुद्ध अहिले चुनावको बेला स्वतन्त्र नयाँ उम्मेदवारको हल्ला चलाईएको छ । यो धारणाले आफ्नो चित्त बुझाउनुबाहेक फरक कुनै उपलब्धि दिन सक्दैन । माफियातन्त्रको संसदमा उसको अल्प उपस्थितिले केही गर्न सक्दैन र विस्तारै उनी राज्यसत्ताको पकडमा जान्छ । बिग्रेको यो तन्त्र नयाँ आउने असल मानिसलाई पनि बिगारेर आफ्ना सहकर्मी बनाउँछन् । सिस्टमलाई सपार्ने, जन उत्तरदायी बनाउने, देशलाई समृद्धशाली बनाउने बिचार राख्ने जोकोही पनि सिस्टमको उल्टो धारसंगै बग्ने भएपछि देशको यो दुर्दशा भएको छ । बिग्रेका सबै जनप्रतिनिधीसंग यो असल बिचार छ । तर कार्यान्वयन पक्ष यति निर्बल किन छ भनेर प्रश्न गर्दा एक अर्कामाथि दोषारोपणबाहेक अरु कुनै उत्तर हुँदैन ।
बिग्रेका सिस्टममा नयाँ चुनिएर आउने देश र जनतालाई समृद्धशाली बनाउन दृढ ईच्छाशक्ति बोकेका संसारका कतिपय व्यक्तित्व देशलाई विकासशील बनाएको उदाहरण पाइन्छ । छिमेकी राष्ट्र भारत कै उदाहरण लिउँ, बिग्रेका सरकारी संयन्त्रलाई प्रयोग गरि मोदी सरकारले सुधारका धेरै कार्यहरु गरेका छन् । दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल पनि समाज सुधारकमा ठूलो नाम हो । शक्तिशाली काँग्रेस, नवोदित ठूलो शक्ति भाजपाको सामुन्ने दिल्लीका जनताले पुनः पुनः अरविन्द केजरीवाललाई जिताएर मुख्यमन्त्री बनाएका छन् । त्यहाँका जनतामाथि काँग्रेस, भाजपा कसैको बाहुवल, जातिवल, पैसावल चलेन र केही नभएको जनप्रिय नेता अरविन्द केजरीवाललाई जनताले छानेर ल्याए ।
दिल्ली जस्तो सघन जनसंख्या र राजधानीमा दैनिक उपभोग्य बस्तुको अभावको समस्यासंग जुझ्दै आएको मानिसलाई अरविन्द केजरीवाल सरकारले राहत प्रदान गरेको छ । समस्या रहेको हरेक घरदैलोमा अरविन्द सरकारको उपस्थिति छ । जनताको सुख दुःखमा साथ दिने अरविन्द केजरीवाल कर्मको बलमा लोकप्रिय बनेका छन् । गर्न चाह्नेले गरेर देखाएका छन् ।
नेपालमा दरिद्र मानसिकता बोकेका मानिसहरु राजनीतिलाई व्यापारका माध्यम बनाएका छन् । इजी मनी कमाउन राजनीति सरल स्रोत भएकोले यसमा सबैको समान धारणा बन्नु स्वाभाविक हो । धनलाभका उद्देश्य बोकेका राजनीतिक धमिराहरु विस्तारै राजनीति क्षेत्रमा आकर्षित हुँदै राजनीतिलाई व्यापारिक प्रतिष्ठानमा परिणत गरे । सबैको स्वार्थ पूरा हुने माध्यम भएकोले अब यसको कसैले फरक परिभाषा गर्न चाहँदैन । लामो अभ्यासपछि यो प्रतिष्ठान देशभरि आफ्नो सञ्जाल बनाएको छ । यही सञ्जाललाई माफियातन्त्र भनिएको हो । चोर पनि आफ्नो पेशाबाट अघाएपछि साधुको कित्तामा आउँछन् । तर नेपालका धमिराहरु न आपूmलाई बदल्न चाहन्छन् न राजनीतिमाथिको एकाधिकार हटाउन चाहन्छन् ।
देश दिनानुदिन आर्थिक संकटमा फँस्दै गई रहेको छ । आर्थिक क्षेत्रको एउटा सानो तस्वीर हेरौं । चालू आ.व.को ८ महिनामा व्यापार घाटा ११ खर्ब ६० अर्ब पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले देखाएको छ । गत वर्ष यसै अवधीमा व्यापार घाटा ८ खर्ब ६३ अर्ब थियो । प्रतिवर्ष ३ खर्बले बढ्ने व्यापार घाटा अर्थ संकटलाई प्रष्ट गर्छ । त्यस्तै हाल आयातको छ । चालू आ.व.को ८ महिनामा १३ खर्ब ८ अर्ब ७३ करोडको आयात भएको भन्सार विभागले देखाएको छ । गतवर्ष यसै अवधीमा ९ खर्ब ४३ अर्ब ९८ करोडको आयात भएको थियो । यसरी प्रतिवर्ष आयातको दर ४ खर्बले बृद्धि हुनु आर्थिक संकट तीब्र रुपले बढेको संकेत गर्दैन ?
राजनीति व्यापार प्रतिष्ठानको स्थानीय चुनाव ०७९ बैशाख ३० गते हुने भनिएको छ । निर्वाचन आयोगले आकर्षक आचार संहिता ल्याएको छ । देशको आर्थिक संकट समाधान गर्ने कुनै सरकार आउला ? देशको कल्याण हुने कुनै नौलो परिवर्तन देखिएला ? जनता प्रतीक्षारत् छन् ।
(२०७८ चैत १८ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
